विदेशमा लगानी खुला गर्ने पक्षमा सरकार, परिसंघ भन्छ कानुन चाहियो

औद्योगिक क्षेत्र सुविध कि जोखिमयुक्त
आधारभुत पूर्वाधार तथा सुविधाहरू एकै ठाउमा उपलब्ध हुने हुँदा औद्योगक क्षेत्र उद्योगमैत्री मानिन्छन् । त्यसो त सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि औद्योगिक क्षेत्र उद्योग सञ्चालनका लागि उपयुक्त स्थान हुनसक्छ । नेपालमा पनि औद्योगिक विकास गर्ने उद्देश्यले विस २०१६ मा औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना शुरू गरिएको थियो । आजसम्म आइपुग्दा नेपालमा १० ओटा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भइसकेका छन् । तर, भएका औद्योगिक क्षेत्रमा पर्याप्त पूर्वाधार तथा उचित सुविधा उपलब्ध नहुँदा उद्योग सञ्चालनमा कठिनाई हुने गरेको उद्योगीहरू बताउँछन् । नेपालमा भएका २८ वर्षदेखि ५३ वर्षसम्मका पुराना औद्योगिक क्षेत्रको अवस्था, समस्या र सुधारको प्रयास बारे  कृष्ण रिजालको रिपोर्ट ः
औद्योगिक क्षेत्र उद्योगमैत्री हुनुपर्छ । यसका लागि पानी, ढल, विद्युत, सडकलगायत भौतिक पूर्वाधारका साथै सहुलियत तथा सुविधाहरू समेत उपलब्ध हुन आवश्यक छ । तर, हाल नेपालमा भएका १० ओटै औद्योगिक क्षेत्रमा त्यस्ता पूर्वाधार पर्याप्त छैनन् । भएका १० ओटै उद्योगका जग्गा तथा भवन भाडामा गइसकेका छन् । ‘फूल फेज’मा सञ्चालनमा आएको औद्योगिक क्षेत्रको सुविधा भने ‘हाफ फेज’ पनि छैन । भत्किएका सडक, आवश्यकता भन्दा आधा क्षमता भएको विद्युत ट्रान्समिसन, पानी तथा ढल निकासको अभावलगायत समस्याले जेलिएको औद्योगिक क्षेत्र उद्योग सञ्चालनका लागि सुविधायुक्त कि जोखिम ? भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
हाल नेपालमा बालाजु, पाटन, भक्तपुर, हेटौंडा, धरान, नेपालगञ्ज, पोखरा, बुटवल, धनकुटा  र गजेन्द्रनारायण सिंह गरी जम्मा १० ओटा औद्योगिक क्षेत्र रहेका छन् । २०१६ सालमा अमेरिकी सहयोगमा बनेको बालाजु नेपालको जेठो औद्योगिक क्षेत्र हो । त्यस्तै, २०४४ मा भारतीय सहयोगमा बनेको गजेन्द्रनारायण कान्छो औद्योगिक क्षेत्र हो । सवै औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ पूर्वाधार थपिएका छैनन् । त्यसो त भएका पूर्वाधारको समेत विस्तार तथा उचित मर्मत सम्भार हुन सकेको छैन । एकातर्फ औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले ‘उद्योग सञ्चालनका लागि एक मात्र सुविधासम्पन्न क्षेत्र भनेकै औद्योगिक क्षेत्र हो’ भन्दै नयाँ औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि दौडधुप गरिरहेको छ । अर्का तर्फ औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालनरत उद्योगहरूले आवश्यक पूर्वाधार तथा सुविधा अभावमा यस क्षेत्रमा कामै गर्न अफ्ठ्यारो हुने गरेको बताउँदै आएका छन् ।
अहिले भएका औद्योगिक क्षेत्रमा १६ मेगावाट विद्युत क्षमताका ट्रान्समिसन लाइन छन् जुन आवश्यकता भन्दा आधा भएको बताइन्छ । यसले सो क्षेत्रमा जुनसुकै बेलामा पनि विद्युत अपूर्ती रोकिन सक्ने खतरा रहेको देखाउछ । त्यस्तै, अधिकांश क्षेत्रका सडक भत्किएका छन् । सडकहरू पानीपर्दा हिलाम्य हुने र घाम लाग्दा धुलाम्य हुने अवस्थाका छन् । त्यसो त आवश्यक पानीको सुविधा पनि नरहेको उद्योगीहरू बताउँछन् । उचित ढल निकासा र फोहोरको व्यवस्थापन नहुँदा औद्योगिक क्षेत्र दुर्गन्धित तथा प्रदुषित समेत बन्दै गएको नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासङ्घका अध्यक्ष शैलेन्द्रलाल प्रधानले बताए ।
हाल भएका औद्योगिक क्षेत्रमा करीब ६ सय ओटा उद्योग रहेका छन् । त्यस्तै, अधिकांश बहुराष्ट्रि कम्पनीका उद्योग पनि औद्योगिक क्षेत्रमै रहेका छन् । हाल औद्योगिक क्षेत्रमा करीब १५ हजार मानिसले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । त्यस्तै,  उद्योगीहरूले वार्षिक ३ करोड भन्दा बढी भाडा तिर्दै आएका छन् । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड १० ओटै औद्योगिक क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्ने सरकारी स्वामित्वको कम्पनी हो । कम्पनी ऐन अन्तर्गत गठन भएको लिमिटेडले २०४५ साउन १ देखि औद्योगिक क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न नसकेको, भएका क्षेत्रको समेत उचित मर्मत संभार तथा सुविधा थप्न सफल नभएको भन्दै निजी क्षेत्रले कम्पनीको क्षमता माथि प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । त्यति मात्रै होइन निजी क्षेत्रले औद्योगिक क्षेत्रको व्यवस्थापन आफँुहरूले गर्न पाउनुपर्ने माग समेत राख्दै आएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ उद्योग समितिका संयोजक दिनेश श्रेष्ठले बताए । तर, कम्पनीका महाप्रबन्धक गौतममान श्रेष्ठले भने बजेट अभाव भएकै कारण औद्योगिक क्षेत्रको उचित मर्मत सम्भार तथा सुविधा थप गर्न नसकिएको बताए ।
हालै आयोजित बालाजु औद्योगिक क्षेत्रको ५० औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा पुगेका उपराष्ट्रपति परमनान्द झाले उद्योगीहरू सच्चा राष्ट्र सेवक भएको बताए । आफ्नो भनाईलाई प्रष्ट्याउँदै उनले भने, ‘पूर्वाधार तथा सुविधाका साथै औद्योगिक वातावरणनै नभएको यस्ता क्षेत्रमा समेत उद्योगीहरू उद्योग सञ्चालन गरेर बसेका छन् । उनीहरू बास्तवमै सच्चा राष्ट्र सेवक हुन् ।’ उनले औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार विकास तथा सुविधा थप अपरिहार्य भएको बताएका थिए । यस्तो अवस्थामा सरकारले नयाँ औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका साथै भएकाको मर्मत सम्भार तथा पूर्वाधार विकासमा समेत ध्यान पु¥याउनुपर्ने उनले बताएका थिए ।
जिम्मा कस्ले लिने ?
