Skip to main content

हाउजिङ व्यवसायले गति लिने सङ्केत
भदौं ५, काठमाडौं । राष्ट्र बैङ्कले नीतिलाई केही खुकुलो बनाएको तथा हाउजिङप्रति उपभोक्ता आकर्षण समेत बढेका कारण हाउजिङ व्यवसायले गति लिने सङ्केत देखिएको छ । सरकारले चार वर्षअघि रियलईस्टेटमा एक्कासी अंकुश लगाएपछिको परिणामस्वरूप हाउजिङ व्यवसाय ओरालो लागेको थियो । तर नीतिगत परिमार्जन र बजार समेत सुधार हुँदै गएका कारण अब हाउजिङ व्यवसायले गति लिने सङ्केत देखिएको नेपाल घरजग्गा तथा आवास विकास सङ्घका सचिव भेषराज लोहनी बताउँछन् । ‘तीनवर्ष अघि निर्धारण गरिएको घरजग्गाको मूल्य अहिले पनि  उतिनै छ । यस व्यवसायप्रति केही खुकुला नीति पनि आएका छन्, यसले अब  हाउजिङले गति लिने सङ्केत गरेको छ,’ लोहनीले भने ।
नेपालमा निर्माण भइरहेका तथा निर्माण सम्पन्न हाउजिङको करीब ४० प्रतिशत आवास ईकाई मात्र बुकिङ (विक्री) भएको छ । गतआव २०६८÷६९को फागुनसम्ममा जम्मा ८ हजार ३२ ओटा आवास इकाईको योजना सञ्चालन भएको र त्यसमध्ये २ हजार ७ सय ३६ ओटा इकाई मात्र विक्री (बुकिङ) भएको नेपाल घरजग्गा तथा आवास विकास सङ्घको तथ्याङ्क छ । रियलइस्टेट व्यवसाय ओरालो लागेको अहिलेको अवस्थामा ४० प्रतिशत मात्र हाउजिङ बुकिङ हुनु पनि सन्तोषजनक भएकोसचिव लोहनी बताँउछन् । ‘प्रति हाउजिङ÷अपार्टमेण्टको सरदर मूल्य ७० लाख राख्दा अहिलेसम्म झण्डै १९ अर्ब मूल्य बराबरका हाउजिङ विक्री भइसकेका छ,’ उनले भने । हाल नेपालमा रु. १४ लाखदेखि १ करोड भन्दा बढी मूल्य पर्ने अपार्टमेण्टहरू बनिरहेका छन् । त्यस्तै, ४० लाख भन्दा कम मूल्यका आवास योजना पनि बन्न सकेका छैनन् । अहिले सञ्चालनरत आवास तथा अपार्टमेण्ट योजनाहरूमा मध्यमवर्गीय पहँुच पुग्न नसकेको उपभोक्ताको गुनासो छ । मध्यमवर्गको पँहुच पुग्ने किसिमका आवास ईकाई नबनेकै कारण हाउजिङ बुकिङ न्यून भएको अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । नाम नखुलाउने सर्तमा उनले भने, ‘व्यवसायिले महङ्गो भाउ राखेकै कारण हाउजिङ तथा जग्गाको विक्री हुन नसकेको हो ।’ जग्गाको मूल्य समायोजन नहुञ्जेल हाउजिङ व्यवसाय प्रबद्र्धनको  लागि ल्याइएको ‘एड भ्यालु’ योजनाले पनि कुनै प्रभाव नपार्ने उनको दाबी छ । एड भ्यालु योजना अन्तर्गत व्यवसायिले विक्री नभएका जग्गामा घर तथा अपार्टमेण्ट बनाएर विक्री गर्ने योजना सञ्चालन गरिरहेका छन् । तर, अहिले केही व्यवासयिले जग्गा तथा आवासका मूल्य केही घटाएर विक्री गरिरहेकाले यस व्यवसायले गति लिने सङ्केत गरेको उनको भनाई छ ।
नेपालमा ‘संयुक्त आवस संस्कृति’ बढ्दै गएका कारण हाउजिङ व्यवसायमा समेत वृद्धि आउन थालेको  सङ्घका महासचिव मिनमान श्रेष्ठ बताउँछन् । तर, यस्तो संस्कृतिको विकास भने अझै कमै रहेको उनको भनाई छ । व्यक्तिगत घर निर्माण (ओनर्स व्युल्ट हाउस)लाई हतोत्साहित गर्ने हो भने हाउजिङ व्यवसायिले उच्च गति लिने उनको दाबी छ । हाउजिङले व्यवस्थित सहरीकरणका साथै सरकारी आयस्रोतलाई समेत वृद्धि गराउने हुँदा व्यक्ति आफैले घर बनाउने कार्यलाई हतोत्साहित गरिनुपर्ने श्रेष्ठको भनाई छ । अहिले पनि काठमाडौंमा मात्रै वार्षिक १२ हजार घरको माग रहेको जानकारी दिदै श्रेष्ठले त्यसको निर्माण डेभलपर्समार्फत हुन सके व्यवस्थित हुने बताए । त्यस्तै, दलाल व्यवसयी मार्फत मात्र कारोबार गनुपर्ने, विदेशीलाई अपार्टमेण्ट खरीद गर्न दिने व्यवस्था मिलाइनेलगायत सरकारले अघि सारेका नीतिको तत्कालै कार्यन्वयन पनि हुनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

