Skip to main content


बीओए–एनआईसी मर्जर प्रक्रिया शुरू
कृष्ण रिजाल
जेठ २४, काठमाडौं । बैङ्क अफ एशिया नेपाल लिमिटेड र एनआईसी बैङ्क लिमिटेडबीच मर्जरको प्रक्रिया शुरू भएको छ । राष्ट्र बैङ्कले करीब दुई महीना अघि दुवै बैङ्कका सञ्चालकलाई बोलाएर मर्जरमा जान सुझाव दिएपछि बैङ्कहरूले मर्जर प्रक्रिया अगाडि बढाएका हुन् । एउटै परिवार, फर्म वा व्यापारिक घरनाको लगानी रहेको वित्तीय संस्था गाभिनु पर्ने राष्ट्र बैङ्कको नीतिअनुसार एनआईसी र बीओएले मर्जर प्रक्रिया शुरू गरेको एनआईसी स्रोतले बताएको छ ।  दुबै बैङ्कमा विशला ग्रूपको ठूलो शेयर हिस्सा रहेको छ । एउटै व्यापारिक घरणाको बढी लगानी रहेकाले पनि एनआईसी र बीओए मर्ज हुने निश्चितप्रायः भएको बीओए स्रोतले बताएको छ ।
अहिले दुवै बैङ्कले छुट्टाछुट्टै उपसमिति बनाएर आपसमा मर्ज हुने सम्भवानको बारे अध्यन गरिरहेको बताएका छन् । बीओएले एनआईसीसँग मर्ज हुन इच्छुक रहेको जानकारी दिदै एनआइसीमा पत्र समेत पठाएको छ । ‘हामीले हालसालै बीओएले पठाएको पत्र प्राप्त गरेका छौं,’ एनआईसीका सञ्चालक राजेन्द्र अर्यालले अभियानसँग भने । यसअघिनै सम्पन्न एनआईसीको साधारण सभाले उपयुक्त बैङ्क वा वत्तिय संस्थासँग मर्जरमा जान निर्देश गरिसकेको उनले जानकारी दिए । ‘मर्जरमा जाने हाम्रो नीति हो तर, कुन बैङ्क वा वित्तीय संस्थासँग मर्ज हुने भन्ने बारे निर्णय भएको छैन,’ उनले भने । बीओए र एनआईसीका संस्थापक शेयरधनीहरू नजिकका भएको र राष्ट्र बैङ्कले पनि मर्जरमा जान सुझाव दिएकाले आपसमा मर्ज हुने सम्भावना बढी रहेको उनले बताए ।
त्यस्तै, बैङ्क अफ एशिया नेपालका अध्यक्ष असोक कुमार अग्रवालले कुनैपनि बैङ्क वा वित्तीय संस्थासँग मर्ज हुने सम्बन्धमा अध्यन गर्न उपसमिति गठन गरेको जानकारी दिए । ‘मर्जरमा जाने बीओएको नीति भएपनि कुनसँग जाने भन्ने निर्णय भएको छैन,’ उनले भने । तर, राष्ट्र बैङ्कको सुझावअनुसार बीओए र एनआईसीको मर्जर सम्भावना पनि बढी रहेको उनले बताए । बीओएले बनाएको मर्जर उपसमितिका संयोजक हिम रावलले मर्जरका सम्बन्धमा ड्राफ्ट तयार गरिसकेको र त्यो चाडै नै एनआईसीलाई दिने बताए । एनआईसी वा अरु कुनै बैङ्क वा वित्तीय संस्थासँग मर्ज हुने बारे १०÷१५ दिनमै ठोस तथ्य बाहिर ल्याइने उनले जानकारी दिए । तर, एनआईसीसँगको मर्जरको सम्भावना के कति छ भन्ने अध्यन भने शुरू भइसकेको उनले जानकारी दिए । 
बीओएका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पर्शुराम कुँवर क्षेत्रीकोे करार अवधि जेठ ९ गते सकिएको छ । बीओए र एनआईसी मर्जरमा जाने निश्चितप्रायः भएपछि उनले करार नबिकरण नगरेको बताइन्छ । तर, बीओए र क्षेत्री स्वयमले यसलाई हल्ला मात्रै भनेका छन् । ‘मर्जर प्रक्रियाको कारण मेरो करार अवधि नविकरण नभएको हल्ला मात्रै हो,’ उनले भने ।
