Skip to main content

हाउजिङ व्यवसायले गति लिने सङ्केत
भदौं ५, काठमाडौं । राष्ट्र बैङ्कले नीतिलाई केही खुकुलो बनाएको तथा हाउजिङप्रति उपभोक्ता आकर्षण समेत बढेका कारण हाउजिङ व्यवसायले गति लिने सङ्केत देखिएको छ । सरकारले चार वर्षअघि रियलईस्टेटमा एक्कासी अंकुश लगाएपछिको परिणामस्वरूप हाउजिङ व्यवसाय ओरालो लागेको थियो । तर नीतिगत परिमार्जन र बजार समेत सुधार हुँदै गएका कारण अब हाउजिङ व्यवसायले गति लिने सङ्केत देखिएको नेपाल घरजग्गा तथा आवास विकास सङ्घका सचिव भेषराज लोहनी बताउँछन् । ‘तीनवर्ष अघि निर्धारण गरिएको घरजग्गाको मूल्य अहिले पनि  उतिनै छ । यस व्यवसायप्रति केही खुकुला नीति पनि आएका छन्, यसले अब  हाउजिङले गति लिने सङ्केत गरेको छ,’ लोहनीले भने ।
नेपालमा निर्माण भइरहेका तथा निर्माण सम्पन्न हाउजिङको करीब ४० प्रतिशत आवास ईकाई मात्र बुकिङ (विक्री) भएको छ । गतआव २०६८÷६९को फागुनसम्ममा जम्मा ८ हजार ३२ ओटा आवास इकाईको योजना सञ्चालन भएको र त्यसमध्ये २ हजार ७ सय ३६ ओटा इकाई मात्र विक्री (बुकिङ) भएको नेपाल घरजग्गा तथा आवास विकास सङ्घको तथ्याङ्क छ । रियलइस्टेट व्यवसाय ओरालो लागेको अहिलेको अवस्थामा ४० प्रतिशत मात्र हाउजिङ बुकिङ हुनु पनि सन्तोषजनक भएकोसचिव लोहनी बताँउछन् । ‘प्रति हाउजिङ÷अपार्टमेण्टको सरदर मूल्य ७० लाख राख्दा अहिलेसम्म झण्डै १९ अर्ब मूल्य बराबरका हाउजिङ विक्री भइसकेका छ,’ उनले भने । हाल नेपालमा रु. १४ लाखदेखि १ करोड भन्दा बढी मूल्य पर्ने अपार्टमेण्टहरू बनिरहेका छन् । त्यस्तै, ४० लाख भन्दा कम मूल्यका आवास योजना पनि बन्न सकेका छैनन् । अहिले सञ्चालनरत आवास तथा अपार्टमेण्ट योजनाहरूमा मध्यमवर्गीय पहँुच पुग्न नसकेको उपभोक्ताको गुनासो छ । मध्यमवर्गको पँहुच पुग्ने किसिमका आवास ईकाई नबनेकै कारण हाउजिङ बुकिङ न्यून भएको अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । नाम नखुलाउने सर्तमा उनले भने, ‘व्यवसायिले महङ्गो भाउ राखेकै कारण हाउजिङ तथा जग्गाको विक्री हुन नसकेको हो ।’ जग्गाको मूल्य समायोजन नहुञ्जेल हाउजिङ व्यवसाय प्रबद्र्धनको  लागि ल्याइएको ‘एड भ्यालु’ योजनाले पनि कुनै प्रभाव नपार्ने उनको दाबी छ । एड भ्यालु योजना अन्तर्गत व्यवसायिले विक्री नभएका जग्गामा घर तथा अपार्टमेण्ट बनाएर विक्री गर्ने योजना सञ्चालन गरिरहेका छन् । तर, अहिले केही व्यवासयिले जग्गा तथा आवासका मूल्य केही घटाएर विक्री गरिरहेकाले यस व्यवसायले गति लिने सङ्केत गरेको उनको भनाई छ ।
नेपालमा ‘संयुक्त आवस संस्कृति’ बढ्दै गएका कारण हाउजिङ व्यवसायमा समेत वृद्धि आउन थालेको  सङ्घका महासचिव मिनमान श्रेष्ठ बताउँछन् । तर, यस्तो संस्कृतिको विकास भने अझै कमै रहेको उनको भनाई छ । व्यक्तिगत घर निर्माण (ओनर्स व्युल्ट हाउस)लाई हतोत्साहित गर्ने हो भने हाउजिङ व्यवसायिले उच्च गति लिने उनको दाबी छ । हाउजिङले व्यवस्थित सहरीकरणका साथै सरकारी आयस्रोतलाई समेत वृद्धि गराउने हुँदा व्यक्ति आफैले घर बनाउने कार्यलाई हतोत्साहित गरिनुपर्ने श्रेष्ठको भनाई छ । अहिले पनि काठमाडौंमा मात्रै वार्षिक १२ हजार घरको माग रहेको जानकारी दिदै श्रेष्ठले त्यसको निर्माण डेभलपर्समार्फत हुन सके व्यवस्थित हुने बताए । त्यस्तै, दलाल व्यवसयी मार्फत मात्र कारोबार गनुपर्ने, विदेशीलाई अपार्टमेण्ट खरीद गर्न दिने व्यवस्था मिलाइनेलगायत सरकारले अघि सारेका नीतिको तत्कालै कार्यन्वयन पनि हुनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

Comments

Popular posts from this blog

यसकारण भयो दूरसञ्चार प्राधिकरणमा अध्यक्ष झाःको पुननियुक्ती

दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्षमा दिगाम्बर झाको पुनः नियुक्ती किन भयो ? जान्नुस उनले गरेका कामहरु र उनका क्षमताहरु ः एनसेल र नेपालका टेलिकमको डुओपोली अन्त गर्छु भन्दै कुर्लिए तर, सकेनन् । गुणस्तर सुधार त परै जाओस अनुगमन पनि गरेनन् । कर्मचारी विनियमावलीमा विमति राख्दै कर्मचारीहरु महिनौं अनुगमनमा गएनन् । उनी मौन बसे । एकातिर टेलिफोन कम्पनीको मर्जर गर्ने भन्ने अनि अर्कातिर नयाँ ब्रोडब्याण्ड कम्पनी भित्र्याउने नीति बनाए । नेपाल–भारतबीचको टेलिफोन महसुल घटाउन सकेनन् । सेवा प्रादयको बिलिङमा व्यापक सुधार ल्याउछु भने तर केहि गर्न सकेनन् । ब्रोडब्याण्ड नीति र आईसीटी नीति कार्यान्वयनमा पूर्ण असफल । १. उनले संसदको निर्देशन विपरित एनसेललाई फोरजी दिए । २. संसदको निर्देशन र उद्योग विभागको सहमती विनानै एसनेललाई लाभांश लैजान दिए । ३. रोयल्टी र फ्रिक्वेन्सी शुल्क नतिरेको सीजी कम्युनिकेशन (एसटीएम)लाई दूरसञ्चार सेवाको एकीकृत अनुमति (युनिफाईड लाईसेन्स) दिए । ४. टेलिफोन सेवा नै सञ्चालन र विस्तार गर्न नसकेको यूटीएललाई मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाईबर विछयाउन आरटीडीएफको करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्न दिए । ५.प्लस ...
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्समा डेढ अर्ब लगानी थप धनलक्ष्मीलाई पनि रिलायन्समै गाभिने   थप पौने ४ सयलाई रोजगारी कृष्ण रिजाल भदौ ९, काठमाडौं । नेपालकै ठूलो धागो कारखाना रिलायन्स स्पिनिङ मिल्समा रू। १ अर्ब ४५ करोड ३४ लाख लगानी थपिने भएको छ । रिलायन्सको शाखा कारखाना स्थापना गर्न सो लगानी थप गरिने भएको हो । कारखानाले करीब दुई साताअघि उद्योग विभागमा सो रकम बराबरको लगानी रहने रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको शाखा ९युनिट टू ० दर्ता गराएको छ । सन् १९९४ मा स्थापना भएको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्समा गोल्यान ग्रूप र एमएस ग्रूपलगायतको संयुक्त लगानी रहेको छ । करीब ८० करोडको लगानीमा स्थापित रिलायन्समा अहिलेसम्म ३ अर्बजति लगानी पुगिसकेको एमएस ग्रूपका प्रबन्ध निर्देशक शशिकान्त अग्रवालले बताए । कम्पनीले धनलक्ष्मी सेन्थेटिक लिमिटेडलाई समेत रिलायन्समै गाभेर रिलायन्सको शाखा कारखानाका रूपमा सञ्चालन गर्ने भएको छ । धनलक्ष्मी सेन्थेटिक लिमिटेडमा पनि एमएस र गोल्यान समूहकै लगानी रहेको छ । ‘प्रशासनिक खर्च कम गर्न हामीले धनलक्ष्मीलाई रिलायन्समै गाभ्ने भएका हौं,’ अग्रवालले भने, ‘कारखानाको उत्पादन क्षमता र प्रविधिमा भने...
‘सेज कानून साउनभित्रै’ कृष्ण रिजाल साउन २०, काठमाडौं । उद्योगमन्त्री अनिलकुमार झाले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) सम्बन्धी कानून साउनको अन्तिम सातासम्ममा ल्याउने बताएका छन् । आर्थिक अभियानसँगको कुराकानीमा उनले अध्यादेशमार्फत सो कानून ल्याउने बताएका हुन् । ‘सेजसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा बनाएर कानून मन्त्रालयमा करीब २ महीनाअघि नै पठाइसकेका छौं,’ मन्त्री झाले भने, ‘कानून मन्त्रालयले मस्यौदा फिर्ता दिएलगत्तै त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराएर अध्यादेश जारी गर्नेछौं ।’ कानून मन्त्रालयले यही साता उक्त मस्यौदा उद्योग मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउने जानकारी कानूनका प्रवक्ता राजुमानसिंह मल्लले दिए । राष्ट्रपतिले अध्यादेशमार्फत देश चलाउँदा लोकतन्त्रको उपहास हुने बताइरहेका बेला मन्त्री झाले भने सो अध्यादेश ल्याएरै छाड्ने बताएका छन् । आर्थिक मुद्दासँग जोडिएको ऐन भएकाले यसमा कुनै दलले विरोध नगर्ने उनको दाबी छ । ‘सेजसम्बन्धी कानून ल्याउने कुरामा काङ्ग्रेस र एमाले पनि सकारात्मक छन् भने माओवादी त सरकारकै नेतृत्व गरिरहेको पार्टी हो,’ उनले भने, ‘समग्र अर्थतन्त्र विकासमा सरोकार राख्ने कानून भएक...
यूटीएलको अनुमति नबिकरण हुँदै, युनिफाइड लाइसेन्स पनि पाउने सरकारको निर्णय कानुनसम्मत भएन ः प्राधिकरण कृष्ण रिजाल असोज १५, काठमाडौं । युनाईटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल)को अनुमतिपत्र नबिकरण हुने भएको छ । यूटीएलले रोयल्टी बापतको तिर्न बाकी करीब डेढ अर्ब राजस्व किस्तामा तिर्न सहमती जनाएपछि उसको अनुमतिपत्र नबिकरण हुने भएको हो । मन्त्रीपरिषदको बिहीवारको निर्णयअनुसार सञ्चार मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पहिलो किस्ताको रकम लिएर यूटीएलको अनुमतिपत्र नविकरण गर्न तथा एकीकृत दुरसञ्चार सेवाको लाइसेन्स दिन निर्देशन दिएको थियो । ‘यूटीएलले पहिलो किस्ता वापतको २० करोड १२ लाख रुपैयाँ सोमवार बुझाएको छ,’ प्राधिकरणका प्रबक्ता कैलाश न्यौपानले भने, ‘अब उसको अनुमति  नबिकरण गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा प्राधिकरणले मङ्गलवार निर्णय गर्ने छ ।’ तर, प्राधिकरण स्रोतका अनुसार सरकारले दिएको निर्देशनकै आधारमा यूटीएलको अनुमति नविकरण गर्ने तथा नयाँ अनुमति दिने सैद्दान्तिक निर्णय भइसकेको छ । लामो समयदेखि रोयल्टी नतिरेर विवाद निम्त्याएको यूटीएलको म्याद यही असोज १७ गते सकिदै छ । उसले अनुमति नविकरणको लागि लाग्ने शुल...
नेपाल ग्यास किन्न निम्बसले ऋण जुटायो कृष्ण रिजाल भदौ ३१, काठमाडौं । नेपाल ग्यास किन्न निम्बस होल्डिङ कम्पनीले ५७ करोड रुपैयाँ ऋण जुटाएको छ । ग्लोबल आईएमई बैङ्कको नेतृत्वमा प्रभु फाइनान्स, प्राइम कमर्शियल बैङ्क र एनआईसी बैङ्क निम्बसलाई ऋण दिन सहमत भएका हुन् । यसमा ग्लोबलले रू। २७ करोड, प्रभुले रू। १२ करोड र प्राइमले रू। १८ करोड ऋण लगानी गर्न सैद्धान्तिक सहमति गरिसकेका छन् । एनआईसीले भने कति ऋण दिने भन्ने टुङ्गो लागिसकेको छैन । ऋण उपलब्ध गराउन सहमति जनाउने चारैओटा वित्तीय संस्थाले ग्यास प्लाण्टको अवलोकन गरिसकेका छन् । ‘ग्यास प्लाण्टको अवलोकन गर्ने कार्य आइतवारै सकिइसकेको छ,’ ऋण उपलब्ध गराउनेमध्येको एक बैङ्कका उच्च अधिकारीले अभियानलाई भने, ‘अबको तीन÷चार दिनमै यससम्बन्धी अन्तिम सहमति हुने छ ।’ ग्यास कम्पनी कित्र निम्बसलाई बैङ्कहरूले कर्पोरेट, ओभरड्राफ्ट र टर्म गरी छुट्टाछुट्टै किसिमका ऋण उपलब्ध गराउने सहमति गरेका छन् । यसअनुसार १० दशमलव ५ प्रतिशतदेखि १३ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराइने भएको छ । निम्बसलाई ऋण उपलब्ध गराउने प्रस्ताव प्राइम बैङ्कको सञ्चालक समितिमा आइनसकेको प्राइमका सञ्चालक ...