Comments

Popular posts from this blog

विदेशमा लगानी खुला गर्ने पक्षमा सरकार, परिसंघ भन्छ कानुन चाहियो

काठमाडौं, २२ असार अर्थमन्त्री रामशरण महतले सरकार विदेशमा लगानी खुला गर्ने पक्षमा रहेको बताएका छन् । नेपालीले कानुनअनुसार आर्जन गरेको पूँजी एवम् प्रविधि विदेशमा लगानी गर्न पाउनुपर्ने पक्षमा सरकार रहेको उनले बताए । नेपाल उद्योग परिसंघले अर्थ मन्त्रालयमा मंगलवार आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ को पूर्व वजेट छलफल कार्यक्रममा अर्थमन्त्री नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न दिने विषयमा सरकार सकारात्मक भएको बताए । ‘कुनै पनि नेपालीले कानुन अनुसार आफूले आर्जन गरेको पूँजी एवं आफ्नो शिप, प्रतिभा र प्रविधि विदेशमा लगानी गर्दछ र सम्पत्ति आर्जन गर्छ भने सरकारले त्यसमा रोक लगाउन पर्ने कारण आउँदैन’ उनले भने, ‘तर, यसका छुट्टै कानुन चाहिन्छ ।’ राष्ट्र बैंक वा सरोकारावाला निकायबाट नीति नियम बनेपछि नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न सक्ने उनले बताए । यसअघि परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरिभक्त शर्माले निजी क्षेत्रको बजेट अपेक्षा प्रस्तुत गर्दै विदेशमा लगानी खुला गर्न आग्रह गरेको थिए । उनले नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न पाउनुपर्ने माग राखेका थिए । ‘नेपालीले  पनि अमेरिका तथा युरोपमा लगानी विस्तार गर्न पाउनुपर्छ’ उनले भने...

