Skip to main content
औद्योगिक क्षेत्रको भाडा ८ सय प्रतिशतले वृद्धि गरिदै
कृष्ण रिजाल
साउन ४, काठमाडौं । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा र घरको भाडा बढाउने तयारी गरेको छ । आगामी दुई महीनाभित्रैबाट लागु हुने गरी ७ सय देखि ८ सय प्रतिशतसम्म भाडा बढाउने तयारी गरिएको लिमिटेडका महाप्रबन्धक गौतममान श्रेष्ठले अभियानलाई बताए । ‘औद्योगिक क्षेत्रको मर्मत सम्भार र सुविधा थपका लागि लिमिटेडसँग रकम नै छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले सवै औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका जग्गा तथा घरको भाडा छिट्टै लागु हुने गरी बढाउने तयारी गरेका हौं ।’ तीनवर्षअघिदेखि औद्योगिक क्षेत्रको भाडा स्थीर रहेकाले  सरकार तथा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन सञ्चालक समितिको सुझावअनुसारनै भाडा बढाउने तयारी गरिएको उनले बताए ।
तर, उद्योगीहरूले भने लिमिटेडले असंवैधानिक तवरले भाडा बढाउन लागेको आरोप लगाएका छन् । ‘हामीले भाडै नबढौं भनेको हैन तर, यसको पनि दायरा त हुन्छ नी,’ नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासङ्घका अध्यक्ष शैलेन्द्रलाल प्रधानले भने, ‘अव्यवहारिकरूपमा लिमिटेडले ७ सय देखि ९ सय प्रतिशतसम्म भाडा बढाउछ भने त्यसलाई उद्योगीहरूले स्वीकार्दैनन् ।’ विस. २०५४ मा महासङ्घ र लिमिटेडबीच त्यसवर्ष ४० प्रतिशत र पछि २÷२ वर्षमा १५÷१५ प्रतिशतले भाडा वृद्धि गर्ने सहमती भएको थियो । तर, २०६६ मा आएपछि त्यो क्रम रोकियो । ‘हामीले सोही सहमतीअनुसार ४० प्रतिशत मात्र भाडा वृद्धिको लागि आग्रह गर्दै आएका छौ,’ प्रधानले भने, ‘लिमिटेडले हाम्रो सुझाव वा सहमती वेगर भाडा भडाउछ भने हामी त्यसको विरोध गर्छौ ।’ लिमिटेडले अनावश्यकरूपमा बोनश बाड्न रू. १५ करोड रुपैयाँसम्म बचत गरिराखेको जानकारी दिदै प्रधानले सोही रकमले औद्योगिक क्षेत्रको मर्मतम्भार गर्नुपर्ने बताए । ‘महाप्रबन्धक आफैं पनि पहिले यही महासङ्घको नेतृत्व गरेको मान्छे, उहाले त स्वविवेक प्रयोग गरेर भाडा बढाउनुपर्छ,’ उनले भने । लिमिटेड तथा सञ्चालकस समितिले उद्योगीहरूले रोजगार, औद्योगिकरण, उत्पादन र राजस्वमा दिएको योगदानलाई मूल्याङ्कन गर्न नसकेको उनको भनाई छ ।
अहिले सवै औद्योगिक क्षेत्रका घर तथा जग्गा पूर्णरूपमा प्रयोगमा आएकाले  सुविधा थप अत्यावश्यक रहेको छ । त्यस्तै, भएका विद्युत लाइन, खानेपानी लाइन तथा ढल पनि पर्याप्त नभएको बताइन्छ । यस्तो अवस्थामा आगामी पाँच विर्षभित्र औद्योगिक क्षेत्रको मर्मत सम्भार र सुविधा थपका लागि ६० करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने लिमिटेडले बताएको छ । ‘यसका लागि बजेट नभएकै कारण भाडा बढाउनुको विकल्प नभएको हो,’ गौतमले भने । बजेट अभवाकै कारण हामीले औद्योगिक क्षेत्रभित्रका सम्पूर्ण घर तथा भवनहरू पनि विक्री गर्ने तयारी समेत गरेका छौं । तर, लिमिटेडकै केही पदाधिकारीहरूले भने महाप्रबन्धककै ढिला सुस्तीका कारण भाडा वृद्धि अघि बढ्न नसकेको बताएका छन् । नाम नखुलाउने सर्तमा उनले भने, ‘महाप्रबन्धक आफै उद्योगी पनि हुन् त्यसैले उनले भाडा वृद्धिमा उत्ति धेरै चासो दिएका छैनन् ।’ उद्योगीहरूले कौडींको भाउमा भाडादर कायम गर्नुपर्ने माग राखेको भन्दै उनले भने, ‘औद्योगिक क्षेत्रको व्यवस्थापन, विकास र विस्तारमा उहाँहरू गैरजिम्मेवार देखिनु भएको छ ।’
