दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्षमा दिगाम्बर झाको पुनः नियुक्ती किन भयो ? जान्नुस उनले गरेका कामहरु र उनका क्षमताहरु ः
एनसेल र नेपालका टेलिकमको डुओपोली अन्त गर्छु भन्दै कुर्लिए तर, सकेनन् । गुणस्तर सुधार त परै जाओस अनुगमन पनि गरेनन् । कर्मचारी विनियमावलीमा विमति राख्दै कर्मचारीहरु महिनौं अनुगमनमा गएनन् । उनी मौन बसे । एकातिर टेलिफोन कम्पनीको मर्जर गर्ने भन्ने अनि अर्कातिर नयाँ ब्रोडब्याण्ड कम्पनी भित्र्याउने नीति बनाए । नेपाल–भारतबीचको टेलिफोन महसुल घटाउन सकेनन् । सेवा प्रादयको बिलिङमा व्यापक सुधार ल्याउछु भने तर केहि गर्न सकेनन् । ब्रोडब्याण्ड नीति र आईसीटी नीति कार्यान्वयनमा पूर्ण असफल ।
१. उनले संसदको निर्देशन विपरित एनसेललाई फोरजी दिए ।
२. संसदको निर्देशन र उद्योग विभागको सहमती विनानै एसनेललाई लाभांश लैजान दिए ।
३. रोयल्टी र फ्रिक्वेन्सी शुल्क नतिरेको सीजी कम्युनिकेशन (एसटीएम)लाई दूरसञ्चार सेवाको एकीकृत अनुमति (युनिफाईड लाईसेन्स) दिए ।
४. टेलिफोन सेवा नै सञ्चालन र विस्तार गर्न नसकेको यूटीएललाई मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाईबर विछयाउन आरटीडीएफको करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्न दिए ।
५.प्लस रेट र सेवाको गुणस्तरको नियम लागु गर्न सकेनन् ।
६. साना अपरेटरले सेवा नै सञ्चालन नगरीकन बीचमा बसेर एजेण्टको काम गरेर मनग्गे पैसा कमाउन सक्ने गरी आईएलडीको नीति परिवर्तन गरिदिए ।
७. समयमै रोल्टी तिर्न नसक्ने र सर्तअनुसार तोकेको समयमा सेवा सञ्चालन गर्न नसक्ने यूटीएललाई कुनै कारबाही गर्न सकेनन् ।
८. सर्तअनुसार तोकिएको समयमा सेवा सञ्चालन गर्न नसकेकोे स्मार्टलाई कारबाही गर्न सकेनन्
१०. नम्बर पोर्टाविलिटिको नीति बनाउन सरकार र संसदले बारम्बार निर्देशन दियो तर उनले मस्यौंदा समेत तयार पार्न सकेनन् ।
११. नेपाल टेलिकमको अनुमतिपत्र दोस्रो पटक नविकरणको शुल्क तोक्न सकेनन् ।
१२. फ्रिक्वेन्सी बोलकबोल गरेनन् ।
१३. दूरसञ्चार पूर्वाधारको सहप्रयोग गराउन सकेनन् । पूर्वाधारमा दोहोरो तेहोरो लगानी परिरहेको छ ।
१४. दर्जनौ स्थानीय तहमा अझै टेलिफोन सेवा पुग्न सकेका छैनन्, गाउँगाउँमा टेलिफोन पु¥याउन ठोस पहल गरेनन् ।
१५. कर्मचारीमा फाटो ल्याए । कहिले कस्लाई र कहिले कस्लाई च्याप्ने काम गरे ।
१६. प्राधिकरणमा गुणस्तर परिक्षण गर्ने उपकरण छैन । ल्याब पनि छैन ।
१७. र, उनले सवैभन्दा महत्वपूर्ण काम चाहि जुन जुन मन्त्री आउँछन् ती सवैलाई खुसी बनाए । अहिलेका सञ्चार मन्त्रीलाई पनि खुसी बनाए । अनि पुनःनियुक्ती पाए ।
