Skip to main content
६ महीनादेखि पेटेण्ट दर्ताको लागि निवेदन परेन
कृष्ण रिजाल
असार २१, काठमाडौं । ६ महीनायता पेटेण्ट दर्ताका लागि उद्योग विभागमा निवेदन परेको छैन । सन् २०११मा ४१ ओटा पेटेण्ट दर्ता भएको थियो । तर, यसवर्ष भने सोका लागि अहिलेसम्म निवेदन नै  नपरेको उद्योग विभागले जानकारी दिएको छ । ‘दुईवर्ष पछि गतवर्ष पेटेण्ट दर्ताका लागि उल्लेखीय निवेदन परेको थियो,’ उद्योग विभागका प्रबक्ता रामशरण चिमोरियाले अभियानसँग भने, ‘तर, त्यसले निरन्तरता पाउन भने सकेन ।’ नीजि क्षेत्रले यससम्बन्धी चेतना अधिवृद्धिका लागि उल्लेखनीय पहल नगरेकै कारण पेटेण्ट दर्तामा उद्योगी व्यवसायिले चासो नदेखाएको उनको आरोप छ ।
तर, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङघको उद्योग समितिका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले भने पेटेण्ट दर्ताको प्रभाव कम देखिएकाले यसप्रति उद्योगी व्यवसायीले चासो नदेखाएको हुनसक्ने बताए ।  ‘अहिले पनि एकै प्रकारका कम्पनीहरूलाई उस्तै देखिने नाम, डिजाइन वा टे«ड मार्क दिइएको देखिन्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘यसो हुँदा अविष्कार गर्ने वा पहिले दर्ता गर्ने उद्योगहरू समस्यामा पर्छन जस्ले गर्दा सोको दर्ताप्रति उनीहरूको आकर्षण कम हुन्छ ।’ पेटेण्ट, डिजाइन तथा टे«डमार्क दर्ता सम्बन्धी परेका उजुरी उपर समयमै कारबाही नहुँदा तथा भएका कानुनको उचित कार्यन्वयनको अभावमा सोको दर्ताको प्रभाव कम देखिएको उनको भनाई छ । ‘वौद्धिक सम्पती अन्तर्गतको पेटेण्ट, डिजाइन तथा टे«डमार्कले उद्योग वा उत्पादनको ब्राण्डिङ समेत गर्ने हुँदा जुनसुकै उद्योगले पनि सोको दर्ता गर्न आवश्यक छ,’ श्रेष्ठले भने । उद्योग विभाग अन्तर्गत वौद्धिक सम्पती शाखालाई अझ व्यवस्थित बनाउनुपर्ने भन्दै श्रेष्ठले विभागसँग मिलेर महासङ्घले वौद्धिक सम्पती संरक्षण सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम गर्ने योजना बनाइरहेको बताए ।
त्यस्तै, औद्योगिक वातावरण नहँुदा मुलुकमा ठूलो परिमाणको लगानी नभित्रिएकाले पनि पेटेण्ट दर्ता नभएको हुनसक्ने विभागले बताएको छ । ‘केही कुराको अन्वेषण वा आविष्कार हुनका लागि पनि लगानीको वातावरण हुनुपर्छ,’ चिमोरियाले भने, ‘ठूला लगानीका उद्योग सञ्चालन न्यून छ भने साना उद्योगले पेटेण्ट, डिजाइन तथा टे«डमार्क दर्ताको लागि चासो देखाउँदैनन् ।’ वौद्धिक सम्पत्ती दर्ता ऐच्छिक भएकालो पनि यसमा उद्योगी व्यवसायीको आकर्षण कम भएको हो । विश्वबजारमा वौद्धिक सम्पत्ती संरक्षण तथा प्रबद्र्धनमा अधिक चासो राखिने गरेको भन्दै चिमोरियाले नेपाली उद्योगी व्यवसायिले समेत त्यसतर्फ ध्यानदिनुपर्ने बताए । उद्योग विभागले वौद्धिक सम्पत्ती सम्बन्धी चेतना अभिवृद्धिका लागि मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा वार्षिक पाँच ओटा कार्यक्रम गर्दै आएको जानकारी दिइएको छ ।  ‘यसपालि पनि हामीले धरान, कञ्चनपुरलगायत विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रमा चेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम ग¥यौं,’ चिमोरियाले भने । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घलगायत सङ्घसंस्थाले पनि वौद्धिक सम्पत्ती सम्बन्धी चेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्ने उनको भनाई छ ।
