विदेशमा लगानी खुला गर्ने पक्षमा सरकार, परिसंघ भन्छ कानुन चाहियो

औद्योगिक क्षेत्रको भाडा ८ सय प्रतिशतले वृद्धि गरिदै
कृष्ण रिजाल
साउन ४, काठमाडौं । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा र घरको भाडा बढाउने तयारी गरेको छ । आगामी दुई महीनाभित्रैबाट लागु हुने गरी ७ सय देखि ८ सय प्रतिशतसम्म भाडा बढाउने तयारी गरिएको लिमिटेडका महाप्रबन्धक गौतममान श्रेष्ठले अभियानलाई बताए । ‘औद्योगिक क्षेत्रको मर्मत सम्भार र सुविधा थपका लागि लिमिटेडसँग रकम नै छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले सवै औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका जग्गा तथा घरको भाडा छिट्टै लागु हुने गरी बढाउने तयारी गरेका हौं ।’ तीनवर्षअघिदेखि औद्योगिक क्षेत्रको भाडा स्थीर रहेकाले  सरकार तथा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन सञ्चालक समितिको सुझावअनुसारनै भाडा बढाउने तयारी गरिएको उनले बताए ।
तर, उद्योगीहरूले भने लिमिटेडले असंवैधानिक तवरले भाडा बढाउन लागेको आरोप लगाएका छन् । ‘हामीले भाडै नबढौं भनेको हैन तर, यसको पनि दायरा त हुन्छ नी,’ नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासङ्घका अध्यक्ष शैलेन्द्रलाल प्रधानले भने, ‘अव्यवहारिकरूपमा लिमिटेडले ७ सय देखि ९ सय प्रतिशतसम्म भाडा बढाउछ भने त्यसलाई उद्योगीहरूले स्वीकार्दैनन् ।’ विस. २०५४ मा महासङ्घ र लिमिटेडबीच त्यसवर्ष ४० प्रतिशत र पछि २÷२ वर्षमा १५÷१५ प्रतिशतले भाडा वृद्धि गर्ने सहमती भएको थियो । तर, २०६६ मा आएपछि त्यो क्रम रोकियो । ‘हामीले सोही सहमतीअनुसार ४० प्रतिशत मात्र भाडा वृद्धिको लागि आग्रह गर्दै आएका छौ,’ प्रधानले भने, ‘लिमिटेडले हाम्रो सुझाव वा सहमती वेगर भाडा भडाउछ भने हामी त्यसको विरोध गर्छौ ।’ लिमिटेडले अनावश्यकरूपमा बोनश बाड्न रू. १५ करोड रुपैयाँसम्म बचत गरिराखेको जानकारी दिदै प्रधानले सोही रकमले औद्योगिक क्षेत्रको मर्मतम्भार गर्नुपर्ने बताए । ‘महाप्रबन्धक आफैं पनि पहिले यही महासङ्घको नेतृत्व गरेको मान्छे, उहाले त स्वविवेक प्रयोग गरेर भाडा बढाउनुपर्छ,’ उनले भने । लिमिटेड तथा सञ्चालकस समितिले उद्योगीहरूले रोजगार, औद्योगिकरण, उत्पादन र राजस्वमा दिएको योगदानलाई मूल्याङ्कन गर्न नसकेको उनको भनाई छ ।
अहिले सवै औद्योगिक क्षेत्रका घर तथा जग्गा पूर्णरूपमा प्रयोगमा आएकाले  सुविधा थप अत्यावश्यक रहेको छ । त्यस्तै, भएका विद्युत लाइन, खानेपानी लाइन तथा ढल पनि पर्याप्त नभएको बताइन्छ । यस्तो अवस्थामा आगामी पाँच विर्षभित्र औद्योगिक क्षेत्रको मर्मत सम्भार र सुविधा थपका लागि ६० करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने लिमिटेडले बताएको छ । ‘यसका लागि बजेट नभएकै कारण भाडा बढाउनुको विकल्प नभएको हो,’ गौतमले भने । बजेट अभवाकै कारण हामीले औद्योगिक क्षेत्रभित्रका सम्पूर्ण घर तथा भवनहरू पनि विक्री गर्ने तयारी समेत गरेका छौं । तर, लिमिटेडकै केही पदाधिकारीहरूले भने महाप्रबन्धककै ढिला सुस्तीका कारण भाडा वृद्धि अघि बढ्न नसकेको बताएका छन् । नाम नखुलाउने सर्तमा उनले भने, ‘महाप्रबन्धक आफै उद्योगी पनि हुन् त्यसैले उनले भाडा वृद्धिमा उत्ति धेरै चासो दिएका छैनन् ।’ उद्योगीहरूले कौडींको भाउमा भाडादर कायम गर्नुपर्ने माग राखेको भन्दै उनले भने, ‘औद्योगिक क्षेत्रको व्यवस्थापन, विकास र विस्तारमा उहाँहरू गैरजिम्मेवार देखिनु भएको छ ।’
अहिले भएको भाडाले लिमिटेड अन्तर्गतका कर्मचारीलाई  तलव खुवाउन मात्र पुग्ने भएकाले भाडा बढाउनुको विकल्प नभएको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड सञ्चालक समितिले बताएको छ । ‘मर्मत सम्भार तथा सुविधा थपका लागि सरकारले बजेट दिदैन,’ समितिका अध्यक्ष देवेन्द्र यादवले भने, ‘यसर्थ उद्योगहरूको हितकै लागि भाडा बढाउने तयारी गरिएको हो ।’ उद्योगीहरूले भाडावृद्धिदर (प्रतिशत)लाई मुद्दा बनाएर अव्यवहारिक तर्क गरेको उनको भनाई छ ।  हाल औद्योगिक क्षेत्र भित्रको जग्गाको भाडा प्रतिवर्ष १ हजार २ सय ६७ रुपैयाँ १६ पैसा देखि ५ हजार ६८ रुपैयाँ ६३ पैसा प्रतिरोपनी रहेको छ । त्यस्तै, औद्योगिक क्षेत्र भित्रका भवनको भाडा प्रति महीना १ रुपैयाँ ५० पैसा देखि ३ रुपैयाँ ३७ पैसा प्रतिवर्गफिट रहेको छ । यो भाडा समयसापेक्ष नभएकाले भाडा बढाउनुको विकल्प नभएको उनले बताए । ‘यदी लिमिटेडले प्रस्ताव गरेअनुसारको भाडा वृद्धि गरिएन भने आगामी वर्ष अधिकांश औद्योगिक क्षेत्र बन्द हुने अवस्थामा पुग्छन्,’ यादवले भने ।
औद्योगिक क्षेत्रमा हाल लिइदै आएको भाडादर (जग्गाको वार्षिक प्रतिरोपनी तथा भवन र गोदामको मासिक प्रतिवर्गफुट रू.मा )
औ. क्षे.    जग्गा     भवन     गोदाम
बालाजु    ५०६८.६३    ३.३७    ४.५२
पाटन    ३३७९.०८    ३.३७    ४.२३
भक्तपुर    ३३७९.८    ३.३७    –
हेटौंडा    २५३४.३१    २.७७    ३.६५
पोखरा    २५३४.३१    २.७४    ३.६५
बुटवल    २५३४.३१    २.७४    ३.६५
धरान    २५३४.३१    १.९१    २.५४
नेपालगञ्ज    २५३४.३२    २.३२    ३.६५
वीरेन्द्रनगर    १२६७.१६    १.५०    –
गजेन्द्रनारायण    २५३४.३१    १.८९    –

स्रोत ः सम्बन्धीत औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड