विदेशमा लगानी खुला गर्ने पक्षमा सरकार, परिसंघ भन्छ कानुन चाहियो

‘सेज कानून साउनभित्रै’

कृष्ण रिजाल

साउन २०, काठमाडौं । उद्योगमन्त्री अनिलकुमार झाले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) सम्बन्धी कानून साउनको अन्तिम सातासम्ममा ल्याउने बताएका छन् । आर्थिक अभियानसँगको कुराकानीमा उनले अध्यादेशमार्फत सो कानून ल्याउने बताएका हुन् । ‘सेजसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा बनाएर कानून मन्त्रालयमा करीब २ महीनाअघि नै पठाइसकेका छौं,’ मन्त्री झाले भने, ‘कानून मन्त्रालयले मस्यौदा फिर्ता दिएलगत्तै त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराएर अध्यादेश जारी गर्नेछौं ।’ कानून मन्त्रालयले यही साता उक्त मस्यौदा उद्योग मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउने जानकारी कानूनका प्रवक्ता राजुमानसिंह मल्लले दिए ।

राष्ट्रपतिले अध्यादेशमार्फत देश चलाउँदा लोकतन्त्रको उपहास हुने बताइरहेका बेला मन्त्री झाले भने सो अध्यादेश ल्याएरै छाड्ने बताएका छन् । आर्थिक मुद्दासँग जोडिएको ऐन भएकाले यसमा कुनै दलले विरोध नगर्ने उनको दाबी छ । ‘सेजसम्बन्धी कानून ल्याउने कुरामा काङ्ग्रेस र एमाले पनि सकारात्मक छन् भने माओवादी त सरकारकै नेतृत्व गरिरहेको पार्टी हो,’ उनले भने, ‘समग्र अर्थतन्त्र विकासमा सरोकार राख्ने कानून भएकाले सेजलाई अध्यादेशमार्फत ल्याउँदा उनीहरूले विरोध गर्दैनन् भत्रेमा विश्वस्त छु ।’ निर्यात व्यापारलाई बढावा दिन ल्याइएको सेज विधेयक ४ वर्षअघि नै संसद्मा दर्ता भइसकेको थियो । तर, राजनीतिक दलको विरोधका कारण संसद्मा सेज विधेयकउपर छलफल नै हुन पाएन । निजीक्षेत्रले समेत सेजसम्बन्धी कानून ल्याउन आग्रह गर्दै आएको स्मरण गराउँदै मन्त्री झाले भने, ‘सेज कानून अध्यादेशमार्फत ल्याउनेमा सबै दल र निजीक्षेत्रको समेत सहमति रहेको पाएको छु,’ उनले भने, ‘मस्यौदा तयार भइसकेको र सबैको सहमति पनि भएकाले यथाशीघ्र अध्यादेशमार्फत सो कानून आउनेछ ।’

कानून मन्त्रालयले सेजसम्बन्धी कानूनको मस्यौदाबारे छलफल भइरहेको बताएको छ । ‘हामीले अर्थ र श्रम मन्त्रालयको सुझाव मागेका छौं,’ कानून तथा न्याय मन्त्रालयका प्रवक्ता मल्लले भने, ‘उनीहरूको प्रतिक्रिया पाउने बित्तिकै त्यसलाई अन्तिम टुङ्गो दिनेछौं ।’ अबको १ साताभित्रमा सो मस्यौदालाई उद्योग मन्त्रालयमा पठाइने उनले बताए । सेज कानून अध्यादेशमार्फत ल्याउने सम्बन्धमा मन्त्री झाले केही राजनीतिक दलका नेता, राष्ट्रपतिलगायतसँग छलफलसमेत गरिसकेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

सरकारले १० वर्षअघि नै मुलुकका विभित्र क्षेत्रमा सेज निर्माण कार्य अघि बढाउने घोषणा गरेको थियो । तर, त्यसपछिका सरकार र सम्बन्धित मन्त्रीले त्यसको कार्यान्वयनका लागि ऐन बनाउन छाडेर आफ्नो क्षेत्रमा सेज निर्माणको घोषणा मात्रै गर्दै आए । सरकारले विराटनगर, धनुषा, सिराहा, जुम्ला, रातामाटे, कपिलवस्तु, धनगढी र पाँचखालमा सेजको सम्भाव्यता अध्ययन पूरा गरिसकेको छ । त्यस्तै, रौतहट र गोरखामा समेत सेज निर्माण गरिने घोषणा गरिएको छ ।