एनआईसी बैङ्क लिमिटेडले २१ जुलाई १९९८ बाट कारोबार शुरू गरेको हो । बैङ्कमा ५१ प्रतिशत शेयर संस्थापन र बाँकि ४९ प्रतिशत शेयर साधारण जनताको रहेको छ । हाल बैङ्कमा  ३४ हजार शेयर सदस्य रहेका छन् । हाल एनआईसीको चुक्ता पूँजी १ अर्ब ४३ करोड रहेको छ । बीओएले २२ औं वाणिज्य बैङ्ककोरूपमा सन् २००७ अक्टुबर १२ देखि कारोबार शुरू गरेको हो । बैङ्कमा ७० प्रतिशत शेयर संस्थापन र बाकि ३० प्रतिशत शेयर साधारण जनताको रहेको छ । बीओएको चुक्ता पूँजी २ अर्ब रहेको छ । यी दुई बैङ्कको मर्जर पश्चात कुल चुक्ता पूँजी ३ अर्ब ४३ करोड पुग्ने छ ।
एनआईसीले चैत मसान्तसम्ममा करीब रू. २० अर्ब निक्षेप सङ्कलन गरी १६ अर्ब कर्जा प्रबाह गरेको छ । त्यस्तै, बीओएले सोही अवधिसम्ममा करीब साढे १५ अर्ब निक्षेप सङ्कलन गरी सवा १२ अर्ब कर्जा प्रबाह गरेको छ । मर्जर पश्चात बैङ्कको निक्षेप साढे ३५ अर्ब र कर्जा सवा २८ अर्ब पुग्ने छ । हाल एनआईसीको शाखा सङ्ख्या ३६ र बीओएको २९ ओटा पुगेका छन् । मर्जर पश्चात बैङ्कको कुल शाखा ६५ ओटा पुग्ने छ । मर्जर पश्चात बैङ्कको वित्तीय अवस्था अझ राम्रो हुनेछ ।
एनआईसीको सञ्चालकहरूमा जगदिशप्रसाद अग्रवाल, तुल्सीराम अग्रवाल, लोकमानन्य गोल्छा, विशाल अग्रवाल, राजेन्द्र अर्याल, विरेन्द्र कुमार सङ्घाई र गणेशमान श्रेष्ठ रहेका छन् । यसमध्ये विशाल, जगदिश र तुल्सीराम विशाल ग्रूपका प्रतिनिधिहरू हुन् । त्यस्तै, बीओएको सञ्चालकहरूमा असोककुमार अग्रवाल, शतिस कुमार मोरे, अनुज अग्रवाल, हेम बहादुर रावल, रामचन्द्र सङ्घाई, विनोद प्याकुरेल र विनयकुमार श्रेष्ठ रहेका छन् । यसमध्ये असोक, शतिस र अनुज विशाल ग्रुपका प्रतिनिधि हुन् ।

Comments

Popular posts from this blog

यसकारण भयो दूरसञ्चार प्राधिकरणमा अध्यक्ष झाःको पुननियुक्ती

दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्षमा दिगाम्बर झाको पुनः नियुक्ती किन भयो ? जान्नुस उनले गरेका कामहरु र उनका क्षमताहरु ः एनसेल र नेपालका टेलिकमको डुओपोली अन्त गर्छु भन्दै कुर्लिए तर, सकेनन् । गुणस्तर सुधार त परै जाओस अनुगमन पनि गरेनन् । कर्मचारी विनियमावलीमा विमति राख्दै कर्मचारीहरु महिनौं अनुगमनमा गएनन् । उनी मौन बसे । एकातिर टेलिफोन कम्पनीको मर्जर गर्ने भन्ने अनि अर्कातिर नयाँ ब्रोडब्याण्ड कम्पनी भित्र्याउने नीति बनाए । नेपाल–भारतबीचको टेलिफोन महसुल घटाउन सकेनन् । सेवा प्रादयको बिलिङमा व्यापक सुधार ल्याउछु भने तर केहि गर्न सकेनन् । ब्रोडब्याण्ड नीति र आईसीटी नीति कार्यान्वयनमा पूर्ण असफल । १. उनले संसदको निर्देशन विपरित एनसेललाई फोरजी दिए । २. संसदको निर्देशन र उद्योग विभागको सहमती विनानै एसनेललाई लाभांश लैजान दिए । ३. रोयल्टी र फ्रिक्वेन्सी शुल्क नतिरेको सीजी कम्युनिकेशन (एसटीएम)लाई दूरसञ्चार सेवाको एकीकृत अनुमति (युनिफाईड लाईसेन्स) दिए । ४. टेलिफोन सेवा नै सञ्चालन र विस्तार गर्न नसकेको यूटीएललाई मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाईबर विछयाउन आरटीडीएफको करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्न दिए । ५.प्लस ...
