विदेशमा लगानी खुला गर्ने पक्षमा सरकार, परिसंघ भन्छ कानुन चाहियो

निर्यात गर्ने ५७ उद्योगलाई नगद प्रोत्साहन

•  रू. २३ करोड वितरण हुन सकेन
• प्रक्रिया सरल बनाउनुपर्ने उद्योगीको माग

कृष्ण रिजाल
साउन १७, काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ मा ५७ ओटा निर्यात मुलक उद्योगलाई प्रोत्साहन रकम दिएको छ । आफ्ना उत्पादन विभिन्न मुलुकमा निर्यात गर्ने ती उद्योगलाई नगद प्रोत्साहनस्वरुप १० करोड रपैयाँ उपलब्ध गराइएको उद्योग विभागले जानकारी दिएको छ । ‘प्रोत्साहन रकमका लागि १ सय ११ ओटा उद्योगले निवेदन दिएका थिए,’ विभागका निर्देशक रामशरण चिमोरियाले भने, ‘प्रक्रिया तथा कार्यविधिको मापदण्ड पु¥याउने ५७ उद्योगलाई नगद सुविधा उपलब्ध गराइएको हो ।’
नगद प्रोत्साहनका लागि सरकारले गत आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत ३३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर, त्यसको २३ करोड रुपैयाँ भने उपयोग हुन सकेन । मापदण्ड तथा प्रक्रिया पु¥याउने निर्यात मुलक उद्योगको आवेदन कम आएकै कारण विनियोजित रकम उद्योगलाई दिन नसकिएको  चिमोरियाले बताए । ‘कतिपय उद्योगीहरूलाई नगद प्रोत्साहन पाइन्छ भन्ने नै थाहा छैन,’ उनले भने, ‘थाहा पाएका कतिपय उद्योगले प्रक्रिया र मापदण्ड पु¥याउन सकेनन् ।’ तर, उद्योगीहरूले भने सरकारको ढिलासुस्ती र झण्झटीलो व्यवस्थाका कारण विनियोजित प्रोत्साहन रकम उद्योगीहरूले पाउन नसकेको बताएका छन् । सरकारले नगद सुहिलयतका लागि रकम विनियोजन गरेपनि त्यसको उचित वितरण भने गर्न नसकेको नेपाल गलैचा निकासीकर्ता सङ्घका अध्यक्ष बकिन्द्र ठाकुरको आरोप छ । ‘खासगरी घरेलु तथा साना उद्योग लक्षित हुनुपर्ने सो सुविधा ठूला औद्योगिक घरनालाई उपलब्ध गारइएको छ,’ ठाकुरले भने, ‘आयाति कच्चा पदार्थ अधिक प्रयोग गर्ने चाउचाउ, स्टिललगायत उद्योगले नै नगद प्रोत्साहन समेत बढी पाएका छन् ।’ स्वदेशकै कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने गलैचा, पस्मिना तथा हस्तकला उद्योगहरूले कतिपय भ्याटबिल उपलब्ध गराउन नसक्ने हुँदा त्यसलाई नै कारण बनाएर सरकारले सहुलियत नदिनु उचित नभएको उनको भनाई छ । ‘सिस्नु, ह्याम्प, अल्लोलगायतको भ्याटबिल हामी उपलब्ध गराउनै सक्दैनौं,’ उनले भने, ‘अर्बौ रुपैयाँ बराबरको गलैचा निर्यात भएको छ तर, उचित नगद सहुलियत भने पाइएको छैन ।’
सरकारले गतआवदेखि निर्यात मुलक उद्योगलाई नगद प्रोत्साहन दिने व्यवस्था गरेको छ । यसअनुसार कुनैपनि उद्योगले भारत बाहेकका अन्य देशमा निर्यात गरेर आर्जन गरेको परिवत्र्य विदेशी रकम बराबरको २ प्रतिशत नेपाली रकम नगद प्रोत्साहन स्वरुप उपलब्ध प्राप्त गर्छन् । उनीहरूलाई मूल्य अभिवृद्धि गर (भ्याट)को ४ प्रतिशत रकम समेत फिर्ता गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । कार्यविधिअनुसार विभागको सिफारिसमा ५७ उद्योगलाई राष्ट्र बैङ्कले नगद प्रोत्सहन दिएको हो । यसरी नगद प्रोत्साहन पाउनेमा सवैभन्दा बढी दालहन उद्योग रहेका छन् । त्यस्तै, सवैभन्दा बढी रकम पाउनेमा भने गलैचा उद्योग रहेको विभागले जानकारी दिएको छ । गलैचा निर्यात गर्ने एउटै उद्योगले करीब रू. १ करोडसम्म नगद पाएको जानकारी दिइएको छ । यसैगरी टेक्सटायल, पस्मिना, हस्तकला, छालाजन्य, चाउचाउ, कफिलगायत उद्योगले समेत प्रोत्साहन नगद पाएका छन् ।
प्रोत्साहनका लागि ४० करोड बजेट प्रस्ताव
उद्योग विभागले निर्यात मुलक उद्योगहरूलाई नगद सहुलियत दिन चालु आर्थिक वर्षका लागि रू. ४० करोड बजेट प्रस्ताव गरेको छ । यो अघिल्लो आवको विनियोजित रकम भन्दा ७ करोडले बढी हो । सुस्ताएको  निर्यात व्यापारले अहिले केही गति लिन सुरु गरेको तथा नगद सुहुलियतका बारेमा उद्योगीहरूको चेतना अभिवृद्धि भएकाले गतवर्षको भन्दा बढी रकम प्रस्ताव गरिएको विभागले बताएको छ । तर, विशेष बजेट आएका कारण उक्त प्रस्तावमा रकम विनियोजन हुन सकेन । ‘पूर्ण बजेट आएको भए प्रस्ताव गरिए बमोजिमको रकम सरकारले विनियोजन गरिदिने थियो तर, त्यसो हुन सकेन,’ चिमोरियाले भने, ‘चालुआवको लागि आउने पूूर्ण बजेटमार्फत उक्त रकम विनियोजन हुनेमा ढुक्क छौं ।’
नगद प्रोत्साहन पाउने उद्योगहरू
उद्योग    सङ्ख्या
धागोजन्य    ४
टेक्स्टायल    ३
पस्मिना    १
दालहन    २४
गलैचा    ११
हस्तकला    ३
छालाजन्य    २
चाउचाउ    २
कफि    ४
अन्य    ३
स्रोत ः उद्योग विभाग