Skip to main content

लेमिनेटेड बोरा प्रयोग तत्काललाई स्थगित
कृष्ण रिजाल
भदौ ११, काठमाडौं । सिमेण्ट प्याकिङमा लेमिनेटेड बोराको प्रयोग तत्काललाई स्थगित गरिएको छ । अब व्यवसायीहरूले अर्को निर्णय नभएसम्म अहिले प्रयोग हुँदै आएको बोरा ९उभन स्याक०मै सिमेण्ट प्याकिङ गरी विक्रीवितरण गर्न पाउने भएका छन् । नेपाल उद्योग परिसङ्घको सभाकक्षमा सोमवार आयोजित छलफल कार्यक्रममा उद्योगमन्त्री अनिलकुमार झाले नयाँ सैद्धान्तिक व्यवस्था नभएसम्म लेमिनेटेड बोरा प्रयोग नगरे पनि हुने बताए ।

‘कानूनी रूपमा लेमिनेटेड बोरा प्रयोगसम्बन्धी प्रावधान आजदेखि नै लागू भइसकेको छ,’ झाले भने, ‘व्यावहारिक व्यवस्थाअनुसार तपाईंहरूले अहिलेकै बोरा ९उभन स्याक० प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ ।’ तर, लेमिनेटेड बोरा प्रयोग गर्न प्रावधान भने फिर्ता नहुने बताउँदै उनले त्यसका लागि तयारी शुरू गर्नसमेत उद्योगीहरूलाई सुझाव दिए ।

सरकारले जेठ १५ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी लेमिनेटेड बोराको प्रयोग गर्न उद्योगीहरूलाई ३ महीनाको म्याद दिएको थियो । सिमेण्ट प्याकिङमा लेमिनेटेड बोरा प्रयोग गर्नुपर्ने सरकारको बाध्यकारी व्यवस्था सोमवारदेखि लागू गर्नुपर्ने थियो । सो व्यवस्थाअनुसार सोमवारदेखि नै लेमिनेटेड बोराको प्रयोग नगरे कारबाही गरिने वातावरण मन्त्रालयले बताएको छ । उद्योगीहरूले भने कारबाही गरे उद्योग नै बन्द गर्ने चेतावनी दिएका थिए ।

कार्यक्रममा मन्त्री झाले लेमिनेटेड बोरा प्रयोग नगर्दा उद्योगीहरूलाई तत्कालै कसैले पनि कारबाही नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । ‘केही दिनका लागि सबै कुरा यथावत् राखौं, कसैले पनि तपाईंहरूलाई रोकछेक गर्नेछैन,’ उनले भने, ‘त्यसपछि सबैसँगको छलफलमा ठोस निर्णय गरौंला ।’ आफू उद्योग बन्द गराउने पक्षमा नरहेको भन्दै मन्त्री झाले सो व्यवस्था लागू गर्न २ वर्षको समयसीमा थप्न वातावरण मन्त्रालयलाई आग्रह गरिसकेको बताए । सो व्यवस्था गर्नुअघि सिमेण्ट उत्पादक सङ्घ, उभन फेब्रिक तथा स्याक्स उत्पादक सङ्घका बारेमा जानकारी नभएकाले उनीहरूको सल्लाह नलिएको उनले बताए ।

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष विनोद चौधरीले लेमिनेटेड बोरामा सिमेण्टको प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था सकारात्मक भए पनि यसका लागि तोकिएको समयसीमा भने अव्यावहारिक भएको बताए । लेमिनेटेड बोराको प्रयोगका लागि सबैभन्दा पहिला उपभोक्तालाई यसको फाइदाबारे चेतनशील बनाउनु आवश्यक भएको चौधरीको भनाइ थियो । उपभोक्ताले माग गरे उद्योगीहरूले त्यस्तो बोरा स्वतः प्रयोग गर्ने बताए ।

