Skip to main content

धारासायी हुँदै नेपाली कपडा उद्योग


. कपडा उद्योगमा २५ अर्ब लगानी, १ लाख बढी आश्रित
. दर्ता भएका १ सय ३९ मध्ये ३९ उद्योग मात्र सञ्चलनमा
. यस्तै स्थिती रहेमा १ वर्षभित्र सम्पूर्ण उद्योग बन्द हुने
. पुनः उत्थानको लागि पहल गर्न सरकारसँग माग
कृष्ण रिजाल
फागुन ३, काठमाडौं । पुनःउत्थानको पर्खाइमा रहेका नेपाली कपडा उद्योग लगभग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । मूल्य तथा तौलमा न्यूनबीजिकरण भइ आयात हुने बस्तुसँगको प्रतिस्पर्धा, लोडसेडिङ, स्वदेशी कच्चा पदार्थमा लगाइएको भ्याट, चोरी पैठारीलगायत समस्याका कारण कपडा उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको नेपाल कपडा उद्योग सङ्घका अध्यक्ष गोपाल प्रसाद क्षेत्रीले अभियानलाई बताए । सरकारले उल्लेखित समस्याको समाधानका लागि पहल नगरेमा १ वर्षको अवधिभित्र साना तथा ठूला लगानीका सम्पूर्ण कपडा उद्योग बन्द हुने उनले बताए । ‘यही स्थिती रही रहने हो भने नेपालमा पनि कपडा उद्योग थियो रे भन्ने दिन आउछ,’ उनले भने ।
न्यूनबिजिकरण र चोरी पैठारी भई नेपाल भित्रने चीन तथा भारतका उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्ने बाध्यतानै मुख्य समस्या भएको उद्योगीहरू बताउँछन् । यसरी भित्रने कपडा भन्दा नेपाली उत्पादन तुलनात्मकरूपमा महङ्गो हुने भएकोले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने उनीहरूको तर्क छ । यस्तो समस्या सामधानका लागि सरकारले डब्लुटीओको कानुनअनुसार ‘एण्टी डम्पीङ एक्ट’ ल्याउनुका साथै चोरी पैठारी रोक्नका लागि विशेष पहल थाल्नुपर्ने अध्यक्ष क्षेत्रीको भनाई छ । त्यस्तै, स्वदेशी कच्चा पदार्थ (स्वदेशमै उत्पादन हुने धागो) मा लगाइएको भ्याट र लोडसेडिङले पनि उत्पादनको लागत बढाएको छ । ‘लागत बढी भएकै कारण हाम्रा उत्पादनले बजार समेत पाउन छाडेका छन्,’ अध्यक्ष क्षेत्रीले भने । सरकारले स्वदेशी कपडा उद्योग प्रबद्र्धनको लागि स्वदेशी धागो उत्पादनमा लागाइएको भ्याट फिर्ता गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।
नेपाली कपडा उद्योग बन्दको प्रत्यक्ष असर स्वदेशी धागो उद्योगमा पर्ने भएकोले त्यसको प्रबद्र्धनका लागि सरकारले विशेष नीति ल्याउनुपर्ने सङ्घका उपाध्यक्ष शैलेन्द्रलाल प्रधानले बताए । उद्योगले कच्चा पदार्थकोरूपमा आयात रङ तथा केमिकलमा १ प्रतिशत मात्र भन्सार लगाउनुपर्ने उनको भनाई छ । नेपाली कपडा उद्योग प्रबद्र्धनका लागि सरकारले टेक्स्टायल बोर्ड गठन गरी तत्काल कदम चाल्नुपर्ने उनले बताए । उता, उद्योग मन्त्रालयले भने स्वदेशी उद्योग प्रबद्र्धनको लागि पहल गरीरहेको बताएको छ । उद्योग मन्त्रालय स्वदेशी उद्योगको संरक्षक भएको बताउँदै मन्त्रालयकी प्रबक्ता यमकुमारी खतिवडाले उद्योगले भोगेका समस्या सामधान गर्न तथा उनीहरूलाई विभिन्न सुविधा उपलब्ध गराउन अन्य मन्त्रालयसँग छलफल गरिरहेको बताइन् । अन्य मन्त्रालयसँग बाझिएका नीतिले पनि उद्योगहरूको समस्या सम्बोधन गर्न कठिनाई भइरहेको बताउँदै प्रबक्ता खतिवडाले उद्योगीहरूले सम्बन्धीत मन्त्रालयसँग समेत समस्या सामधानका लगि छलफल गर्नु पर्ने बताइन् ।
