Skip to main content

लेमिनेटेड बोरा प्रयोग तत्काललाई स्थगित
कृष्ण रिजाल
भदौ ११, काठमाडौं । सिमेण्ट प्याकिङमा लेमिनेटेड बोराको प्रयोग तत्काललाई स्थगित गरिएको छ । अब व्यवसायीहरूले अर्को निर्णय नभएसम्म अहिले प्रयोग हुँदै आएको बोरा ९उभन स्याक०मै सिमेण्ट प्याकिङ गरी विक्रीवितरण गर्न पाउने भएका छन् । नेपाल उद्योग परिसङ्घको सभाकक्षमा सोमवार आयोजित छलफल कार्यक्रममा उद्योगमन्त्री अनिलकुमार झाले नयाँ सैद्धान्तिक व्यवस्था नभएसम्म लेमिनेटेड बोरा प्रयोग नगरे पनि हुने बताए ।

‘कानूनी रूपमा लेमिनेटेड बोरा प्रयोगसम्बन्धी प्रावधान आजदेखि नै लागू भइसकेको छ,’ झाले भने, ‘व्यावहारिक व्यवस्थाअनुसार तपाईंहरूले अहिलेकै बोरा ९उभन स्याक० प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ ।’ तर, लेमिनेटेड बोरा प्रयोग गर्न प्रावधान भने फिर्ता नहुने बताउँदै उनले त्यसका लागि तयारी शुरू गर्नसमेत उद्योगीहरूलाई सुझाव दिए ।

सरकारले जेठ १५ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी लेमिनेटेड बोराको प्रयोग गर्न उद्योगीहरूलाई ३ महीनाको म्याद दिएको थियो । सिमेण्ट प्याकिङमा लेमिनेटेड बोरा प्रयोग गर्नुपर्ने सरकारको बाध्यकारी व्यवस्था सोमवारदेखि लागू गर्नुपर्ने थियो । सो व्यवस्थाअनुसार सोमवारदेखि नै लेमिनेटेड बोराको प्रयोग नगरे कारबाही गरिने वातावरण मन्त्रालयले बताएको छ । उद्योगीहरूले भने कारबाही गरे उद्योग नै बन्द गर्ने चेतावनी दिएका थिए ।

कार्यक्रममा मन्त्री झाले लेमिनेटेड बोरा प्रयोग नगर्दा उद्योगीहरूलाई तत्कालै कसैले पनि कारबाही नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । ‘केही दिनका लागि सबै कुरा यथावत् राखौं, कसैले पनि तपाईंहरूलाई रोकछेक गर्नेछैन,’ उनले भने, ‘त्यसपछि सबैसँगको छलफलमा ठोस निर्णय गरौंला ।’ आफू उद्योग बन्द गराउने पक्षमा नरहेको भन्दै मन्त्री झाले सो व्यवस्था लागू गर्न २ वर्षको समयसीमा थप्न वातावरण मन्त्रालयलाई आग्रह गरिसकेको बताए । सो व्यवस्था गर्नुअघि सिमेण्ट उत्पादक सङ्घ, उभन फेब्रिक तथा स्याक्स उत्पादक सङ्घका बारेमा जानकारी नभएकाले उनीहरूको सल्लाह नलिएको उनले बताए ।

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष विनोद चौधरीले लेमिनेटेड बोरामा सिमेण्टको प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था सकारात्मक भए पनि यसका लागि तोकिएको समयसीमा भने अव्यावहारिक भएको बताए । लेमिनेटेड बोराको प्रयोगका लागि सबैभन्दा पहिला उपभोक्तालाई यसको फाइदाबारे चेतनशील बनाउनु आवश्यक भएको चौधरीको भनाइ थियो । उपभोक्ताले माग गरे उद्योगीहरूले त्यस्तो बोरा स्वतः प्रयोग गर्ने बताए ।

