विदेशमा लगानी खुला गर्ने पक्षमा सरकार, परिसंघ भन्छ कानुन चाहियो

औद्योगिक समस्या समाधानमा सरकार र निजीक्षेत्रको समन्वय आवश्यक

कृष्ण रिजाल

साउन २२, काठमाडौं । उद्योग विभागले औद्योगिक प्रवद्र्धनमा देखिएका नौओटा समस्याको पहिचान गरेको छ । विभागले उद्योग क्षेत्रमा भएका समस्याको पहिचान गरी त्यसको समाधान गर्ने उद्देश्यले उक्त अध्ययन गरेको थियो । ‘स्थलगत तथा सोधखोजका आधारमा गरिएको अध्ययनले उद्योग क्षेत्रमा देखिएका नौओटा समस्याको पहिचान गरेको छ,’ विभागका महानिर्देशक ध्रुवलाल राजवंशीले अभियानसँग भने, ‘पहिचान गरिएका समस्या समाधानका लागि विभागले सरकार र निजीक्षेत्रसँग समन्वय गरी पहल गर्नेछ ।’

विभागले गरेको अध्ययनले बन्दहडताल तथा चक्काजाम उद्योग प्रवद्र्धनको बाधक भएको देखाएको छ । त्यस्तै, असल श्रमसम्बन्धको कमी, लोडशेडिङ, ऊर्जा अभाव तथा सरकारको ऐन र नीति बाझिने प्रवृत्तिले समेत उद्योग क्षेत्रको उचित प्रवद्र्धन हुन नसकेको विभागको निष्कर्ष छ । उद्योगी–व्यवसायी तथा औद्योगिक सम्पत्तिको सुरक्षा नहुनु, समयसापेक्ष नयाँ औद्योगिक सम्पत्ति कानून परिमार्जन नहुनु, औद्योगिक सम्पत्ति उपयोगी नीति तथा रणनीति नहुनु र उद्योगहरूले प्राप्त गर्ने सुविधाको सुनिश्चितता नहुनु पनि अहिलेको मुख्य समस्या भएको विभाग अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसैगरी मौजुदा वातावरणीय अनुसूचीमा पुनरवलोकन नहुनु पनि समस्या भएको विभागले बताएको छ ।

खासगरी मुलुकका उद्योगहरू आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने र त्यसको प्रवद्र्धन गर्नु विभागको कर्तव्य भएकाले तिनको समस्या पहिचान गरी समाधान गर्ने प्रयास थालिएको महानिर्देशक राजवंशीले बताए । पहिचान गरिएका समस्या समाधानका लागि सरकारका साथै निजीक्षेत्रले समेत पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘एकतर्फी पहलले कुनै पनि समस्याको समाधान हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘यस्ता समस्या समाधानका लागि सबैले आआफ्नो ठाउँबाट पहल गर्नु आवश्यक छ ।’

विभागले आफ्नो वार्षिक कार्ययोजनाअनुसार यस क्षेत्रमा देखिएका समस्याको पहिचान गरेको विभागका प्रवक्ता रामशरण चिमोरियाले बताए । उद्योग मन्त्रालयमा समेत यससम्बन्धी जानकारी दिइसकेको उनले बताए । ‘हाम्रो वार्षिक प्रगति विवरणसँगै ती समस्याहरू पनि मन्त्रालयमा बुझाएका हौं,’ उनले भने, ‘त्यस्ता समस्या समाधानका मन्त्रालयमा समीक्षा बैठकसमेत हुने गर्छ ।’ पहिचान गरिएका समस्या र तिनको समाधानका उपायबारेमा साउनभित्रै समीक्षा बैठक हुने उनले जानकारी दिए ।

उद्योग विभागले औद्योगिक व्यवसाय ऐनअन्तर्गत ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी स्थिर पूँजी भएका मझौला तथा ठूला उद्योगहरूको दर्ता तथा प्रशासनिक कार्य गर्छ । त्यस्तै, उद्योग–व्यवसायमा हुने विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी एवम् औद्योगिक सम्पत्ति संरक्षणसम्बन्धी कार्य पनि विभागको कार्यक्षेत्रअन्तर्गत पर्छ ।