Skip to main content

संयुक्त आवास निर्माण स्वीकृती बढ्यो

हाउजिङ व्यवसाय पुनः उकालोतर्फ लागेको सङ्केत
कृष्ण रिजाल
चैत ७, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा संयुक्त आवास निर्माणको लागि स्वीकृति लिने कम्पनीको सङ्ख्या दोब्बरभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ । आर्थिक वर्ष २०६७÷६८ मा ३ ओटा कम्पनीले उपत्यकामा कुल ४ सय ८७ युनिटको संयुक्त आवास निर्माणका लागि स्वीकृति लिएका थिए । तर, चालु आवको चैतको पहिलो सातासम्म उपत्यकामा २ हजार ९२ युनिटको संयुक्त आवास निर्माणका लागि ८ कम्पनीले स्वीकृत लिइसकेको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, काठमाडौं डिभिजन कार्यालयको तथ्याङक छ ।  ‘निर्माण कार्यले गति लिन सकेको देखिएको छैन तर, स्वीकृति लिने कम्पनीको सङ्ख्या भने बढेको छ,’ डिभिजन कार्यालयका शाखा अधिकृत रोशन कुमार कठायतले अभियानसँग भने । व्यवसायीहरूले भने संयुक्त आवास निर्माण स्वीकृति बढ्नुलाई हाउजिङ व्यवसाय पुनः उकालो लागेको सङ्केतकोरूपमा लिएका छन् ।
आवास तथा घरजग्गा व्यवसायिले चलाएको ‘भ्यालु एड प्रोजेक्ट’का कारण हाउजिङ निर्माण स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या बढेको आवास तथा घरजग्गा व्यवसायि सङ्घका महासचिव मिनमान श्रेष्ठले बताए । ‘आफ्ना कतिपय नबिकेका जग्गाहरू त्यसै राख्नु भन्दा चलायमान गरौ भनेर ‘भ्यालु एड प्रोजेक्ट’ सञ्चालन गरेका हौं,’ श्रेष्ठले भने ‘यसअन्गर्तत खालि जग्गामा घर वा अपार्टमेण्ट निर्माण गरेर विक्री गर्ने हाम्रो योजना हो ।’ तर, पर्याप्त लगानी अभावका कारण पहिल्यै स्वीकृत लिएका हाउजिङको पनि निर्माण कार्यले गति लिन नसकेको स्वीकार्दै श्रेष्ठले ‘भ्यालु एड प्रोजेक्ट’लाई सफल पार्न बैङ्कहरूले साथ दिनुपर्ने बताए । उता, सिटिजन्स बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजन सिंह भण्डारीले हाउजिङमा बैङ्कले लगानी गरिरहेको जानकारी दिँदै ‘हाउजिङको ओभर स्टक’ भएका कारण लगानी केही कम भएको हुनसक्ने बताए । ‘३० प्रतिशत आफ्नो लगानी गर्ने गरी राम्रो योजना लिएर आएका हाउजिङ व्यवसायिलाई हामीले आवश्यक लगानीको ७० प्रतिशत कर्जा प्रबाह गरेकै छौं’ उनले भने ।
त्यस्तै, हाउजिङ निर्माण स्वीकृती लिनेको सङ्ख्या बढ्नु आफैमा सकारात्मक भएको सङ्घका उपाध्यक्ष इच्छा बहादुर वाग्लेले बताए । अभियानसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘हाउजिङको माग त बढेकै छ तर, लगानीको समस्याका कारण निर्माणले भने गति लिन सकेको छैन ।’ पछिल्लो तीन महीनायता घरजग्गा व्यवसायमा केही सुधार आएको जानकारी दिदै उनले बैङ्कले उचित व्याजदरमा आवश्यक कर्जा उपलब्ध गराए स्वीकृती लिने मात्र नभई निर्माण कार्यले पनि गति लिने बताए । तर, बैङ्कले लोन नदिएर निर्माण रोकियो भन्नु आरोप मात्र भएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भण्डारीको  भनाई छ । अहिले हाउजिङ व्यवसायले पुनः गति लिदै गएको सुनाउँदै भण्डारीले राष्ट्र बैङ्कले तोकेको सीमामा रहि हाउजिङमा लगानी गर्न बैङ्कहरू ईच्छुकनै रहेको बताए । त्यसका लागि व्यवसायिले बजारमा बिक्ने किसिमका योजनाहरू ल्याउनुपर्ने उनको भनाई छ । 
अहिले हाउजिङ व्यवसायले पुनः गति लिदै गएको सम्बन्धीत व्यवसायिहरू बताउँछन् । उपत्यकामा मात्र नभई मोफसलमा पनि हाउजिङ निर्माणका लागि स्वीकृती लिने कम्पनीको सङ्ख्या बढेको सम्बन्धीत डिभिजन कार्यालहरूले बताएका छन् । मोफसलमा अहिले झण्डै ८ ओटा कम्पनीले कुल १ हजार भन्दा बढी युनिटको हाउजिङ निर्माणको लागि स्वीकृति लिइसकेको सम्बन्धीत व्यवसायिहरू बताउँछन् ।  काठमाडौंमा गरेको लगानीको व्यवस्थापनपछि हाउजिङ कम्पनीहरू मोफसलमा समेत विस्तारहुदै जाने उनीहरूको भनाई छ ।
हाउजिङ निर्माण स्वीकृत लिने कम्पनी र प्रस्तावित युनिट
    कम्पनी सङ्ख्या    प्रस्तावित युनिट
आव ०६४÷६५    १३    ७ सय १७
आव ०६५÷६६    २०    १ हजार २ सय ७०
आव ०६६÷६७    १३    ८ सय ९०
आव ०६७÷६८    ३    ४ सय ८७
चालु आवको चैत पहिलो सातासम्म    ८    २ हजार ९२
स्रोतः सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, काठमाडौं डिभिजन कार्यालय