नेपाली कपडा उद्योगमा झण्डै ४० अर्बको लगानी पुगेको बताइन्छ ।  हालसम्म सङ्घमा सना, मझौला र  ठूला गरी १ सय ३९ ओटा कपडा उद्योग दर्ता भएका छन् । तर, अहिले करीब ३९ ओटा उद्योग मात्र सञ्चालनमा रहेका छन् । त्यस्तै, कतिपय घरेलु कपडा उद्योग समेत बन्द भइसकेको सङ्घले जानकारी दिएको छ । सञ्चालनरत उद्योगहरूले उल्लेखित समस्याका कारण आफ्नो क्षमताको २५ देखि ३० प्रतिशत मात्र उत्पादन गर्दै आएको अध्यक्ष क्षेत्रीले बताएको छ । सञ्चालनरत उद्योगहरूमा झण्डै सवा एक लाखले रोजगारी समेत पाइरहेको उनले बताए ।
हाल नेपालमा वार्षिक ४० करोड मिटर कपडाको माग रहेको छ । त्यसमध्ये स्वदेशी उद्योगले वार्षिक ३ करोड मिटर कपडा मात्र उत्पादन गर्दै आएका छन् । बाँकी २७ करोड मिटर कपडा विभिन्न देशबाट आयात भइरहेको छ । तर, नेपाली उद्योगको उत्पादन क्षमता भने वार्षिक करीब ३० करोड मिटर रहेको सङ्घले जानकारी दिएको छ । सरकारले कपडा सम्बन्धी उपयुक्त नीति ल्याएमा नेपाल कपडामा आत्मनिर्भर बन्न सक्ने अध्यक्ष क्षेत्रीको दाबी छ । हाल सञ्चालनमा रहेका स्वदेशी उद्योगले सुती, सेन्थेटिक, सर्टिङ–सुटिङ लगायत कपडा उत्पादन गरिरहेका छन् ।

Comments

Popular posts from this blog

यसकारण भयो दूरसञ्चार प्राधिकरणमा अध्यक्ष झाःको पुननियुक्ती

दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्षमा दिगाम्बर झाको पुनः नियुक्ती किन भयो ? जान्नुस उनले गरेका कामहरु र उनका क्षमताहरु ः एनसेल र नेपालका टेलिकमको डुओपोली अन्त गर्छु भन्दै कुर्लिए तर, सकेनन् । गुणस्तर सुधार त परै जाओस अनुगमन पनि गरेनन् । कर्मचारी विनियमावलीमा विमति राख्दै कर्मचारीहरु महिनौं अनुगमनमा गएनन् । उनी मौन बसे । एकातिर टेलिफोन कम्पनीको मर्जर गर्ने भन्ने अनि अर्कातिर नयाँ ब्रोडब्याण्ड कम्पनी भित्र्याउने नीति बनाए । नेपाल–भारतबीचको टेलिफोन महसुल घटाउन सकेनन् । सेवा प्रादयको बिलिङमा व्यापक सुधार ल्याउछु भने तर केहि गर्न सकेनन् । ब्रोडब्याण्ड नीति र आईसीटी नीति कार्यान्वयनमा पूर्ण असफल । १. उनले संसदको निर्देशन विपरित एनसेललाई फोरजी दिए । २. संसदको निर्देशन र उद्योग विभागको सहमती विनानै एसनेललाई लाभांश लैजान दिए । ३. रोयल्टी र फ्रिक्वेन्सी शुल्क नतिरेको सीजी कम्युनिकेशन (एसटीएम)लाई दूरसञ्चार सेवाको एकीकृत अनुमति (युनिफाईड लाईसेन्स) दिए । ४. टेलिफोन सेवा नै सञ्चालन र विस्तार गर्न नसकेको यूटीएललाई मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाईबर विछयाउन आरटीडीएफको करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्न दिए । ५.प्लस ...
