ठूला कागज उद्योग बन्द हुने अवस्थामा

. यस्ता कागज उद्योगमा ४ अर्बको लगानी, १० हजार परिवा आश्रित
. झुरा कागजको निर्यात प्रतिवन्ध तथा भ्याट फिर्ता गर्नुपर्ने उद्योगीको भनाई

कृष्ण रिजाल
माघ २८, काठमाडौं । कच्चा पदार्थको अभाव, लोडसेडिङ, अस्वभाविक कर तथा चोरी पैठारीबाटा आएका कागजसँग  प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेलगायत समस्याका कारण नेपालका कागज उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेको उद्योगीहरूले बताएका छन् । ‘उल्लेखित समस्या झेल्न नसकेकर हामीले भृकुटी कागज कारखाना बन्द गरेका हौ,’ एक वर्षअघि बन्द भएको भृकुटी कागज कारखानका सञ्चालक दिवाकर गोल्छाले भने । यस्ता समस्याको समयमै सम्बोधन गर्न सकिएन भने भएका उद्योग पनि बन्द हुन सक्ने उनको धारण छ ।
हाल नेपालमा एभरेष्ट, रिलायन्स, बाबा, अरविन्द पल्प एण्ड पेपर,  एमकेलगायत ५ ठूला कागज उद्योग सञ्चालनमा छन् ।  करीब ४ अर्बको लगानी रहेको यी कागज उद्योगमा १० हजार परिवार आश्रित रहेको उद्योगीहरू बताउँछन् । यति ठूलो लगानी रहेका स्वदेशी उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुग्दा पनि सरकार मुखदर्शक मात्र हुदै आएको एभरेष्ट पेपर मिल प्रालिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जिव सराफले बताए । ‘स्वदेशी पेपर मिलहरू लामो समयदेखि घाटामा सञ्चालनरत छन्,’ उनले भने ‘विद्यमान समस्याको सामधानतर्फ सरकारले ध्यान नदिए उद्योग बन्द गर्नुको विकल्प हुँदैन ।’ तर,  सवै प्रकारका उद्योग संरक्षणका लागि उद्योग मन्त्रालय लागिपरेको बताँउदै मन्त्रालयकी प्रबक्ता याम कुमारी खतिवडाले भने कागज उद्योगीको समस्या सामधानका लागि पहल गर्ने बताइन् । त्यस्तै, उद्योग मन्त्रालयले अर्थ र गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरी कागजको अवैधानिक निकासी तथा पैठारी रोक्ने प्रयासमा लागेको उनले जानकारी दिइन् ।
लेख्न तथा छाप्न सकिने कागज (प्रिण्टिङ एण्ड राइटिङ पेपर)को  कच्चा पदार्थकोरूपमा प्रयोग हुदै आएको झुरा कागजको भारततर्फ निकासी बढेको छ । त्यस्तै, अवैधानिक बाटो हुँदै नेपाल भित्रने तयारी कागजको मात्रामा पनि बढ्दै गएकाले स्वदेशी उद्योगहरू समस्यामा परेका हुन् । ‘स्वदेशी उद्योग संरक्षणको लागि सरकारले तत्कालै झुरा कागजको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउनुका साथै भन्सार छलेर नेपाल भित्रने तयारी कागजलाई रोक्न तर्फ लाग्नुपर्छ,’ एमके पेपर मिल्सका कार्यकारी निर्देक तथा कागज कोठीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत  मनोहर दास मूलले भने ।
कागज उद्योगसँग सरकारले लगाउदै आएको १३ प्रतिशत भ्याट पनि अस्वभाविक भएको सम्बन्धीत उद्योगीहरूको भनाई छ । भारतलगायत विश्वका अधिकांश मुलुकमा कागज उद्योगलाई  भ्याट लगाइदैन । नेपाल सरकारले पनि पुस्तकको आयातमा भने भन्सार छुट गराएको छ । त्यस्तैले स्वदेशी पुस्तक प्रकाशकहरूले पनि भारतमा गएर पुस्तक छपाउने गरेको उद्योगीहरूले बताए । भारतमा पुस्तक छपाएर नेपाल ल्याउदा नेपालको भन्दा २० देखि ३० प्रतिशतसम्म लागत कम पर्ने भएकोले स्वदेशी पुस्तक प्रकाशकहरूले यस्तो बाटो अपनाउने गरेको एमके पेपरका कार्यकारी निर्देक मूलले बताए । यसले गर्दा नेपालको प्रिण्टिङ इण्डष्ट्रिज समेत समस्यामा पर्दै गएको उनको भनाई छ । सरकारले कागज उद्योगमा लगाउने भ्याट रिफण्ट गरिदिएमा लागत कम पर्ने हुँदा प्रकाशकहरूले नेपालकै कागज प्रयोग गर्ने उनको विश्वास छ । यसले समग्र नेपाली कागज तथा प्रिण्टिङ उद्योगलाईनै राहत दिलाउने उद्योगीहरू बताउँछन् ।
नेपालमा वार्षिक ६० हजार टन लेख्ने तथा छाप्ने कागज खपत हुने गरेको छ । यसमध्ये ३० हजार टन मात्र स्वदेशी उद्योगबाट  उत्पादन हुँदै आएको छ । बाकी ३० हजार टन मध्ये ८० प्रतिशत कागज भारतबाट अवैधरूपमा नेपाल भित्रने गरेको उद्योगीहरू बताउँछन् । त्यस्तै, भन्सार कार्यलयले कम मूल्याङ्कन गरेर बढी मूल्य बराबरका कागज नेपाल पास गराइरहेको उद्योगीहरूको आरोप छ । कम मूल्याङ्कन भई सामग्री पास भएको गुणासो बेलाबखत आउने गरेकोले भन्सार विभागले मूल्याङकन शाखा स्थापना गरी त्यसको न्यूनिकरणतर्फ लागेको बताएको छ । यसरी कम मूल्याङ्कन भई सामग्री पास भएको पाइएमा शाखाले सामग्री भित्र्याउनलेलाई उक्त मूल्यको २ सय प्रतिशत जरीवाना र कर्मचारीलाई विभागीय कार्वाही गर्ने गरेको विभागका निर्देशक स्याम प्रसाद दाहालले बताए ।