कुनै पनि व्यवस्था लागू गर्नुअघि त्यसको आवश्यकता, प्रभावकारिता र कार्यान्वयनको सम्भावनाबारे अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै उनले सरकारलाई उद्योगीहरूसँग छलफल गरेर मात्रै यससम्बन्धी नयाँ व्यवस्था लागू गर्न सुझाव दिए । विशेषगरी उद्योग मन्त्रालय उद्योगीहरूको अभिभावक भएको बताउँदै चौधरीले यस व्यवस्थाका सम्बन्धमा सबैलाई मान्य हुने गरी कदम चाल्न उद्योगमन्त्रीसँग आग्रह गरे ।

सोही अवसरमा सिमेण्ट उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष आत्माराम मुरारकाले सरकारले सो व्यवस्थाका बारेमा नयाँ विकल्प नखोजे सम्पूर्ण सिमेण्ट उद्योग बन्द गरेर उद्योग मन्त्रालयलाई साँचो बुझाउने बताए । कुनै एउटा उद्योगको इसारामा सरकारले सो व्यवस्था लागू गरेको आरोप उनले लगाए । मुरारकाले उद्योगमन्त्रीतर्फ इङ्गित गर्दै भने, ‘एउटा उद्योगको भरमा मुलुक चल्छ भने चलाउनुहोस् । हामी सम्पूर्ण उद्योग बन्द गरेर साँचो तपार्इंलाई बुझाउन तयार छौं ।’ लेमिनेटेड बोराको प्रयोगका लागि कम्तीमा ३ वर्षको समयसीमा दिनुपर्ने माग गर्दै उनले उद्योग प्रवद्र्धनका लागि सरकारले आफ्नो माग पूरा गर्नुको विकल्प नभएको बताए ।

सो अवसरमा नेपाल उभन फेब्रिक तथा स्याक्स उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष वासुदेव गोल्यानले अनिवार्य लेमिनेटेड बोरा प्रयोग गर्नुपर्ने प्रावधान लागू भए अहिले सञ्चालनमा रहेका १२ ओटा बोरा उद्योग र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरू विस्थापित हुने बताए । हाल नेपालमा सञ्चालित कुनै पनि उद्योगमा लेमिनेटेड बोरा उत्पादन गर्ने प्रविधि नभएको जानकारी दिँदै उनले उक्त प्रविधि झिकाउन कम्तीमा पनि १८ महीना लाग्ने बताए । कार्यक्रममा उपस्थित अधिकांश उद्योगी–व्यवसायीले लेमिनेटेड बोराको प्रायेगका लागि समय थप्न अनुरोध गरेका थिए । २ हजार जनालाई रोजगारी दिएका बोरा उद्योगहरूमा ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी छ ।

Comments

Popular posts from this blog

विदेशमा लगानी खुला गर्ने पक्षमा सरकार, परिसंघ भन्छ कानुन चाहियो

काठमाडौं, २२ असार अर्थमन्त्री रामशरण महतले सरकार विदेशमा लगानी खुला गर्ने पक्षमा रहेको बताएका छन् । नेपालीले कानुनअनुसार आर्जन गरेको पूँजी एवम् प्रविधि विदेशमा लगानी गर्न पाउनुपर्ने पक्षमा सरकार रहेको उनले बताए । नेपाल उद्योग परिसंघले अर्थ मन्त्रालयमा मंगलवार आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ को पूर्व वजेट छलफल कार्यक्रममा अर्थमन्त्री नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न दिने विषयमा सरकार सकारात्मक भएको बताए । ‘कुनै पनि नेपालीले कानुन अनुसार आफूले आर्जन गरेको पूँजी एवं आफ्नो शिप, प्रतिभा र प्रविधि विदेशमा लगानी गर्दछ र सम्पत्ति आर्जन गर्छ भने सरकारले त्यसमा रोक लगाउन पर्ने कारण आउँदैन’ उनले भने, ‘तर, यसका छुट्टै कानुन चाहिन्छ ।’ राष्ट्र बैंक वा सरोकारावाला निकायबाट नीति नियम बनेपछि नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न सक्ने उनले बताए । यसअघि परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरिभक्त शर्माले निजी क्षेत्रको बजेट अपेक्षा प्रस्तुत गर्दै विदेशमा लगानी खुला गर्न आग्रह गरेको थिए । उनले नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न पाउनुपर्ने माग राखेका थिए । ‘नेपालीले  पनि अमेरिका तथा युरोपमा लगानी विस्तार गर्न पाउनुपर्छ’ उनले भने...