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्समा डेढ अर्ब लगानी थप धनलक्ष्मीलाई पनि रिलायन्समै गाभिने   थप पौने ४ सयलाई रोजगारी कृष्ण रिजाल भदौ ९, काठमाडौं । नेपालकै ठूलो धागो कारखाना रिलायन्स स्पिनिङ मिल्समा रू। १ अर्ब ४५ करोड ३४ लाख लगानी थपिने भएको छ । रिलायन्सको शाखा कारखाना स्थापना गर्न सो लगानी थप गरिने भएको हो । कारखानाले करीब दुई साताअघि उद्योग विभागमा सो रकम बराबरको लगानी रहने रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको शाखा ९युनिट टू ० दर्ता गराएको छ । सन् १९९४ मा स्थापना भएको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्समा गोल्यान ग्रूप र एमएस ग्रूपलगायतको संयुक्त लगानी रहेको छ । करीब ८० करोडको लगानीमा स्थापित रिलायन्समा अहिलेसम्म ३ अर्बजति लगानी पुगिसकेको एमएस ग्रूपका प्रबन्ध निर्देशक शशिकान्त अग्रवालले बताए । कम्पनीले धनलक्ष्मी सेन्थेटिक लिमिटेडलाई समेत रिलायन्समै गाभेर रिलायन्सको शाखा कारखानाका रूपमा सञ्चालन गर्ने भएको छ । धनलक्ष्मी सेन्थेटिक लिमिटेडमा पनि एमएस र गोल्यान समूहकै लगानी रहेको छ । ‘प्रशासनिक खर्च कम गर्न हामीले धनलक्ष्मीलाई रिलायन्समै गाभ्ने भएका हौं,’ अग्रवालले भने, ‘कारखानाको उत्पादन क्षमता र प्रविधिमा भने...
‘सेज कानून साउनभित्रै’ कृष्ण रिजाल साउन २०, काठमाडौं । उद्योगमन्त्री अनिलकुमार झाले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) सम्बन्धी कानून साउनको अन्तिम सातासम्ममा ल्याउने बताएका छन् । आर्थिक अभियानसँगको कुराकानीमा उनले अध्यादेशमार्फत सो कानून ल्याउने बताएका हुन् । ‘सेजसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा बनाएर कानून मन्त्रालयमा करीब २ महीनाअघि नै पठाइसकेका छौं,’ मन्त्री झाले भने, ‘कानून मन्त्रालयले मस्यौदा फिर्ता दिएलगत्तै त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराएर अध्यादेश जारी गर्नेछौं ।’ कानून मन्त्रालयले यही साता उक्त मस्यौदा उद्योग मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउने जानकारी कानूनका प्रवक्ता राजुमानसिंह मल्लले दिए । राष्ट्रपतिले अध्यादेशमार्फत देश चलाउँदा लोकतन्त्रको उपहास हुने बताइरहेका बेला मन्त्री झाले भने सो अध्यादेश ल्याएरै छाड्ने बताएका छन् । आर्थिक मुद्दासँग जोडिएको ऐन भएकाले यसमा कुनै दलले विरोध नगर्ने उनको दाबी छ । ‘सेजसम्बन्धी कानून ल्याउने कुरामा काङ्ग्रेस र एमाले पनि सकारात्मक छन् भने माओवादी त सरकारकै नेतृत्व गरिरहेको पार्टी हो,’ उनले भने, ‘समग्र अर्थतन्त्र विकासमा सरोकार राख्ने कानून भएक...