औद्योगिक क्षेत्रहरू २८ देखि ५३ वर्ष पुराना छन् । स्थापना भएयता कुनै पनि औद्योगिक क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास हुन सकेको छैन । न त ती क्षेत्रको पर्याप्त मर्मत सम्भार नै भएका छन् ।  तर, यसको जिम्म कसैले लिएका छैनन् । लिमिटेडले आफुसँग पर्याप्त बजेट नभएकाले पूर्वाधार विकास गर्न नसकिएको बताउँदै आएको छ । यसमा सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने उसको भनाई छ ।  तर, सरकार भने औद्योगिक क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास तथा मर्मत सम्भार गर्ने काम लिमिटेडको भएको भन्दै पन्छिन्छ । उता उद्योगी व्यवसायि भने आफुहरूले तिरेको भाडा दुरुपयोग भएको बताउँछन् । ‘हामीले तिरेको बहाल औद्योगिक क्षेत्रको मर्मत सम्भार तथा विकासमा खर्च हुन सकेको छैन,’ प्रधानले भने ।
आकर्षण उस्तै
अहिले औद्योगिक क्षेत्रमा जग्गा तथा भवन भाडामा दिनका लागि दैनिक ५ देखि १० ओटासम्म उद्योगहरू आउने गरेको लिमिटेडले जानकारी दिएको छ । तुलनात्मकरूमा औद्योगिक क्षेत्रमा सुविधा हुने भन्दै उनीहरू त्यहा उद्योग सञ्चालनका लागि इच्छुक देखिएका हुन् । त्यसो त त्यस क्षेत्रको भाडा पनि सस्तो रहेको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न चाहने उद्योगीको मागलाई सम्बोधन गर्न नयाँ क्षेत्र स्थापनाको विकल्प नरहेको लिमिटेड बताउँछन् । त्यसो त प्रत्येक पटक सरकार फेरिदा बन्ने उद्योग मन्त्रीले पनि औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने बाचा गर्छन । तर, बाचा केबल बाचामै सिमित हुन्छ ।
भाडा बढाउने तयारी
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा र घरको भाडा ७ सय देखि ८ सय प्रतिशतसम्मले बढाउने तयारी गरेको छ । औद्योगिक क्षेत्रको मर्मत सम्भार र सुविधा थपका लागि लिमिटेडसँग रकम नभएकै कारण भाडा वृद्धिको तयारी गरिएको कम्पनीले बताएको छ । तर, उद्योगीहरूले भने लिमिटेडले असंवैधानिक तवरले भाडा बढाउन लागेको आरोप लगाएका छन् । सरकारसँग विस. २०५४ मा भएको सम्झौताअनुसार वार्षिकरूपमा बढीमा ४० प्रतिशत मात्रै भाडा वृद्धि गर्नुपर्ने अध्यक्ष प्रधानको भनाई छ । तीनवर्षअघिदेखि औद्योगिक क्षेत्रको भाडा स्थीर रहेकाले  सरकार तथा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन सञ्चालक समितिको सुझावअनुसारनै भाडा बढाउने तयारी गरिएको कम्पनीले बताएको छ ।
सुधारको प्रयास
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले औद्योगिक क्षेत्र सुधारको प्रयास थालेको छ । यसका लागि औद्योगिक क्षेत्रका समस्या, चुनौति र सुधारको खाचोका सम्बन्धका अध्यन गरिसकेको कम्पनीले बताएको छ ।  औद्योगिक क्षेत्र सुधारका लागि आगामी ५ वर्षभित्र ६० करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने कम्पनीको अध्ययनले देखाएको छ । कम्पनीले सरकार, सञ्चालक समिति तथा उद्योगीहरूको सहकार्यमा सुधारको प्रयास थालेको छ ।  सुधारका लागि आवश्यक रकम जम्मा गर्न कम्पनीले औद्योेगिक क्षेत्रभित्रका घर तथा भवनको विक्री गर्ने भएको छ । त्यस्तै, सोही कार्यका लागि बजेट जुटाउन औद्योगिक क्षेत्रभित्रका भवन, जग्गा तथा गोदामको भाडा समेत बढाउने तयारी गरिएको गौतमले जानकारी दिए ।