‘पेटेण्ट’ भन्नाले कुनै पनि नयाँ सिद्धान्तद्वारा पत्ता लगाइएको उपयोगी आविष्कारमाथिको अधिकार हो । हालसम्म नेपालमा ६९ ओटा पेटेण्ट दर्ता भएका छन् । यसमध्ये ३६ ओटा विदेशी र ३३ ओटा स्वदेशी रहेका छन् । सन् २००९ र २०१० मा पेटेण्ट दर्ताका लागि कुनै निवेदन परेको देखिदैन । २०११ मा आएर केही निवेदन परेको थियो । तर, २०१२ को दोस्रो त्रैमासम्ममा पेटेण्ट दर्ताका लागि कुनै निवेदन नपरेको विभागको तथ्याङ्क छ ।
नेपालमा पेटेण्ट दर्ताको अवस्था 
वर्ष सनमा्    स्वदेशी    विदेशी
    निवेदन    दर्ता    निवेदन    दर्ता
२००७    ११    २    ११    –
२००८    ३    ४    ३९    १
२००९    –    –    –    –
२०१०    –    १    –    –
२०११    ३५    २    ६    –
२०१२को जुनसम्म    –    –    –    –
स्रोत ः उद्योग विभाग

Comments

Popular posts from this blog

यसकारण भयो दूरसञ्चार प्राधिकरणमा अध्यक्ष झाःको पुननियुक्ती

दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्षमा दिगाम्बर झाको पुनः नियुक्ती किन भयो ? जान्नुस उनले गरेका कामहरु र उनका क्षमताहरु ः एनसेल र नेपालका टेलिकमको डुओपोली अन्त गर्छु भन्दै कुर्लिए तर, सकेनन् । गुणस्तर सुधार त परै जाओस अनुगमन पनि गरेनन् । कर्मचारी विनियमावलीमा विमति राख्दै कर्मचारीहरु महिनौं अनुगमनमा गएनन् । उनी मौन बसे । एकातिर टेलिफोन कम्पनीको मर्जर गर्ने भन्ने अनि अर्कातिर नयाँ ब्रोडब्याण्ड कम्पनी भित्र्याउने नीति बनाए । नेपाल–भारतबीचको टेलिफोन महसुल घटाउन सकेनन् । सेवा प्रादयको बिलिङमा व्यापक सुधार ल्याउछु भने तर केहि गर्न सकेनन् । ब्रोडब्याण्ड नीति र आईसीटी नीति कार्यान्वयनमा पूर्ण असफल । १. उनले संसदको निर्देशन विपरित एनसेललाई फोरजी दिए । २. संसदको निर्देशन र उद्योग विभागको सहमती विनानै एसनेललाई लाभांश लैजान दिए । ३. रोयल्टी र फ्रिक्वेन्सी शुल्क नतिरेको सीजी कम्युनिकेशन (एसटीएम)लाई दूरसञ्चार सेवाको एकीकृत अनुमति (युनिफाईड लाईसेन्स) दिए । ४. टेलिफोन सेवा नै सञ्चालन र विस्तार गर्न नसकेको यूटीएललाई मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाईबर विछयाउन आरटीडीएफको करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्न दिए । ५.प्लस ...
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्समा डेढ अर्ब लगानी थप धनलक्ष्मीलाई पनि रिलायन्समै गाभिने   थप पौने ४ सयलाई रोजगारी कृष्ण रिजाल भदौ ९, काठमाडौं । नेपालकै ठूलो धागो कारखाना रिलायन्स स्पिनिङ मिल्समा रू। १ अर्ब ४५ करोड ३४ लाख लगानी थपिने भएको छ । रिलायन्सको शाखा कारखाना स्थापना गर्न सो लगानी थप गरिने भएको हो । कारखानाले करीब दुई साताअघि उद्योग विभागमा सो रकम बराबरको लगानी रहने रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको शाखा ९युनिट टू ० दर्ता गराएको छ । सन् १९९४ मा स्थापना भएको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्समा गोल्यान ग्रूप र एमएस ग्रूपलगायतको संयुक्त लगानी रहेको छ । करीब ८० करोडको लगानीमा स्थापित रिलायन्समा अहिलेसम्म ३ अर्बजति लगानी पुगिसकेको एमएस ग्रूपका प्रबन्ध निर्देशक शशिकान्त अग्रवालले बताए । कम्पनीले धनलक्ष्मी सेन्थेटिक लिमिटेडलाई समेत रिलायन्समै गाभेर रिलायन्सको शाखा कारखानाका रूपमा सञ्चालन गर्ने भएको छ । धनलक्ष्मी सेन्थेटिक लिमिटेडमा पनि एमएस र गोल्यान समूहकै लगानी रहेको छ । ‘प्रशासनिक खर्च कम गर्न हामीले धनलक्ष्मीलाई रिलायन्समै गाभ्ने भएका हौं,’ अग्रवालले भने, ‘कारखानाको उत्पादन क्षमता र प्रविधिमा भने...
