विदेशमा लगानी खुला गर्ने पक्षमा सरकार, परिसंघ भन्छ कानुन चाहियो

रसुवास्थित जस्ता तथा सिसा खानी यसैवर्षदेखि सञ्चालनमा आउँदै   
उत्खनन्को जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने तयारी
कृष्ण रिजाल
साउन ९, काठमाडौं । गणेश हिमाल क्षेत्रमा उपलब्ध उच्चस्तरीय जस्ता तथा शिशा खनिज धाउको उत्खनन तथा प्र्रशोधन यसैवर्षदेखि शुरू गरिने भएको छ । आवश्यक पूर्वाधारको विकास ६ वर्षअघिनै सम्पन्न भइसकेको सो खानी सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । ‘अहिले खानी सञ्चालनको जिम्मा कसलाई दिने र प्रक्रिया कस्तो हुने भन्ने बारे छलफल भइरहेको छ,’ अर्थमन्त्रालयको संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख खुमराज पुञ्जालीले भने, ‘आवश्यक प्रक्रिया पुरा भई यसैवर्षदेखि खानी सञ्चालनमा आउनेछ ।’ भारतको हैदरावादको विडला कम्पनीले २०२४ मा गरेको अन्वेषणाले त्यहाका दुई क्षेत्रमा खनिज रहेको देखाएको थियो । अन्वेषणले यी क्षेत्रमा ४ लाख २१ हजार टन जस्ता, ८८ हजार टन सिसा र ६० हजार किलो चाँदी उपलब्ध हुने देखाएको छ । यसमध्ये धाउबाट जस्ता ११ दशमलव २६ प्रतिशत, शिशा २ दशमलव ०४ प्रतिशत र चाँदी २८ ग्राम प्रतिटन प्रसोधन गर्न सकिने जानकारी दिइएको छ ।
नेपाल मेटल कम्पनीको साधारणसभा र सञ्चालक समितिको सिफारिसअनुसार २०६३ मै सरकारसँग गरिएको प्रस्ताव अझै स्वीकृत हुन सकेको छैन । कम्पनीले पुनः गत मङ्सीरमा खानी सञ्चालन स्वीकृतिका लागि अर्थमन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेको थियो ।  प्रस्तावमा सरकारले निजी क्षेत्रसँगको साझोदारीमा खानी सञ्चालन गर्न सकिने वा निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिन सकिने उल्लेख गरिएको कम्पनी लिमिटेड सञ्चालक समितिका सदस्य सचिव विश्वहरी ढुङ्गेलले बताए । तर, मङ्सीरमा प्राप्त प्रस्तावलाई आधार मानेर खानी सञ्चानलको स्वीकृति दिन नसकिने भन्दै अर्थ मन्त्रालयले  पुनः परिमार्जित प्रस्ताव मागेको छ । ‘परिमार्जित प्रस्ताव प्राप्त हुने वित्तिकै छलफल गरेर सञ्चालनको स्वीकृति दिनेछौं,’ कुञ्जालीले भने, ‘सम्भवतः खानी सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलनै पाउने छ ।’ 
व्यापारिक घरना खेतान समूह तथा  नेपाल टे«ेडिङ कम्पनीलगायतले सो खानी सञ्चालनका लागि इच्छा देखाएका छन् । यसअघि कम्पनीको साधारण सभा र बोर्डले सो कारखाना नीजि क्षेत्रलाई सञ्चालनको लागि जिम्मा लगाउने निर्णय गरेको थियो । तर, त्यसलाई अर्थमन्त्रालयले स्वीकृति दिएको छैन । ‘हामीले खानी सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रलाई दिन सकिने वा सरकार आफैले सञ्चालन गर्न सक्ने भनी दुई विकल्प सहितको प्रस्ताव पेस गरेका थियौं,’ सदस्य सचिव ढुङ्गेलले भने, ‘तर, सरकार आफैले पनि खानी सञ्चालन गर्न इच्छा देखाएन र निजी क्षेत्रलाई पनि दिएको छैन ।’
अहिले सो क्षेत्रको जस्ता तथा शिशा खनिज धाउको उत्खनन तथा प्र्रशोधन गरी प्राप्त कन्सटे«टलाई विदेश स्थित स्येल्टरमा विक्री गर्ने योजना बनाइएको छ । यसो गर्न सकिएमा मुलुकले अर्बौ रुपैयाँ आम्दानी गर्न सक्ने बताइन्छ ।  उक्त खानीबाट उच्चस्तरीय जस्ता तथा शिशा खनिज धाउको उत्खनन तथा प्र्रशोधन गर्न  कारखाना स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ । सोही कारखाना स्थापना हुन नसक्दा उत्खनन नभएको हो । कारखाना स्थापनाको लागि करीब २० करोड लगानीको आवश्यकता पर्दछ । सरकारले कारखाना स्थापनाको लागि कुनै पहलनै नगरेको कम्पनीको आरोप छ । आफु पनि चलाउन नसक्ने र अरुलाई पनि नदिने सरकारी रवैयाले खानी त्यसै अलपत्र परेको छ । हाल सो खानी सञ्चालनका लागि तयार पारिएका पूर्वाधारको मूल्याङ्कन मात्रै रू. १ अर्ब भन्दा बढी हुने ढुङ्गेलले बताए । त्यहा रहेको सुरुङ, ट्रान्समिशन लाइन, घर तथा भवन समेत भत्कन तथा विग्रन सक्ने सम्भावना बन्दै गएको छ । त्यस्तै, जडान गरिएका विद्युतीय तार समेत चोरी हुन सक्ने देखिन्छ । भइसकेको लगानी जोगाउन समेत सरकारले यथासिघ्र खानी सञ्चालनको निर्णय लिनुपर्ने उनको भनाई छ ।