Skip to main content
औद्योगिक क्षेत्रका सम्पूर्ण घर तथा भवन विक्री गरिँदै
कृष्ण रिजाल
असार १८, काठमाडौं । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले आफ्नो मातहतका सम्पूर्ण घर तथा भवनहरू विक्री गर्ने भएको छ । नेपाल भर रहेका १० ओटा औद्योगिक क्षेत्रका १ सय ९५ ओटै घर तथा भवनहरू उद्योगी व्यवसायिहरूलाई विक्री गर्ने तयारी गरिएको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका महाप्रबन्धक गौतममान श्रेष्ठले बताए । ‘औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेका अधिकांश घर तथा भवनहरू जिर्ण भइसकेका छन्,’ उनले भने, ‘यसको मर्मत सम्भारका लागि लिमिटेडसँग रकम नभएका कारण विक्री गर्ने तयारी गरेका हौं ।’ घर तथा भवन विक्रीको स्वीकृतिका लागि ओद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन सञ्चालक समितिमार्फत सरकारलाई चाडै प्रस्ताव गरिने उनले जानकारी दिए ।
लिमिटेडले औद्यागिक क्षेत्रमा रहेका घर तथा भवन हाल भाडामा लिएर सञ्चालन गरिरहेका उद्योगी व्यवसायिलाई नै विक्री गर्ने योजना बनाएको छ । तर, जग्गा चाही विक्री नगरिने भएको जानकारी दिइएको छ । ‘अहिले घर तथा जग्गा भाडामा लिएर उद्योग सञ्चालन गरिरहेका उद्योगी व्यवसायिलाई जग्गा चाही भाडामा दिने र घर चाही विक्री गर्ने हाम्रो योजना हो,’ महाप्रबन्धक श्रेष्ठले भने । औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेका घर तथा भवनहरू ५३ वर्षसम्म पुराना छन् । समयमा मर्मतसम्भार नहँुदा ती घर तथा भवनहरू जिर्ण भइसकेका छन् । अहिलेकै अवस्थामा औद्योगिक क्षेत्रका घर तथा भवनमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न समेत अफ्ठ्यारो हुने भएकाले विक्री गर्नुको विकल्प नभएको लिमिटेडले बताएको छ । ‘सम्पूर्ण घर तथा भवनको ह्रास कट्टा गरेर विक्री गर्दा ११ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने आँकलन गरेका छौं,’ श्रेष्ठले भने, ‘तर, सरकारी नियमअनुसार ह्रास कट्टा गरेर विक्री गरिने हुँदा घर तथा भवनको मूल्य यति नै आउछ भनेर अहिल्यै आँकलन गर्न भने सकिदैन ।’ औद्योगिक क्षेत्रका घर तथा भवनहरू साना तथा घरेलु उद्योग लक्षित भएकाले मूल्याङ्कन बढी नहुने उनले बताए । विक्री बाट प्राप्त रकम औद्योगिक क्षेत्रमा ढल निकासा, थप पानी तथा विद्युत आपूर्ती र सडक मर्मतमा खर्च गरिने जानकारी दिइएको छ ।
भवन विक्री गर्ने लिमिटेडको प्रस्तावमा औद्योगिक क्षेत्र उद्योग विकास महासङ्घले पनि सहमती जनाएको छ । ‘आद्योगिक क्षेत्रका सम्पूर्ण भवनहरू उद्योगी व्यवसायिलाई विक्री गर्न हामीले पटक पटक प्रस्ताव समेत गर्दै आएका थियौं,’ महासङ्घ सदस्य तथा बालाजु उद्योग विकास सङ्घका अध्यक्ष जगतबहादुर रायमाझीले भने, ‘लिमिटेड आफैले नयाँ भनव बनाउन नसक्ने भएकाले बेच्नुको विकल्प छैन ।’ भवनहरूको मूल्याङ्कनका लागि भने मूल्याङ्कन समिति बनाउनुपर्ने र त्यसमा महासङ्घको प्रतिनिधिलाई समेत सहभागी गराउनुपर्ने उद्योगीहरूको माग छ ।
औद्योगक क्षेत्रमा भएका सरकारी स्वमित्वका भवन
औद्योगिक क्षेत्र     घर÷भवन सङ्ख्या
बालाजु               ४६
पाटन                 ४९
भक्तपुर               ११
हेटौंडा                २१
धरान                १४
नेपालगञ्ज        २२
पोखरा              १३
बुटवल              ११
विरेन्द्रनगर       ५
गजेन्द्रनारायण सिहं\राजविराज     ३