Comments

Popular posts from this blog

विदेशमा लगानी खुला गर्ने पक्षमा सरकार, परिसंघ भन्छ कानुन चाहियो

काठमाडौं, २२ असार अर्थमन्त्री रामशरण महतले सरकार विदेशमा लगानी खुला गर्ने पक्षमा रहेको बताएका छन् । नेपालीले कानुनअनुसार आर्जन गरेको पूँजी एवम् प्रविधि विदेशमा लगानी गर्न पाउनुपर्ने पक्षमा सरकार रहेको उनले बताए । नेपाल उद्योग परिसंघले अर्थ मन्त्रालयमा मंगलवार आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ को पूर्व वजेट छलफल कार्यक्रममा अर्थमन्त्री नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न दिने विषयमा सरकार सकारात्मक भएको बताए । ‘कुनै पनि नेपालीले कानुन अनुसार आफूले आर्जन गरेको पूँजी एवं आफ्नो शिप, प्रतिभा र प्रविधि विदेशमा लगानी गर्दछ र सम्पत्ति आर्जन गर्छ भने सरकारले त्यसमा रोक लगाउन पर्ने कारण आउँदैन’ उनले भने, ‘तर, यसका छुट्टै कानुन चाहिन्छ ।’ राष्ट्र बैंक वा सरोकारावाला निकायबाट नीति नियम बनेपछि नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न सक्ने उनले बताए । यसअघि परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरिभक्त शर्माले निजी क्षेत्रको बजेट अपेक्षा प्रस्तुत गर्दै विदेशमा लगानी खुला गर्न आग्रह गरेको थिए । उनले नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न पाउनुपर्ने माग राखेका थिए । ‘नेपालीले  पनि अमेरिका तथा युरोपमा लगानी विस्तार गर्न पाउनुपर्छ’ उनले भने...

