Skip to main content
जीडीपीमा औद्योगिक उत्पादनको योगदान वृद्धिदर घट्ने
उत्पादन वृद्धिका लागि कोष र ऐन ल्याउन सुझाव
कृष्ण रिजाल
असार २३, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रको योगदान वृद्धिदर घट्ने देखिएको छ । चालुवर्षको जीडीपीमा उत्पादनको योगदान १ दशमलव २८ प्रीतशतले मात्रै वृद्धि भई १५ दशमलव १९ प्रतिशत पुग्ने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको प्रक्षेपन गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०६७÷६८को जीडीपीमा औद्योगिक उत्पादनको योगदान १५ प्रतिशत रहेको थियो । यो अघिल्लो आवको तुलनामा २ दशमलव २९ प्रतिशतले बढी भएको विभागको तथ्याङ्क छ । औद्योगिक उत्पादन सूचकाङ्क अनुसार फेब्रीक, लेदर, सिन्थेटिक आदिबाट बनेका पहिरनहरू र प्लाइउड, कपडा तथा डेरी आदिको उत्पादनमा आएको ह्रासले यस क्षेत्रको बृद्धिदर न्यून देखिएको विभागका निर्देशक जिस्नुमोहन भट्टराईले बताए । ‘पछिल्लो सात महिनाको सुचाङ्कमा आधारित भई हामीले यो प्रक्षेपन गरेका हौं,’ उनले भने, ‘तर, जीडीपीमा उद्योगतर्फको उत्पादनको योगदान अझ बढ्न पनि सक्छ ।’
जीडीपीमा औद्योगिक उत्पादनको योगदान वृद्धिदर घट्ने विभागको प्रक्ष्येपनसँग सहमती राख्दै उद्योगी व्यवसायिहरूले उत्पादन वृद्धिमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन् । उर्जा, प्रविधि, दक्ष कामदार तथा अनुकुल राजनैतिक वातावरणको अभावमा औद्योगिक उत्पादन बढ्न नसकेकाले जीडीपी वृद्धिदर पनि उल्लेखनीय हुन नसकेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष प्रदिपजङ्ग पाण्डे बताउँछन् ।  ‘पछिल्ला वर्षहरूमा जीडीपीमा औद्योगिक उत्पादनको योगदान वृद्धिदर सन्तोषजनक हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘यसको मूख्य कारण भनेकै औद्योगिक वातावरण नहुनु हो ।’ अहिले भएका उद्योगहरूले पनि आफ्ना उत्पादनको एकतीहाई मात्र उत्पादन गर्न सकेको जानकारी दिदै पाण्डेले उत्पादन वृद्धिका लागि औद्योगिक वातावरणको निर्माण र विद्यमान नीति तथा कानुनको कार्यन्वयन आवश्यक भएको बताए । ‘उद्योगको समस्या पहिचान गरी तिनको समाधानका लागि जोड दिनुपर्छ । त्यस्तै, भएका लगानीको संवद्र्धन गर्दै नयाँ लगानीलाई आकर्षण गर्नुपर्छ,’ पाण्डेले भने, ‘यसो गरेमा औद्योगिक वातावरण सीर्जना भई औद्योगिक उत्पादन बढाउन सकिन्छ ।’ ‘औद्योगिक नीति–२०६७’ तथा ‘वाणिज्य नीति–२०६५’लाई पूर्णरूपमा कार्यन्वयन गर्दै सेज, नयाँ औद्योगिक व्यवसाय ऐन र नयाँ प्रविधि हस्तान्तरण ऐन चाडो ल्याउन सकिएमा औद्योगिक उत्पादन उल्लेखनीरूपमा वृद्धि हुने  उनको भनाई छ ।
अनुकुल औद्योगिक वातावरण र प्रविधिमा आद्युनिकीकरणको अभावले उत्पादन घट्न गई  जीडीपीमा उत्पादन क्षेत्रको योगदान वृद्धिदर उल्लेखीय हुन नसकेको र यसको प्रभाव समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमै पर्न जाने भन्दै उद्योगीहरू उत्पादन वृद्धिमा जोड दिनुपर्ने बताँउछन् । यसका लागि जतिसक्दो चाडो ‘टेक्नोलोजि डेभलपमेण्ट फण्ड’ स्थापना गर्नुका साथै औद्योगिक व्यवसाय ऐन र नयाँ प्रविधि हस्तान्तरण ऐन ल्याउनुपर्ने उनीहरू बताउँछन् । ‘अनुकुल औद्योगिक वातावरणको अभाव र  प्रविधि आद्युनिकीकरण हुन नसक्दा उत्पादन बढ्न सकेको छैन,’ नेपाल उद्योग परिसङ्घका उपाध्यक्ष हरिभक्त शर्माले भने, ‘यसर्थ, उत्पादन वृद्धिका लागि टेक्नोलोजि डेभलपमेण्ट फण्ड, नयाँ औद्योगिक व्यवसाय ऐन र नयाँ प्रविधि हस्तान्तरण ऐन अहिलेको मूख्य आवश्यकता हो ।’ ‘टेक्नोलोजि डेभलपमेण्ट फण्ड’मार्फत घरेलु तथा साना उद्योगमा आधुनिक प्रविधि भिœयाई उत्पादन बढाउन सकिने उनको भनाई छ । ‘हामीले सरकारलाई प्रविधि विकास कोष स्थापनाको लागि पटक पटक आग्रह समेत गर्दै आएका छौं,’ शर्माले भने, ‘प्रविधि विकासमा पर्याप्त लगानी गर्न नसक्ने उद्यमीहरूका लागि कोष स्थपना गरेर सहयोग गर्न आवश्यक छ ।’
खासगरी औद्योगिक वातावरण विग्रदै जाँदा घरेलु तथा साना उद्योगमा लगानी घटी यसक्षेत्रको उत्पादनमै कमी आएको नेपाल घरेलु तथा सना उद्योग महासङ्घकी अध्यक्ष लता प्याकुरेलले बताइन् । ‘राजनैतिक अस्थितरता तथा उर्जा र जनशक्ति अभावले भएका उद्योग नै बन्द हुँदै गएका छन, यस्तो अवस्थामा औद्योगिक उत्पादन बढ्ने कुरै भएन,’ उनले भनिन् ।  पछिल्लो ५ वर्षमा झण्डै १ लाख १० हजार भन्दा बढी घरेलु तथा साना उद्योग बन्द भएको अवगत गराँउदै अध्यक्ष प्याकुरेलले सरकारले औद्योगिक व्यवासय ऐन चाडै ल्याउर औद्योगिक वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्ने बताइन् । ‘औद्योगिक नीति–२०६७’ले दिएका सम्पूर्ण सुविधाहरूको अक्षरस कार्यान्वयन हुने गरी ऐन ल्याएमा घरेलु तथा साना उद्योग मात्र नभई ठूला उद्योगमा समेत ठूलो लगानी बढी औद्योगिक उत्पादन उल्लेखीरूपमा वृद्धि हुने उनको भनाई छ । 
उत्पादन क्षेत्रमा उल्लेखीय लागनी हुन नसक्दा तरलता समेत बढ्दै गएको छ । माग नआएकै कारण उत्पादन क्षेत्रको लगानी बढ्न नसकेको बैङ्करहरू बताउँछन् । त्यस्तै, वातावरण नभएकै कारण उत्पादन क्षेत्रमा लागनी गर्न आटै नआएको उद्योगीहरूको भनाई छ । ‘वातावरण अनुकुल भए मात्रै साइवेरियाका चराहरू नेपाल आउछन्, नत्र नेपालकै गैडाहरू पनि भारत छिर्छन,’ पाण्डेले भने ।

Comments

Popular posts from this blog

विदेशमा लगानी खुला गर्ने पक्षमा सरकार, परिसंघ भन्छ कानुन चाहियो

काठमाडौं, २२ असार अर्थमन्त्री रामशरण महतले सरकार विदेशमा लगानी खुला गर्ने पक्षमा रहेको बताएका छन् । नेपालीले कानुनअनुसार आर्जन गरेको पूँजी एवम् प्रविधि विदेशमा लगानी गर्न पाउनुपर्ने पक्षमा सरकार रहेको उनले बताए । नेपाल उद्योग परिसंघले अर्थ मन्त्रालयमा मंगलवार आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ को पूर्व वजेट छलफल कार्यक्रममा अर्थमन्त्री नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न दिने विषयमा सरकार सकारात्मक भएको बताए । ‘कुनै पनि नेपालीले कानुन अनुसार आफूले आर्जन गरेको पूँजी एवं आफ्नो शिप, प्रतिभा र प्रविधि विदेशमा लगानी गर्दछ र सम्पत्ति आर्जन गर्छ भने सरकारले त्यसमा रोक लगाउन पर्ने कारण आउँदैन’ उनले भने, ‘तर, यसका छुट्टै कानुन चाहिन्छ ।’ राष्ट्र बैंक वा सरोकारावाला निकायबाट नीति नियम बनेपछि नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न सक्ने उनले बताए । यसअघि परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरिभक्त शर्माले निजी क्षेत्रको बजेट अपेक्षा प्रस्तुत गर्दै विदेशमा लगानी खुला गर्न आग्रह गरेको थिए । उनले नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न पाउनुपर्ने माग राखेका थिए । ‘नेपालीले  पनि अमेरिका तथा युरोपमा लगानी विस्तार गर्न पाउनुपर्छ’ उनले भने...

