आईईई गर्ने उद्योग दोब्बरले बढे
कृष्ण रिजाल
साउन ३, काठमाडौं । प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन (आईईई) गर्ने उद्योगको सङ्ख्या शतप्रतिशतले वृद्धि भएको छ । आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ मा ४४ ओटा उद्योगले आईईई गरेका छन् । यो अघिल्लो आवको भन्दा २३ ओटाले बढी भएको उद्योग विभागको तथ्याङ्क छ । विद्यमान कानुनी मापदण्डमा रही उद्योग सञ्चालन गर्ने उद्योगीसँगै आईईई गर्नेको सङ्ख्या पनि बढेको उद्योग विभागका निर्देशक रामशरण चिमोरियाले अभियानलाई बताए । ‘हामीले प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको अध्ययन गरेर मात्रै उद्योग सञ्चालनको स्वीकृति दिन्छौं,’ चिमोरियाले भने, ‘यसले गर्दा बढ्दो औद्योगीकरण हुँदा पनि वातावरणमा अधिक प्रतिकुल असर नपर्ने र उद्योगको स्थायीत्व पनि बढी हुने सम्भावना हुन्छ ।’
प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) भन्नाले कुनै पनि उद्योग स्थापना गर्दा सो उद्योगले वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पार्ने वा नपार्ने तथा त्यस्तो प्रभावलाई कुनै उपायद्वारा हटाउन वा कम गर्न सकिने वा नसकिने सम्बन्धमा यकीन गर्न तयार गरिने विश्लेषणात्मक अध्ययन तथा मूल्याङ्कन प्रतिवेदन हो । वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ अनुसार कुनै पनि उद्योग सञ्चालन गर्नुअघि त्यसको आईईई गर्नुपर्ने हुन्छ । ऐनअनुसार प्रस्ताव स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत प्रस्ताव विपरीत कुनै पनि उद्योग सञ्चालन गरिएमा उद्योग विभागल उद्योगका सम्पूर्ण कार्य तुरुन्त बन्द गराउन सक्नछ । यस्तो कार्य कुनै व्यक्ति वा संस्थाले गरेको पाइएमा निजलाई कसूरको मात्रा हेरी एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने ऐनमा उल्लेख छ । बाध्यकारी व्यवस्था भएकाले पनि नयाँ आउने सबै उद्योगहरूले आईईई गर्ने गरेको विभागले जानकारी दिएको छ । ‘यसरी आईईई गर्ने उद्योगले वातावरणमा प्रतिकुल असर नपार्ने हुँदा त्यसलाई सरकार तथा स्थानीयले सकारात्मकरूपमा हेर्छन,’ चिमोरियाले भने, ‘यसले गर्दा त्यस्ता उद्योगको स्थायित्व समेत लामो हुने सम्भावना अधिक हुन्छ ।’ आईईई गर्ने उद्योगको वृद्धिले उद्योग, लगानी र रोजगारी समेत बढेको देखाउछ ।
अहिले कतिपय उद्योगहरूले वातावरण प्रतिकुल प्रभाव पारेको भन्दै स्थानीय वासिन्दाले त्यसको विरोध समेत गर्दै आएका छन् । नवलपरासी स्थित लुम्बिनी चिनी मिललगायत उद्योग यस्ता समस्याबाट ग्रसित छन् । आईईई गरेर स्थापना भएका उद्योगको समेत पछि गएर विरोध हुने गरेपछि उद्योगीहरू समस्यामा पर्ने गरेका छन् । ‘वस्तीनै नबसेको ठाउमा उद्योग स्थापना गछौं, पछि त्यहाँको पूर्वाधार विकाससँगै विस्तारै वस्ती बढ्दै जान्छ र पछि आएका तीनै वासिन्दाले उद्योगको विरोध गर्छन,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, उद्योग समितिका संयोजक दिनेश श्रेष्ठले भने, ‘उद्योग स्थापना भइसकेर बसेको बस्तीले उद्योगले समस्या सिर्जीत ग¥यो भनेर विरोध गर्नु वास्तवमै असान्धर्भिक र असोभनिय हुन्छ ।’ यस्ता समस्यालाई सरकारले सुल्झाउनुपर्ने उनको भनाई छ ।
विभागकाअनुसार आईईईसँगै कच्चा पदार्थ खपत विवरण निर्धारण गर्ने उद्योग पनि बढेका छन् । आव २०६८÷६९मा २१ ओटा उद्योगले कच्चा पदार्थ खपत विवरण निर्धारण गरेको छन् । यो अघिल्लो आवको भन्दा १३ ओटाले बढी भएको विभागको तथ्याङ्क छ । विभागले निर्धारण गरिदिएको कच्चा पदार्थ खपत विवरणअनुसार कुनै पनि वस्तुको उत्पादन नगरिएको थाहा पाइएमा पनि त्यस्ता उद्योगलाई कारबाही गर्ने प्राब्धान रहेको छ ।
पछिल्लो पाँच वर्षमा आईईई गर्ने उद्योगको सङ्ख्या
आर्थिक वर्ष आईईई गर्ने कच्चा पदार्थ खपत विवरण निर्धारण गर्ने
०६४÷६५ २७ –
०६५÷६६ ५६ –
०६६÷६७ ५१ १४
०६७÷६८ २१ ८
०६८÷६९ ४४ २१
