विशेष सफाइ दिन्छ, सर्वोच्छ उल्टाउछ
कृष्ण रिजाल
साउन ३०, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पुनः एक पटक विशेष अदालतको निर्णयलाई उल्ट्याइदिएको छ । पूर्वमन्त्री एवम् काङ्ग्रेस नेता खुमबहादुर खड्कालाई मङ्गलवार भ्रष्टचारी ठहर गर्दै सर्वोच्चले विशेष अदालतको निर्णयलाई उल्टाइदिएको हो । यसअघि विशेषका तत्कालिन अध्यक्ष भुपध्वज अधिकारीका साथै कोमलनाथ शर्मा र चोलेन्द्र शमशेर जबराको इजलासले २०६३ साल कार्तिक २९ मा खड्कालाई सफाइ दिएको थियो । तर, अख्तियारले २०६३ चैतमै सो फैसलाविरुद्द सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो । त्यसको चार वर्षपछि विशेषको फैसलामा गम्भीर त्रुटि भएको भन्दै न्यायाधिश कल्याण श्रेष्ठ र बैद्यनाथ उपाध्ययको इजलासले खड्कालाई भ्रष्टचार ठहर गरी डेढ वर्ष कैद र ९४ लाख ७४ हजार १ सय २२ रुपैयाँ विगो तथा त्यती नै जरिवानाको फैसला सुनाएको छ ।
खड्काको फैसलामा मात्रै हैन यसअघि विशेषले सफाइ दिएका पूर्वमन्त्री चिरञ्जिीवी वाग्ले, तत्कालिन सञ्चारमन्त्री जयप्रकाश गुप्तालगायतलाई सर्वोच्चले भ्रष्टचारी ठहर गर्दै जेल पठाएको छ । यसरी विशेषको निर्णय उल्टदै जानुले जनतामा न्यायलयमाथिको विश्वास घट्दै जाने सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालिन सञ्चारमन्त्री गुप्तामाथि २ करोड ८ लाख ८ हजार रुपैयाँ गैरकानुनी रुपमा कमाएको भन्दै २०५९ चैत ६ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, विशेषका तत्कालिन अध्यक्ष भूपध्वज अधिकारीको इजलासले गुप्ताको सम्पत्ति स्रोत खुलेको भन्दै २०६४ जेठ २४ गते सफाइ दिएको थियो । विशेषको फैसलाविरुद्द अख्तियारले २०६४ कात्तिक २२ गते सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिएको थियो । सर्वोच्चले २०६८ फागुन ९ गते विशेषको निर्णयलाई उल्टाउदै गुप्तालाई भ्रष्टचारी ठहर गरी डेढ वर्ष कैद र ८४ लाख ९ हजार ९ सय २८ रुपैइाँ ७ पैसा जरिवाना तोकेको थियो । न्यायाधिसद्वय शुशिल कार्की र तर्कराज भट्टको इजलासले उनलाई भ्रष्टचारी ठहर गरेको थियो ।
त्यस्तै, पूर्वमन्त्री एवम् काङ्ग्रेस नेता चिरञ्जीवी वाग्लेविरुद्दको मुद्दाको फैसलामा भने सर्वोच्चले विशेषको निर्णयलाई फेरबदल गरेको थियो । यस मुद्दामा भने सर्वोच्चले विशेषको भन्दा कम जरिवाना र सजाय तोकेको थियो । वाग्लेले पदीय दुरुपयोग गरी गैरकानुनीरुपमा सम्पत्ति कमाई भ्रष्टचार गरेको भन्दै अख्तियारले २०५९ सालमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेषले वाग्लेलाई भ्रटचारी ठहर गरी २ करोड ७२ लाख जरिवाना र २ वर्ष ६ महीना कैद सजाय सुनाएको थियो । तर, वाग्लेले सो फैसला विरुद्द सर्वोच्चमा पुनरावेद गरेका थिए । सर्वोच्चले २०६७ चैत २ गते वाग्लेको पुनरावेदविरुद्द फैसला गर्दै विशेषले तोकेभन्दा कम जरिवाना र सजाय सुनाएको थियो । प्रधानन्याधिस रामप्रसाद श्रेष्ठ र वरिष्ठ न्यायाधिस खिलराज रेग्मीको इजलासले वाग्लेलाई टेढ वर्ष कैद र २ करोड ३ लाख जरिवाना र सोही बराबरको विगो असुल गर्न फैसला गरेको थियो ।
