Skip to main content
पाँच औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि रू. १३ अर्ब प्रस्ताव
कृष्ण रिजाल
आसर २६, काठमाडौं । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले पाँच ठाउमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि सरकारसँग प्रस्ताव गरेको छ । बुटवल, कञ्चनपुरको दैजी, दाङको करौती डाडा, नवपरासीको सुनवल र गोर्खामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको लागि सरकारसँग प्रस्ताव गरिएको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका महाप्रबन्धक गौतममान श्रेष्ठले अभियानलाई बताए । यसका लागि प्रस्तावित लगानी १३ अर्ब रहेको उनले बताए । ‘हामीले १ वर्षअघिनै पहिलो चरणको अध्यन पुरा गरी ती क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न सरकारलाई प्रस्ताव गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयमार्फत पटक पटक औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि पहल गरिएको भएपनि सरकारले चासो देखाएको छैन ।’
अहिले रहेका १० ओटै औद्योगिक क्षेत्रका सम्पूर्ण जग्गा तथा भवन भाडामा गइसकेका छन् । ती क्षेत्रमा नयाँ उद्योग स्थापनाको लागि ठाउ छैन । तर, औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापनाको लागि दैनिक ५÷६ ओटा प्रस्ताव आउने गरेको लिमिटेडले जानकारी दिएको छ । ‘उद्योगीहरूले समेत औद्योगक क्षेत्र स्थपनाका लागि पटक पटक हामीसँग आग्रह गर्दै आएका छन्,’ गौतमले भने, ‘त्यसैले पनि सरकारलाई औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि लगानी विनियोजन गरिदिन वा दाता खोजिदिन आग्रह गर्दै आएका छौ ।’ प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले गत कात्तिक ३ गते भारत भ्रमणका क्रममा त्यहाको सरकारसँग नेपालमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरिदिन प्रस्ताव गरेका थिए । तर, त्यसमा भारतले इच्छा देखाएन । त्यसपछि सरकारले औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि कुनै चासो देखाएको छैन । हालै भएको एक कार्यक्रममा उद्योगमन्त्री अनिलकुमार झाले औद्योगिक क्षेत्रको स्थापनाको प्रस्ताव सकारात्मक भएको बताएका थिए । तर, वातावरणीय तथा अन्य सुविधालाई मध्यनजर गरी ठाउको छनौंट गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिएका थिए । उता अर्थमन्त्रालय संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख खुमराज कुञ्जानीले प्रमको भारत भ्रमणअघि लिमिटेडले सो प्रस्ताव गरेको भएपनि अहिले त्यसलाई झक्झक्याउने काम भने नभएको बताए । ‘६ महीनायता औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको लागि कुनै प्रस्ताव आएको छैन,’ उनले भने । त्यस्तै, उद्योग मन्त्रालयकी प्रबक्ता यामकुमारी खतिवडाले औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको प्रस्ताव उचित भएपनि हाल सो क्षेत्रका उद्योगको अवस्था र तीनीहरूले पाएका सुविधाहरूको मूल्याङ्कन गर्न समेत जरुरी रहेको बताइन् । अर्थ र उद्योग मन्त्रालयका एक÷एक जना प्रतिनिधि लिमिटेडको सञ्चालक समिति सदस्य रहने प्राब्धान छ ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)  निर्माणको चर्चाले समेत औद्योगिक क्षेत्र स्थापनालाई ओझेलमा पारेको लिमिटेडका एक कर्मचारीले बताए । सेज तथा औद्योगक क्षेत्र दुवै महत्वपूर्ण भएकोले दुवै क्षेत्र स्थपनामा सरकारले जोड दिनुपर्ने उनले बताए । सवै प्रकार र क्षमताका उद्योग औद्योगिक क्षेत्रमा अटाउन सक्ने भएकाले सोको स्थापनालाई ओझेलमा पार्न नहुने उनको भनाई छ । तुलनात्मकरूपमा औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योगहरू सुरक्षित हुन्छन् । ‘औद्योगिक क्षेत्रमा बत्ति, पानी, ढल निकासा, सडकलगायत भौतिक पूर्वाधार समेत उपलब्ध हुनेहुँदा उद्योगहरू यस क्षेत्रमा आउन चाहन्छन्,’ गौतमले भने, ‘सरकारले थप औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरेमा औद्योगक वातावरण सृजना हुनुका साथै उद्योगमा नयाँ लगानी पनि आउने सम्भावना समेत बढ्छ ।’