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्समा डेढ अर्ब लगानी थप धनलक्ष्मीलाई पनि रिलायन्समै गाभिने   थप पौने ४ सयलाई रोजगारी कृष्ण रिजाल भदौ ९, काठमाडौं । नेपालकै ठूलो धागो कारखाना रिलायन्स स्पिनिङ मिल्समा रू। १ अर्ब ४५ करोड ३४ लाख लगानी थपिने भएको छ । रिलायन्सको शाखा कारखाना स्थापना गर्न सो लगानी थप गरिने भएको हो । कारखानाले करीब दुई साताअघि उद्योग विभागमा सो रकम बराबरको लगानी रहने रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको शाखा ९युनिट टू ० दर्ता गराएको छ । सन् १९९४ मा स्थापना भएको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्समा गोल्यान ग्रूप र एमएस ग्रूपलगायतको संयुक्त लगानी रहेको छ । करीब ८० करोडको लगानीमा स्थापित रिलायन्समा अहिलेसम्म ३ अर्बजति लगानी पुगिसकेको एमएस ग्रूपका प्रबन्ध निर्देशक शशिकान्त अग्रवालले बताए । कम्पनीले धनलक्ष्मी सेन्थेटिक लिमिटेडलाई समेत रिलायन्समै गाभेर रिलायन्सको शाखा कारखानाका रूपमा सञ्चालन गर्ने भएको छ । धनलक्ष्मी सेन्थेटिक लिमिटेडमा पनि एमएस र गोल्यान समूहकै लगानी रहेको छ । ‘प्रशासनिक खर्च कम गर्न हामीले धनलक्ष्मीलाई रिलायन्समै गाभ्ने भएका हौं,’ अग्रवालले भने, ‘कारखानाको उत्पादन क्षमता र प्रविधिमा भने...
‘सेज कानून साउनभित्रै’ कृष्ण रिजाल साउन २०, काठमाडौं । उद्योगमन्त्री अनिलकुमार झाले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) सम्बन्धी कानून साउनको अन्तिम सातासम्ममा ल्याउने बताएका छन् । आर्थिक अभियानसँगको कुराकानीमा उनले अध्यादेशमार्फत सो कानून ल्याउने बताएका हुन् । ‘सेजसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा बनाएर कानून मन्त्रालयमा करीब २ महीनाअघि नै पठाइसकेका छौं,’ मन्त्री झाले भने, ‘कानून मन्त्रालयले मस्यौदा फिर्ता दिएलगत्तै त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराएर अध्यादेश जारी गर्नेछौं ।’ कानून मन्त्रालयले यही साता उक्त मस्यौदा उद्योग मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउने जानकारी कानूनका प्रवक्ता राजुमानसिंह मल्लले दिए । राष्ट्रपतिले अध्यादेशमार्फत देश चलाउँदा लोकतन्त्रको उपहास हुने बताइरहेका बेला मन्त्री झाले भने सो अध्यादेश ल्याएरै छाड्ने बताएका छन् । आर्थिक मुद्दासँग जोडिएको ऐन भएकाले यसमा कुनै दलले विरोध नगर्ने उनको दाबी छ । ‘सेजसम्बन्धी कानून ल्याउने कुरामा काङ्ग्रेस र एमाले पनि सकारात्मक छन् भने माओवादी त सरकारकै नेतृत्व गरिरहेको पार्टी हो,’ उनले भने, ‘समग्र अर्थतन्त्र विकासमा सरोकार राख्ने कानून भएक...