स्रोत ः सम्बन्धीत औद्योगिक क्षेत्रहरू

Comments

Popular posts from this blog

विदेशमा लगानी खुला गर्ने पक्षमा सरकार, परिसंघ भन्छ कानुन चाहियो

काठमाडौं, २२ असार अर्थमन्त्री रामशरण महतले सरकार विदेशमा लगानी खुला गर्ने पक्षमा रहेको बताएका छन् । नेपालीले कानुनअनुसार आर्जन गरेको पूँजी एवम् प्रविधि विदेशमा लगानी गर्न पाउनुपर्ने पक्षमा सरकार रहेको उनले बताए । नेपाल उद्योग परिसंघले अर्थ मन्त्रालयमा मंगलवार आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ को पूर्व वजेट छलफल कार्यक्रममा अर्थमन्त्री नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न दिने विषयमा सरकार सकारात्मक भएको बताए । ‘कुनै पनि नेपालीले कानुन अनुसार आफूले आर्जन गरेको पूँजी एवं आफ्नो शिप, प्रतिभा र प्रविधि विदेशमा लगानी गर्दछ र सम्पत्ति आर्जन गर्छ भने सरकारले त्यसमा रोक लगाउन पर्ने कारण आउँदैन’ उनले भने, ‘तर, यसका छुट्टै कानुन चाहिन्छ ।’ राष्ट्र बैंक वा सरोकारावाला निकायबाट नीति नियम बनेपछि नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न सक्ने उनले बताए । यसअघि परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरिभक्त शर्माले निजी क्षेत्रको बजेट अपेक्षा प्रस्तुत गर्दै विदेशमा लगानी खुला गर्न आग्रह गरेको थिए । उनले नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न पाउनुपर्ने माग राखेका थिए । ‘नेपालीले  पनि अमेरिका तथा युरोपमा लगानी विस्तार गर्न पाउनुपर्छ’ उनले भने...

