Skip to main content

धारासायी हुँदै नेपाली कपडा उद्योग


. कपडा उद्योगमा २५ अर्ब लगानी, १ लाख बढी आश्रित
. दर्ता भएका १ सय ३९ मध्ये ३९ उद्योग मात्र सञ्चलनमा
. यस्तै स्थिती रहेमा १ वर्षभित्र सम्पूर्ण उद्योग बन्द हुने
. पुनः उत्थानको लागि पहल गर्न सरकारसँग माग
कृष्ण रिजाल
फागुन ३, काठमाडौं । पुनःउत्थानको पर्खाइमा रहेका नेपाली कपडा उद्योग लगभग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । मूल्य तथा तौलमा न्यूनबीजिकरण भइ आयात हुने बस्तुसँगको प्रतिस्पर्धा, लोडसेडिङ, स्वदेशी कच्चा पदार्थमा लगाइएको भ्याट, चोरी पैठारीलगायत समस्याका कारण कपडा उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको नेपाल कपडा उद्योग सङ्घका अध्यक्ष गोपाल प्रसाद क्षेत्रीले अभियानलाई बताए । सरकारले उल्लेखित समस्याको समाधानका लागि पहल नगरेमा १ वर्षको अवधिभित्र साना तथा ठूला लगानीका सम्पूर्ण कपडा उद्योग बन्द हुने उनले बताए । ‘यही स्थिती रही रहने हो भने नेपालमा पनि कपडा उद्योग थियो रे भन्ने दिन आउछ,’ उनले भने ।
न्यूनबिजिकरण र चोरी पैठारी भई नेपाल भित्रने चीन तथा भारतका उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्ने बाध्यतानै मुख्य समस्या भएको उद्योगीहरू बताउँछन् । यसरी भित्रने कपडा भन्दा नेपाली उत्पादन तुलनात्मकरूपमा महङ्गो हुने भएकोले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने उनीहरूको तर्क छ । यस्तो समस्या सामधानका लागि सरकारले डब्लुटीओको कानुनअनुसार ‘एण्टी डम्पीङ एक्ट’ ल्याउनुका साथै चोरी पैठारी रोक्नका लागि विशेष पहल थाल्नुपर्ने अध्यक्ष क्षेत्रीको भनाई छ । त्यस्तै, स्वदेशी कच्चा पदार्थ (स्वदेशमै उत्पादन हुने धागो) मा लगाइएको भ्याट र लोडसेडिङले पनि उत्पादनको लागत बढाएको छ । ‘लागत बढी भएकै कारण हाम्रा उत्पादनले बजार समेत पाउन छाडेका छन्,’ अध्यक्ष क्षेत्रीले भने । सरकारले स्वदेशी कपडा उद्योग प्रबद्र्धनको लागि स्वदेशी धागो उत्पादनमा लागाइएको भ्याट फिर्ता गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।
नेपाली कपडा उद्योग बन्दको प्रत्यक्ष असर स्वदेशी धागो उद्योगमा पर्ने भएकोले त्यसको प्रबद्र्धनका लागि सरकारले विशेष नीति ल्याउनुपर्ने सङ्घका उपाध्यक्ष शैलेन्द्रलाल प्रधानले बताए । उद्योगले कच्चा पदार्थकोरूपमा आयात रङ तथा केमिकलमा १ प्रतिशत मात्र भन्सार लगाउनुपर्ने उनको भनाई छ । नेपाली कपडा उद्योग प्रबद्र्धनका लागि सरकारले टेक्स्टायल बोर्ड गठन गरी तत्काल कदम चाल्नुपर्ने उनले बताए । उता, उद्योग मन्त्रालयले भने स्वदेशी उद्योग प्रबद्र्धनको लागि पहल गरीरहेको बताएको छ । उद्योग मन्त्रालय स्वदेशी उद्योगको संरक्षक भएको बताउँदै मन्त्रालयकी प्रबक्ता यमकुमारी खतिवडाले उद्योगले भोगेका समस्या सामधान गर्न तथा उनीहरूलाई विभिन्न सुविधा उपलब्ध गराउन अन्य मन्त्रालयसँग छलफल गरिरहेको बताइन् । अन्य मन्त्रालयसँग बाझिएका नीतिले पनि उद्योगहरूको समस्या सम्बोधन गर्न कठिनाई भइरहेको बताउँदै प्रबक्ता खतिवडाले उद्योगीहरूले सम्बन्धीत मन्त्रालयसँग समेत समस्या सामधानका लगि छलफल गर्नु पर्ने बताइन् ।
नेपाली कपडा उद्योगमा झण्डै ४० अर्बको लगानी पुगेको बताइन्छ ।  हालसम्म सङ्घमा सना, मझौला र  ठूला गरी १ सय ३९ ओटा कपडा उद्योग दर्ता भएका छन् । तर, अहिले करीब ३९ ओटा उद्योग मात्र सञ्चालनमा रहेका छन् । त्यस्तै, कतिपय घरेलु कपडा उद्योग समेत बन्द भइसकेको सङ्घले जानकारी दिएको छ । सञ्चालनरत उद्योगहरूले उल्लेखित समस्याका कारण आफ्नो क्षमताको २५ देखि ३० प्रतिशत मात्र उत्पादन गर्दै आएको अध्यक्ष क्षेत्रीले बताएको छ । सञ्चालनरत उद्योगहरूमा झण्डै सवा एक लाखले रोजगारी समेत पाइरहेको उनले बताए ।
हाल नेपालमा वार्षिक ४० करोड मिटर कपडाको माग रहेको छ । त्यसमध्ये स्वदेशी उद्योगले वार्षिक ३ करोड मिटर कपडा मात्र उत्पादन गर्दै आएका छन् । बाँकी २७ करोड मिटर कपडा विभिन्न देशबाट आयात भइरहेको छ । तर, नेपाली उद्योगको उत्पादन क्षमता भने वार्षिक करीब ३० करोड मिटर रहेको सङ्घले जानकारी दिएको छ । सरकारले कपडा सम्बन्धी उपयुक्त नीति ल्याएमा नेपाल कपडामा आत्मनिर्भर बन्न सक्ने अध्यक्ष क्षेत्रीको दाबी छ । हाल सञ्चालनमा रहेका स्वदेशी उद्योगले सुती, सेन्थेटिक, सर्टिङ–सुटिङ लगायत कपडा उत्पादन गरिरहेका छन् ।

