Skip to main content
६ महीनादेखि पेटेण्ट दर्ताको लागि निवेदन परेन
कृष्ण रिजाल
असार २१, काठमाडौं । ६ महीनायता पेटेण्ट दर्ताका लागि उद्योग विभागमा निवेदन परेको छैन । सन् २०११मा ४१ ओटा पेटेण्ट दर्ता भएको थियो । तर, यसवर्ष भने सोका लागि अहिलेसम्म निवेदन नै  नपरेको उद्योग विभागले जानकारी दिएको छ । ‘दुईवर्ष पछि गतवर्ष पेटेण्ट दर्ताका लागि उल्लेखीय निवेदन परेको थियो,’ उद्योग विभागका प्रबक्ता रामशरण चिमोरियाले अभियानसँग भने, ‘तर, त्यसले निरन्तरता पाउन भने सकेन ।’ नीजि क्षेत्रले यससम्बन्धी चेतना अधिवृद्धिका लागि उल्लेखनीय पहल नगरेकै कारण पेटेण्ट दर्तामा उद्योगी व्यवसायिले चासो नदेखाएको उनको आरोप छ ।
तर, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङघको उद्योग समितिका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले भने पेटेण्ट दर्ताको प्रभाव कम देखिएकाले यसप्रति उद्योगी व्यवसायीले चासो नदेखाएको हुनसक्ने बताए ।  ‘अहिले पनि एकै प्रकारका कम्पनीहरूलाई उस्तै देखिने नाम, डिजाइन वा टे«ड मार्क दिइएको देखिन्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘यसो हुँदा अविष्कार गर्ने वा पहिले दर्ता गर्ने उद्योगहरू समस्यामा पर्छन जस्ले गर्दा सोको दर्ताप्रति उनीहरूको आकर्षण कम हुन्छ ।’ पेटेण्ट, डिजाइन तथा टे«डमार्क दर्ता सम्बन्धी परेका उजुरी उपर समयमै कारबाही नहुँदा तथा भएका कानुनको उचित कार्यन्वयनको अभावमा सोको दर्ताको प्रभाव कम देखिएको उनको भनाई छ । ‘वौद्धिक सम्पती अन्तर्गतको पेटेण्ट, डिजाइन तथा टे«डमार्कले उद्योग वा उत्पादनको ब्राण्डिङ समेत गर्ने हुँदा जुनसुकै उद्योगले पनि सोको दर्ता गर्न आवश्यक छ,’ श्रेष्ठले भने । उद्योग विभाग अन्तर्गत वौद्धिक सम्पती शाखालाई अझ व्यवस्थित बनाउनुपर्ने भन्दै श्रेष्ठले विभागसँग मिलेर महासङ्घले वौद्धिक सम्पती संरक्षण सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम गर्ने योजना बनाइरहेको बताए ।
त्यस्तै, औद्योगिक वातावरण नहँुदा मुलुकमा ठूलो परिमाणको लगानी नभित्रिएकाले पनि पेटेण्ट दर्ता नभएको हुनसक्ने विभागले बताएको छ । ‘केही कुराको अन्वेषण वा आविष्कार हुनका लागि पनि लगानीको वातावरण हुनुपर्छ,’ चिमोरियाले भने, ‘ठूला लगानीका उद्योग सञ्चालन न्यून छ भने साना उद्योगले पेटेण्ट, डिजाइन तथा टे«डमार्क दर्ताको लागि चासो देखाउँदैनन् ।’ वौद्धिक सम्पत्ती दर्ता ऐच्छिक भएकालो पनि यसमा उद्योगी व्यवसायीको आकर्षण कम भएको हो । विश्वबजारमा वौद्धिक सम्पत्ती संरक्षण तथा प्रबद्र्धनमा अधिक चासो राखिने गरेको भन्दै चिमोरियाले नेपाली उद्योगी व्यवसायिले समेत त्यसतर्फ ध्यानदिनुपर्ने बताए । उद्योग विभागले वौद्धिक सम्पत्ती सम्बन्धी चेतना अभिवृद्धिका लागि मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा वार्षिक पाँच ओटा कार्यक्रम गर्दै आएको जानकारी दिइएको छ ।  ‘यसपालि पनि हामीले धरान, कञ्चनपुरलगायत विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रमा चेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम ग¥यौं,’ चिमोरियाले भने । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घलगायत सङ्घसंस्थाले पनि वौद्धिक सम्पत्ती सम्बन्धी चेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्ने उनको भनाई छ ।
‘पेटेण्ट’ भन्नाले कुनै पनि नयाँ सिद्धान्तद्वारा पत्ता लगाइएको उपयोगी आविष्कारमाथिको अधिकार हो । हालसम्म नेपालमा ६९ ओटा पेटेण्ट दर्ता भएका छन् । यसमध्ये ३६ ओटा विदेशी र ३३ ओटा स्वदेशी रहेका छन् । सन् २००९ र २०१० मा पेटेण्ट दर्ताका लागि कुनै निवेदन परेको देखिदैन । २०११ मा आएर केही निवेदन परेको थियो । तर, २०१२ को दोस्रो त्रैमासम्ममा पेटेण्ट दर्ताका लागि कुनै निवेदन नपरेको विभागको तथ्याङ्क छ ।
नेपालमा पेटेण्ट दर्ताको अवस्था 
वर्ष सनमा्    स्वदेशी    विदेशी
    निवेदन    दर्ता    निवेदन    दर्ता
२००७    ११    २    ११    –
२००८    ३    ४    ३९    १
२००९    –    –    –    –
२०१०    –    १    –    –
२०११    ३५    २    ६    –
२०१२को जुनसम्म    –    –    –    –
स्रोत ः उद्योग विभाग