यूटीएलको अनुमति नबिकरण हुँदै, युनिफाइड लाइसेन्स पनि पाउने सरकारको निर्णय कानुनसम्मत भएन ः प्राधिकरण कृष्ण रिजाल असोज १५, काठमाडौं । युनाईटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल)को अनुमतिपत्र नबिकरण हुने भएको छ । यूटीएलले रोयल्टी बापतको तिर्न बाकी करीब डेढ अर्ब राजस्व किस्तामा तिर्न सहमती जनाएपछि उसको अनुमतिपत्र नबिकरण हुने भएको हो । मन्त्रीपरिषदको बिहीवारको निर्णयअनुसार सञ्चार मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पहिलो किस्ताको रकम लिएर यूटीएलको अनुमतिपत्र नविकरण गर्न तथा एकीकृत दुरसञ्चार सेवाको लाइसेन्स दिन निर्देशन दिएको थियो । ‘यूटीएलले पहिलो किस्ता वापतको २० करोड १२ लाख रुपैयाँ सोमवार बुझाएको छ,’ प्राधिकरणका प्रबक्ता कैलाश न्यौपानले भने, ‘अब उसको अनुमति  नबिकरण गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा प्राधिकरणले मङ्गलवार निर्णय गर्ने छ ।’ तर, प्राधिकरण स्रोतका अनुसार सरकारले दिएको निर्देशनकै आधारमा यूटीएलको अनुमति नविकरण गर्ने तथा नयाँ अनुमति दिने सैद्दान्तिक निर्णय भइसकेको छ । लामो समयदेखि रोयल्टी नतिरेर विवाद निम्त्याएको यूटीएलको म्याद यही असोज १७ गते सकिदै छ । उसले अनुमति नविकरणको लागि लाग्ने शुल...
नेपाल ग्यास किन्न निम्बसले ऋण जुटायो कृष्ण रिजाल भदौ ३१, काठमाडौं । नेपाल ग्यास किन्न निम्बस होल्डिङ कम्पनीले ५७ करोड रुपैयाँ ऋण जुटाएको छ । ग्लोबल आईएमई बैङ्कको नेतृत्वमा प्रभु फाइनान्स, प्राइम कमर्शियल बैङ्क र एनआईसी बैङ्क निम्बसलाई ऋण दिन सहमत भएका हुन् । यसमा ग्लोबलले रू। २७ करोड, प्रभुले रू। १२ करोड र प्राइमले रू। १८ करोड ऋण लगानी गर्न सैद्धान्तिक सहमति गरिसकेका छन् । एनआईसीले भने कति ऋण दिने भन्ने टुङ्गो लागिसकेको छैन । ऋण उपलब्ध गराउन सहमति जनाउने चारैओटा वित्तीय संस्थाले ग्यास प्लाण्टको अवलोकन गरिसकेका छन् । ‘ग्यास प्लाण्टको अवलोकन गर्ने कार्य आइतवारै सकिइसकेको छ,’ ऋण उपलब्ध गराउनेमध्येको एक बैङ्कका उच्च अधिकारीले अभियानलाई भने, ‘अबको तीन÷चार दिनमै यससम्बन्धी अन्तिम सहमति हुने छ ।’ ग्यास कम्पनी कित्र निम्बसलाई बैङ्कहरूले कर्पोरेट, ओभरड्राफ्ट र टर्म गरी छुट्टाछुट्टै किसिमका ऋण उपलब्ध गराउने सहमति गरेका छन् । यसअनुसार १० दशमलव ५ प्रतिशतदेखि १३ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराइने भएको छ । निम्बसलाई ऋण उपलब्ध गराउने प्रस्ताव प्राइम बैङ्कको सञ्चालक समितिमा आइनसकेको प्राइमका सञ्चालक ...