Skip to main content
पेट्रोलियम अन्वेषणको जिम्मा यूएबीजी र बीबीबीलाई
कृष्ण रिजाल
असार २९, काठमाडौं । सरकारले बाकी तीन ओटा ब्लकमा पेट्रोलियम अन्वेषणका लागि यूएईको यूएबीजी र अमेरिकाको बीबीबी च्याम्पियनलाई लाईसेन्स दिएको छ । हालै बसेको मन्त्रीपरिषदको वैठकले ब्लक नम्बर आठ जनकपुर र नौ राजविरावमा पेट्रोलियम अन्वेषण गर्न यूएबीजीलाई  र ब्लक नम्बर दश विराटनगरका लागि बीबीबीलाई स्वीकृति दिएको खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक सर्वजितप्रसाद महतोले अभियानलाई बताए । ‘दुवै कम्पनीसँग गत साता सम्झौता गरेका हौं,’ महतोले भने, ‘उनीहरूले एक महीनाभित्रमा काम थाल्ने छन् ।’

सरकारले गत मार्चमा अन्तरराष्ट्रिय बोलपत्रमार्फत पेट्रोलियम अन्वेषणका लागि टेण्डर आव्हान गरेको थियो । सो टेण्डर उपर ईएबीजी र बीबीबी च्याम्पियनको साथमा चीनको हाइटेक क्यापिटलले पनि अन्वेषणका लागि प्रस्ताव गरेको थियो । तर, चीनीया कम्पनी हाइटेकको स्रोत साधान तथा विज्ञता कम देखिएकाले उसलाई अन्वेषणको अनुमति नदिइएको विभागले जानकारी दिएको छ । अन्वेषणको जिम्मा पाएका कम्पनीहरूलाई कार्यतालिका पेस गर्न २ महीनाको म्याद दिइएको छ । ‘दुवै कम्पनीसँग ४÷४ वर्षका लागि सम्झौता भएको छ,’ महतोले भने, ‘उनीहरूले राम्रो काम गरेमा थप दुईपटक २÷२ वर्ष समय थपिदिएर  अन्वेषणका लागि कुल ८÷८ वर्षको  समयावधि दिनेछौं ।’
सरकारले बोलपत्र आव्हान गरेको छोटो समयमै तीनै ओटा कम्पनीले अन्वेषणका लागि प्रस्ताव गरेका थिए । विभागले ती प्रस्तावाउपर अध्यन गरी कानुन र अर्थमन्त्रालयसँग छलफल गरी स्वीकृतिका लागि गत साता मन्त्रीपरिषदमा पठाएको थियो । ‘हामीले नै गरेको प्रस्तावअनुसार मन्त्रीपरिषदले बीबीए र इएबीजीलाई अन्वेषणको जिम्मा दिएको हो,’ उनले भने । भौगोलिक बनावटको आधारमा नेपालमा पेट्रोलियम खानीको सम्भावना रहेको भन्दै ती कम्पनीले अन्वेषणका लागि इच्छा देखाएको  विभागका परियोजना प्रमुख राजेन्द्र प्रसाद खनालले बताए ।
‘अन्य मुलुकका कम्पनीहरूले समेत अन्वेषणका लागि इच्छा देखाएका थिए,’ उनले भने, ‘तर टेण्डर अवधि सकिइसकेकाले उनीहरूलाई सहभागी गराएनौं ।’ बीबीबी र यूएबीजीले कर्यातालिका पेश गरेपछि विभागले पनि अनुगमण तयार हुन उनले बताए ।

यसअघि सातओटा ब्लकको अन्वेषणको जिम्मा पाएका दुई विदेशी कम्पनीले भने लाईसेन्स लिएको एक दशकभन्दा पनि बढी समय पुगीसक्दा समेत काम अघि बढाएका छैनन् । बेलायती कम्पनी केयर्न इनर्जीले ब्लक नम्बर एक धनगढी, दुई कर्णाली, चार  लुम्बिनी, छ विरगञ्ज र सात मलङ्गवा गरी पाँच ओटा ब्लकमा अन्वेषण गर्न सन् २००४ मै स्वीकृति लिएको थियो । त्यस्तै, अमेरिकी कम्पनी टेक्साना रिसोर्सेजले ब्लक नम्बर तीन नेपालगञ्ज तथा पाँच चितवनमा अन्वेषणका लागि सन् १९९८ मा स्वीकृति लिएको थियो । तर,  केर्नले सन् २००५ देखि टेक्सानाले २००३ देखि काबु वाहिरको परिस्थिति भनी अन्वेषणको काम गरेको छैनन् । काम नथालेकै भएपनि अन्वेषणका लागि टेक्सानाको १३ महीना र केयर्नको ७ महीना अवधि रहेको छ । ‘परिस्थती सहज भयो भनेर काम शुरू नगरुञ्जेलसम्म ती कम्पनीको काम सकिसक्नुपर्ने अवधि १३ र ७ महीनाबाट नघट्ने सम्झौता छ,’ विभागका परियोजना प्रमुख राजेन्द्र प्रसाद खनालले भने, ‘त्यसैले उनीहरूको लाइसेन्स खारेजी गर्ने वा नगर्नेमा विभागनै अन्योलनमा परेको छ ।’





