विदेशमा लगानी खुला गर्ने पक्षमा सरकार, परिसंघ भन्छ कानुन चाहियो

काठमाडौं, २२ असार
अर्थमन्त्री रामशरण महतले सरकार विदेशमा लगानी खुला गर्ने पक्षमा रहेको बताएका छन् । नेपालीले कानुनअनुसार आर्जन गरेको पूँजी एवम् प्रविधि विदेशमा लगानी गर्न पाउनुपर्ने पक्षमा सरकार रहेको उनले बताए ।
नेपाल उद्योग परिसंघले अर्थ मन्त्रालयमा मंगलवार आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ को पूर्व वजेट छलफल कार्यक्रममा अर्थमन्त्री नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न दिने विषयमा सरकार सकारात्मक भएको बताए । ‘कुनै पनि नेपालीले कानुन अनुसार आफूले आर्जन गरेको पूँजी एवं आफ्नो शिप, प्रतिभा र प्रविधि विदेशमा लगानी गर्दछ र सम्पत्ति आर्जन गर्छ भने सरकारले त्यसमा रोक लगाउन पर्ने कारण आउँदैन’ उनले भने, ‘तर, यसका छुट्टै कानुन चाहिन्छ ।’ राष्ट्र बैंक वा सरोकारावाला निकायबाट नीति नियम बनेपछि नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न सक्ने उनले बताए ।
यसअघि परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरिभक्त शर्माले निजी क्षेत्रको बजेट अपेक्षा प्रस्तुत गर्दै विदेशमा लगानी खुला गर्न आग्रह गरेको थिए । उनले नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न पाउनुपर्ने माग राखेका थिए । ‘नेपालीले  पनि अमेरिका तथा युरोपमा लगानी विस्तार गर्न पाउनुपर्छ’ उनले भने, ‘हामीलाई पनि विदेशबाट हवाई जहाज चढेर नेपालमा रहेको केन्द्रिय कार्यालयमा आउने रहर छ ।’
कार्यक्रममा परिसंघका अध्यक्ष नरेन्द्र वस्न्यातले सामाजिक सुधारमा केन्द्रित हुने यस अघिका वजेटको परिपाटीमा सुधार गरि अवको वजेट तथा योजनाहरुको मोडेल आर्थिक रुपान्तरण सहित रोजगारी वृद्धि हुने ढंगबाट ल्याईनुपर्ने बताए । उनले बजेटलाई राजश्व मूखि नभई लगानी वृद्धि र निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने किसिमको एमव् निजी क्षेत्रमैत्री बनाउन आग्रह समेत गरे ।
जवाफमा अर्थमन्त्री डा. महतले आगामी आवको बजेटले औद्योगिक सुधारमा विशेष ध्यान दिने बताए । उनले आगमी बजेट पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित हुने समेत जानकारी दिए । त्यस्तै, परिसंघका सुझावहरुलाई वजेटमा समावश गर्न प्रयत्न गरिने आश्वसन समेत दिए ।
राजस्व सचिव नवराज भण्डारीले परिसंघको सुझावले वजेट तयारीमा थप सहयोग पुग्ने धारणा व्यक्त गरे ।

यस्ता छन् बजेटमा परिसंघका माग
–    भूकम्पको कारण क्षतिग्रस्त उद्योग व्यवसायमा कुनै पनि थप नयाँ कर लगाईन नहुने । कर्पोरेट करमा पाँच वर्षको लागि ५ प्रतिशत छुट हुनु पर्ने, मूल्य अभिवृद्धि करको हालको दरमा ५ वर्षका लागि ३ प्रतिशत कम गर्नु पर्ने
–    वातावरण संरक्षणको कारण देखाई उद्योगहरु स्थापना गर्दा ईआईए गर्नु पर्ने हालको प्रावधानले लगानी हतोत्साही हुने भएकोले यसमा लचकता अपनाउनु पर्ने ।
–    साना तथा मझ्यौला उद्योगको पुनरुत्थानको लागि परिसंघबाट प्रस्तावित “व्यवसाय पुनरुत्थान केन्द्र” को स्थापना र सन्चालनलाई सरकारले स्वीकृत गरि वजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
–    १५ प्रतिशत महंगो भएपनि स्वदेशी उत्पादन उपयोग गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिदै खरीद व्यवस्था खुकुलो पार्नुपर्ने ।
–    निश्चित सिमा भन्दा माथिको लगानी गर्नेलाई कुल लगानीको २५ प्रतिशत अनुदान दिनुपर्ने । उद्योग स्थापनाका लागि नक्सा पास गर्दा लाग्ने नगारपालीका शुल्क पूर्ण छुट हुनुपर्ने ।