Comments

Popular posts from this blog

विदेशमा लगानी खुला गर्ने पक्षमा सरकार, परिसंघ भन्छ कानुन चाहियो

काठमाडौं, २२ असार अर्थमन्त्री रामशरण महतले सरकार विदेशमा लगानी खुला गर्ने पक्षमा रहेको बताएका छन् । नेपालीले कानुनअनुसार आर्जन गरेको पूँजी एवम् प्रविधि विदेशमा लगानी गर्न पाउनुपर्ने पक्षमा सरकार रहेको उनले बताए । नेपाल उद्योग परिसंघले अर्थ मन्त्रालयमा मंगलवार आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ को पूर्व वजेट छलफल कार्यक्रममा अर्थमन्त्री नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न दिने विषयमा सरकार सकारात्मक भएको बताए । ‘कुनै पनि नेपालीले कानुन अनुसार आफूले आर्जन गरेको पूँजी एवं आफ्नो शिप, प्रतिभा र प्रविधि विदेशमा लगानी गर्दछ र सम्पत्ति आर्जन गर्छ भने सरकारले त्यसमा रोक लगाउन पर्ने कारण आउँदैन’ उनले भने, ‘तर, यसका छुट्टै कानुन चाहिन्छ ।’ राष्ट्र बैंक वा सरोकारावाला निकायबाट नीति नियम बनेपछि नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न सक्ने उनले बताए । यसअघि परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरिभक्त शर्माले निजी क्षेत्रको बजेट अपेक्षा प्रस्तुत गर्दै विदेशमा लगानी खुला गर्न आग्रह गरेको थिए । उनले नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न पाउनुपर्ने माग राखेका थिए । ‘नेपालीले  पनि अमेरिका तथा युरोपमा लगानी विस्तार गर्न पाउनुपर्छ’ उनले भने...