यसकारण भयो दूरसञ्चार प्राधिकरणमा अध्यक्ष झाःको पुननियुक्ती

दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्षमा दिगाम्बर झाको पुनः नियुक्ती किन भयो ? जान्नुस उनले गरेका कामहरु र उनका क्षमताहरु ः एनसेल र नेपालका टेलिकमको डुओपोली अन्त गर्छु भन्दै कुर्लिए तर, सकेनन् । गुणस्तर सुधार त परै जाओस अनुगमन पनि गरेनन् । कर्मचारी विनियमावलीमा विमति राख्दै कर्मचारीहरु महिनौं अनुगमनमा गएनन् । उनी मौन बसे । एकातिर टेलिफोन कम्पनीको मर्जर गर्ने भन्ने अनि अर्कातिर नयाँ ब्रोडब्याण्ड कम्पनी भित्र्याउने नीति बनाए । नेपाल–भारतबीचको टेलिफोन महसुल घटाउन सकेनन् । सेवा प्रादयको बिलिङमा व्यापक सुधार ल्याउछु भने तर केहि गर्न सकेनन् । ब्रोडब्याण्ड नीति र आईसीटी नीति कार्यान्वयनमा पूर्ण असफल । १. उनले संसदको निर्देशन विपरित एनसेललाई फोरजी दिए । २. संसदको निर्देशन र उद्योग विभागको सहमती विनानै एसनेललाई लाभांश लैजान दिए । ३. रोयल्टी र फ्रिक्वेन्सी शुल्क नतिरेको सीजी कम्युनिकेशन (एसटीएम)लाई दूरसञ्चार सेवाको एकीकृत अनुमति (युनिफाईड लाईसेन्स) दिए । ४. टेलिफोन सेवा नै सञ्चालन र विस्तार गर्न नसकेको यूटीएललाई मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाईबर विछयाउन आरटीडीएफको करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्न दिए । ५.प्लस ...
बीओए–एनआईसी मर्जर प्रक्रिया शुरू कृष्ण रिजाल जेठ २४, काठमाडौं । बैङ्क अफ एशिया नेपाल लिमिटेड र एनआईसी बैङ्क लिमिटेडबीच मर्जरको प्रक्रिया शुरू भएको छ । राष्ट्र बैङ्कले करीब दुई महीना अघि दुवै बैङ्कका सञ्चालकलाई बोलाएर मर्जरमा जान सुझाव दिएपछि बैङ्कहरूले मर्जर प्रक्रिया अगाडि बढाएका हुन् । एउटै परिवार, फर्म वा व्यापारिक घरनाको लगानी रहेको वित्तीय संस्था गाभिनु पर्ने राष्ट्र बैङ्कको नीतिअनुसार एनआईसी र बीओएले मर्जर प्रक्रिया शुरू गरेको एनआईसी स्रोतले बताएको छ ।  दुबै बैङ्कमा विशला ग्रूपको ठूलो शेयर हिस्सा रहेको छ । एउटै व्यापारिक घरणाको बढी लगानी रहेकाले पनि एनआईसी र बीओए मर्ज हुने निश्चितप्रायः भएको बीओए स्रोतले बताएको छ । अहिले दुवै बैङ्कले छुट्टाछुट्टै उपसमिति बनाएर आपसमा मर्ज हुने सम्भवानको बारे अध्यन गरिरहेको बताएका छन् । बीओएले एनआईसीसँग मर्ज हुन इच्छुक रहेको जानकारी दिदै एनआइसीमा पत्र समेत पठाएको छ । ‘हामीले हालसालै बीओएले पठाएको पत्र प्राप्त गरेका छौं,’ एनआईसीका सञ्चालक राजेन्द्र अर्यालले अभियानसँग भने । यसअघिनै सम्पन्न एनआईसीको साधारण सभाले उपयुक्त बैङ्क वा वत्तिय संस्थासँग...
३० जिल्लामा ब्राञ्चलेस बैङ्किङ कृष्ण रिजाल जेठ १४, काठमाडौं । वित्तीय पहँुच नपुगेका क्षेत्रमा साञ्चालित ब्राञ्चलेस बैङ्किङ सेवा विस्तार हुँदै गएको छ । अहिले विभिन्न ३० जिल्लाका ५० भन्दा बढी गाविसमा ब्राञ्चलेस बैङ्किङ सेवा पुगिसकेको छ । हाल एभरेष्ट, सिद्धार्थ र मेगा बैङ्कले ब्राञ्चलेस बैङ्किङ सेवाका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट स्वीकृति लिएको राष्ट्र बैङ्कका प्रवक्ता भाष्करमणी ज्ञवालीले बताए । तीन ओटा वाणिज्य बैङ्कले सञ्चालनमा ल्याएको ब्राञ्जलेस बैङ्किङ सेवाबाट वित्तीय पँहुच नपुगेका विभिन्न क्षेत्रका २० हजार बढी उपभोक्ता लाभान्वित भएका छन् । हाल नेपालको कुल जनसङ्ख्याको ८० प्रतिशत जनता वित्तीय पहुँच बाहीर छन् । भौगोलिक जटिलता तथा अर्थतन्त्रले सही गति लिन नसक्दा बैङ्किङ पहुँचलाई विस्तार गर्न नसकिएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । यस्तो अवस्थामा वित्तीय पहँुच विस्तारका लागि ब्राञ्चलेस बैङ्किङ सवैभन्दा उपयुक्त माध्यम भएको बैङ्कहरूको दाबी छ । ‘ब्राञ्चलेस बैङ्किङ खासगरी बैङ्कका शाखा पुग्न नसकेका क्षेत्रमा सञ्चालन गरिन्छ र यसको लक्षित ग्राहक पनि वित्तीय पहँुचमा नपुगेका जनतानै हुन्,’ एभरेष्ट बैङ्कका ...
यूटीएलको अनुमति नबिकरण हुँदै, युनिफाइड लाइसेन्स पनि पाउने सरकारको निर्णय कानुनसम्मत भएन ः प्राधिकरण कृष्ण रिजाल असोज १५, काठमाडौं । युनाईटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल)को अनुमतिपत्र नबिकरण हुने भएको छ । यूटीएलले रोयल्टी बापतको तिर्न बाकी करीब डेढ अर्ब राजस्व किस्तामा तिर्न सहमती जनाएपछि उसको अनुमतिपत्र नबिकरण हुने भएको हो । मन्त्रीपरिषदको बिहीवारको निर्णयअनुसार सञ्चार मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पहिलो किस्ताको रकम लिएर यूटीएलको अनुमतिपत्र नविकरण गर्न तथा एकीकृत दुरसञ्चार सेवाको लाइसेन्स दिन निर्देशन दिएको थियो । ‘यूटीएलले पहिलो किस्ता वापतको २० करोड १२ लाख रुपैयाँ सोमवार बुझाएको छ,’ प्राधिकरणका प्रबक्ता कैलाश न्यौपानले भने, ‘अब उसको अनुमति  नबिकरण गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा प्राधिकरणले मङ्गलवार निर्णय गर्ने छ ।’ तर, प्राधिकरण स्रोतका अनुसार सरकारले दिएको निर्देशनकै आधारमा यूटीएलको अनुमति नविकरण गर्ने तथा नयाँ अनुमति दिने सैद्दान्तिक निर्णय भइसकेको छ । लामो समयदेखि रोयल्टी नतिरेर विवाद निम्त्याएको यूटीएलको म्याद यही असोज १७ गते सकिदै छ । उसले अनुमति नविकरणको लागि लाग्ने शुल...