Comments

Popular posts from this blog

विदेशमा लगानी खुला गर्ने पक्षमा सरकार, परिसंघ भन्छ कानुन चाहियो

काठमाडौं, २२ असार अर्थमन्त्री रामशरण महतले सरकार विदेशमा लगानी खुला गर्ने पक्षमा रहेको बताएका छन् । नेपालीले कानुनअनुसार आर्जन गरेको पूँजी एवम् प्रविधि विदेशमा लगानी गर्न पाउनुपर्ने पक्षमा सरकार रहेको उनले बताए । नेपाल उद्योग परिसंघले अर्थ मन्त्रालयमा मंगलवार आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ को पूर्व वजेट छलफल कार्यक्रममा अर्थमन्त्री नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न दिने विषयमा सरकार सकारात्मक भएको बताए । ‘कुनै पनि नेपालीले कानुन अनुसार आफूले आर्जन गरेको पूँजी एवं आफ्नो शिप, प्रतिभा र प्रविधि विदेशमा लगानी गर्दछ र सम्पत्ति आर्जन गर्छ भने सरकारले त्यसमा रोक लगाउन पर्ने कारण आउँदैन’ उनले भने, ‘तर, यसका छुट्टै कानुन चाहिन्छ ।’ राष्ट्र बैंक वा सरोकारावाला निकायबाट नीति नियम बनेपछि नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न सक्ने उनले बताए । यसअघि परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरिभक्त शर्माले निजी क्षेत्रको बजेट अपेक्षा प्रस्तुत गर्दै विदेशमा लगानी खुला गर्न आग्रह गरेको थिए । उनले नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न पाउनुपर्ने माग राखेका थिए । ‘नेपालीले  पनि अमेरिका तथा युरोपमा लगानी विस्तार गर्न पाउनुपर्छ’ उनले भने...