यसकारण भयो दूरसञ्चार प्राधिकरणमा अध्यक्ष झाःको पुननियुक्ती

दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्षमा दिगाम्बर झाको पुनः नियुक्ती किन भयो ? जान्नुस उनले गरेका कामहरु र उनका क्षमताहरु ः एनसेल र नेपालका टेलिकमको डुओपोली अन्त गर्छु भन्दै कुर्लिए तर, सकेनन् । गुणस्तर सुधार त परै जाओस अनुगमन पनि गरेनन् । कर्मचारी विनियमावलीमा विमति राख्दै कर्मचारीहरु महिनौं अनुगमनमा गएनन् । उनी मौन बसे । एकातिर टेलिफोन कम्पनीको मर्जर गर्ने भन्ने अनि अर्कातिर नयाँ ब्रोडब्याण्ड कम्पनी भित्र्याउने नीति बनाए । नेपाल–भारतबीचको टेलिफोन महसुल घटाउन सकेनन् । सेवा प्रादयको बिलिङमा व्यापक सुधार ल्याउछु भने तर केहि गर्न सकेनन् । ब्रोडब्याण्ड नीति र आईसीटी नीति कार्यान्वयनमा पूर्ण असफल । १. उनले संसदको निर्देशन विपरित एनसेललाई फोरजी दिए । २. संसदको निर्देशन र उद्योग विभागको सहमती विनानै एसनेललाई लाभांश लैजान दिए । ३. रोयल्टी र फ्रिक्वेन्सी शुल्क नतिरेको सीजी कम्युनिकेशन (एसटीएम)लाई दूरसञ्चार सेवाको एकीकृत अनुमति (युनिफाईड लाईसेन्स) दिए । ४. टेलिफोन सेवा नै सञ्चालन र विस्तार गर्न नसकेको यूटीएललाई मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाईबर विछयाउन आरटीडीएफको करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्न दिए । ५.प्लस ...
बीओए–एनआईसी मर्जर प्रक्रिया शुरू कृष्ण रिजाल जेठ २४, काठमाडौं । बैङ्क अफ एशिया नेपाल लिमिटेड र एनआईसी बैङ्क लिमिटेडबीच मर्जरको प्रक्रिया शुरू भएको छ । राष्ट्र बैङ्कले करीब दुई महीना अघि दुवै बैङ्कका सञ्चालकलाई बोलाएर मर्जरमा जान सुझाव दिएपछि बैङ्कहरूले मर्जर प्रक्रिया अगाडि बढाएका हुन् । एउटै परिवार, फर्म वा व्यापारिक घरनाको लगानी रहेको वित्तीय संस्था गाभिनु पर्ने राष्ट्र बैङ्कको नीतिअनुसार एनआईसी र बीओएले मर्जर प्रक्रिया शुरू गरेको एनआईसी स्रोतले बताएको छ ।  दुबै बैङ्कमा विशला ग्रूपको ठूलो शेयर हिस्सा रहेको छ । एउटै व्यापारिक घरणाको बढी लगानी रहेकाले पनि एनआईसी र बीओए मर्ज हुने निश्चितप्रायः भएको बीओए स्रोतले बताएको छ । अहिले दुवै बैङ्कले छुट्टाछुट्टै उपसमिति बनाएर आपसमा मर्ज हुने सम्भवानको बारे अध्यन गरिरहेको बताएका छन् । बीओएले एनआईसीसँग मर्ज हुन इच्छुक रहेको जानकारी दिदै एनआइसीमा पत्र समेत पठाएको छ । ‘हामीले हालसालै बीओएले पठाएको पत्र प्राप्त गरेका छौं,’ एनआईसीका सञ्चालक राजेन्द्र अर्यालले अभियानसँग भने । यसअघिनै सम्पन्न एनआईसीको साधारण सभाले उपयुक्त बैङ्क वा वत्तिय संस्थासँग...
