Skip to main content
औद्योगिक क्षेत्रका सम्पूर्ण घर तथा भवन विक्री गरिँदै
कृष्ण रिजाल
असार १८, काठमाडौं । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले आफ्नो मातहतका सम्पूर्ण घर तथा भवनहरू विक्री गर्ने भएको छ । नेपाल भर रहेका १० ओटा औद्योगिक क्षेत्रका १ सय ९५ ओटै घर तथा भवनहरू उद्योगी व्यवसायिहरूलाई विक्री गर्ने तयारी गरिएको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका महाप्रबन्धक गौतममान श्रेष्ठले बताए । ‘औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेका अधिकांश घर तथा भवनहरू जिर्ण भइसकेका छन्,’ उनले भने, ‘यसको मर्मत सम्भारका लागि लिमिटेडसँग रकम नभएका कारण विक्री गर्ने तयारी गरेका हौं ।’ घर तथा भवन विक्रीको स्वीकृतिका लागि ओद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन सञ्चालक समितिमार्फत सरकारलाई चाडै प्रस्ताव गरिने उनले जानकारी दिए ।
लिमिटेडले औद्यागिक क्षेत्रमा रहेका घर तथा भवन हाल भाडामा लिएर सञ्चालन गरिरहेका उद्योगी व्यवसायिलाई नै विक्री गर्ने योजना बनाएको छ । तर, जग्गा चाही विक्री नगरिने भएको जानकारी दिइएको छ । ‘अहिले घर तथा जग्गा भाडामा लिएर उद्योग सञ्चालन गरिरहेका उद्योगी व्यवसायिलाई जग्गा चाही भाडामा दिने र घर चाही विक्री गर्ने हाम्रो योजना हो,’ महाप्रबन्धक श्रेष्ठले भने । औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेका घर तथा भवनहरू ५३ वर्षसम्म पुराना छन् । समयमा मर्मतसम्भार नहँुदा ती घर तथा भवनहरू जिर्ण भइसकेका छन् । अहिलेकै अवस्थामा औद्योगिक क्षेत्रका घर तथा भवनमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न समेत अफ्ठ्यारो हुने भएकाले विक्री गर्नुको विकल्प नभएको लिमिटेडले बताएको छ । ‘सम्पूर्ण घर तथा भवनको ह्रास कट्टा गरेर विक्री गर्दा ११ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने आँकलन गरेका छौं,’ श्रेष्ठले भने, ‘तर, सरकारी नियमअनुसार ह्रास कट्टा गरेर विक्री गरिने हुँदा घर तथा भवनको मूल्य यति नै आउछ भनेर अहिल्यै आँकलन गर्न भने सकिदैन ।’ औद्योगिक क्षेत्रका घर तथा भवनहरू साना तथा घरेलु उद्योग लक्षित भएकाले मूल्याङ्कन बढी नहुने उनले बताए । विक्री बाट प्राप्त रकम औद्योगिक क्षेत्रमा ढल निकासा, थप पानी तथा विद्युत आपूर्ती र सडक मर्मतमा खर्च गरिने जानकारी दिइएको छ ।
भवन विक्री गर्ने लिमिटेडको प्रस्तावमा औद्योगिक क्षेत्र उद्योग विकास महासङ्घले पनि सहमती जनाएको छ । ‘आद्योगिक क्षेत्रका सम्पूर्ण भवनहरू उद्योगी व्यवसायिलाई विक्री गर्न हामीले पटक पटक प्रस्ताव समेत गर्दै आएका थियौं,’ महासङ्घ सदस्य तथा बालाजु उद्योग विकास सङ्घका अध्यक्ष जगतबहादुर रायमाझीले भने, ‘लिमिटेड आफैले नयाँ भनव बनाउन नसक्ने भएकाले बेच्नुको विकल्प छैन ।’ भवनहरूको मूल्याङ्कनका लागि भने मूल्याङ्कन समिति बनाउनुपर्ने र त्यसमा महासङ्घको प्रतिनिधिलाई समेत सहभागी गराउनुपर्ने उद्योगीहरूको माग छ ।
औद्योगक क्षेत्रमा भएका सरकारी स्वमित्वका भवन
औद्योगिक क्षेत्र     घर÷भवन सङ्ख्या
बालाजु               ४६
पाटन                 ४९
भक्तपुर               ११
हेटौंडा                २१
धरान                १४
नेपालगञ्ज        २२
पोखरा              १३
बुटवल              ११
विरेन्द्रनगर       ५
गजेन्द्रनारायण सिहं\राजविराज     ३