यसकारण भयो दूरसञ्चार प्राधिकरणमा अध्यक्ष झाःको पुननियुक्ती

दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्षमा दिगाम्बर झाको पुनः नियुक्ती किन भयो ? जान्नुस उनले गरेका कामहरु र उनका क्षमताहरु ः एनसेल र नेपालका टेलिकमको डुओपोली अन्त गर्छु भन्दै कुर्लिए तर, सकेनन् । गुणस्तर सुधार त परै जाओस अनुगमन पनि गरेनन् । कर्मचारी विनियमावलीमा विमति राख्दै कर्मचारीहरु महिनौं अनुगमनमा गएनन् । उनी मौन बसे । एकातिर टेलिफोन कम्पनीको मर्जर गर्ने भन्ने अनि अर्कातिर नयाँ ब्रोडब्याण्ड कम्पनी भित्र्याउने नीति बनाए । नेपाल–भारतबीचको टेलिफोन महसुल घटाउन सकेनन् । सेवा प्रादयको बिलिङमा व्यापक सुधार ल्याउछु भने तर केहि गर्न सकेनन् । ब्रोडब्याण्ड नीति र आईसीटी नीति कार्यान्वयनमा पूर्ण असफल । १. उनले संसदको निर्देशन विपरित एनसेललाई फोरजी दिए । २. संसदको निर्देशन र उद्योग विभागको सहमती विनानै एसनेललाई लाभांश लैजान दिए । ३. रोयल्टी र फ्रिक्वेन्सी शुल्क नतिरेको सीजी कम्युनिकेशन (एसटीएम)लाई दूरसञ्चार सेवाको एकीकृत अनुमति (युनिफाईड लाईसेन्स) दिए । ४. टेलिफोन सेवा नै सञ्चालन र विस्तार गर्न नसकेको यूटीएललाई मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाईबर विछयाउन आरटीडीएफको करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्न दिए । ५.प्लस ...
बीओए–एनआईसी मर्जर प्रक्रिया शुरू कृष्ण रिजाल जेठ २४, काठमाडौं । बैङ्क अफ एशिया नेपाल लिमिटेड र एनआईसी बैङ्क लिमिटेडबीच मर्जरको प्रक्रिया शुरू भएको छ । राष्ट्र बैङ्कले करीब दुई महीना अघि दुवै बैङ्कका सञ्चालकलाई बोलाएर मर्जरमा जान सुझाव दिएपछि बैङ्कहरूले मर्जर प्रक्रिया अगाडि बढाएका हुन् । एउटै परिवार, फर्म वा व्यापारिक घरनाको लगानी रहेको वित्तीय संस्था गाभिनु पर्ने राष्ट्र बैङ्कको नीतिअनुसार एनआईसी र बीओएले मर्जर प्रक्रिया शुरू गरेको एनआईसी स्रोतले बताएको छ ।  दुबै बैङ्कमा विशला ग्रूपको ठूलो शेयर हिस्सा रहेको छ । एउटै व्यापारिक घरणाको बढी लगानी रहेकाले पनि एनआईसी र बीओए मर्ज हुने निश्चितप्रायः भएको बीओए स्रोतले बताएको छ । अहिले दुवै बैङ्कले छुट्टाछुट्टै उपसमिति बनाएर आपसमा मर्ज हुने सम्भवानको बारे अध्यन गरिरहेको बताएका छन् । बीओएले एनआईसीसँग मर्ज हुन इच्छुक रहेको जानकारी दिदै एनआइसीमा पत्र समेत पठाएको छ । ‘हामीले हालसालै बीओएले पठाएको पत्र प्राप्त गरेका छौं,’ एनआईसीका सञ्चालक राजेन्द्र अर्यालले अभियानसँग भने । यसअघिनै सम्पन्न एनआईसीको साधारण सभाले उपयुक्त बैङ्क वा वत्तिय संस्थासँग...