अहिले भएको भाडाले लिमिटेड अन्तर्गतका कर्मचारीलाई  तलव खुवाउन मात्र पुग्ने भएकाले भाडा बढाउनुको विकल्प नभएको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड सञ्चालक समितिले बताएको छ । ‘मर्मत सम्भार तथा सुविधा थपका लागि सरकारले बजेट दिदैन,’ समितिका अध्यक्ष देवेन्द्र यादवले भने, ‘यसर्थ उद्योगहरूको हितकै लागि भाडा बढाउने तयारी गरिएको हो ।’ उद्योगीहरूले भाडावृद्धिदर (प्रतिशत)लाई मुद्दा बनाएर अव्यवहारिक तर्क गरेको उनको भनाई छ ।  हाल औद्योगिक क्षेत्र भित्रको जग्गाको भाडा प्रतिवर्ष १ हजार २ सय ६७ रुपैयाँ १६ पैसा देखि ५ हजार ६८ रुपैयाँ ६३ पैसा प्रतिरोपनी रहेको छ । त्यस्तै, औद्योगिक क्षेत्र भित्रका भवनको भाडा प्रति महीना १ रुपैयाँ ५० पैसा देखि ३ रुपैयाँ ३७ पैसा प्रतिवर्गफिट रहेको छ । यो भाडा समयसापेक्ष नभएकाले भाडा बढाउनुको विकल्प नभएको उनले बताए । ‘यदी लिमिटेडले प्रस्ताव गरेअनुसारको भाडा वृद्धि गरिएन भने आगामी वर्ष अधिकांश औद्योगिक क्षेत्र बन्द हुने अवस्थामा पुग्छन्,’ यादवले भने ।
औद्योगिक क्षेत्रमा हाल लिइदै आएको भाडादर (जग्गाको वार्षिक प्रतिरोपनी तथा भवन र गोदामको मासिक प्रतिवर्गफुट रू.मा )
औ. क्षे.    जग्गा     भवन     गोदाम
बालाजु    ५०६८.६३    ३.३७    ४.५२
पाटन    ३३७९.०८    ३.३७    ४.२३
भक्तपुर    ३३७९.८    ३.३७    –
हेटौंडा    २५३४.३१    २.७७    ३.६५
पोखरा    २५३४.३१    २.७४    ३.६५
बुटवल    २५३४.३१    २.७४    ३.६५
धरान    २५३४.३१    १.९१    २.५४
नेपालगञ्ज    २५३४.३२    २.३२    ३.६५
वीरेन्द्रनगर    १२६७.१६    १.५०    –
गजेन्द्रनारायण    २५३४.३१    १.८९    –

स्रोत ः सम्बन्धीत औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड

Comments

Popular posts from this blog

यसकारण भयो दूरसञ्चार प्राधिकरणमा अध्यक्ष झाःको पुननियुक्ती

दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्षमा दिगाम्बर झाको पुनः नियुक्ती किन भयो ? जान्नुस उनले गरेका कामहरु र उनका क्षमताहरु ः एनसेल र नेपालका टेलिकमको डुओपोली अन्त गर्छु भन्दै कुर्लिए तर, सकेनन् । गुणस्तर सुधार त परै जाओस अनुगमन पनि गरेनन् । कर्मचारी विनियमावलीमा विमति राख्दै कर्मचारीहरु महिनौं अनुगमनमा गएनन् । उनी मौन बसे । एकातिर टेलिफोन कम्पनीको मर्जर गर्ने भन्ने अनि अर्कातिर नयाँ ब्रोडब्याण्ड कम्पनी भित्र्याउने नीति बनाए । नेपाल–भारतबीचको टेलिफोन महसुल घटाउन सकेनन् । सेवा प्रादयको बिलिङमा व्यापक सुधार ल्याउछु भने तर केहि गर्न सकेनन् । ब्रोडब्याण्ड नीति र आईसीटी नीति कार्यान्वयनमा पूर्ण असफल । १. उनले संसदको निर्देशन विपरित एनसेललाई फोरजी दिए । २. संसदको निर्देशन र उद्योग विभागको सहमती विनानै एसनेललाई लाभांश लैजान दिए । ३. रोयल्टी र फ्रिक्वेन्सी शुल्क नतिरेको सीजी कम्युनिकेशन (एसटीएम)लाई दूरसञ्चार सेवाको एकीकृत अनुमति (युनिफाईड लाईसेन्स) दिए । ४. टेलिफोन सेवा नै सञ्चालन र विस्तार गर्न नसकेको यूटीएललाई मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाईबर विछयाउन आरटीडीएफको करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्न दिए । ५.प्लस ...