स्रोत ः सम्बन्धीत औद्योगिक क्षेत्रहरू

Comments

Popular posts from this blog

यसकारण भयो दूरसञ्चार प्राधिकरणमा अध्यक्ष झाःको पुननियुक्ती

दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्षमा दिगाम्बर झाको पुनः नियुक्ती किन भयो ? जान्नुस उनले गरेका कामहरु र उनका क्षमताहरु ः एनसेल र नेपालका टेलिकमको डुओपोली अन्त गर्छु भन्दै कुर्लिए तर, सकेनन् । गुणस्तर सुधार त परै जाओस अनुगमन पनि गरेनन् । कर्मचारी विनियमावलीमा विमति राख्दै कर्मचारीहरु महिनौं अनुगमनमा गएनन् । उनी मौन बसे । एकातिर टेलिफोन कम्पनीको मर्जर गर्ने भन्ने अनि अर्कातिर नयाँ ब्रोडब्याण्ड कम्पनी भित्र्याउने नीति बनाए । नेपाल–भारतबीचको टेलिफोन महसुल घटाउन सकेनन् । सेवा प्रादयको बिलिङमा व्यापक सुधार ल्याउछु भने तर केहि गर्न सकेनन् । ब्रोडब्याण्ड नीति र आईसीटी नीति कार्यान्वयनमा पूर्ण असफल । १. उनले संसदको निर्देशन विपरित एनसेललाई फोरजी दिए । २. संसदको निर्देशन र उद्योग विभागको सहमती विनानै एसनेललाई लाभांश लैजान दिए । ३. रोयल्टी र फ्रिक्वेन्सी शुल्क नतिरेको सीजी कम्युनिकेशन (एसटीएम)लाई दूरसञ्चार सेवाको एकीकृत अनुमति (युनिफाईड लाईसेन्स) दिए । ४. टेलिफोन सेवा नै सञ्चालन र विस्तार गर्न नसकेको यूटीएललाई मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाईबर विछयाउन आरटीडीएफको करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्न दिए । ५.प्लस ...
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्समा डेढ अर्ब लगानी थप धनलक्ष्मीलाई पनि रिलायन्समै गाभिने   थप पौने ४ सयलाई रोजगारी कृष्ण रिजाल भदौ ९, काठमाडौं । नेपालकै ठूलो धागो कारखाना रिलायन्स स्पिनिङ मिल्समा रू। १ अर्ब ४५ करोड ३४ लाख लगानी थपिने भएको छ । रिलायन्सको शाखा कारखाना स्थापना गर्न सो लगानी थप गरिने भएको हो । कारखानाले करीब दुई साताअघि उद्योग विभागमा सो रकम बराबरको लगानी रहने रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको शाखा ९युनिट टू ० दर्ता गराएको छ । सन् १९९४ मा स्थापना भएको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्समा गोल्यान ग्रूप र एमएस ग्रूपलगायतको संयुक्त लगानी रहेको छ । करीब ८० करोडको लगानीमा स्थापित रिलायन्समा अहिलेसम्म ३ अर्बजति लगानी पुगिसकेको एमएस ग्रूपका प्रबन्ध निर्देशक शशिकान्त अग्रवालले बताए । कम्पनीले धनलक्ष्मी सेन्थेटिक लिमिटेडलाई समेत रिलायन्समै गाभेर रिलायन्सको शाखा कारखानाका रूपमा सञ्चालन गर्ने भएको छ । धनलक्ष्मी सेन्थेटिक लिमिटेडमा पनि एमएस र गोल्यान समूहकै लगानी रहेको छ । ‘प्रशासनिक खर्च कम गर्न हामीले धनलक्ष्मीलाई रिलायन्समै गाभ्ने भएका हौं,’ अग्रवालले भने, ‘कारखानाको उत्पादन क्षमता र प्रविधिमा भने...
‘सेज कानून साउनभित्रै’ कृष्ण रिजाल साउन २०, काठमाडौं । उद्योगमन्त्री अनिलकुमार झाले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) सम्बन्धी कानून साउनको अन्तिम सातासम्ममा ल्याउने बताएका छन् । आर्थिक अभियानसँगको कुराकानीमा उनले अध्यादेशमार्फत सो कानून ल्याउने बताएका हुन् । ‘सेजसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा बनाएर कानून मन्त्रालयमा करीब २ महीनाअघि नै पठाइसकेका छौं,’ मन्त्री झाले भने, ‘कानून मन्त्रालयले मस्यौदा फिर्ता दिएलगत्तै त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराएर अध्यादेश जारी गर्नेछौं ।’ कानून मन्त्रालयले यही साता उक्त मस्यौदा उद्योग मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउने जानकारी कानूनका प्रवक्ता राजुमानसिंह मल्लले दिए । राष्ट्रपतिले अध्यादेशमार्फत देश चलाउँदा लोकतन्त्रको उपहास हुने बताइरहेका बेला मन्त्री झाले भने सो अध्यादेश ल्याएरै छाड्ने बताएका छन् । आर्थिक मुद्दासँग जोडिएको ऐन भएकाले यसमा कुनै दलले विरोध नगर्ने उनको दाबी छ । ‘सेजसम्बन्धी कानून ल्याउने कुरामा काङ्ग्रेस र एमाले पनि सकारात्मक छन् भने माओवादी त सरकारकै नेतृत्व गरिरहेको पार्टी हो,’ उनले भने, ‘समग्र अर्थतन्त्र विकासमा सरोकार राख्ने कानून भएक...
यूटीएलको अनुमति नबिकरण हुँदै, युनिफाइड लाइसेन्स पनि पाउने सरकारको निर्णय कानुनसम्मत भएन ः प्राधिकरण कृष्ण रिजाल असोज १५, काठमाडौं । युनाईटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल)को अनुमतिपत्र नबिकरण हुने भएको छ । यूटीएलले रोयल्टी बापतको तिर्न बाकी करीब डेढ अर्ब राजस्व किस्तामा तिर्न सहमती जनाएपछि उसको अनुमतिपत्र नबिकरण हुने भएको हो । मन्त्रीपरिषदको बिहीवारको निर्णयअनुसार सञ्चार मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पहिलो किस्ताको रकम लिएर यूटीएलको अनुमतिपत्र नविकरण गर्न तथा एकीकृत दुरसञ्चार सेवाको लाइसेन्स दिन निर्देशन दिएको थियो । ‘यूटीएलले पहिलो किस्ता वापतको २० करोड १२ लाख रुपैयाँ सोमवार बुझाएको छ,’ प्राधिकरणका प्रबक्ता कैलाश न्यौपानले भने, ‘अब उसको अनुमति  नबिकरण गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा प्राधिकरणले मङ्गलवार निर्णय गर्ने छ ।’ तर, प्राधिकरण स्रोतका अनुसार सरकारले दिएको निर्देशनकै आधारमा यूटीएलको अनुमति नविकरण गर्ने तथा नयाँ अनुमति दिने सैद्दान्तिक निर्णय भइसकेको छ । लामो समयदेखि रोयल्टी नतिरेर विवाद निम्त्याएको यूटीएलको म्याद यही असोज १७ गते सकिदै छ । उसले अनुमति नविकरणको लागि लाग्ने शुल...
नेपाल ग्यास किन्न निम्बसले ऋण जुटायो कृष्ण रिजाल भदौ ३१, काठमाडौं । नेपाल ग्यास किन्न निम्बस होल्डिङ कम्पनीले ५७ करोड रुपैयाँ ऋण जुटाएको छ । ग्लोबल आईएमई बैङ्कको नेतृत्वमा प्रभु फाइनान्स, प्राइम कमर्शियल बैङ्क र एनआईसी बैङ्क निम्बसलाई ऋण दिन सहमत भएका हुन् । यसमा ग्लोबलले रू। २७ करोड, प्रभुले रू। १२ करोड र प्राइमले रू। १८ करोड ऋण लगानी गर्न सैद्धान्तिक सहमति गरिसकेका छन् । एनआईसीले भने कति ऋण दिने भन्ने टुङ्गो लागिसकेको छैन । ऋण उपलब्ध गराउन सहमति जनाउने चारैओटा वित्तीय संस्थाले ग्यास प्लाण्टको अवलोकन गरिसकेका छन् । ‘ग्यास प्लाण्टको अवलोकन गर्ने कार्य आइतवारै सकिइसकेको छ,’ ऋण उपलब्ध गराउनेमध्येको एक बैङ्कका उच्च अधिकारीले अभियानलाई भने, ‘अबको तीन÷चार दिनमै यससम्बन्धी अन्तिम सहमति हुने छ ।’ ग्यास कम्पनी कित्र निम्बसलाई बैङ्कहरूले कर्पोरेट, ओभरड्राफ्ट र टर्म गरी छुट्टाछुट्टै किसिमका ऋण उपलब्ध गराउने सहमति गरेका छन् । यसअनुसार १० दशमलव ५ प्रतिशतदेखि १३ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराइने भएको छ । निम्बसलाई ऋण उपलब्ध गराउने प्रस्ताव प्राइम बैङ्कको सञ्चालक समितिमा आइनसकेको प्राइमका सञ्चालक ...