औद्योगिक नीतिको अक्षरस कार्यान्वयन गर्न माग
कृष्ण रिजाल
असार ६, काठमाडौं । औद्योगिक व्यवासय ऐन ल्याएर ‘औद्योगिक नीति–२०६७’को अक्षरस कार्यान्वयन गर्न उद्योगी व्यवसायिले माग गरेका छन् । उद्योग मन्त्रालयले नीतिमा भएका कतिपय व्यवस्था तथा सुविधाहरूलाई समेत कटौति गरेर ऐनको मस्यौंदा तयार पारिरहेको आरोप लगाउँदै उनीहरूले नीतिको अक्षरस कार्यान्वयन गर्न माग गरेका हुन् । ‘विश्वका कुनैपनि मुलुकमा सरकारले आफैले बनाएको नीतिसँग बाझिने गरी ऐन ल्याउने चलन छैन,’ नेपाल उद्योग परिसङ्घका उपाध्यक्ष तथा देउराली जनता फर्मास्युटिकल्सका कार्यकारी अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले अभियानसँग भने । नेपाल सरकारले ‘औद्योगिक नीति–२०६७’लाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी ऐन ल्याउने अपेक्षा निजि क्षेत्रको रहेको उनले बताए ।
सरकारले औद्योगिक व्यवासय ऐनलाई कुनै पनि ऐनले काट्न नसक्ने बनाउनु पर्ने शर्माको भनाई छ । औद्योगिक वातावरण झन्झन् विग्रदै गएको सुनाँउदै शर्माले मुलुकलाई उत्पादनमुखी बनाउन लगानी आकर्षण गर्न सक्ने ऐन ल्याउनुपर्ने उनको भनाई छ ।
सरकारले औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा उद्योगको नभई मजदुरका अनावश्यक अधिकारलाई बढी प्रसय दिन खोजेको उद्योगीहरूको आरोप छ । त्यस्तै, ऐनको मस्यौंदामा ‘नो वर्क नो पे’लाई अङ्गिकार नगर्ने व्यवस्था गरिएको, निर्यातमूलक तथा रुग्न उद्योगलाई दिइने भनिएको सहुलियत तथा सुविधा समेत कटौती गर्न खोजिएको उनीहरूको आरोप छ । यसले मुलुकको औद्योगिक वातावारणलाई झन सङ्कटतर्फ लाने भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, उद्योग समितिका उपसंयोजक शङ्कर श्रेष्ठले उद्योग व्यवसायिले दिएको सुझावलाई सम्बोधन गर्ने किसिमको ऐन ल्याउनुपर्ने बताए । ‘उद्योग व्यवासय प्रबद्र्धनको लागि ‘नो वर्क नो पे’लाई अङ्गिकार गर्नुको विकल्प छैन,’ श्रेष्ठले भने । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड उद्योग भएकोले यसको संरक्षण तथा संवद्र्धन गर्नको लागि सरकारले सहुलियत तथा सुविधा दिन अन्कनाउन नहुने उनको भनाई छ ।
उता उद्योग विभागका निर्देशक रामशरण चिमोरियाले भने नीतिलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरी ऐनको मस्यौंदा तयार पारिएको बताए । उनले भने, ‘समय सापेक्ष नीतिलाई परिवर्तन गर्नै पर्छ तर, उद्योग व्यवसाय प्रबद्र्धनमा असर पर्ने गरी भने कुनै सुधिवा कटौती गरिएको छैन ।’
औद्योगिक वातावरण विग्रदै गएको अवस्थामा पनि ‘औद्योगि व्यवसाय ऐन’ ल्याउन ढिलो गरेर सरकारले मुलुकको विकासलाई झन पर सारिरहेको नेपाल घरेलु तथा सना उद्योग महासङ्घकी अध्यक्ष लता प्याकुरेलको भनाई छ । पछिल्लो ५ वर्षमा झण्डै १ लाख १० हजार भन्दा बढी घरेलु तथा साना उद्योग बन्द भएको अवगत गराँउदै अध्यक्ष प्याकुरेलले सरकारले औद्योगिक व्यवासय ऐन चाडै ल्याउर औद्योगिक वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्ने बताइन् । ‘औद्योगिक नीति–२०६७’ले दिएका सम्पूर्ण सुविधाहरूको अक्षरस कार्यान्वयन हुने गरी ऐन ल्याएमा नेपालको उद्योग क्षेत्रमा ठूलो लगानी बढ्ने उनको भनाई छ ।
सरकारले औद्योगिक व्यवसाय ऐन यही चालु आर्थिक वर्षभित्रै ल्याउने तयारी गरिएको छ । ‘औद्योगिक नीति २०६७’लाई कार्यन्वयन गर्न ल्याइने औद्योगिक व्यवसाय ऐनको ड्राफ्ट तयार भइसकेको उद्योग मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । ‘सवैपक्षसँग आवश्यक छलफल तथा अन्तरक्रिया गरी यसको ड्राफ्ट बनाइसकेका छौं,’ मन्त्रालयकी प्रबक्ता यामकुमारी खतिवडाले भनिन् । ड्राफ्टलाई अन्तिमरूप दिएर यही असारभित्रै मन्त्रीपरिषदमा पठाउने मन्त्रालयले तयारी गरेको उनले बताइन् । मुलुकका विभिन्न औद्योगिक क्षेत्र तथा सङ्घसंस्थाबाट सुझाव सङ्कलन गरी मस्यौंदा तयार पारिएको जानकारी दिदै खतिवडाले ऐन उद्योगमैत्री हुने दाबी गरिन् ।