यसकारण भयो दूरसञ्चार प्राधिकरणमा अध्यक्ष झाःको पुननियुक्ती

दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्षमा दिगाम्बर झाको पुनः नियुक्ती किन भयो ? जान्नुस उनले गरेका कामहरु र उनका क्षमताहरु ः एनसेल र नेपालका टेलिकमको डुओपोली अन्त गर्छु भन्दै कुर्लिए तर, सकेनन् । गुणस्तर सुधार त परै जाओस अनुगमन पनि गरेनन् । कर्मचारी विनियमावलीमा विमति राख्दै कर्मचारीहरु महिनौं अनुगमनमा गएनन् । उनी मौन बसे । एकातिर टेलिफोन कम्पनीको मर्जर गर्ने भन्ने अनि अर्कातिर नयाँ ब्रोडब्याण्ड कम्पनी भित्र्याउने नीति बनाए । नेपाल–भारतबीचको टेलिफोन महसुल घटाउन सकेनन् । सेवा प्रादयको बिलिङमा व्यापक सुधार ल्याउछु भने तर केहि गर्न सकेनन् । ब्रोडब्याण्ड नीति र आईसीटी नीति कार्यान्वयनमा पूर्ण असफल । १. उनले संसदको निर्देशन विपरित एनसेललाई फोरजी दिए । २. संसदको निर्देशन र उद्योग विभागको सहमती विनानै एसनेललाई लाभांश लैजान दिए । ३. रोयल्टी र फ्रिक्वेन्सी शुल्क नतिरेको सीजी कम्युनिकेशन (एसटीएम)लाई दूरसञ्चार सेवाको एकीकृत अनुमति (युनिफाईड लाईसेन्स) दिए । ४. टेलिफोन सेवा नै सञ्चालन र विस्तार गर्न नसकेको यूटीएललाई मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाईबर विछयाउन आरटीडीएफको करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्न दिए । ५.प्लस ...
बीओए–एनआईसी मर्जर प्रक्रिया शुरू कृष्ण रिजाल जेठ २४, काठमाडौं । बैङ्क अफ एशिया नेपाल लिमिटेड र एनआईसी बैङ्क लिमिटेडबीच मर्जरको प्रक्रिया शुरू भएको छ । राष्ट्र बैङ्कले करीब दुई महीना अघि दुवै बैङ्कका सञ्चालकलाई बोलाएर मर्जरमा जान सुझाव दिएपछि बैङ्कहरूले मर्जर प्रक्रिया अगाडि बढाएका हुन् । एउटै परिवार, फर्म वा व्यापारिक घरनाको लगानी रहेको वित्तीय संस्था गाभिनु पर्ने राष्ट्र बैङ्कको नीतिअनुसार एनआईसी र बीओएले मर्जर प्रक्रिया शुरू गरेको एनआईसी स्रोतले बताएको छ ।  दुबै बैङ्कमा विशला ग्रूपको ठूलो शेयर हिस्सा रहेको छ । एउटै व्यापारिक घरणाको बढी लगानी रहेकाले पनि एनआईसी र बीओए मर्ज हुने निश्चितप्रायः भएको बीओए स्रोतले बताएको छ । अहिले दुवै बैङ्कले छुट्टाछुट्टै उपसमिति बनाएर आपसमा मर्ज हुने सम्भवानको बारे अध्यन गरिरहेको बताएका छन् । बीओएले एनआईसीसँग मर्ज हुन इच्छुक रहेको जानकारी दिदै एनआइसीमा पत्र समेत पठाएको छ । ‘हामीले हालसालै बीओएले पठाएको पत्र प्राप्त गरेका छौं,’ एनआईसीका सञ्चालक राजेन्द्र अर्यालले अभियानसँग भने । यसअघिनै सम्पन्न एनआईसीको साधारण सभाले उपयुक्त बैङ्क वा वत्तिय संस्थासँग...
३० जिल्लामा ब्राञ्चलेस बैङ्किङ कृष्ण रिजाल जेठ १४, काठमाडौं । वित्तीय पहँुच नपुगेका क्षेत्रमा साञ्चालित ब्राञ्चलेस बैङ्किङ सेवा विस्तार हुँदै गएको छ । अहिले विभिन्न ३० जिल्लाका ५० भन्दा बढी गाविसमा ब्राञ्चलेस बैङ्किङ सेवा पुगिसकेको छ । हाल एभरेष्ट, सिद्धार्थ र मेगा बैङ्कले ब्राञ्चलेस बैङ्किङ सेवाका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट स्वीकृति लिएको राष्ट्र बैङ्कका प्रवक्ता भाष्करमणी ज्ञवालीले बताए । तीन ओटा वाणिज्य बैङ्कले सञ्चालनमा ल्याएको ब्राञ्जलेस बैङ्किङ सेवाबाट वित्तीय पँहुच नपुगेका विभिन्न क्षेत्रका २० हजार बढी उपभोक्ता लाभान्वित भएका छन् । हाल नेपालको कुल जनसङ्ख्याको ८० प्रतिशत जनता वित्तीय पहुँच बाहीर छन् । भौगोलिक जटिलता तथा अर्थतन्त्रले सही गति लिन नसक्दा बैङ्किङ पहुँचलाई विस्तार गर्न नसकिएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । यस्तो अवस्थामा वित्तीय पहँुच विस्तारका लागि ब्राञ्चलेस बैङ्किङ सवैभन्दा उपयुक्त माध्यम भएको बैङ्कहरूको दाबी छ । ‘ब्राञ्चलेस बैङ्किङ खासगरी बैङ्कका शाखा पुग्न नसकेका क्षेत्रमा सञ्चालन गरिन्छ र यसको लक्षित ग्राहक पनि वित्तीय पहँुचमा नपुगेका जनतानै हुन्,’ एभरेष्ट बैङ्कका ...
यूटीएलको अनुमति नबिकरण हुँदै, युनिफाइड लाइसेन्स पनि पाउने सरकारको निर्णय कानुनसम्मत भएन ः प्राधिकरण कृष्ण रिजाल असोज १५, काठमाडौं । युनाईटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल)को अनुमतिपत्र नबिकरण हुने भएको छ । यूटीएलले रोयल्टी बापतको तिर्न बाकी करीब डेढ अर्ब राजस्व किस्तामा तिर्न सहमती जनाएपछि उसको अनुमतिपत्र नबिकरण हुने भएको हो । मन्त्रीपरिषदको बिहीवारको निर्णयअनुसार सञ्चार मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पहिलो किस्ताको रकम लिएर यूटीएलको अनुमतिपत्र नविकरण गर्न तथा एकीकृत दुरसञ्चार सेवाको लाइसेन्स दिन निर्देशन दिएको थियो । ‘यूटीएलले पहिलो किस्ता वापतको २० करोड १२ लाख रुपैयाँ सोमवार बुझाएको छ,’ प्राधिकरणका प्रबक्ता कैलाश न्यौपानले भने, ‘अब उसको अनुमति  नबिकरण गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा प्राधिकरणले मङ्गलवार निर्णय गर्ने छ ।’ तर, प्राधिकरण स्रोतका अनुसार सरकारले दिएको निर्देशनकै आधारमा यूटीएलको अनुमति नविकरण गर्ने तथा नयाँ अनुमति दिने सैद्दान्तिक निर्णय भइसकेको छ । लामो समयदेखि रोयल्टी नतिरेर विवाद निम्त्याएको यूटीएलको म्याद यही असोज १७ गते सकिदै छ । उसले अनुमति नविकरणको लागि लाग्ने शुल...