Skip to main content
वैदेशिक लगानी दोब्बरले बढ्यो
कृष्ण रिजाल
साउन १३, काठमाडौं । नेपालमा वैदेशिक लगानीको प्रस्ताव दोब्बर भन्दा बढीले वृद्धि भएको छ । आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ मा झण्डै २१ अर्ब ४५ करोड ३३ लाख रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानीको प्रस्ताव आएको उद्योग विभागको तथ्याङ्क छ । अघिल्लो आव २०६७÷६८मा भने झण्डै १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानीको प्रस्ताव आएको थियो । लगानी बोर्डको गठन, भारतसँगको बिप्पा सम्झौता र लगानी वर्षको घोषणाले अन्तरराष्ट्रिय बजारमा राम्रो सन्देश प्रवाह भई वैदेशिक लगानीको प्रस्ताव बढेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । तर, प्रस्ताव मात्र बढ्दैमा खुसी हुनपर्ने अवस्था भने नरहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, उद्योग समितिका संयोजक दिनेश श्रेष्ठले बताए । ‘लगानीको प्रस्ताव आएको छ तर, काम त शुरू भएको छैन नि,’ श्रेष्ठले भने, ‘प्रस्तावित लगानी बराबरको रकम नेपाल भित्रिएर काम शुरू नभएसम्म प्रस्तावित विदेशी लगानी कागजमै मात्र सिमित हुन्छ ।’
प्रस्तावित वैदेशिक लगानीको वृद्धिले नेपालमा विदेशीहरूले लगानीका लागि प्रसस्त इच्छा राखेको देखाउछ । तर, उनीहरूमध्ये ९० प्रतिशत भन्दा बढीले प्रस्ताव गरेको लगानी अहिलेसम्म नेपाल आउन नसकेको श्रेष्ठले बताए । ‘यसले नेपालमा विदेशी लगानीकर्ताको आकर्षण देखाएको छ,’ उनले भने, ‘तर, उनीहरूमा लगानी गरिहाल्ने आट भने नभएको प्रष्ट्याउछ ।’ खासगरी नेपालमा राजनीजित अस्थितरताले औद्योगिक वातावरण बन्न नसकेका र सोही कारण प्रस्तावित वैदेशिक लगानी भित्रिन नसकेको उनको भनाई छ । नयाँ औद्योगिक व्यवासय ऐन र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन नआएसम्म लक्ष्यअनुसारको वैदेशिक लगानी भिœयाउन नसकिने उनले बताए ।
समिक्षा अवधिमा झण्डै ४ सय ५५ ओटा विदेशी लगानीका उद्योगले सञ्चालनको स्वीकृति लिएका छन् । यो अघिल्लो आवको भन्दा २ सय ४६ ओटाले बढी हो । यसवर्ष समिक्षा अवधिमा भारत, चीन, जापन र बेलायतको नेपालमा लगानी प्रस्ताव बढेको छ । खासगरी सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट गरिएका विभिन्न पहलले वैदेशिक लगानीको प्रस्ताव बढेको उद्योग विभाग, विदेशी लगानी शाखाका निर्देशक विपिन राजभण्डारीले बताए । ‘सरकारका साथै उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घलगायत सङ्घसंस्थाले स्वदेश तथा विदेशमा गरेका विभिन्न किसिमका अन्तरक्रिया, प्रदर्शनी, छलफल तथा भेटघाटलगायत कार्यक्रमले विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गरेको हो,’ राजभण्डारीले भने । तर, विभागकै अर्का निर्देशक रामशरण चिमोरियाले भने वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्ने गतिविधि अझै पर्याप्त नभएको बताए ।  ‘सरकार र निजी क्षेत्रले नेपालमा लगानी आकर्षण गराउने किसिमका कार्यक्रमलाई अझ बढावा दिन जरुरी छ,’ उनले भने, ‘यस्ता कार्यक्रम नेपालमै भन्दा विदेशी मुलुकमा बढी गर्न आवश्कय छ ।’ 
नेपालमा वैदेशिक लगानीको अवस्था
आर्थिक वर्ष    उद्योगको सङ्ख्या    लगानी रू.मा
२०६४\६५    २ सय १३    ९ अर्ब ८१ करोड
२०६५\६६    २ सय ३०    ६ अर्ब २५ करोड
२०६६\६७    १ सय ७१    ९ अर्ब १० करोड
२०६७\६८    २ सय ९    १० अर्ब ५० लाख
२०६८\६९    ४ सय ५५    २१ अर्ब ४५ करोड
स्रोत ः उद्योग विभाग

