Skip to main content
३० जिल्लामा ब्राञ्चलेस बैङ्किङ
कृष्ण रिजाल
जेठ १४, काठमाडौं । वित्तीय पहँुच नपुगेका क्षेत्रमा साञ्चालित ब्राञ्चलेस बैङ्किङ सेवा विस्तार हुँदै गएको छ । अहिले विभिन्न ३० जिल्लाका ५० भन्दा बढी गाविसमा ब्राञ्चलेस बैङ्किङ सेवा पुगिसकेको छ । हाल एभरेष्ट, सिद्धार्थ र मेगा बैङ्कले ब्राञ्चलेस बैङ्किङ सेवाका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट स्वीकृति लिएको राष्ट्र बैङ्कका प्रवक्ता भाष्करमणी ज्ञवालीले बताए । तीन ओटा वाणिज्य बैङ्कले सञ्चालनमा ल्याएको ब्राञ्जलेस बैङ्किङ सेवाबाट वित्तीय पँहुच नपुगेका विभिन्न क्षेत्रका २० हजार बढी उपभोक्ता लाभान्वित भएका छन् ।
हाल नेपालको कुल जनसङ्ख्याको ८० प्रतिशत जनता वित्तीय पहुँच बाहीर छन् । भौगोलिक जटिलता तथा अर्थतन्त्रले सही गति लिन नसक्दा बैङ्किङ पहुँचलाई विस्तार गर्न नसकिएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । यस्तो अवस्थामा वित्तीय पहँुच विस्तारका लागि ब्राञ्चलेस बैङ्किङ सवैभन्दा उपयुक्त माध्यम भएको बैङ्कहरूको दाबी छ । ‘ब्राञ्चलेस बैङ्किङ खासगरी बैङ्कका शाखा पुग्न नसकेका क्षेत्रमा सञ्चालन गरिन्छ र यसको लक्षित ग्राहक पनि वित्तीय पहँुचमा नपुगेका जनतानै हुन्,’ एभरेष्ट बैङ्कका विभागीय महाप्रबन्धक हुमनाथ गुरुङले अभियानसँग भने । यस्तो सेवा प्रदान गर्ने बैङ्कहरूलाई सरकारले सहुलियत तथा अनुदान  दिएमा मुलुकका सवै क्षेत्रमा बैङ्किङ पँहुच पु¥याउन सकिने उनको दाबी छ ।
एभरेष्ट बैङ्कले सन् २००९को जुन १७ देखि ब्राञ्चलेस बैङ्किङ शुरू गरेको हो । बाग्लुङबाट शुरू गरेको उक्त सेवा अहिले बाग्लुङका साथै भक्तपुर, बाँके र झापाका गरी ३० गाविसमा सञ्चालन गर्दै आएको छ । ‘चालुआव भित्रै गोर्खा र लमजुङका विभिन्न गाविसमा पनि ब्राञ्चलेस बैङ्किङ शुरू गर्ने तयारी गरेका छौं,’ गुरुङले भने । यसकोस्वीकृतिका लागि बैङ्कले राष्ट्र बैङ्कमा निवेदन दिइसकेको छ । एभरेष्टले सञ्चालनमा ल्याएको ब्राञ्चलेस बैङ्किङ अन्तर्गत ८ हजार जनाले खाता खोलीसकेको उनले जानकारी दिए ।
भारत, पाकिस्तानलगायत मुलुकमा ब्राञ्चलेस बैङ्किङ मार्फत त्यहाँ जनताको वित्तीय पहँुच बढाउने कार्य भइरहेको बताँउदै मेगा बैङ्क नेपाल लिमिटेडका महाप्रबन्धक गोविन्द गुरुङले नेपालमा पनि यसलाई तिव्रता दिनुपर्ने बताए । ‘अहिले ब्राञ्चलेस बैङ्किङमा सरकारी सहभागीता शून्य छ, यसले वित्तीय पहँुच विस्तारमा सरकार गम्भिरता कम भएको देखाउछ,’ गुरुङले भने । सरकारले ग्राहकलाई उपलब्ध गराउने कार्ड तथा बिलको लागत खर्चमा अनुदान दिएमा ब्राञ्चलेस बैङ्किङलाई देशैभर पु¥याउन सकिने उनको भनाई छ । मेगा बैङ्क नेपाल लिमिटेडले हाल सिन्धुपलाञ्चोक, सर्लाही, पर्सा, मोरङ र रुपन्देही जिल्लाका विभिन्न ६ ठाउमा यस्तो सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । बैङ्कले राष्ट्र बैङ्कबाट १५ ठाउमा यस्तो सेवा सञ्चालनका लागि स्वीकृति लिएको छ । केही दिनमै धादिङ र पोखरामा पनि सेवा सञ्चालन गर्ने उनले बताए । हाल मेगाले सञ्चालन गरेको ब्राञ्चलेस बैङ्किङ बाट ७ सय ५० भन्दा बढी ग्राहक लाभान्वित भएका छन् ।