कृष्ण रिजाल
साउन ३०, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पुनः एक पटक विशेष अदालतको निर्णयलाई उल्ट्याइदिएको छ । पूर्वमन्त्री एवम् काङ्ग्रेस नेता खुमबहादुर खड्कालाई मङ्गलवार भ्रष्टचारी ठहर गर्दै सर्वोच्चले विशेष अदालतको निर्णयलाई उल्टाइदिएको हो । यसअघि विशेषका तत्कालिन अध्यक्ष भुपध्वज अधिकारीका साथै कोमलनाथ शर्मा र चोलेन्द्र शमशेर जबराको इजलासले २०६३ साल कार्तिक २९ मा खड्कालाई सफाइ दिएको थियो । तर, अख्तियारले २०६३ चैतमै सो फैसलाविरुद्द सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो । त्यसको चार वर्षपछि विशेषको फैसलामा गम्भीर त्रुटि भएको भन्दै न्यायाधिश कल्याण श्रेष्ठ र बैद्यनाथ उपाध्ययको इजलासले खड्कालाई भ्रष्टचार ठहर गरी डेढ वर्ष कैद र ९४ लाख ७४ हजार १ सय २२ रुपैयाँ विगो तथा त्यती नै जरिवानाको फैसला सुनाएको छ ।
खड्काको फैसलामा मात्रै हैन यसअघि विशेषले सफाइ दिएका पूर्वमन्त्री चिरञ्जिीवी वाग्ले, तत्कालिन सञ्चारमन्त्री जयप्रकाश गुप्तालगायतलाई सर्वोच्चले भ्रष्टचारी ठहर गर्दै जेल पठाएको छ । यसरी विशेषको निर्णय उल्टदै जानुले जनतामा न्यायलयमाथिको विश्वास घट्दै जाने सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालिन सञ्चारमन्त्री गुप्तामाथि २ करोड ८ लाख ८ हजार रुपैयाँ गैरकानुनी रुपमा कमाएको भन्दै २०५९ चैत ६ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, विशेषका तत्कालिन अध्यक्ष भूपध्वज अधिकारीको इजलासले गुप्ताको सम्पत्ति स्रोत खुलेको भन्दै २०६४ जेठ २४ गते सफाइ दिएको थियो । विशेषको फैसलाविरुद्द अख्तियारले २०६४ कात्तिक २२ गते सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिएको थियो । सर्वोच्चले २०६८ फागुन ९ गते विशेषको निर्णयलाई उल्टाउदै गुप्तालाई भ्रष्टचारी ठहर गरी डेढ वर्ष कैद र ८४ लाख ९ हजार ९ सय २८ रुपैइाँ ७ पैसा जरिवाना तोकेको थियो । न्यायाधिसद्वय शुशिल कार्की र तर्कराज भट्टको इजलासले उनलाई भ्रष्टचारी ठहर गरेको थियो ।
त्यस्तै, पूर्वमन्त्री एवम् काङ्ग्रेस नेता चिरञ्जीवी वाग्लेविरुद्दको मुद्दाको फैसलामा भने सर्वोच्चले विशेषको निर्णयलाई फेरबदल गरेको थियो । यस मुद्दामा भने सर्वोच्चले विशेषको भन्दा कम जरिवाना र सजाय तोकेको थियो । वाग्लेले पदीय दुरुपयोग गरी गैरकानुनीरुपमा सम्पत्ति कमाई भ्रष्टचार गरेको भन्दै अख्तियारले २०५९ सालमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेषले वाग्लेलाई भ्रटचारी ठहर गरी २ करोड ७२ लाख जरिवाना र २ वर्ष ६ महीना कैद सजाय सुनाएको थियो । तर, वाग्लेले सो फैसला विरुद्द सर्वोच्चमा पुनरावेद गरेका थिए । सर्वोच्चले २०६७ चैत २ गते वाग्लेको पुनरावेदविरुद्द फैसला गर्दै विशेषले तोकेभन्दा कम जरिवाना र सजाय सुनाएको थियो । प्रधानन्याधिस रामप्रसाद श्रेष्ठ र वरिष्ठ न्यायाधिस खिलराज रेग्मीको इजलासले वाग्लेलाई टेढ वर्ष कैद र २ करोड ३ लाख जरिवाना र सोही बराबरको विगो असुल गर्न फैसला गरेको थियो ।
Comments
Post a Comment