यसकारण भयो दूरसञ्चार प्राधिकरणमा अध्यक्ष झाःको पुननियुक्ती

दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्षमा दिगाम्बर झाको पुनः नियुक्ती किन भयो ? जान्नुस उनले गरेका कामहरु र उनका क्षमताहरु ः एनसेल र नेपालका टेलिकमको डुओपोली अन्त गर्छु भन्दै कुर्लिए तर, सकेनन् । गुणस्तर सुधार त परै जाओस अनुगमन पनि गरेनन् । कर्मचारी विनियमावलीमा विमति राख्दै कर्मचारीहरु महिनौं अनुगमनमा गएनन् । उनी मौन बसे । एकातिर टेलिफोन कम्पनीको मर्जर गर्ने भन्ने अनि अर्कातिर नयाँ ब्रोडब्याण्ड कम्पनी भित्र्याउने नीति बनाए । नेपाल–भारतबीचको टेलिफोन महसुल घटाउन सकेनन् । सेवा प्रादयको बिलिङमा व्यापक सुधार ल्याउछु भने तर केहि गर्न सकेनन् । ब्रोडब्याण्ड नीति र आईसीटी नीति कार्यान्वयनमा पूर्ण असफल । १. उनले संसदको निर्देशन विपरित एनसेललाई फोरजी दिए । २. संसदको निर्देशन र उद्योग विभागको सहमती विनानै एसनेललाई लाभांश लैजान दिए । ३. रोयल्टी र फ्रिक्वेन्सी शुल्क नतिरेको सीजी कम्युनिकेशन (एसटीएम)लाई दूरसञ्चार सेवाको एकीकृत अनुमति (युनिफाईड लाईसेन्स) दिए । ४. टेलिफोन सेवा नै सञ्चालन र विस्तार गर्न नसकेको यूटीएललाई मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाईबर विछयाउन आरटीडीएफको करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्न दिए । ५.प्लस ...
बीओए–एनआईसी मर्जर प्रक्रिया शुरू कृष्ण रिजाल जेठ २४, काठमाडौं । बैङ्क अफ एशिया नेपाल लिमिटेड र एनआईसी बैङ्क लिमिटेडबीच मर्जरको प्रक्रिया शुरू भएको छ । राष्ट्र बैङ्कले करीब दुई महीना अघि दुवै बैङ्कका सञ्चालकलाई बोलाएर मर्जरमा जान सुझाव दिएपछि बैङ्कहरूले मर्जर प्रक्रिया अगाडि बढाएका हुन् । एउटै परिवार, फर्म वा व्यापारिक घरनाको लगानी रहेको वित्तीय संस्था गाभिनु पर्ने राष्ट्र बैङ्कको नीतिअनुसार एनआईसी र बीओएले मर्जर प्रक्रिया शुरू गरेको एनआईसी स्रोतले बताएको छ ।  दुबै बैङ्कमा विशला ग्रूपको ठूलो शेयर हिस्सा रहेको छ । एउटै व्यापारिक घरणाको बढी लगानी रहेकाले पनि एनआईसी र बीओए मर्ज हुने निश्चितप्रायः भएको बीओए स्रोतले बताएको छ । अहिले दुवै बैङ्कले छुट्टाछुट्टै उपसमिति बनाएर आपसमा मर्ज हुने सम्भवानको बारे अध्यन गरिरहेको बताएका छन् । बीओएले एनआईसीसँग मर्ज हुन इच्छुक रहेको जानकारी दिदै एनआइसीमा पत्र समेत पठाएको छ । ‘हामीले हालसालै बीओएले पठाएको पत्र प्राप्त गरेका छौं,’ एनआईसीका सञ्चालक राजेन्द्र अर्यालले अभियानसँग भने । यसअघिनै सम्पन्न एनआईसीको साधारण सभाले उपयुक्त बैङ्क वा वत्तिय संस्थासँग...