कृष्ण रिजाल
असार ६, काठमाडौं । औद्योगिक व्यवासय ऐन ल्याएर ‘औद्योगिक नीति–२०६७’को अक्षरस कार्यान्वयन गर्न उद्योगी व्यवसायिले माग गरेका छन् । उद्योग मन्त्रालयले नीतिमा भएका कतिपय व्यवस्था तथा सुविधाहरूलाई समेत कटौति गरेर ऐनको मस्यौंदा तयार पारिरहेको आरोप लगाउँदै उनीहरूले नीतिको अक्षरस कार्यान्वयन गर्न माग गरेका हुन् । ‘विश्वका कुनैपनि मुलुकमा सरकारले आफैले बनाएको नीतिसँग बाझिने गरी ऐन ल्याउने चलन छैन,’ नेपाल उद्योग परिसङ्घका उपाध्यक्ष तथा देउराली जनता फर्मास्युटिकल्सका कार्यकारी अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले अभियानसँग भने । नेपाल सरकारले ‘औद्योगिक नीति–२०६७’लाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी ऐन ल्याउने अपेक्षा निजि क्षेत्रको रहेको उनले बताए ।
सरकारले औद्योगिक व्यवासय ऐनलाई कुनै पनि ऐनले काट्न नसक्ने बनाउनु पर्ने शर्माको भनाई छ । औद्योगिक वातावरण झन्झन् विग्रदै गएको सुनाँउदै शर्माले मुलुकलाई उत्पादनमुखी बनाउन लगानी आकर्षण गर्न सक्ने ऐन ल्याउनुपर्ने उनको भनाई छ ।
सरकारले औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा उद्योगको नभई मजदुरका अनावश्यक अधिकारलाई बढी प्रसय दिन खोजेको उद्योगीहरूको आरोप छ । त्यस्तै, ऐनको मस्यौंदामा ‘नो वर्क नो पे’लाई अङ्गिकार नगर्ने व्यवस्था गरिएको, निर्यातमूलक तथा रुग्न उद्योगलाई दिइने भनिएको सहुलियत तथा सुविधा समेत कटौती गर्न खोजिएको उनीहरूको आरोप छ । यसले मुलुकको औद्योगिक वातावारणलाई झन सङ्कटतर्फ लाने भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, उद्योग समितिका उपसंयोजक शङ्कर श्रेष्ठले उद्योग व्यवसायिले दिएको सुझावलाई सम्बोधन गर्ने किसिमको ऐन ल्याउनुपर्ने बताए । ‘उद्योग व्यवासय प्रबद्र्धनको लागि ‘नो वर्क नो पे’लाई अङ्गिकार गर्नुको विकल्प छैन,’ श्रेष्ठले भने । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड उद्योग भएकोले यसको संरक्षण तथा संवद्र्धन गर्नको लागि सरकारले सहुलियत तथा सुविधा दिन अन्कनाउन नहुने उनको भनाई छ ।
उता उद्योग विभागका निर्देशक रामशरण चिमोरियाले भने नीतिलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरी ऐनको मस्यौंदा तयार पारिएको बताए । उनले भने, ‘समय सापेक्ष नीतिलाई परिवर्तन गर्नै पर्छ तर, उद्योग व्यवसाय प्रबद्र्धनमा असर पर्ने गरी भने कुनै सुधिवा कटौती गरिएको छैन ।’
औद्योगिक वातावरण विग्रदै गएको अवस्थामा पनि ‘औद्योगि व्यवसाय ऐन’ ल्याउन ढिलो गरेर सरकारले मुलुकको विकासलाई झन पर सारिरहेको नेपाल घरेलु तथा सना उद्योग महासङ्घकी अध्यक्ष लता प्याकुरेलको भनाई छ । पछिल्लो ५ वर्षमा झण्डै १ लाख १० हजार भन्दा बढी घरेलु तथा साना उद्योग बन्द भएको अवगत गराँउदै अध्यक्ष प्याकुरेलले सरकारले औद्योगिक व्यवासय ऐन चाडै ल्याउर औद्योगिक वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्ने बताइन् । ‘औद्योगिक नीति–२०६७’ले दिएका सम्पूर्ण सुविधाहरूको अक्षरस कार्यान्वयन हुने गरी ऐन ल्याएमा नेपालको उद्योग क्षेत्रमा ठूलो लगानी बढ्ने उनको भनाई छ ।
सरकारले औद्योगिक व्यवसाय ऐन यही चालु आर्थिक वर्षभित्रै ल्याउने तयारी गरिएको छ । ‘औद्योगिक नीति २०६७’लाई कार्यन्वयन गर्न ल्याइने औद्योगिक व्यवसाय ऐनको ड्राफ्ट तयार भइसकेको उद्योग मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । ‘सवैपक्षसँग आवश्यक छलफल तथा अन्तरक्रिया गरी यसको ड्राफ्ट बनाइसकेका छौं,’ मन्त्रालयकी प्रबक्ता यामकुमारी खतिवडाले भनिन् । ड्राफ्टलाई अन्तिमरूप दिएर यही असारभित्रै मन्त्रीपरिषदमा पठाउने मन्त्रालयले तयारी गरेको उनले बताइन् । मुलुकका विभिन्न औद्योगिक क्षेत्र तथा सङ्घसंस्थाबाट सुझाव सङ्कलन गरी मस्यौंदा तयार पारिएको जानकारी दिदै खतिवडाले ऐन उद्योगमैत्री हुने दाबी गरिन् ।
Comments
Post a Comment