यसकारण भयो दूरसञ्चार प्राधिकरणमा अध्यक्ष झाःको पुननियुक्ती

दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्षमा दिगाम्बर झाको पुनः नियुक्ती किन भयो ? जान्नुस उनले गरेका कामहरु र उनका क्षमताहरु ः एनसेल र नेपालका टेलिकमको डुओपोली अन्त गर्छु भन्दै कुर्लिए तर, सकेनन् । गुणस्तर सुधार त परै जाओस अनुगमन पनि गरेनन् । कर्मचारी विनियमावलीमा विमति राख्दै कर्मचारीहरु महिनौं अनुगमनमा गएनन् । उनी मौन बसे । एकातिर टेलिफोन कम्पनीको मर्जर गर्ने भन्ने अनि अर्कातिर नयाँ ब्रोडब्याण्ड कम्पनी भित्र्याउने नीति बनाए । नेपाल–भारतबीचको टेलिफोन महसुल घटाउन सकेनन् । सेवा प्रादयको बिलिङमा व्यापक सुधार ल्याउछु भने तर केहि गर्न सकेनन् । ब्रोडब्याण्ड नीति र आईसीटी नीति कार्यान्वयनमा पूर्ण असफल । १. उनले संसदको निर्देशन विपरित एनसेललाई फोरजी दिए । २. संसदको निर्देशन र उद्योग विभागको सहमती विनानै एसनेललाई लाभांश लैजान दिए । ३. रोयल्टी र फ्रिक्वेन्सी शुल्क नतिरेको सीजी कम्युनिकेशन (एसटीएम)लाई दूरसञ्चार सेवाको एकीकृत अनुमति (युनिफाईड लाईसेन्स) दिए । ४. टेलिफोन सेवा नै सञ्चालन र विस्तार गर्न नसकेको यूटीएललाई मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाईबर विछयाउन आरटीडीएफको करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्न दिए । ५.प्लस ...
बीओए–एनआईसी मर्जर प्रक्रिया शुरू कृष्ण रिजाल जेठ २४, काठमाडौं । बैङ्क अफ एशिया नेपाल लिमिटेड र एनआईसी बैङ्क लिमिटेडबीच मर्जरको प्रक्रिया शुरू भएको छ । राष्ट्र बैङ्कले करीब दुई महीना अघि दुवै बैङ्कका सञ्चालकलाई बोलाएर मर्जरमा जान सुझाव दिएपछि बैङ्कहरूले मर्जर प्रक्रिया अगाडि बढाएका हुन् । एउटै परिवार, फर्म वा व्यापारिक घरनाको लगानी रहेको वित्तीय संस्था गाभिनु पर्ने राष्ट्र बैङ्कको नीतिअनुसार एनआईसी र बीओएले मर्जर प्रक्रिया शुरू गरेको एनआईसी स्रोतले बताएको छ ।  दुबै बैङ्कमा विशला ग्रूपको ठूलो शेयर हिस्सा रहेको छ । एउटै व्यापारिक घरणाको बढी लगानी रहेकाले पनि एनआईसी र बीओए मर्ज हुने निश्चितप्रायः भएको बीओए स्रोतले बताएको छ । अहिले दुवै बैङ्कले छुट्टाछुट्टै उपसमिति बनाएर आपसमा मर्ज हुने सम्भवानको बारे अध्यन गरिरहेको बताएका छन् । बीओएले एनआईसीसँग मर्ज हुन इच्छुक रहेको जानकारी दिदै एनआइसीमा पत्र समेत पठाएको छ । ‘हामीले हालसालै बीओएले पठाएको पत्र प्राप्त गरेका छौं,’ एनआईसीका सञ्चालक राजेन्द्र अर्यालले अभियानसँग भने । यसअघिनै सम्पन्न एनआईसीको साधारण सभाले उपयुक्त बैङ्क वा वत्तिय संस्थासँग...
३० जिल्लामा ब्राञ्चलेस बैङ्किङ कृष्ण रिजाल जेठ १४, काठमाडौं । वित्तीय पहँुच नपुगेका क्षेत्रमा साञ्चालित ब्राञ्चलेस बैङ्किङ सेवा विस्तार हुँदै गएको छ । अहिले विभिन्न ३० जिल्लाका ५० भन्दा बढी गाविसमा ब्राञ्चलेस बैङ्किङ सेवा पुगिसकेको छ । हाल एभरेष्ट, सिद्धार्थ र मेगा बैङ्कले ब्राञ्चलेस बैङ्किङ सेवाका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट स्वीकृति लिएको राष्ट्र बैङ्कका प्रवक्ता भाष्करमणी ज्ञवालीले बताए । तीन ओटा वाणिज्य बैङ्कले सञ्चालनमा ल्याएको ब्राञ्जलेस बैङ्किङ सेवाबाट वित्तीय पँहुच नपुगेका विभिन्न क्षेत्रका २० हजार बढी उपभोक्ता लाभान्वित भएका छन् । हाल नेपालको कुल जनसङ्ख्याको ८० प्रतिशत जनता वित्तीय पहुँच बाहीर छन् । भौगोलिक जटिलता तथा अर्थतन्त्रले सही गति लिन नसक्दा बैङ्किङ पहुँचलाई विस्तार गर्न नसकिएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । यस्तो अवस्थामा वित्तीय पहँुच विस्तारका लागि ब्राञ्चलेस बैङ्किङ सवैभन्दा उपयुक्त माध्यम भएको बैङ्कहरूको दाबी छ । ‘ब्राञ्चलेस बैङ्किङ खासगरी बैङ्कका शाखा पुग्न नसकेका क्षेत्रमा सञ्चालन गरिन्छ र यसको लक्षित ग्राहक पनि वित्तीय पहँुचमा नपुगेका जनतानै हुन्,’ एभरेष्ट बैङ्कका ...
यूटीएलको अनुमति नबिकरण हुँदै, युनिफाइड लाइसेन्स पनि पाउने सरकारको निर्णय कानुनसम्मत भएन ः प्राधिकरण कृष्ण रिजाल असोज १५, काठमाडौं । युनाईटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल)को अनुमतिपत्र नबिकरण हुने भएको छ । यूटीएलले रोयल्टी बापतको तिर्न बाकी करीब डेढ अर्ब राजस्व किस्तामा तिर्न सहमती जनाएपछि उसको अनुमतिपत्र नबिकरण हुने भएको हो । मन्त्रीपरिषदको बिहीवारको निर्णयअनुसार सञ्चार मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पहिलो किस्ताको रकम लिएर यूटीएलको अनुमतिपत्र नविकरण गर्न तथा एकीकृत दुरसञ्चार सेवाको लाइसेन्स दिन निर्देशन दिएको थियो । ‘यूटीएलले पहिलो किस्ता वापतको २० करोड १२ लाख रुपैयाँ सोमवार बुझाएको छ,’ प्राधिकरणका प्रबक्ता कैलाश न्यौपानले भने, ‘अब उसको अनुमति  नबिकरण गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा प्राधिकरणले मङ्गलवार निर्णय गर्ने छ ।’ तर, प्राधिकरण स्रोतका अनुसार सरकारले दिएको निर्देशनकै आधारमा यूटीएलको अनुमति नविकरण गर्ने तथा नयाँ अनुमति दिने सैद्दान्तिक निर्णय भइसकेको छ । लामो समयदेखि रोयल्टी नतिरेर विवाद निम्त्याएको यूटीएलको म्याद यही असोज १७ गते सकिदै छ । उसले अनुमति नविकरणको लागि लाग्ने शुल...