३० जिल्लामा ब्राञ्चलेस बैङ्किङ कृष्ण रिजाल जेठ १४, काठमाडौं । वित्तीय पहँुच नपुगेका क्षेत्रमा साञ्चालित ब्राञ्चलेस बैङ्किङ सेवा विस्तार हुँदै गएको छ । अहिले विभिन्न ३० जिल्लाका ५० भन्दा बढी गाविसमा ब्राञ्चलेस बैङ्किङ सेवा पुगिसकेको छ । हाल एभरेष्ट, सिद्धार्थ र मेगा बैङ्कले ब्राञ्चलेस बैङ्किङ सेवाका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट स्वीकृति लिएको राष्ट्र बैङ्कका प्रवक्ता भाष्करमणी ज्ञवालीले बताए । तीन ओटा वाणिज्य बैङ्कले सञ्चालनमा ल्याएको ब्राञ्जलेस बैङ्किङ सेवाबाट वित्तीय पँहुच नपुगेका विभिन्न क्षेत्रका २० हजार बढी उपभोक्ता लाभान्वित भएका छन् । हाल नेपालको कुल जनसङ्ख्याको ८० प्रतिशत जनता वित्तीय पहुँच बाहीर छन् । भौगोलिक जटिलता तथा अर्थतन्त्रले सही गति लिन नसक्दा बैङ्किङ पहुँचलाई विस्तार गर्न नसकिएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । यस्तो अवस्थामा वित्तीय पहँुच विस्तारका लागि ब्राञ्चलेस बैङ्किङ सवैभन्दा उपयुक्त माध्यम भएको बैङ्कहरूको दाबी छ । ‘ब्राञ्चलेस बैङ्किङ खासगरी बैङ्कका शाखा पुग्न नसकेका क्षेत्रमा सञ्चालन गरिन्छ र यसको लक्षित ग्राहक पनि वित्तीय पहँुचमा नपुगेका जनतानै हुन्,’ एभरेष्ट बैङ्कका ...
यूटीएलको अनुमति नबिकरण हुँदै, युनिफाइड लाइसेन्स पनि पाउने सरकारको निर्णय कानुनसम्मत भएन ः प्राधिकरण कृष्ण रिजाल असोज १५, काठमाडौं । युनाईटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल)को अनुमतिपत्र नबिकरण हुने भएको छ । यूटीएलले रोयल्टी बापतको तिर्न बाकी करीब डेढ अर्ब राजस्व किस्तामा तिर्न सहमती जनाएपछि उसको अनुमतिपत्र नबिकरण हुने भएको हो । मन्त्रीपरिषदको बिहीवारको निर्णयअनुसार सञ्चार मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पहिलो किस्ताको रकम लिएर यूटीएलको अनुमतिपत्र नविकरण गर्न तथा एकीकृत दुरसञ्चार सेवाको लाइसेन्स दिन निर्देशन दिएको थियो । ‘यूटीएलले पहिलो किस्ता वापतको २० करोड १२ लाख रुपैयाँ सोमवार बुझाएको छ,’ प्राधिकरणका प्रबक्ता कैलाश न्यौपानले भने, ‘अब उसको अनुमति  नबिकरण गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा प्राधिकरणले मङ्गलवार निर्णय गर्ने छ ।’ तर, प्राधिकरण स्रोतका अनुसार सरकारले दिएको निर्देशनकै आधारमा यूटीएलको अनुमति नविकरण गर्ने तथा नयाँ अनुमति दिने सैद्दान्तिक निर्णय भइसकेको छ । लामो समयदेखि रोयल्टी नतिरेर विवाद निम्त्याएको यूटीएलको म्याद यही असोज १७ गते सकिदै छ । उसले अनुमति नविकरणको लागि लाग्ने शुल...