‘सेज कानून साउनभित्रै’ कृष्ण रिजाल साउन २०, काठमाडौं । उद्योगमन्त्री अनिलकुमार झाले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) सम्बन्धी कानून साउनको अन्तिम सातासम्ममा ल्याउने बताएका छन् । आर्थिक अभियानसँगको कुराकानीमा उनले अध्यादेशमार्फत सो कानून ल्याउने बताएका हुन् । ‘सेजसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा बनाएर कानून मन्त्रालयमा करीब २ महीनाअघि नै पठाइसकेका छौं,’ मन्त्री झाले भने, ‘कानून मन्त्रालयले मस्यौदा फिर्ता दिएलगत्तै त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराएर अध्यादेश जारी गर्नेछौं ।’ कानून मन्त्रालयले यही साता उक्त मस्यौदा उद्योग मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउने जानकारी कानूनका प्रवक्ता राजुमानसिंह मल्लले दिए । राष्ट्रपतिले अध्यादेशमार्फत देश चलाउँदा लोकतन्त्रको उपहास हुने बताइरहेका बेला मन्त्री झाले भने सो अध्यादेश ल्याएरै छाड्ने बताएका छन् । आर्थिक मुद्दासँग जोडिएको ऐन भएकाले यसमा कुनै दलले विरोध नगर्ने उनको दाबी छ । ‘सेजसम्बन्धी कानून ल्याउने कुरामा काङ्ग्रेस र एमाले पनि सकारात्मक छन् भने माओवादी त सरकारकै नेतृत्व गरिरहेको पार्टी हो,’ उनले भने, ‘समग्र अर्थतन्त्र विकासमा सरोकार राख्ने कानून भएक...
यूटीएलको अनुमति नबिकरण हुँदै, युनिफाइड लाइसेन्स पनि पाउने सरकारको निर्णय कानुनसम्मत भएन ः प्राधिकरण कृष्ण रिजाल असोज १५, काठमाडौं । युनाईटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल)को अनुमतिपत्र नबिकरण हुने भएको छ । यूटीएलले रोयल्टी बापतको तिर्न बाकी करीब डेढ अर्ब राजस्व किस्तामा तिर्न सहमती जनाएपछि उसको अनुमतिपत्र नबिकरण हुने भएको हो । मन्त्रीपरिषदको बिहीवारको निर्णयअनुसार सञ्चार मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पहिलो किस्ताको रकम लिएर यूटीएलको अनुमतिपत्र नविकरण गर्न तथा एकीकृत दुरसञ्चार सेवाको लाइसेन्स दिन निर्देशन दिएको थियो । ‘यूटीएलले पहिलो किस्ता वापतको २० करोड १२ लाख रुपैयाँ सोमवार बुझाएको छ,’ प्राधिकरणका प्रबक्ता कैलाश न्यौपानले भने, ‘अब उसको अनुमति  नबिकरण गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा प्राधिकरणले मङ्गलवार निर्णय गर्ने छ ।’ तर, प्राधिकरण स्रोतका अनुसार सरकारले दिएको निर्देशनकै आधारमा यूटीएलको अनुमति नविकरण गर्ने तथा नयाँ अनुमति दिने सैद्दान्तिक निर्णय भइसकेको छ । लामो समयदेखि रोयल्टी नतिरेर विवाद निम्त्याएको यूटीएलको म्याद यही असोज १७ गते सकिदै छ । उसले अनुमति नविकरणको लागि लाग्ने शुल...
नेपाल ग्यास किन्न निम्बसले ऋण जुटायो कृष्ण रिजाल भदौ ३१, काठमाडौं । नेपाल ग्यास किन्न निम्बस होल्डिङ कम्पनीले ५७ करोड रुपैयाँ ऋण जुटाएको छ । ग्लोबल आईएमई बैङ्कको नेतृत्वमा प्रभु फाइनान्स, प्राइम कमर्शियल बैङ्क र एनआईसी बैङ्क निम्बसलाई ऋण दिन सहमत भएका हुन् । यसमा ग्लोबलले रू। २७ करोड, प्रभुले रू। १२ करोड र प्राइमले रू। १८ करोड ऋण लगानी गर्न सैद्धान्तिक सहमति गरिसकेका छन् । एनआईसीले भने कति ऋण दिने भन्ने टुङ्गो लागिसकेको छैन । ऋण उपलब्ध गराउन सहमति जनाउने चारैओटा वित्तीय संस्थाले ग्यास प्लाण्टको अवलोकन गरिसकेका छन् । ‘ग्यास प्लाण्टको अवलोकन गर्ने कार्य आइतवारै सकिइसकेको छ,’ ऋण उपलब्ध गराउनेमध्येको एक बैङ्कका उच्च अधिकारीले अभियानलाई भने, ‘अबको तीन÷चार दिनमै यससम्बन्धी अन्तिम सहमति हुने छ ।’ ग्यास कम्पनी कित्र निम्बसलाई बैङ्कहरूले कर्पोरेट, ओभरड्राफ्ट र टर्म गरी छुट्टाछुट्टै किसिमका ऋण उपलब्ध गराउने सहमति गरेका छन् । यसअनुसार १० दशमलव ५ प्रतिशतदेखि १३ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराइने भएको छ । निम्बसलाई ऋण उपलब्ध गराउने प्रस्ताव प्राइम बैङ्कको सञ्चालक समितिमा आइनसकेको प्राइमका सञ्चालक ...