३० जिल्लामा ब्राञ्चलेस बैङ्किङ कृष्ण रिजाल जेठ १४, काठमाडौं । वित्तीय पहँुच नपुगेका क्षेत्रमा साञ्चालित ब्राञ्चलेस बैङ्किङ सेवा विस्तार हुँदै गएको छ । अहिले विभिन्न ३० जिल्लाका ५० भन्दा बढी गाविसमा ब्राञ्चलेस बैङ्किङ सेवा पुगिसकेको छ । हाल एभरेष्ट, सिद्धार्थ र मेगा बैङ्कले ब्राञ्चलेस बैङ्किङ सेवाका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट स्वीकृति लिएको राष्ट्र बैङ्कका प्रवक्ता भाष्करमणी ज्ञवालीले बताए । तीन ओटा वाणिज्य बैङ्कले सञ्चालनमा ल्याएको ब्राञ्जलेस बैङ्किङ सेवाबाट वित्तीय पँहुच नपुगेका विभिन्न क्षेत्रका २० हजार बढी उपभोक्ता लाभान्वित भएका छन् । हाल नेपालको कुल जनसङ्ख्याको ८० प्रतिशत जनता वित्तीय पहुँच बाहीर छन् । भौगोलिक जटिलता तथा अर्थतन्त्रले सही गति लिन नसक्दा बैङ्किङ पहुँचलाई विस्तार गर्न नसकिएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । यस्तो अवस्थामा वित्तीय पहँुच विस्तारका लागि ब्राञ्चलेस बैङ्किङ सवैभन्दा उपयुक्त माध्यम भएको बैङ्कहरूको दाबी छ । ‘ब्राञ्चलेस बैङ्किङ खासगरी बैङ्कका शाखा पुग्न नसकेका क्षेत्रमा सञ्चालन गरिन्छ र यसको लक्षित ग्राहक पनि वित्तीय पहँुचमा नपुगेका जनतानै हुन्,’ एभरेष्ट बैङ्कका ...
यूटीएलको अनुमति नबिकरण हुँदै, युनिफाइड लाइसेन्स पनि पाउने सरकारको निर्णय कानुनसम्मत भएन ः प्राधिकरण कृष्ण रिजाल असोज १५, काठमाडौं । युनाईटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल)को अनुमतिपत्र नबिकरण हुने भएको छ । यूटीएलले रोयल्टी बापतको तिर्न बाकी करीब डेढ अर्ब राजस्व किस्तामा तिर्न सहमती जनाएपछि उसको अनुमतिपत्र नबिकरण हुने भएको हो । मन्त्रीपरिषदको बिहीवारको निर्णयअनुसार सञ्चार मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पहिलो किस्ताको रकम लिएर यूटीएलको अनुमतिपत्र नविकरण गर्न तथा एकीकृत दुरसञ्चार सेवाको लाइसेन्स दिन निर्देशन दिएको थियो । ‘यूटीएलले पहिलो किस्ता वापतको २० करोड १२ लाख रुपैयाँ सोमवार बुझाएको छ,’ प्राधिकरणका प्रबक्ता कैलाश न्यौपानले भने, ‘अब उसको अनुमति  नबिकरण गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा प्राधिकरणले मङ्गलवार निर्णय गर्ने छ ।’ तर, प्राधिकरण स्रोतका अनुसार सरकारले दिएको निर्देशनकै आधारमा यूटीएलको अनुमति नविकरण गर्ने तथा नयाँ अनुमति दिने सैद्दान्तिक निर्णय भइसकेको छ । लामो समयदेखि रोयल्टी नतिरेर विवाद निम्त्याएको यूटीएलको म्याद यही असोज १७ गते सकिदै छ । उसले अनुमति नविकरणको लागि लाग्ने शुल...