प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र र लगानी
औद्योगिक क्षेत्र    क्षेत्रफल (हेक्टरमा)    लगानी (रू. हजारमा)
बुटवल औ. क्षेको विस्तार     २७ दशमलव ४८     ४,७५,०००
दैजी औ. क्षे. कञ्चनपुर    १ सय ३५ दशमलव ५    २१,००,०००
करौंती डाडा औं. क्षे. दाङ    ३४    ४,८०,०००
सुनवल औ. क्षे. नवलपरासी    ६ सय ७८    ६९,००,०००
गोर्खा औ. क्षे. गोर्खा    १ सय    २,८०,०००
जम्मा    १,२७,५५,०००
स्रोत ः औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड

Comments

Popular posts from this blog

यसकारण भयो दूरसञ्चार प्राधिकरणमा अध्यक्ष झाःको पुननियुक्ती

दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्षमा दिगाम्बर झाको पुनः नियुक्ती किन भयो ? जान्नुस उनले गरेका कामहरु र उनका क्षमताहरु ः एनसेल र नेपालका टेलिकमको डुओपोली अन्त गर्छु भन्दै कुर्लिए तर, सकेनन् । गुणस्तर सुधार त परै जाओस अनुगमन पनि गरेनन् । कर्मचारी विनियमावलीमा विमति राख्दै कर्मचारीहरु महिनौं अनुगमनमा गएनन् । उनी मौन बसे । एकातिर टेलिफोन कम्पनीको मर्जर गर्ने भन्ने अनि अर्कातिर नयाँ ब्रोडब्याण्ड कम्पनी भित्र्याउने नीति बनाए । नेपाल–भारतबीचको टेलिफोन महसुल घटाउन सकेनन् । सेवा प्रादयको बिलिङमा व्यापक सुधार ल्याउछु भने तर केहि गर्न सकेनन् । ब्रोडब्याण्ड नीति र आईसीटी नीति कार्यान्वयनमा पूर्ण असफल । १. उनले संसदको निर्देशन विपरित एनसेललाई फोरजी दिए । २. संसदको निर्देशन र उद्योग विभागको सहमती विनानै एसनेललाई लाभांश लैजान दिए । ३. रोयल्टी र फ्रिक्वेन्सी शुल्क नतिरेको सीजी कम्युनिकेशन (एसटीएम)लाई दूरसञ्चार सेवाको एकीकृत अनुमति (युनिफाईड लाईसेन्स) दिए । ४. टेलिफोन सेवा नै सञ्चालन र विस्तार गर्न नसकेको यूटीएललाई मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाईबर विछयाउन आरटीडीएफको करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्न दिए । ५.प्लस ...
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्समा डेढ अर्ब लगानी थप धनलक्ष्मीलाई पनि रिलायन्समै गाभिने   थप पौने ४ सयलाई रोजगारी कृष्ण रिजाल भदौ ९, काठमाडौं । नेपालकै ठूलो धागो कारखाना रिलायन्स स्पिनिङ मिल्समा रू। १ अर्ब ४५ करोड ३४ लाख लगानी थपिने भएको छ । रिलायन्सको शाखा कारखाना स्थापना गर्न सो लगानी थप गरिने भएको हो । कारखानाले करीब दुई साताअघि उद्योग विभागमा सो रकम बराबरको लगानी रहने रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको शाखा ९युनिट टू ० दर्ता गराएको छ । सन् १९९४ मा स्थापना भएको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्समा गोल्यान ग्रूप र एमएस ग्रूपलगायतको संयुक्त लगानी रहेको छ । करीब ८० करोडको लगानीमा स्थापित रिलायन्समा अहिलेसम्म ३ अर्बजति लगानी पुगिसकेको एमएस ग्रूपका प्रबन्ध निर्देशक शशिकान्त अग्रवालले बताए । कम्पनीले धनलक्ष्मी सेन्थेटिक लिमिटेडलाई समेत रिलायन्समै गाभेर रिलायन्सको शाखा कारखानाका रूपमा सञ्चालन गर्ने भएको छ । धनलक्ष्मी सेन्थेटिक लिमिटेडमा पनि एमएस र गोल्यान समूहकै लगानी रहेको छ । ‘प्रशासनिक खर्च कम गर्न हामीले धनलक्ष्मीलाई रिलायन्समै गाभ्ने भएका हौं,’ अग्रवालले भने, ‘कारखानाको उत्पादन क्षमता र प्रविधिमा भने...