Comments

Popular posts from this blog

विदेशमा लगानी खुला गर्ने पक्षमा सरकार, परिसंघ भन्छ कानुन चाहियो

काठमाडौं, २२ असार अर्थमन्त्री रामशरण महतले सरकार विदेशमा लगानी खुला गर्ने पक्षमा रहेको बताएका छन् । नेपालीले कानुनअनुसार आर्जन गरेको पूँजी एवम् प्रविधि विदेशमा लगानी गर्न पाउनुपर्ने पक्षमा सरकार रहेको उनले बताए । नेपाल उद्योग परिसंघले अर्थ मन्त्रालयमा मंगलवार आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ को पूर्व वजेट छलफल कार्यक्रममा अर्थमन्त्री नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न दिने विषयमा सरकार सकारात्मक भएको बताए । ‘कुनै पनि नेपालीले कानुन अनुसार आफूले आर्जन गरेको पूँजी एवं आफ्नो शिप, प्रतिभा र प्रविधि विदेशमा लगानी गर्दछ र सम्पत्ति आर्जन गर्छ भने सरकारले त्यसमा रोक लगाउन पर्ने कारण आउँदैन’ उनले भने, ‘तर, यसका छुट्टै कानुन चाहिन्छ ।’ राष्ट्र बैंक वा सरोकारावाला निकायबाट नीति नियम बनेपछि नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न सक्ने उनले बताए । यसअघि परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरिभक्त शर्माले निजी क्षेत्रको बजेट अपेक्षा प्रस्तुत गर्दै विदेशमा लगानी खुला गर्न आग्रह गरेको थिए । उनले नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न पाउनुपर्ने माग राखेका थिए । ‘नेपालीले  पनि अमेरिका तथा युरोपमा लगानी विस्तार गर्न पाउनुपर्छ’ उनले भने...