Comments

Popular posts from this blog

विदेशमा लगानी खुला गर्ने पक्षमा सरकार, परिसंघ भन्छ कानुन चाहियो

काठमाडौं, २२ असार अर्थमन्त्री रामशरण महतले सरकार विदेशमा लगानी खुला गर्ने पक्षमा रहेको बताएका छन् । नेपालीले कानुनअनुसार आर्जन गरेको पूँजी एवम् प्रविधि विदेशमा लगानी गर्न पाउनुपर्ने पक्षमा सरकार रहेको उनले बताए । नेपाल उद्योग परिसंघले अर्थ मन्त्रालयमा मंगलवार आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ को पूर्व वजेट छलफल कार्यक्रममा अर्थमन्त्री नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न दिने विषयमा सरकार सकारात्मक भएको बताए । ‘कुनै पनि नेपालीले कानुन अनुसार आफूले आर्जन गरेको पूँजी एवं आफ्नो शिप, प्रतिभा र प्रविधि विदेशमा लगानी गर्दछ र सम्पत्ति आर्जन गर्छ भने सरकारले त्यसमा रोक लगाउन पर्ने कारण आउँदैन’ उनले भने, ‘तर, यसका छुट्टै कानुन चाहिन्छ ।’ राष्ट्र बैंक वा सरोकारावाला निकायबाट नीति नियम बनेपछि नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न सक्ने उनले बताए । यसअघि परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरिभक्त शर्माले निजी क्षेत्रको बजेट अपेक्षा प्रस्तुत गर्दै विदेशमा लगानी खुला गर्न आग्रह गरेको थिए । उनले नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न पाउनुपर्ने माग राखेका थिए । ‘नेपालीले  पनि अमेरिका तथा युरोपमा लगानी विस्तार गर्न पाउनुपर्छ’ उनले भने...