‘सेज कानून साउनभित्रै’ कृष्ण रिजाल साउन २०, काठमाडौं । उद्योगमन्त्री अनिलकुमार झाले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) सम्बन्धी कानून साउनको अन्तिम सातासम्ममा ल्याउने बताएका छन् । आर्थिक अभियानसँगको कुराकानीमा उनले अध्यादेशमार्फत सो कानून ल्याउने बताएका हुन् । ‘सेजसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा बनाएर कानून मन्त्रालयमा करीब २ महीनाअघि नै पठाइसकेका छौं,’ मन्त्री झाले भने, ‘कानून मन्त्रालयले मस्यौदा फिर्ता दिएलगत्तै त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराएर अध्यादेश जारी गर्नेछौं ।’ कानून मन्त्रालयले यही साता उक्त मस्यौदा उद्योग मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउने जानकारी कानूनका प्रवक्ता राजुमानसिंह मल्लले दिए । राष्ट्रपतिले अध्यादेशमार्फत देश चलाउँदा लोकतन्त्रको उपहास हुने बताइरहेका बेला मन्त्री झाले भने सो अध्यादेश ल्याएरै छाड्ने बताएका छन् । आर्थिक मुद्दासँग जोडिएको ऐन भएकाले यसमा कुनै दलले विरोध नगर्ने उनको दाबी छ । ‘सेजसम्बन्धी कानून ल्याउने कुरामा काङ्ग्रेस र एमाले पनि सकारात्मक छन् भने माओवादी त सरकारकै नेतृत्व गरिरहेको पार्टी हो,’ उनले भने, ‘समग्र अर्थतन्त्र विकासमा सरोकार राख्ने कानून भएक...
यूटीएलको अनुमति नबिकरण हुँदै, युनिफाइड लाइसेन्स पनि पाउने सरकारको निर्णय कानुनसम्मत भएन ः प्राधिकरण कृष्ण रिजाल असोज १५, काठमाडौं । युनाईटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल)को अनुमतिपत्र नबिकरण हुने भएको छ । यूटीएलले रोयल्टी बापतको तिर्न बाकी करीब डेढ अर्ब राजस्व किस्तामा तिर्न सहमती जनाएपछि उसको अनुमतिपत्र नबिकरण हुने भएको हो । मन्त्रीपरिषदको बिहीवारको निर्णयअनुसार सञ्चार मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पहिलो किस्ताको रकम लिएर यूटीएलको अनुमतिपत्र नविकरण गर्न तथा एकीकृत दुरसञ्चार सेवाको लाइसेन्स दिन निर्देशन दिएको थियो । ‘यूटीएलले पहिलो किस्ता वापतको २० करोड १२ लाख रुपैयाँ सोमवार बुझाएको छ,’ प्राधिकरणका प्रबक्ता कैलाश न्यौपानले भने, ‘अब उसको अनुमति  नबिकरण गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा प्राधिकरणले मङ्गलवार निर्णय गर्ने छ ।’ तर, प्राधिकरण स्रोतका अनुसार सरकारले दिएको निर्देशनकै आधारमा यूटीएलको अनुमति नविकरण गर्ने तथा नयाँ अनुमति दिने सैद्दान्तिक निर्णय भइसकेको छ । लामो समयदेखि रोयल्टी नतिरेर विवाद निम्त्याएको यूटीएलको म्याद यही असोज १७ गते सकिदै छ । उसले अनुमति नविकरणको लागि लाग्ने शुल...
नेपाल ग्यास किन्न निम्बसले ऋण जुटायो कृष्ण रिजाल भदौ ३१, काठमाडौं । नेपाल ग्यास किन्न निम्बस होल्डिङ कम्पनीले ५७ करोड रुपैयाँ ऋण जुटाएको छ । ग्लोबल आईएमई बैङ्कको नेतृत्वमा प्रभु फाइनान्स, प्राइम कमर्शियल बैङ्क र एनआईसी बैङ्क निम्बसलाई ऋण दिन सहमत भएका हुन् । यसमा ग्लोबलले रू। २७ करोड, प्रभुले रू। १२ करोड र प्राइमले रू। १८ करोड ऋण लगानी गर्न सैद्धान्तिक सहमति गरिसकेका छन् । एनआईसीले भने कति ऋण दिने भन्ने टुङ्गो लागिसकेको छैन । ऋण उपलब्ध गराउन सहमति जनाउने चारैओटा वित्तीय संस्थाले ग्यास प्लाण्टको अवलोकन गरिसकेका छन् । ‘ग्यास प्लाण्टको अवलोकन गर्ने कार्य आइतवारै सकिइसकेको छ,’ ऋण उपलब्ध गराउनेमध्येको एक बैङ्कका उच्च अधिकारीले अभियानलाई भने, ‘अबको तीन÷चार दिनमै यससम्बन्धी अन्तिम सहमति हुने छ ।’ ग्यास कम्पनी कित्र निम्बसलाई बैङ्कहरूले कर्पोरेट, ओभरड्राफ्ट र टर्म गरी छुट्टाछुट्टै किसिमका ऋण उपलब्ध गराउने सहमति गरेका छन् । यसअनुसार १० दशमलव ५ प्रतिशतदेखि १३ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराइने भएको छ । निम्बसलाई ऋण उपलब्ध गराउने प्रस्ताव प्राइम बैङ्कको सञ्चालक समितिमा आइनसकेको प्राइमका सञ्चालक ...