कृष्ण रिजाल
साउन ३, काठमाडौं । प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन (आईईई) गर्ने उद्योगको सङ्ख्या शतप्रतिशतले वृद्धि भएको छ । आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ मा ४४ ओटा उद्योगले आईईई गरेका छन् । यो अघिल्लो आवको भन्दा २३ ओटाले बढी भएको उद्योग विभागको तथ्याङ्क छ । विद्यमान कानुनी मापदण्डमा रही उद्योग सञ्चालन गर्ने उद्योगीसँगै आईईई गर्नेको सङ्ख्या पनि बढेको उद्योग विभागका निर्देशक रामशरण चिमोरियाले अभियानलाई बताए । ‘हामीले प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको अध्ययन गरेर मात्रै उद्योग सञ्चालनको स्वीकृति दिन्छौं,’ चिमोरियाले भने, ‘यसले गर्दा बढ्दो औद्योगीकरण हुँदा पनि वातावरणमा अधिक प्रतिकुल असर नपर्ने र उद्योगको स्थायीत्व पनि बढी हुने सम्भावना हुन्छ ।’
प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) भन्नाले कुनै पनि उद्योग स्थापना गर्दा सो उद्योगले वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पार्ने वा नपार्ने तथा त्यस्तो प्रभावलाई कुनै उपायद्वारा हटाउन वा कम गर्न सकिने वा नसकिने सम्बन्धमा यकीन गर्न तयार गरिने विश्लेषणात्मक अध्ययन तथा मूल्याङ्कन प्रतिवेदन हो । वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ अनुसार कुनै पनि उद्योग सञ्चालन गर्नुअघि त्यसको आईईई गर्नुपर्ने हुन्छ । ऐनअनुसार प्रस्ताव स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत प्रस्ताव विपरीत कुनै पनि उद्योग सञ्चालन गरिएमा उद्योग विभागल उद्योगका सम्पूर्ण कार्य तुरुन्त बन्द गराउन सक्नछ । यस्तो कार्य कुनै व्यक्ति वा संस्थाले गरेको पाइएमा निजलाई कसूरको मात्रा हेरी एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने ऐनमा उल्लेख छ । बाध्यकारी व्यवस्था भएकाले पनि नयाँ आउने सबै उद्योगहरूले आईईई गर्ने गरेको विभागले जानकारी दिएको छ । ‘यसरी आईईई गर्ने उद्योगले वातावरणमा प्रतिकुल असर नपार्ने हुँदा त्यसलाई सरकार तथा स्थानीयले सकारात्मकरूपमा हेर्छन,’ चिमोरियाले भने, ‘यसले गर्दा त्यस्ता उद्योगको स्थायित्व समेत लामो हुने सम्भावना अधिक हुन्छ ।’ आईईई गर्ने उद्योगको वृद्धिले उद्योग, लगानी र रोजगारी समेत बढेको देखाउछ ।
अहिले कतिपय उद्योगहरूले वातावरण प्रतिकुल प्रभाव पारेको भन्दै स्थानीय वासिन्दाले त्यसको विरोध समेत गर्दै आएका छन् । नवलपरासी स्थित लुम्बिनी चिनी मिललगायत उद्योग यस्ता समस्याबाट ग्रसित छन् । आईईई गरेर स्थापना भएका उद्योगको समेत पछि गएर विरोध हुने गरेपछि उद्योगीहरू समस्यामा पर्ने गरेका छन् । ‘वस्तीनै नबसेको ठाउमा उद्योग स्थापना गछौं, पछि त्यहाँको पूर्वाधार विकाससँगै विस्तारै वस्ती बढ्दै जान्छ र पछि आएका तीनै वासिन्दाले उद्योगको विरोध गर्छन,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, उद्योग समितिका संयोजक दिनेश श्रेष्ठले भने, ‘उद्योग स्थापना भइसकेर बसेको बस्तीले उद्योगले समस्या सिर्जीत ग¥यो भनेर विरोध गर्नु वास्तवमै असान्धर्भिक र असोभनिय हुन्छ ।’ यस्ता समस्यालाई सरकारले सुल्झाउनुपर्ने उनको भनाई छ ।
विभागकाअनुसार आईईईसँगै कच्चा पदार्थ खपत विवरण निर्धारण गर्ने उद्योग पनि बढेका छन् । आव २०६८÷६९मा २१ ओटा उद्योगले कच्चा पदार्थ खपत विवरण निर्धारण गरेको छन् । यो अघिल्लो आवको भन्दा १३ ओटाले बढी भएको विभागको तथ्याङ्क छ । विभागले निर्धारण गरिदिएको कच्चा पदार्थ खपत विवरणअनुसार कुनै पनि वस्तुको उत्पादन नगरिएको थाहा पाइएमा पनि त्यस्ता उद्योगलाई कारबाही गर्ने प्राब्धान रहेको छ ।
पछिल्लो पाँच वर्षमा आईईई गर्ने उद्योगको सङ्ख्या
आर्थिक वर्ष आईईई गर्ने कच्चा पदार्थ खपत विवरण निर्धारण गर्ने
०६४÷६५ २७ –
०६५÷६६ ५६ –
०६६÷६७ ५१ १४
०६७÷६८ २१ ८
०६८÷६९ ४४ २१
Comments
Post a Comment