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्समा डेढ अर्ब लगानी थप धनलक्ष्मीलाई पनि रिलायन्समै गाभिने   थप पौने ४ सयलाई रोजगारी कृष्ण रिजाल भदौ ९, काठमाडौं । नेपालकै ठूलो धागो कारखाना रिलायन्स स्पिनिङ मिल्समा रू। १ अर्ब ४५ करोड ३४ लाख लगानी थपिने भएको छ । रिलायन्सको शाखा कारखाना स्थापना गर्न सो लगानी थप गरिने भएको हो । कारखानाले करीब दुई साताअघि उद्योग विभागमा सो रकम बराबरको लगानी रहने रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको शाखा ९युनिट टू ० दर्ता गराएको छ । सन् १९९४ मा स्थापना भएको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्समा गोल्यान ग्रूप र एमएस ग्रूपलगायतको संयुक्त लगानी रहेको छ । करीब ८० करोडको लगानीमा स्थापित रिलायन्समा अहिलेसम्म ३ अर्बजति लगानी पुगिसकेको एमएस ग्रूपका प्रबन्ध निर्देशक शशिकान्त अग्रवालले बताए । कम्पनीले धनलक्ष्मी सेन्थेटिक लिमिटेडलाई समेत रिलायन्समै गाभेर रिलायन्सको शाखा कारखानाका रूपमा सञ्चालन गर्ने भएको छ । धनलक्ष्मी सेन्थेटिक लिमिटेडमा पनि एमएस र गोल्यान समूहकै लगानी रहेको छ । ‘प्रशासनिक खर्च कम गर्न हामीले धनलक्ष्मीलाई रिलायन्समै गाभ्ने भएका हौं,’ अग्रवालले भने, ‘कारखानाको उत्पादन क्षमता र प्रविधिमा भने...
‘सेज कानून साउनभित्रै’ कृष्ण रिजाल साउन २०, काठमाडौं । उद्योगमन्त्री अनिलकुमार झाले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) सम्बन्धी कानून साउनको अन्तिम सातासम्ममा ल्याउने बताएका छन् । आर्थिक अभियानसँगको कुराकानीमा उनले अध्यादेशमार्फत सो कानून ल्याउने बताएका हुन् । ‘सेजसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा बनाएर कानून मन्त्रालयमा करीब २ महीनाअघि नै पठाइसकेका छौं,’ मन्त्री झाले भने, ‘कानून मन्त्रालयले मस्यौदा फिर्ता दिएलगत्तै त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराएर अध्यादेश जारी गर्नेछौं ।’ कानून मन्त्रालयले यही साता उक्त मस्यौदा उद्योग मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउने जानकारी कानूनका प्रवक्ता राजुमानसिंह मल्लले दिए । राष्ट्रपतिले अध्यादेशमार्फत देश चलाउँदा लोकतन्त्रको उपहास हुने बताइरहेका बेला मन्त्री झाले भने सो अध्यादेश ल्याएरै छाड्ने बताएका छन् । आर्थिक मुद्दासँग जोडिएको ऐन भएकाले यसमा कुनै दलले विरोध नगर्ने उनको दाबी छ । ‘सेजसम्बन्धी कानून ल्याउने कुरामा काङ्ग्रेस र एमाले पनि सकारात्मक छन् भने माओवादी त सरकारकै नेतृत्व गरिरहेको पार्टी हो,’ उनले भने, ‘समग्र अर्थतन्त्र विकासमा सरोकार राख्ने कानून भएक...