कुनै पनि व्यवस्था लागू गर्नुअघि त्यसको आवश्यकता, प्रभावकारिता र कार्यान्वयनको सम्भावनाबारे अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै उनले सरकारलाई उद्योगीहरूसँग छलफल गरेर मात्रै यससम्बन्धी नयाँ व्यवस्था लागू गर्न सुझाव दिए । विशेषगरी उद्योग मन्त्रालय उद्योगीहरूको अभिभावक भएको बताउँदै चौधरीले यस व्यवस्थाका सम्बन्धमा सबैलाई मान्य हुने गरी कदम चाल्न उद्योगमन्त्रीसँग आग्रह गरे ।

सोही अवसरमा सिमेण्ट उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष आत्माराम मुरारकाले सरकारले सो व्यवस्थाका बारेमा नयाँ विकल्प नखोजे सम्पूर्ण सिमेण्ट उद्योग बन्द गरेर उद्योग मन्त्रालयलाई साँचो बुझाउने बताए । कुनै एउटा उद्योगको इसारामा सरकारले सो व्यवस्था लागू गरेको आरोप उनले लगाए । मुरारकाले उद्योगमन्त्रीतर्फ इङ्गित गर्दै भने, ‘एउटा उद्योगको भरमा मुलुक चल्छ भने चलाउनुहोस् । हामी सम्पूर्ण उद्योग बन्द गरेर साँचो तपार्इंलाई बुझाउन तयार छौं ।’ लेमिनेटेड बोराको प्रयोगका लागि कम्तीमा ३ वर्षको समयसीमा दिनुपर्ने माग गर्दै उनले उद्योग प्रवद्र्धनका लागि सरकारले आफ्नो माग पूरा गर्नुको विकल्प नभएको बताए ।

सो अवसरमा नेपाल उभन फेब्रिक तथा स्याक्स उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष वासुदेव गोल्यानले अनिवार्य लेमिनेटेड बोरा प्रयोग गर्नुपर्ने प्रावधान लागू भए अहिले सञ्चालनमा रहेका १२ ओटा बोरा उद्योग र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरू विस्थापित हुने बताए । हाल नेपालमा सञ्चालित कुनै पनि उद्योगमा लेमिनेटेड बोरा उत्पादन गर्ने प्रविधि नभएको जानकारी दिँदै उनले उक्त प्रविधि झिकाउन कम्तीमा पनि १८ महीना लाग्ने बताए । कार्यक्रममा उपस्थित अधिकांश उद्योगी–व्यवसायीले लेमिनेटेड बोराको प्रायेगका लागि समय थप्न अनुरोध गरेका थिए । २ हजार जनालाई रोजगारी दिएका बोरा उद्योगहरूमा ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी छ ।