एनसेल र नेपालका टेलिकमको डुओपोली अन्त गर्छु भन्दै कुर्लिए तर, सकेनन् । गुणस्तर सुधार त परै जाओस अनुगमन पनि गरेनन् । कर्मचारी विनियमावलीमा विमति राख्दै कर्मचारीहरु महिनौं अनुगमनमा गएनन् । उनी मौन बसे । एकातिर टेलिफोन कम्पनीको मर्जर गर्ने भन्ने अनि अर्कातिर नयाँ ब्रोडब्याण्ड कम्पनी भित्र्याउने नीति बनाए । नेपाल–भारतबीचको टेलिफोन महसुल घटाउन सकेनन् । सेवा प्रादयको बिलिङमा व्यापक सुधार ल्याउछु भने तर केहि गर्न सकेनन् । ब्रोडब्याण्ड नीति र आईसीटी नीति कार्यान्वयनमा पूर्ण असफल ।
१. उनले संसदको निर्देशन विपरित एनसेललाई फोरजी दिए ।
२. संसदको निर्देशन र उद्योग विभागको सहमती विनानै एसनेललाई लाभांश लैजान दिए ।
३. रोयल्टी र फ्रिक्वेन्सी शुल्क नतिरेको सीजी कम्युनिकेशन (एसटीएम)लाई दूरसञ्चार सेवाको एकीकृत अनुमति (युनिफाईड लाईसेन्स) दिए ।
४. टेलिफोन सेवा नै सञ्चालन र विस्तार गर्न नसकेको यूटीएललाई मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाईबर विछयाउन आरटीडीएफको करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्न दिए ।
५.प्लस रेट र सेवाको गुणस्तरको नियम लागु गर्न सकेनन् ।
६. साना अपरेटरले सेवा नै सञ्चालन नगरीकन बीचमा बसेर एजेण्टको काम गरेर मनग्गे पैसा कमाउन सक्ने गरी आईएलडीको नीति परिवर्तन गरिदिए ।
७. समयमै रोल्टी तिर्न नसक्ने र सर्तअनुसार तोकेको समयमा सेवा सञ्चालन गर्न नसक्ने यूटीएललाई कुनै कारबाही गर्न सकेनन् ।
८. सर्तअनुसार तोकिएको समयमा सेवा सञ्चालन गर्न नसकेकोे स्मार्टलाई कारबाही गर्न सकेनन्
१०. नम्बर पोर्टाविलिटिको नीति बनाउन सरकार र संसदले बारम्बार निर्देशन दियो तर उनले मस्यौंदा समेत तयार पार्न सकेनन् ।
११. नेपाल टेलिकमको अनुमतिपत्र दोस्रो पटक नविकरणको शुल्क तोक्न सकेनन् ।
१२. फ्रिक्वेन्सी बोलकबोल गरेनन् ।
१३. दूरसञ्चार पूर्वाधारको सहप्रयोग गराउन सकेनन् । पूर्वाधारमा दोहोरो तेहोरो लगानी परिरहेको छ ।
१४. दर्जनौ स्थानीय तहमा अझै टेलिफोन सेवा पुग्न सकेका छैनन्, गाउँगाउँमा टेलिफोन पु¥याउन ठोस पहल गरेनन् ।
१५. कर्मचारीमा फाटो ल्याए । कहिले कस्लाई र कहिले कस्लाई च्याप्ने काम गरे ।
१६. प्राधिकरणमा गुणस्तर परिक्षण गर्ने उपकरण छैन । ल्याब पनि छैन ।
१७. र, उनले सवैभन्दा महत्वपूर्ण काम चाहि जुन जुन मन्त्री आउँछन् ती सवैलाई खुसी बनाए । अहिलेका सञ्चार मन्त्रीलाई पनि खुसी बनाए । अनि पुनःनियुक्ती पाए ।
Comments
Post a Comment