यसकारण भयो दूरसञ्चार प्राधिकरणमा अध्यक्ष झाःको पुननियुक्ती

दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्षमा दिगाम्बर झाको पुनः नियुक्ती किन भयो ? जान्नुस उनले गरेका कामहरु र उनका क्षमताहरु ः एनसेल र नेपालका टेलिकमको डुओपोली अन्त गर्छु भन्दै कुर्लिए तर, सकेनन् । गुणस्तर सुधार त परै जाओस अनुगमन पनि गरेनन् । कर्मचारी विनियमावलीमा विमति राख्दै कर्मचारीहरु महिनौं अनुगमनमा गएनन् । उनी मौन बसे । एकातिर टेलिफोन कम्पनीको मर्जर गर्ने भन्ने अनि अर्कातिर नयाँ ब्रोडब्याण्ड कम्पनी भित्र्याउने नीति बनाए । नेपाल–भारतबीचको टेलिफोन महसुल घटाउन सकेनन् । सेवा प्रादयको बिलिङमा व्यापक सुधार ल्याउछु भने तर केहि गर्न सकेनन् । ब्रोडब्याण्ड नीति र आईसीटी नीति कार्यान्वयनमा पूर्ण असफल । १. उनले संसदको निर्देशन विपरित एनसेललाई फोरजी दिए । २. संसदको निर्देशन र उद्योग विभागको सहमती विनानै एसनेललाई लाभांश लैजान दिए । ३. रोयल्टी र फ्रिक्वेन्सी शुल्क नतिरेको सीजी कम्युनिकेशन (एसटीएम)लाई दूरसञ्चार सेवाको एकीकृत अनुमति (युनिफाईड लाईसेन्स) दिए । ४. टेलिफोन सेवा नै सञ्चालन र विस्तार गर्न नसकेको यूटीएललाई मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाईबर विछयाउन आरटीडीएफको करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्न दिए । ५.प्लस ...
बीओए–एनआईसी मर्जर प्रक्रिया शुरू कृष्ण रिजाल जेठ २४, काठमाडौं । बैङ्क अफ एशिया नेपाल लिमिटेड र एनआईसी बैङ्क लिमिटेडबीच मर्जरको प्रक्रिया शुरू भएको छ । राष्ट्र बैङ्कले करीब दुई महीना अघि दुवै बैङ्कका सञ्चालकलाई बोलाएर मर्जरमा जान सुझाव दिएपछि बैङ्कहरूले मर्जर प्रक्रिया अगाडि बढाएका हुन् । एउटै परिवार, फर्म वा व्यापारिक घरनाको लगानी रहेको वित्तीय संस्था गाभिनु पर्ने राष्ट्र बैङ्कको नीतिअनुसार एनआईसी र बीओएले मर्जर प्रक्रिया शुरू गरेको एनआईसी स्रोतले बताएको छ ।  दुबै बैङ्कमा विशला ग्रूपको ठूलो शेयर हिस्सा रहेको छ । एउटै व्यापारिक घरणाको बढी लगानी रहेकाले पनि एनआईसी र बीओए मर्ज हुने निश्चितप्रायः भएको बीओए स्रोतले बताएको छ । अहिले दुवै बैङ्कले छुट्टाछुट्टै उपसमिति बनाएर आपसमा मर्ज हुने सम्भवानको बारे अध्यन गरिरहेको बताएका छन् । बीओएले एनआईसीसँग मर्ज हुन इच्छुक रहेको जानकारी दिदै एनआइसीमा पत्र समेत पठाएको छ । ‘हामीले हालसालै बीओएले पठाएको पत्र प्राप्त गरेका छौं,’ एनआईसीका सञ्चालक राजेन्द्र अर्यालले अभियानसँग भने । यसअघिनै सम्पन्न एनआईसीको साधारण सभाले उपयुक्त बैङ्क वा वत्तिय संस्थासँग...
३० जिल्लामा ब्राञ्चलेस बैङ्किङ कृष्ण रिजाल जेठ १४, काठमाडौं । वित्तीय पहँुच नपुगेका क्षेत्रमा साञ्चालित ब्राञ्चलेस बैङ्किङ सेवा विस्तार हुँदै गएको छ । अहिले विभिन्न ३० जिल्लाका ५० भन्दा बढी गाविसमा ब्राञ्चलेस बैङ्किङ सेवा पुगिसकेको छ । हाल एभरेष्ट, सिद्धार्थ र मेगा बैङ्कले ब्राञ्चलेस बैङ्किङ सेवाका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट स्वीकृति लिएको राष्ट्र बैङ्कका प्रवक्ता भाष्करमणी ज्ञवालीले बताए । तीन ओटा वाणिज्य बैङ्कले सञ्चालनमा ल्याएको ब्राञ्जलेस बैङ्किङ सेवाबाट वित्तीय पँहुच नपुगेका विभिन्न क्षेत्रका २० हजार बढी उपभोक्ता लाभान्वित भएका छन् । हाल नेपालको कुल जनसङ्ख्याको ८० प्रतिशत जनता वित्तीय पहुँच बाहीर छन् । भौगोलिक जटिलता तथा अर्थतन्त्रले सही गति लिन नसक्दा बैङ्किङ पहुँचलाई विस्तार गर्न नसकिएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । यस्तो अवस्थामा वित्तीय पहँुच विस्तारका लागि ब्राञ्चलेस बैङ्किङ सवैभन्दा उपयुक्त माध्यम भएको बैङ्कहरूको दाबी छ । ‘ब्राञ्चलेस बैङ्किङ खासगरी बैङ्कका शाखा पुग्न नसकेका क्षेत्रमा सञ्चालन गरिन्छ र यसको लक्षित ग्राहक पनि वित्तीय पहँुचमा नपुगेका जनतानै हुन्,’ एभरेष्ट बैङ्कका ...
यूटीएलको अनुमति नबिकरण हुँदै, युनिफाइड लाइसेन्स पनि पाउने सरकारको निर्णय कानुनसम्मत भएन ः प्राधिकरण कृष्ण रिजाल असोज १५, काठमाडौं । युनाईटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल)को अनुमतिपत्र नबिकरण हुने भएको छ । यूटीएलले रोयल्टी बापतको तिर्न बाकी करीब डेढ अर्ब राजस्व किस्तामा तिर्न सहमती जनाएपछि उसको अनुमतिपत्र नबिकरण हुने भएको हो । मन्त्रीपरिषदको बिहीवारको निर्णयअनुसार सञ्चार मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पहिलो किस्ताको रकम लिएर यूटीएलको अनुमतिपत्र नविकरण गर्न तथा एकीकृत दुरसञ्चार सेवाको लाइसेन्स दिन निर्देशन दिएको थियो । ‘यूटीएलले पहिलो किस्ता वापतको २० करोड १२ लाख रुपैयाँ सोमवार बुझाएको छ,’ प्राधिकरणका प्रबक्ता कैलाश न्यौपानले भने, ‘अब उसको अनुमति  नबिकरण गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा प्राधिकरणले मङ्गलवार निर्णय गर्ने छ ।’ तर, प्राधिकरण स्रोतका अनुसार सरकारले दिएको निर्देशनकै आधारमा यूटीएलको अनुमति नविकरण गर्ने तथा नयाँ अनुमति दिने सैद्दान्तिक निर्णय भइसकेको छ । लामो समयदेखि रोयल्टी नतिरेर विवाद निम्त्याएको यूटीएलको म्याद यही असोज १७ गते सकिदै छ । उसले अनुमति नविकरणको लागि लाग्ने शुल...