Comments

Popular posts from this blog

यसकारण भयो दूरसञ्चार प्राधिकरणमा अध्यक्ष झाःको पुननियुक्ती

दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्षमा दिगाम्बर झाको पुनः नियुक्ती किन भयो ? जान्नुस उनले गरेका कामहरु र उनका क्षमताहरु ः एनसेल र नेपालका टेलिकमको डुओपोली अन्त गर्छु भन्दै कुर्लिए तर, सकेनन् । गुणस्तर सुधार त परै जाओस अनुगमन पनि गरेनन् । कर्मचारी विनियमावलीमा विमति राख्दै कर्मचारीहरु महिनौं अनुगमनमा गएनन् । उनी मौन बसे । एकातिर टेलिफोन कम्पनीको मर्जर गर्ने भन्ने अनि अर्कातिर नयाँ ब्रोडब्याण्ड कम्पनी भित्र्याउने नीति बनाए । नेपाल–भारतबीचको टेलिफोन महसुल घटाउन सकेनन् । सेवा प्रादयको बिलिङमा व्यापक सुधार ल्याउछु भने तर केहि गर्न सकेनन् । ब्रोडब्याण्ड नीति र आईसीटी नीति कार्यान्वयनमा पूर्ण असफल । १. उनले संसदको निर्देशन विपरित एनसेललाई फोरजी दिए । २. संसदको निर्देशन र उद्योग विभागको सहमती विनानै एसनेललाई लाभांश लैजान दिए । ३. रोयल्टी र फ्रिक्वेन्सी शुल्क नतिरेको सीजी कम्युनिकेशन (एसटीएम)लाई दूरसञ्चार सेवाको एकीकृत अनुमति (युनिफाईड लाईसेन्स) दिए । ४. टेलिफोन सेवा नै सञ्चालन र विस्तार गर्न नसकेको यूटीएललाई मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाईबर विछयाउन आरटीडीएफको करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्न दिए । ५.प्लस ...
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्समा डेढ अर्ब लगानी थप धनलक्ष्मीलाई पनि रिलायन्समै गाभिने   थप पौने ४ सयलाई रोजगारी कृष्ण रिजाल भदौ ९, काठमाडौं । नेपालकै ठूलो धागो कारखाना रिलायन्स स्पिनिङ मिल्समा रू। १ अर्ब ४५ करोड ३४ लाख लगानी थपिने भएको छ । रिलायन्सको शाखा कारखाना स्थापना गर्न सो लगानी थप गरिने भएको हो । कारखानाले करीब दुई साताअघि उद्योग विभागमा सो रकम बराबरको लगानी रहने रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको शाखा ९युनिट टू ० दर्ता गराएको छ । सन् १९९४ मा स्थापना भएको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्समा गोल्यान ग्रूप र एमएस ग्रूपलगायतको संयुक्त लगानी रहेको छ । करीब ८० करोडको लगानीमा स्थापित रिलायन्समा अहिलेसम्म ३ अर्बजति लगानी पुगिसकेको एमएस ग्रूपका प्रबन्ध निर्देशक शशिकान्त अग्रवालले बताए । कम्पनीले धनलक्ष्मी सेन्थेटिक लिमिटेडलाई समेत रिलायन्समै गाभेर रिलायन्सको शाखा कारखानाका रूपमा सञ्चालन गर्ने भएको छ । धनलक्ष्मी सेन्थेटिक लिमिटेडमा पनि एमएस र गोल्यान समूहकै लगानी रहेको छ । ‘प्रशासनिक खर्च कम गर्न हामीले धनलक्ष्मीलाई रिलायन्समै गाभ्ने भएका हौं,’ अग्रवालले भने, ‘कारखानाको उत्पादन क्षमता र प्रविधिमा भने...
‘सेज कानून साउनभित्रै’ कृष्ण रिजाल साउन २०, काठमाडौं । उद्योगमन्त्री अनिलकुमार झाले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) सम्बन्धी कानून साउनको अन्तिम सातासम्ममा ल्याउने बताएका छन् । आर्थिक अभियानसँगको कुराकानीमा उनले अध्यादेशमार्फत सो कानून ल्याउने बताएका हुन् । ‘सेजसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा बनाएर कानून मन्त्रालयमा करीब २ महीनाअघि नै पठाइसकेका छौं,’ मन्त्री झाले भने, ‘कानून मन्त्रालयले मस्यौदा फिर्ता दिएलगत्तै त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराएर अध्यादेश जारी गर्नेछौं ।’ कानून मन्त्रालयले यही साता उक्त मस्यौदा उद्योग मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउने जानकारी कानूनका प्रवक्ता राजुमानसिंह मल्लले दिए । राष्ट्रपतिले अध्यादेशमार्फत देश चलाउँदा लोकतन्त्रको उपहास हुने बताइरहेका बेला मन्त्री झाले भने सो अध्यादेश ल्याएरै छाड्ने बताएका छन् । आर्थिक मुद्दासँग जोडिएको ऐन भएकाले यसमा कुनै दलले विरोध नगर्ने उनको दाबी छ । ‘सेजसम्बन्धी कानून ल्याउने कुरामा काङ्ग्रेस र एमाले पनि सकारात्मक छन् भने माओवादी त सरकारकै नेतृत्व गरिरहेको पार्टी हो,’ उनले भने, ‘समग्र अर्थतन्त्र विकासमा सरोकार राख्ने कानून भएक...
यूटीएलको अनुमति नबिकरण हुँदै, युनिफाइड लाइसेन्स पनि पाउने सरकारको निर्णय कानुनसम्मत भएन ः प्राधिकरण कृष्ण रिजाल असोज १५, काठमाडौं । युनाईटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल)को अनुमतिपत्र नबिकरण हुने भएको छ । यूटीएलले रोयल्टी बापतको तिर्न बाकी करीब डेढ अर्ब राजस्व किस्तामा तिर्न सहमती जनाएपछि उसको अनुमतिपत्र नबिकरण हुने भएको हो । मन्त्रीपरिषदको बिहीवारको निर्णयअनुसार सञ्चार मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पहिलो किस्ताको रकम लिएर यूटीएलको अनुमतिपत्र नविकरण गर्न तथा एकीकृत दुरसञ्चार सेवाको लाइसेन्स दिन निर्देशन दिएको थियो । ‘यूटीएलले पहिलो किस्ता वापतको २० करोड १२ लाख रुपैयाँ सोमवार बुझाएको छ,’ प्राधिकरणका प्रबक्ता कैलाश न्यौपानले भने, ‘अब उसको अनुमति  नबिकरण गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा प्राधिकरणले मङ्गलवार निर्णय गर्ने छ ।’ तर, प्राधिकरण स्रोतका अनुसार सरकारले दिएको निर्देशनकै आधारमा यूटीएलको अनुमति नविकरण गर्ने तथा नयाँ अनुमति दिने सैद्दान्तिक निर्णय भइसकेको छ । लामो समयदेखि रोयल्टी नतिरेर विवाद निम्त्याएको यूटीएलको म्याद यही असोज १७ गते सकिदै छ । उसले अनुमति नविकरणको लागि लाग्ने शुल...
नेपाल ग्यास किन्न निम्बसले ऋण जुटायो कृष्ण रिजाल भदौ ३१, काठमाडौं । नेपाल ग्यास किन्न निम्बस होल्डिङ कम्पनीले ५७ करोड रुपैयाँ ऋण जुटाएको छ । ग्लोबल आईएमई बैङ्कको नेतृत्वमा प्रभु फाइनान्स, प्राइम कमर्शियल बैङ्क र एनआईसी बैङ्क निम्बसलाई ऋण दिन सहमत भएका हुन् । यसमा ग्लोबलले रू। २७ करोड, प्रभुले रू। १२ करोड र प्राइमले रू। १८ करोड ऋण लगानी गर्न सैद्धान्तिक सहमति गरिसकेका छन् । एनआईसीले भने कति ऋण दिने भन्ने टुङ्गो लागिसकेको छैन । ऋण उपलब्ध गराउन सहमति जनाउने चारैओटा वित्तीय संस्थाले ग्यास प्लाण्टको अवलोकन गरिसकेका छन् । ‘ग्यास प्लाण्टको अवलोकन गर्ने कार्य आइतवारै सकिइसकेको छ,’ ऋण उपलब्ध गराउनेमध्येको एक बैङ्कका उच्च अधिकारीले अभियानलाई भने, ‘अबको तीन÷चार दिनमै यससम्बन्धी अन्तिम सहमति हुने छ ।’ ग्यास कम्पनी कित्र निम्बसलाई बैङ्कहरूले कर्पोरेट, ओभरड्राफ्ट र टर्म गरी छुट्टाछुट्टै किसिमका ऋण उपलब्ध गराउने सहमति गरेका छन् । यसअनुसार १० दशमलव ५ प्रतिशतदेखि १३ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराइने भएको छ । निम्बसलाई ऋण उपलब्ध गराउने प्रस्ताव प्राइम बैङ्कको सञ्चालक समितिमा आइनसकेको प्राइमका सञ्चालक ...