त्यस्तै, सिद्धार्थ बैङ्क लिमिटेडले एक वर्षअघि ‘सजिलो बैङ्किङ सेवा’को नामबाट शुरू गरेको ब्राञ्चलेस बैङ्किङमा स्थानीय ग्राहकको सहभागीता उत्साहजनक रहेको सिद्धार्थका  आशिष शर्माले बताए । दैलेखबाट शुरू गरेको उक्त सेवा हाल भक्तपुर, काठमाडौं, काभ्रे, सिन्धुली र जलेश्वर जिल्लाका ११ क्षेत्रमा समेत उपलब्ध गराउँदै आएको उनले बताए । सिद्धार्थले राष्ट्र बैङ्कबाट १७ ठाउको लागि स्वीकृति लिएको छ । हाल सिद्धार्थको ब्राञ्चलेस बैङ्किङ सेवा लिने ग्राहक ३ हजार पुगेका छन् ।
ब्राञ्चलेस बैङ्किङ सेवा बारे राष्ट्र बैङ्कले रेगुलेशन बनाइरहेको प्रबक्ता ज्ञवालीले बताए  । ‘अहिले राष्ट्र बैङ्कले वित्तीय अवस्था राम्रो भएका बैङ्कलाई पहिला परिक्षणको रुपमा ब्राञ्चलेस बैङ्किङ सञ्चालन गर्न दिने र कामको मूल्याङ्कन गरेर सो सेवाका लागि स्वीकृति दिने कार्य गर्दै आएको छ,’ उनले भने ।
के हो ब्राञ्चलेस बैङ्किङ ः
सामान्यत वित्तिय पहँुच नपुगेका तथा बैङ्कका शाखा नभएका ठाउमा मेशिनमार्फत एजेण्टको सहायताले गरिने बैङ्किङ कारोबारलाई ब्राञ्चलेस बैङ्किङ सेवा भनिन्छ । यस सेवाको लागि बैङ्कले पोइण्ट अफ ट्रान्ज्याक्सन (पीओपी) वा पोइण्ट अफ सेल (पीओएस) मेशिन सहित एजेण्टहरूलाई सम्बन्धति क्षेत्रमा खटाएको हुन्छ । उक्त एजेण्टको सहयाताले ग्राहकहरूले सम्बन्धित बैङ्कमा खाता खोलि कारोबार गर्न सक्छन् । अहिले नेपालमा अनलाइन र ‘ब्याकअप’ प्रणाली गरी दुई किसिमको ब्राञ्चलेस सेवा उपलब्ध हुँदै आएको छ । अनलाईन प्रणालीमा ग्राहकले गरेका कारोबारको तथ्याङ्क सिधै बैङ्कमा रजिष्टार हुन्छ । तर, ब्याकअप प्राणली अन्तर्गत भने एक दिन भर भएको कारोबारको तथ्याङ्कका एजेण्टले सोही दिनको साझामा बैङ्कमा पठाउछ । उक्त मेशिनले ग्राहकको कार्ड र औठाछापको विवरणअनुसार मात्र कारोबार गर्ने, कारोबार गर्दा मेशिनमा अक्षरहरू उल्लेख हुनुका साथै मेशिनले आवाज समेत दिने र बिल पनि उपलब्ध गराइने हुँदा ब्राञ्चलेस बैङ्किङ सुरक्षित र पारदर्शी हुने बैङ्कहरूले बताएका छन् । यस  सेवा अन्तर्गत रेमिट्यान्स, रकमान्तर, टेलिकभको बील भुक्तानी, रिचार्ड कार्ड खरील गर्न सकिनेलगायत सुविधा पनि उपलब्ध हुन्छन् ।

Comments

Popular posts from this blog

विदेशमा लगानी खुला गर्ने पक्षमा सरकार, परिसंघ भन्छ कानुन चाहियो

