यूटीएलको अनुमति नबिकरण हुँदै, युनिफाइड लाइसेन्स पनि पाउने
सरकारको निर्णय कानुनसम्मत भएन ः प्राधिकरण
कृष्ण रिजाल
असोज १५, काठमाडौं । युनाईटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल)को अनुमतिपत्र नबिकरण हुने भएको छ । यूटीएलले रोयल्टी बापतको तिर्न बाकी करीब डेढ अर्ब राजस्व किस्तामा तिर्न सहमती जनाएपछि उसको अनुमतिपत्र नबिकरण हुने भएको हो । मन्त्रीपरिषदको बिहीवारको निर्णयअनुसार सञ्चार मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पहिलो किस्ताको रकम लिएर यूटीएलको अनुमतिपत्र नविकरण गर्न तथा एकीकृत दुरसञ्चार सेवाको लाइसेन्स दिन निर्देशन दिएको थियो । ‘यूटीएलले पहिलो किस्ता वापतको २० करोड १२ लाख रुपैयाँ सोमवार बुझाएको छ,’ प्राधिकरणका प्रबक्ता कैलाश न्यौपानले भने, ‘अब उसको अनुमति नबिकरण गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा प्राधिकरणले मङ्गलवार निर्णय गर्ने छ ।’ तर, प्राधिकरण स्रोतका अनुसार सरकारले दिएको निर्देशनकै आधारमा यूटीएलको अनुमति नविकरण गर्ने तथा नयाँ अनुमति दिने सैद्दान्तिक निर्णय भइसकेको छ ।
लामो समयदेखि रोयल्टी नतिरेर विवाद निम्त्याएको यूटीएलको म्याद यही असोज १७ गते सकिदै छ । उसले अनुमति नविकरणको लागि लाग्ने शुल्क ९ करोड रुपैयाँ बुझाएर गत असारमै दुरसञ्चार प्राधिकरणमा निवेदन दिएको थियो । तर, १ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ रोयल्टी नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले यूटीएलको अनुमतिपत्र नविकरण गर्ने छाट देखाएको थिएन । सरकारले यूटीएलबाट आठ वर्षभित्र ८ किस्तामा रोयल्टी असुल्ने निर्णय गरेको थियो । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले आइतवार प्राधिकरणलाई पहिलो किस्ताको रकम लिएर अनुमतिपत्र नविकरण गर्न निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार प्राधिकरणले यूटीएललाई रोयल्टीको पहिलो किस्ता तिरेर नविकरणका लागि आउन पत्र पठाएको थियो । यूटीएलले सोमवारनै रोयल्टीको पहिलो किस्तास्वरुपको रकम तिरेको भौचर सहित निवेदन दिएको छ । ‘सञ्चार मन्त्रालयको पत्र, यूटीएलको निवेदन, रोयल्टीको विवाद र एकीकृत दूरसञ्चार सेवाको अनुमति लगायतका विषयमा छलफल गर्न मङ्गलपार प्राधिकरणका सदस्य र सम्बद्ध कर्मचारीको बैठक बस्दै छ,’ न्यौपानेले भने, ‘छलफलले सवै विषयको सम्बन्धमा निर्णय गर्ने छ ।’
उता प्राधिकरणका कर्मचारीहरूले भने सरकारको निर्णय कानुनसंमत नभएको बताएका छन् । ‘दूरसञ्चार ऐन अनुसार दुरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र दिने वा नविकरण गर्ने निर्णय प्राधिकरणले गर्ने हो,’ एक कर्मचारीले भने, ‘तर, यूटीएल प्रकरणमा सरकार आफैले निर्णय गरेर कानुन मिचेको छ ।’ प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएर कुनै पनि कम्पनीको अनुमतिपत्र नविकरण गर्ने अधिकार सरकारसँग नरहेको उनको दाबी छ । यूटीएलले २०५९ साल असोज १८ मा टेलिफोन सेवा सञ्चालनको अनुमति पाएको थियो । अब यूटीएलको अनुमपतिपत्र ५ वर्षका लागि नविकरण हुनेछ । ‘पाँच वर्षको लागि अनुमतिपत्र नविकरण हुने यूटीएलबाट ८ वर्षसम्ममा रोयल्टी असुल्ने सरकारको निर्णय गैरजिम्मेवारीपूर्ण छ,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो ।
सरकारले भारतीय दबाबमा परि यूटीएलको अनुमपतिपत्र नबकिरण गर्न निर्देशन दिएको उनको भनाई छ । ‘यूटीएलले उसकै सर्तअनुसार पुरा रोयल्टी नबुझाएको खण्डमा अनुमतिपत्र खारेजी गर्ने प्राधिकरणको योजना थियो,’ उनले भने, ‘तर लाचार भएर हामी यसको अनुमतिपत्र नविकरण गर्न बाध्य छौं ।’ सरकारको यस्तो निर्णयले दुरसञ्चार क्षेत्रमा नकारात्मक प्रधाव पर्ने उनको ठम्याई छ । यसले अन्य दुरसञ्चार कम्पनीलाई पनि समयमा रोयल्टी नतिर्न तथा दुरसञ्चार ऐन मिच्ने ठाउन दिएको उनी बताउँछन् ।