यूटीएलको अनुमति नबिकरण हुँदै, युनिफाइड लाइसेन्स पनि पाउने सरकारको निर्णय कानुनसम्मत भएन ः प्राधिकरण कृष्ण रिजाल असोज १५, काठमाडौं । युनाईटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल)को अनुमतिपत्र नबिकरण हुने भएको छ । यूटीएलले रोयल्टी बापतको तिर्न बाकी करीब डेढ अर्ब राजस्व किस्तामा तिर्न सहमती जनाएपछि उसको अनुमतिपत्र नबिकरण हुने भएको हो । मन्त्रीपरिषदको बिहीवारको निर्णयअनुसार सञ्चार मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पहिलो किस्ताको रकम लिएर यूटीएलको अनुमतिपत्र नविकरण गर्न तथा एकीकृत दुरसञ्चार सेवाको लाइसेन्स दिन निर्देशन दिएको थियो । ‘यूटीएलले पहिलो किस्ता वापतको २० करोड १२ लाख रुपैयाँ सोमवार बुझाएको छ,’ प्राधिकरणका प्रबक्ता कैलाश न्यौपानले भने, ‘अब उसको अनुमति  नबिकरण गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा प्राधिकरणले मङ्गलवार निर्णय गर्ने छ ।’ तर, प्राधिकरण स्रोतका अनुसार सरकारले दिएको निर्देशनकै आधारमा यूटीएलको अनुमति नविकरण गर्ने तथा नयाँ अनुमति दिने सैद्दान्तिक निर्णय भइसकेको छ । लामो समयदेखि रोयल्टी नतिरेर विवाद निम्त्याएको यूटीएलको म्याद यही असोज १७ गते सकिदै छ । उसले अनुमति नविकरणको लागि लाग्ने शुल...
नेपाल ग्यास किन्न निम्बसले ऋण जुटायो कृष्ण रिजाल भदौ ३१, काठमाडौं । नेपाल ग्यास किन्न निम्बस होल्डिङ कम्पनीले ५७ करोड रुपैयाँ ऋण जुटाएको छ । ग्लोबल आईएमई बैङ्कको नेतृत्वमा प्रभु फाइनान्स, प्राइम कमर्शियल बैङ्क र एनआईसी बैङ्क निम्बसलाई ऋण दिन सहमत भएका हुन् । यसमा ग्लोबलले रू। २७ करोड, प्रभुले रू। १२ करोड र प्राइमले रू। १८ करोड ऋण लगानी गर्न सैद्धान्तिक सहमति गरिसकेका छन् । एनआईसीले भने कति ऋण दिने भन्ने टुङ्गो लागिसकेको छैन । ऋण उपलब्ध गराउन सहमति जनाउने चारैओटा वित्तीय संस्थाले ग्यास प्लाण्टको अवलोकन गरिसकेका छन् । ‘ग्यास प्लाण्टको अवलोकन गर्ने कार्य आइतवारै सकिइसकेको छ,’ ऋण उपलब्ध गराउनेमध्येको एक बैङ्कका उच्च अधिकारीले अभियानलाई भने, ‘अबको तीन÷चार दिनमै यससम्बन्धी अन्तिम सहमति हुने छ ।’ ग्यास कम्पनी कित्र निम्बसलाई बैङ्कहरूले कर्पोरेट, ओभरड्राफ्ट र टर्म गरी छुट्टाछुट्टै किसिमका ऋण उपलब्ध गराउने सहमति गरेका छन् । यसअनुसार १० दशमलव ५ प्रतिशतदेखि १३ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराइने भएको छ । निम्बसलाई ऋण उपलब्ध गराउने प्रस्ताव प्राइम बैङ्कको सञ्चालक समितिमा आइनसकेको प्राइमका सञ्चालक ...