यसकारण भयो दूरसञ्चार प्राधिकरणमा अध्यक्ष झाःको पुननियुक्ती

दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्षमा दिगाम्बर झाको पुनः नियुक्ती किन भयो ? जान्नुस उनले गरेका कामहरु र उनका क्षमताहरु ः एनसेल र नेपालका टेलिकमको डुओपोली अन्त गर्छु भन्दै कुर्लिए तर, सकेनन् । गुणस्तर सुधार त परै जाओस अनुगमन पनि गरेनन् । कर्मचारी विनियमावलीमा विमति राख्दै कर्मचारीहरु महिनौं अनुगमनमा गएनन् । उनी मौन बसे । एकातिर टेलिफोन कम्पनीको मर्जर गर्ने भन्ने अनि अर्कातिर नयाँ ब्रोडब्याण्ड कम्पनी भित्र्याउने नीति बनाए । नेपाल–भारतबीचको टेलिफोन महसुल घटाउन सकेनन् । सेवा प्रादयको बिलिङमा व्यापक सुधार ल्याउछु भने तर केहि गर्न सकेनन् । ब्रोडब्याण्ड नीति र आईसीटी नीति कार्यान्वयनमा पूर्ण असफल । १. उनले संसदको निर्देशन विपरित एनसेललाई फोरजी दिए । २. संसदको निर्देशन र उद्योग विभागको सहमती विनानै एसनेललाई लाभांश लैजान दिए । ३. रोयल्टी र फ्रिक्वेन्सी शुल्क नतिरेको सीजी कम्युनिकेशन (एसटीएम)लाई दूरसञ्चार सेवाको एकीकृत अनुमति (युनिफाईड लाईसेन्स) दिए । ४. टेलिफोन सेवा नै सञ्चालन र विस्तार गर्न नसकेको यूटीएललाई मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाईबर विछयाउन आरटीडीएफको करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्न दिए । ५.प्लस ...
बीओए–एनआईसी मर्जर प्रक्रिया शुरू कृष्ण रिजाल जेठ २४, काठमाडौं । बैङ्क अफ एशिया नेपाल लिमिटेड र एनआईसी बैङ्क लिमिटेडबीच मर्जरको प्रक्रिया शुरू भएको छ । राष्ट्र बैङ्कले करीब दुई महीना अघि दुवै बैङ्कका सञ्चालकलाई बोलाएर मर्जरमा जान सुझाव दिएपछि बैङ्कहरूले मर्जर प्रक्रिया अगाडि बढाएका हुन् । एउटै परिवार, फर्म वा व्यापारिक घरनाको लगानी रहेको वित्तीय संस्था गाभिनु पर्ने राष्ट्र बैङ्कको नीतिअनुसार एनआईसी र बीओएले मर्जर प्रक्रिया शुरू गरेको एनआईसी स्रोतले बताएको छ ।  दुबै बैङ्कमा विशला ग्रूपको ठूलो शेयर हिस्सा रहेको छ । एउटै व्यापारिक घरणाको बढी लगानी रहेकाले पनि एनआईसी र बीओए मर्ज हुने निश्चितप्रायः भएको बीओए स्रोतले बताएको छ । अहिले दुवै बैङ्कले छुट्टाछुट्टै उपसमिति बनाएर आपसमा मर्ज हुने सम्भवानको बारे अध्यन गरिरहेको बताएका छन् । बीओएले एनआईसीसँग मर्ज हुन इच्छुक रहेको जानकारी दिदै एनआइसीमा पत्र समेत पठाएको छ । ‘हामीले हालसालै बीओएले पठाएको पत्र प्राप्त गरेका छौं,’ एनआईसीका सञ्चालक राजेन्द्र अर्यालले अभियानसँग भने । यसअघिनै सम्पन्न एनआईसीको साधारण सभाले उपयुक्त बैङ्क वा वत्तिय संस्थासँग...
३० जिल्लामा ब्राञ्चलेस बैङ्किङ कृष्ण रिजाल जेठ १४, काठमाडौं । वित्तीय पहँुच नपुगेका क्षेत्रमा साञ्चालित ब्राञ्चलेस बैङ्किङ सेवा विस्तार हुँदै गएको छ । अहिले विभिन्न ३० जिल्लाका ५० भन्दा बढी गाविसमा ब्राञ्चलेस बैङ्किङ सेवा पुगिसकेको छ । हाल एभरेष्ट, सिद्धार्थ र मेगा बैङ्कले ब्राञ्चलेस बैङ्किङ सेवाका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट स्वीकृति लिएको राष्ट्र बैङ्कका प्रवक्ता भाष्करमणी ज्ञवालीले बताए । तीन ओटा वाणिज्य बैङ्कले सञ्चालनमा ल्याएको ब्राञ्जलेस बैङ्किङ सेवाबाट वित्तीय पँहुच नपुगेका विभिन्न क्षेत्रका २० हजार बढी उपभोक्ता लाभान्वित भएका छन् । हाल नेपालको कुल जनसङ्ख्याको ८० प्रतिशत जनता वित्तीय पहुँच बाहीर छन् । भौगोलिक जटिलता तथा अर्थतन्त्रले सही गति लिन नसक्दा बैङ्किङ पहुँचलाई विस्तार गर्न नसकिएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । यस्तो अवस्थामा वित्तीय पहँुच विस्तारका लागि ब्राञ्चलेस बैङ्किङ सवैभन्दा उपयुक्त माध्यम भएको बैङ्कहरूको दाबी छ । ‘ब्राञ्चलेस बैङ्किङ खासगरी बैङ्कका शाखा पुग्न नसकेका क्षेत्रमा सञ्चालन गरिन्छ र यसको लक्षित ग्राहक पनि वित्तीय पहँुचमा नपुगेका जनतानै हुन्,’ एभरेष्ट बैङ्कका ...
यूटीएलको अनुमति नबिकरण हुँदै, युनिफाइड लाइसेन्स पनि पाउने सरकारको निर्णय कानुनसम्मत भएन ः प्राधिकरण कृष्ण रिजाल असोज १५, काठमाडौं । युनाईटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल)को अनुमतिपत्र नबिकरण हुने भएको छ । यूटीएलले रोयल्टी बापतको तिर्न बाकी करीब डेढ अर्ब राजस्व किस्तामा तिर्न सहमती जनाएपछि उसको अनुमतिपत्र नबिकरण हुने भएको हो । मन्त्रीपरिषदको बिहीवारको निर्णयअनुसार सञ्चार मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पहिलो किस्ताको रकम लिएर यूटीएलको अनुमतिपत्र नविकरण गर्न तथा एकीकृत दुरसञ्चार सेवाको लाइसेन्स दिन निर्देशन दिएको थियो । ‘यूटीएलले पहिलो किस्ता वापतको २० करोड १२ लाख रुपैयाँ सोमवार बुझाएको छ,’ प्राधिकरणका प्रबक्ता कैलाश न्यौपानले भने, ‘अब उसको अनुमति  नबिकरण गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा प्राधिकरणले मङ्गलवार निर्णय गर्ने छ ।’ तर, प्राधिकरण स्रोतका अनुसार सरकारले दिएको निर्देशनकै आधारमा यूटीएलको अनुमति नविकरण गर्ने तथा नयाँ अनुमति दिने सैद्दान्तिक निर्णय भइसकेको छ । लामो समयदेखि रोयल्टी नतिरेर विवाद निम्त्याएको यूटीएलको म्याद यही असोज १७ गते सकिदै छ । उसले अनुमति नविकरणको लागि लाग्ने शुल...