काठमाडौं, २२ असार अर्थमन्त्री रामशरण महतले सरकार विदेशमा लगानी खुला गर्ने पक्षमा रहेको बताएका छन् । नेपालीले कानुनअनुसार आर्जन गरेको पूँजी एवम् प्रविधि विदेशमा लगानी गर्न पाउनुपर्ने पक्षमा सरकार रहेको उनले बताए । नेपाल उद्योग परिसंघले अर्थ मन्त्रालयमा मंगलवार आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ को पूर्व वजेट छलफल कार्यक्रममा अर्थमन्त्री नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न दिने विषयमा सरकार सकारात्मक भएको बताए । ‘कुनै पनि नेपालीले कानुन अनुसार आफूले आर्जन गरेको पूँजी एवं आफ्नो शिप, प्रतिभा र प्रविधि विदेशमा लगानी गर्दछ र सम्पत्ति आर्जन गर्छ भने सरकारले त्यसमा रोक लगाउन पर्ने कारण आउँदैन’ उनले भने, ‘तर, यसका छुट्टै कानुन चाहिन्छ ।’ राष्ट्र बैंक वा सरोकारावाला निकायबाट नीति नियम बनेपछि नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न सक्ने उनले बताए । यसअघि परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरिभक्त शर्माले निजी क्षेत्रको बजेट अपेक्षा प्रस्तुत गर्दै विदेशमा लगानी खुला गर्न आग्रह गरेको थिए । उनले नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न पाउनुपर्ने माग राखेका थिए । ‘नेपालीले  पनि अमेरिका तथा युरोपमा लगानी विस्तार गर्न पाउनुपर्छ’ उनले भने...

यसकारण भयो दूरसञ्चार प्राधिकरणमा अध्यक्ष झाःको पुननियुक्ती

दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्षमा दिगाम्बर झाको पुनः नियुक्ती किन भयो ? जान्नुस उनले गरेका कामहरु र उनका क्षमताहरु ः एनसेल र नेपालका टेलिकमको डुओपोली अन्त गर्छु भन्दै कुर्लिए तर, सकेनन् । गुणस्तर सुधार त परै जाओस अनुगमन पनि गरेनन् । कर्मचारी विनियमावलीमा विमति राख्दै कर्मचारीहरु महिनौं अनुगमनमा गएनन् । उनी मौन बसे । एकातिर टेलिफोन कम्पनीको मर्जर गर्ने भन्ने अनि अर्कातिर नयाँ ब्रोडब्याण्ड कम्पनी भित्र्याउने नीति बनाए । नेपाल–भारतबीचको टेलिफोन महसुल घटाउन सकेनन् । सेवा प्रादयको बिलिङमा व्यापक सुधार ल्याउछु भने तर केहि गर्न सकेनन् । ब्रोडब्याण्ड नीति र आईसीटी नीति कार्यान्वयनमा पूर्ण असफल । १. उनले संसदको निर्देशन विपरित एनसेललाई फोरजी दिए । २. संसदको निर्देशन र उद्योग विभागको सहमती विनानै एसनेललाई लाभांश लैजान दिए । ३. रोयल्टी र फ्रिक्वेन्सी शुल्क नतिरेको सीजी कम्युनिकेशन (एसटीएम)लाई दूरसञ्चार सेवाको एकीकृत अनुमति (युनिफाईड लाईसेन्स) दिए । ४. टेलिफोन सेवा नै सञ्चालन र विस्तार गर्न नसकेको यूटीएललाई मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाईबर विछयाउन आरटीडीएफको करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्न दिए । ५.प्लस ...