३० जिल्लामा ब्राञ्चलेस बैङ्किङ कृष्ण रिजाल जेठ १४, काठमाडौं । वित्तीय पहँुच नपुगेका क्षेत्रमा साञ्चालित ब्राञ्चलेस बैङ्किङ सेवा विस्तार हुँदै गएको छ । अहिले विभिन्न ३० जिल्लाका ५० भन्दा बढी गाविसमा ब्राञ्चलेस बैङ्किङ सेवा पुगिसकेको छ । हाल एभरेष्ट, सिद्धार्थ र मेगा बैङ्कले ब्राञ्चलेस बैङ्किङ सेवाका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट स्वीकृति लिएको राष्ट्र बैङ्कका प्रवक्ता भाष्करमणी ज्ञवालीले बताए । तीन ओटा वाणिज्य बैङ्कले सञ्चालनमा ल्याएको ब्राञ्जलेस बैङ्किङ सेवाबाट वित्तीय पँहुच नपुगेका विभिन्न क्षेत्रका २० हजार बढी उपभोक्ता लाभान्वित भएका छन् । हाल नेपालको कुल जनसङ्ख्याको ८० प्रतिशत जनता वित्तीय पहुँच बाहीर छन् । भौगोलिक जटिलता तथा अर्थतन्त्रले सही गति लिन नसक्दा बैङ्किङ पहुँचलाई विस्तार गर्न नसकिएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । यस्तो अवस्थामा वित्तीय पहँुच विस्तारका लागि ब्राञ्चलेस बैङ्किङ सवैभन्दा उपयुक्त माध्यम भएको बैङ्कहरूको दाबी छ । ‘ब्राञ्चलेस बैङ्किङ खासगरी बैङ्कका शाखा पुग्न नसकेका क्षेत्रमा सञ्चालन गरिन्छ र यसको लक्षित ग्राहक पनि वित्तीय पहँुचमा नपुगेका जनतानै हुन्,’ एभरेष्ट बैङ्कका ...
यूटीएलको अनुमति नबिकरण हुँदै, युनिफाइड लाइसेन्स पनि पाउने सरकारको निर्णय कानुनसम्मत भएन ः प्राधिकरण कृष्ण रिजाल असोज १५, काठमाडौं । युनाईटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल)को अनुमतिपत्र नबिकरण हुने भएको छ । यूटीएलले रोयल्टी बापतको तिर्न बाकी करीब डेढ अर्ब राजस्व किस्तामा तिर्न सहमती जनाएपछि उसको अनुमतिपत्र नबिकरण हुने भएको हो । मन्त्रीपरिषदको बिहीवारको निर्णयअनुसार सञ्चार मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पहिलो किस्ताको रकम लिएर यूटीएलको अनुमतिपत्र नविकरण गर्न तथा एकीकृत दुरसञ्चार सेवाको लाइसेन्स दिन निर्देशन दिएको थियो । ‘यूटीएलले पहिलो किस्ता वापतको २० करोड १२ लाख रुपैयाँ सोमवार बुझाएको छ,’ प्राधिकरणका प्रबक्ता कैलाश न्यौपानले भने, ‘अब उसको अनुमति  नबिकरण गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा प्राधिकरणले मङ्गलवार निर्णय गर्ने छ ।’ तर, प्राधिकरण स्रोतका अनुसार सरकारले दिएको निर्देशनकै आधारमा यूटीएलको अनुमति नविकरण गर्ने तथा नयाँ अनुमति दिने सैद्दान्तिक निर्णय भइसकेको छ । लामो समयदेखि रोयल्टी नतिरेर विवाद निम्त्याएको यूटीएलको म्याद यही असोज १७ गते सकिदै छ । उसले अनुमति नविकरणको लागि लाग्ने शुल...