यूटीएलको अनुमति नबिकरण हुँदै, युनिफाइड लाइसेन्स पनि पाउने सरकारको निर्णय कानुनसम्मत भएन ः प्राधिकरण कृष्ण रिजाल असोज १५, काठमाडौं । युनाईटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल)को अनुमतिपत्र नबिकरण हुने भएको छ । यूटीएलले रोयल्टी बापतको तिर्न बाकी करीब डेढ अर्ब राजस्व किस्तामा तिर्न सहमती जनाएपछि उसको अनुमतिपत्र नबिकरण हुने भएको हो । मन्त्रीपरिषदको बिहीवारको निर्णयअनुसार सञ्चार मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पहिलो किस्ताको रकम लिएर यूटीएलको अनुमतिपत्र नविकरण गर्न तथा एकीकृत दुरसञ्चार सेवाको लाइसेन्स दिन निर्देशन दिएको थियो । ‘यूटीएलले पहिलो किस्ता वापतको २० करोड १२ लाख रुपैयाँ सोमवार बुझाएको छ,’ प्राधिकरणका प्रबक्ता कैलाश न्यौपानले भने, ‘अब उसको अनुमति  नबिकरण गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा प्राधिकरणले मङ्गलवार निर्णय गर्ने छ ।’ तर, प्राधिकरण स्रोतका अनुसार सरकारले दिएको निर्देशनकै आधारमा यूटीएलको अनुमति नविकरण गर्ने तथा नयाँ अनुमति दिने सैद्दान्तिक निर्णय भइसकेको छ । लामो समयदेखि रोयल्टी नतिरेर विवाद निम्त्याएको यूटीएलको म्याद यही असोज १७ गते सकिदै छ । उसले अनुमति नविकरणको लागि लाग्ने शुल...
नेपाल ग्यास किन्न निम्बसले ऋण जुटायो कृष्ण रिजाल भदौ ३१, काठमाडौं । नेपाल ग्यास किन्न निम्बस होल्डिङ कम्पनीले ५७ करोड रुपैयाँ ऋण जुटाएको छ । ग्लोबल आईएमई बैङ्कको नेतृत्वमा प्रभु फाइनान्स, प्राइम कमर्शियल बैङ्क र एनआईसी बैङ्क निम्बसलाई ऋण दिन सहमत भएका हुन् । यसमा ग्लोबलले रू। २७ करोड, प्रभुले रू। १२ करोड र प्राइमले रू। १८ करोड ऋण लगानी गर्न सैद्धान्तिक सहमति गरिसकेका छन् । एनआईसीले भने कति ऋण दिने भन्ने टुङ्गो लागिसकेको छैन । ऋण उपलब्ध गराउन सहमति जनाउने चारैओटा वित्तीय संस्थाले ग्यास प्लाण्टको अवलोकन गरिसकेका छन् । ‘ग्यास प्लाण्टको अवलोकन गर्ने कार्य आइतवारै सकिइसकेको छ,’ ऋण उपलब्ध गराउनेमध्येको एक बैङ्कका उच्च अधिकारीले अभियानलाई भने, ‘अबको तीन÷चार दिनमै यससम्बन्धी अन्तिम सहमति हुने छ ।’ ग्यास कम्पनी कित्र निम्बसलाई बैङ्कहरूले कर्पोरेट, ओभरड्राफ्ट र टर्म गरी छुट्टाछुट्टै किसिमका ऋण उपलब्ध गराउने सहमति गरेका छन् । यसअनुसार १० दशमलव ५ प्रतिशतदेखि १३ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराइने भएको छ । निम्बसलाई ऋण उपलब्ध गराउने प्रस्ताव प्राइम बैङ्कको सञ्चालक समितिमा आइनसकेको प्राइमका सञ्चालक ...