सरकारको निर्णय कानुनसम्मत भएन ः प्राधिकरण
कृष्ण रिजाल
असोज १५, काठमाडौं । युनाईटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल)को अनुमतिपत्र नबिकरण हुने भएको छ । यूटीएलले रोयल्टी बापतको तिर्न बाकी करीब डेढ अर्ब राजस्व किस्तामा तिर्न सहमती जनाएपछि उसको अनुमतिपत्र नबिकरण हुने भएको हो । मन्त्रीपरिषदको बिहीवारको निर्णयअनुसार सञ्चार मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पहिलो किस्ताको रकम लिएर यूटीएलको अनुमतिपत्र नविकरण गर्न तथा एकीकृत दुरसञ्चार सेवाको लाइसेन्स दिन निर्देशन दिएको थियो । ‘यूटीएलले पहिलो किस्ता वापतको २० करोड १२ लाख रुपैयाँ सोमवार बुझाएको छ,’ प्राधिकरणका प्रबक्ता कैलाश न्यौपानले भने, ‘अब उसको अनुमति नबिकरण गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा प्राधिकरणले मङ्गलवार निर्णय गर्ने छ ।’ तर, प्राधिकरण स्रोतका अनुसार सरकारले दिएको निर्देशनकै आधारमा यूटीएलको अनुमति नविकरण गर्ने तथा नयाँ अनुमति दिने सैद्दान्तिक निर्णय भइसकेको छ ।
लामो समयदेखि रोयल्टी नतिरेर विवाद निम्त्याएको यूटीएलको म्याद यही असोज १७ गते सकिदै छ । उसले अनुमति नविकरणको लागि लाग्ने शुल्क ९ करोड रुपैयाँ बुझाएर गत असारमै दुरसञ्चार प्राधिकरणमा निवेदन दिएको थियो । तर, १ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ रोयल्टी नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले यूटीएलको अनुमतिपत्र नविकरण गर्ने छाट देखाएको थिएन । सरकारले यूटीएलबाट आठ वर्षभित्र ८ किस्तामा रोयल्टी असुल्ने निर्णय गरेको थियो । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले आइतवार प्राधिकरणलाई पहिलो किस्ताको रकम लिएर अनुमतिपत्र नविकरण गर्न निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार प्राधिकरणले यूटीएललाई रोयल्टीको पहिलो किस्ता तिरेर नविकरणका लागि आउन पत्र पठाएको थियो । यूटीएलले सोमवारनै रोयल्टीको पहिलो किस्तास्वरुपको रकम तिरेको भौचर सहित निवेदन दिएको छ । ‘सञ्चार मन्त्रालयको पत्र, यूटीएलको निवेदन, रोयल्टीको विवाद र एकीकृत दूरसञ्चार सेवाको अनुमति लगायतका विषयमा छलफल गर्न मङ्गलपार प्राधिकरणका सदस्य र सम्बद्ध कर्मचारीको बैठक बस्दै छ,’ न्यौपानेले भने, ‘छलफलले सवै विषयको सम्बन्धमा निर्णय गर्ने छ ।’
उता प्राधिकरणका कर्मचारीहरूले भने सरकारको निर्णय कानुनसंमत नभएको बताएका छन् । ‘दूरसञ्चार ऐन अनुसार दुरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र दिने वा नविकरण गर्ने निर्णय प्राधिकरणले गर्ने हो,’ एक कर्मचारीले भने, ‘तर, यूटीएल प्रकरणमा सरकार आफैले निर्णय गरेर कानुन मिचेको छ ।’ प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएर कुनै पनि कम्पनीको अनुमतिपत्र नविकरण गर्ने अधिकार सरकारसँग नरहेको उनको दाबी छ । यूटीएलले २०५९ साल असोज १८ मा टेलिफोन सेवा सञ्चालनको अनुमति पाएको थियो । अब यूटीएलको अनुमपतिपत्र ५ वर्षका लागि नविकरण हुनेछ । ‘पाँच वर्षको लागि अनुमतिपत्र नविकरण हुने यूटीएलबाट ८ वर्षसम्ममा रोयल्टी असुल्ने सरकारको निर्णय गैरजिम्मेवारीपूर्ण छ,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो ।
सरकारले भारतीय दबाबमा परि यूटीएलको अनुमपतिपत्र नबकिरण गर्न निर्देशन दिएको उनको भनाई छ । ‘यूटीएलले उसकै सर्तअनुसार पुरा रोयल्टी नबुझाएको खण्डमा अनुमतिपत्र खारेजी गर्ने प्राधिकरणको योजना थियो,’ उनले भने, ‘तर लाचार भएर हामी यसको अनुमतिपत्र नविकरण गर्न बाध्य छौं ।’ सरकारको यस्तो निर्णयले दुरसञ्चार क्षेत्रमा नकारात्मक प्रधाव पर्ने उनको ठम्याई छ । यसले अन्य दुरसञ्चार कम्पनीलाई पनि समयमा रोयल्टी नतिर्न तथा दुरसञ्चार ऐन मिच्ने ठाउन दिएको उनी बताउँछन् ।
Comments
Post a Comment