विदेशमा लगानी खुला गर्ने पक्षमा सरकार, परिसंघ भन्छ कानुन चाहियो

साना उद्योग कर्जा कोषको निर्देशिका संशोधन हुँदै

घरेलु उद्योगलाई ब्याजदर घटाइने, कर्जासीमा बढाइने  

कृष्ण रिजाल
साउन २४, काठमाडौं । घरेलु तथा साना उद्यमीलाई ऋण उपलब्ध गराउन ल्याइएको लघु, घरेलु तथा साना उद्योग कर्जा प्रवाह कोषको निर्देशिका संशोधन गरिने भएको छ । कोषमार्फत प्रदान गरिने कर्जाको सीमा पर्याप्त नभएको तथा उद्यमीले बुझाउनुपर्ने ब्याजदरसमेत बढी भएकाले निर्देशिका संशोधन गरिन लागेको हो । ‘कोष सञ्चालक समितिको बैठकले यही साउनदेखि नै निर्देशिका संशोधनको प्रक्रिया शुरू गर्नेछ,’ घरेलु तथा साना उद्योग विभाग स्रोतले भन्यो, ‘यसका लागि विभागले विभिन्न जिल्लामा गएर विभागअन्तर्गतका कर्मचारी तथा उद्यमीहरूबाट राय सुझावसमेत लिएको छ ।’ मूलतः कोषमार्फत दिइने कर्जाको सीमा बढाउन तथा ब्याजदर घटाउन निर्देशिका संशोधनको तयारी गरिएको उनले बताए ।

३ वर्षअघि ल्याइएको निर्देशिका समयसापेक्ष नभएको भन्दै उद्यमीलगायत सरोकारवालाहरूले समेत त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । हाल कोषमार्फत प्रवाह गरिने कर्जाको सीमा अधिकतम ६० हजार रुपैयाँ रहेको छ । यस कर्जाको वार्षिक ब्याज १० प्रतिशत तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अहिले समूहमा गए विनाधितो र एक्लै गए धितोमा कर्जा प्राप्त सकिने व्यवस्था छ । तर, उद्यमीहरूले भने कोषबाट विनाधितो तथा निब्र्याज कर्जा पाउनुपर्ने र कर्जासीमासमेत बढाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । ‘हामीले त ब्याज बढी र कर्जासीमा कम भयो भनेर पटक पटक सुझाव दिँदै आएको छौं,’ घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका उपाध्यक्ष सुरेश प्रधानले भने, ‘यस्तै तालमेल नमिलेर कोषको रकमसमेत प्रभावकारी रूपमा वितरण हुन सकेको छैन ।’ निर्देशिका संशोधन गरेर कोषको रकमलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

घरेलु तथा साना उद्योग विभागले विभिन्न बैङ्कमार्फत कोषको रकम परिचालन गर्ने गरेको छ । विभागले त्यसका लागि टेण्डर आह्वान गरेर वित्तीय संस्थाको छनोट गर्छ । अहिले कृषि विकास बैङ्कसँग ३ वर्षका लागि सम्झौता गरी उद्यमीहरूलाई कोषको रकम प्रवाह गर्दै आएको विभागका लेखा अधिकृत गणेश घिमिरेले जानकारी दिए । सम्झौताअनुसार विभागले ९ करोड ५१ लाख रुपैयाँ ३ प्रतिशत ब्याजदरमा बैङ्कलाई दिएको छ । बैङ्कले सोही रकम उद्यमीहरूलाई १० प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराउँछ । अहिलेसम्म सो कोषको ५० प्रतिशत रकम वितरण भइसकेका छ ।

घरेलु तथा साना उद्योग समिति तथा विभागमार्फत शीप विकास तथा उद्यमशीलता विकास तालीम लिएकाहरूलाई मात्रै यस्तो कर्जा उपलब्ध गराइँदै आएको छ । तालीम लिएर व्यवसाय शुरू गर्न चाहनेलाई ‘सीड मनी’का रूपमा सानो कर्जा प्रवाह गरिने घिमिरेले बताए । लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरूको विकास र सम्वद्र्धनका लागि पूर्वाधार निर्माण, क्षमता विकास, प्रविधि हस्तान्तरण, बजारीकरणमा सहयोग गर्न सरकारले यो कोषको स्थापना गरेको हो ।