यसकारण भयो दूरसञ्चार प्राधिकरणमा अध्यक्ष झाःको पुननियुक्ती

दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्षमा दिगाम्बर झाको पुनः नियुक्ती किन भयो ? जान्नुस उनले गरेका कामहरु र उनका क्षमताहरु ः एनसेल र नेपालका टेलिकमको डुओपोली अन्त गर्छु भन्दै कुर्लिए तर, सकेनन् । गुणस्तर सुधार त परै जाओस अनुगमन पनि गरेनन् । कर्मचारी विनियमावलीमा विमति राख्दै कर्मचारीहरु महिनौं अनुगमनमा गएनन् । उनी मौन बसे । एकातिर टेलिफोन कम्पनीको मर्जर गर्ने भन्ने अनि अर्कातिर नयाँ ब्रोडब्याण्ड कम्पनी भित्र्याउने नीति बनाए । नेपाल–भारतबीचको टेलिफोन महसुल घटाउन सकेनन् । सेवा प्रादयको बिलिङमा व्यापक सुधार ल्याउछु भने तर केहि गर्न सकेनन् । ब्रोडब्याण्ड नीति र आईसीटी नीति कार्यान्वयनमा पूर्ण असफल । १. उनले संसदको निर्देशन विपरित एनसेललाई फोरजी दिए । २. संसदको निर्देशन र उद्योग विभागको सहमती विनानै एसनेललाई लाभांश लैजान दिए । ३. रोयल्टी र फ्रिक्वेन्सी शुल्क नतिरेको सीजी कम्युनिकेशन (एसटीएम)लाई दूरसञ्चार सेवाको एकीकृत अनुमति (युनिफाईड लाईसेन्स) दिए । ४. टेलिफोन सेवा नै सञ्चालन र विस्तार गर्न नसकेको यूटीएललाई मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाईबर विछयाउन आरटीडीएफको करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्न दिए । ५.प्लस ...
बीओए–एनआईसी मर्जर प्रक्रिया शुरू कृष्ण रिजाल जेठ २४, काठमाडौं । बैङ्क अफ एशिया नेपाल लिमिटेड र एनआईसी बैङ्क लिमिटेडबीच मर्जरको प्रक्रिया शुरू भएको छ । राष्ट्र बैङ्कले करीब दुई महीना अघि दुवै बैङ्कका सञ्चालकलाई बोलाएर मर्जरमा जान सुझाव दिएपछि बैङ्कहरूले मर्जर प्रक्रिया अगाडि बढाएका हुन् । एउटै परिवार, फर्म वा व्यापारिक घरनाको लगानी रहेको वित्तीय संस्था गाभिनु पर्ने राष्ट्र बैङ्कको नीतिअनुसार एनआईसी र बीओएले मर्जर प्रक्रिया शुरू गरेको एनआईसी स्रोतले बताएको छ ।  दुबै बैङ्कमा विशला ग्रूपको ठूलो शेयर हिस्सा रहेको छ । एउटै व्यापारिक घरणाको बढी लगानी रहेकाले पनि एनआईसी र बीओए मर्ज हुने निश्चितप्रायः भएको बीओए स्रोतले बताएको छ । अहिले दुवै बैङ्कले छुट्टाछुट्टै उपसमिति बनाएर आपसमा मर्ज हुने सम्भवानको बारे अध्यन गरिरहेको बताएका छन् । बीओएले एनआईसीसँग मर्ज हुन इच्छुक रहेको जानकारी दिदै एनआइसीमा पत्र समेत पठाएको छ । ‘हामीले हालसालै बीओएले पठाएको पत्र प्राप्त गरेका छौं,’ एनआईसीका सञ्चालक राजेन्द्र अर्यालले अभियानसँग भने । यसअघिनै सम्पन्न एनआईसीको साधारण सभाले उपयुक्त बैङ्क वा वत्तिय संस्थासँग...
३० जिल्लामा ब्राञ्चलेस बैङ्किङ कृष्ण रिजाल जेठ १४, काठमाडौं । वित्तीय पहँुच नपुगेका क्षेत्रमा साञ्चालित ब्राञ्चलेस बैङ्किङ सेवा विस्तार हुँदै गएको छ । अहिले विभिन्न ३० जिल्लाका ५० भन्दा बढी गाविसमा ब्राञ्चलेस बैङ्किङ सेवा पुगिसकेको छ । हाल एभरेष्ट, सिद्धार्थ र मेगा बैङ्कले ब्राञ्चलेस बैङ्किङ सेवाका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट स्वीकृति लिएको राष्ट्र बैङ्कका प्रवक्ता भाष्करमणी ज्ञवालीले बताए । तीन ओटा वाणिज्य बैङ्कले सञ्चालनमा ल्याएको ब्राञ्जलेस बैङ्किङ सेवाबाट वित्तीय पँहुच नपुगेका विभिन्न क्षेत्रका २० हजार बढी उपभोक्ता लाभान्वित भएका छन् । हाल नेपालको कुल जनसङ्ख्याको ८० प्रतिशत जनता वित्तीय पहुँच बाहीर छन् । भौगोलिक जटिलता तथा अर्थतन्त्रले सही गति लिन नसक्दा बैङ्किङ पहुँचलाई विस्तार गर्न नसकिएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । यस्तो अवस्थामा वित्तीय पहँुच विस्तारका लागि ब्राञ्चलेस बैङ्किङ सवैभन्दा उपयुक्त माध्यम भएको बैङ्कहरूको दाबी छ । ‘ब्राञ्चलेस बैङ्किङ खासगरी बैङ्कका शाखा पुग्न नसकेका क्षेत्रमा सञ्चालन गरिन्छ र यसको लक्षित ग्राहक पनि वित्तीय पहँुचमा नपुगेका जनतानै हुन्,’ एभरेष्ट बैङ्कका ...
यूटीएलको अनुमति नबिकरण हुँदै, युनिफाइड लाइसेन्स पनि पाउने सरकारको निर्णय कानुनसम्मत भएन ः प्राधिकरण कृष्ण रिजाल असोज १५, काठमाडौं । युनाईटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल)को अनुमतिपत्र नबिकरण हुने भएको छ । यूटीएलले रोयल्टी बापतको तिर्न बाकी करीब डेढ अर्ब राजस्व किस्तामा तिर्न सहमती जनाएपछि उसको अनुमतिपत्र नबिकरण हुने भएको हो । मन्त्रीपरिषदको बिहीवारको निर्णयअनुसार सञ्चार मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पहिलो किस्ताको रकम लिएर यूटीएलको अनुमतिपत्र नविकरण गर्न तथा एकीकृत दुरसञ्चार सेवाको लाइसेन्स दिन निर्देशन दिएको थियो । ‘यूटीएलले पहिलो किस्ता वापतको २० करोड १२ लाख रुपैयाँ सोमवार बुझाएको छ,’ प्राधिकरणका प्रबक्ता कैलाश न्यौपानले भने, ‘अब उसको अनुमति  नबिकरण गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा प्राधिकरणले मङ्गलवार निर्णय गर्ने छ ।’ तर, प्राधिकरण स्रोतका अनुसार सरकारले दिएको निर्देशनकै आधारमा यूटीएलको अनुमति नविकरण गर्ने तथा नयाँ अनुमति दिने सैद्दान्तिक निर्णय भइसकेको छ । लामो समयदेखि रोयल्टी नतिरेर विवाद निम्त्याएको यूटीएलको म्याद यही असोज १७ गते सकिदै छ । उसले अनुमति नविकरणको लागि लाग्ने शुल...