बीओए–एनआईसी मर्जर प्रक्रिया शुरू कृष्ण रिजाल जेठ २४, काठमाडौं । बैङ्क अफ एशिया नेपाल लिमिटेड र एनआईसी बैङ्क लिमिटेडबीच मर्जरको प्रक्रिया शुरू भएको छ । राष्ट्र बैङ्कले करीब दुई महीना अघि दुवै बैङ्कका सञ्चालकलाई बोलाएर मर्जरमा जान सुझाव दिएपछि बैङ्कहरूले मर्जर प्रक्रिया अगाडि बढाएका हुन् । एउटै परिवार, फर्म वा व्यापारिक घरनाको लगानी रहेको वित्तीय संस्था गाभिनु पर्ने राष्ट्र बैङ्कको नीतिअनुसार एनआईसी र बीओएले मर्जर प्रक्रिया शुरू गरेको एनआईसी स्रोतले बताएको छ ।  दुबै बैङ्कमा विशला ग्रूपको ठूलो शेयर हिस्सा रहेको छ । एउटै व्यापारिक घरणाको बढी लगानी रहेकाले पनि एनआईसी र बीओए मर्ज हुने निश्चितप्रायः भएको बीओए स्रोतले बताएको छ । अहिले दुवै बैङ्कले छुट्टाछुट्टै उपसमिति बनाएर आपसमा मर्ज हुने सम्भवानको बारे अध्यन गरिरहेको बताएका छन् । बीओएले एनआईसीसँग मर्ज हुन इच्छुक रहेको जानकारी दिदै एनआइसीमा पत्र समेत पठाएको छ । ‘हामीले हालसालै बीओएले पठाएको पत्र प्राप्त गरेका छौं,’ एनआईसीका सञ्चालक राजेन्द्र अर्यालले अभियानसँग भने । यसअघिनै सम्पन्न एनआईसीको साधारण सभाले उपयुक्त बैङ्क वा वत्तिय संस्थासँग...
यूटीएलको अनुमति नबिकरण हुँदै, युनिफाइड लाइसेन्स पनि पाउने सरकारको निर्णय कानुनसम्मत भएन ः प्राधिकरण कृष्ण रिजाल असोज १५, काठमाडौं । युनाईटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल)को अनुमतिपत्र नबिकरण हुने भएको छ । यूटीएलले रोयल्टी बापतको तिर्न बाकी करीब डेढ अर्ब राजस्व किस्तामा तिर्न सहमती जनाएपछि उसको अनुमतिपत्र नबिकरण हुने भएको हो । मन्त्रीपरिषदको बिहीवारको निर्णयअनुसार सञ्चार मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पहिलो किस्ताको रकम लिएर यूटीएलको अनुमतिपत्र नविकरण गर्न तथा एकीकृत दुरसञ्चार सेवाको लाइसेन्स दिन निर्देशन दिएको थियो । ‘यूटीएलले पहिलो किस्ता वापतको २० करोड १२ लाख रुपैयाँ सोमवार बुझाएको छ,’ प्राधिकरणका प्रबक्ता कैलाश न्यौपानले भने, ‘अब उसको अनुमति  नबिकरण गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा प्राधिकरणले मङ्गलवार निर्णय गर्ने छ ।’ तर, प्राधिकरण स्रोतका अनुसार सरकारले दिएको निर्देशनकै आधारमा यूटीएलको अनुमति नविकरण गर्ने तथा नयाँ अनुमति दिने सैद्दान्तिक निर्णय भइसकेको छ । लामो समयदेखि रोयल्टी नतिरेर विवाद निम्त्याएको यूटीएलको म्याद यही असोज १७ गते सकिदै छ । उसले अनुमति नविकरणको लागि लाग्ने शुल...