Skip to main content

संयुक्त आवास निर्माण स्वीकृती बढ्यो

हाउजिङ व्यवसाय पुनः उकालोतर्फ लागेको सङ्केत
कृष्ण रिजाल
चैत ७, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा संयुक्त आवास निर्माणको लागि स्वीकृति लिने कम्पनीको सङ्ख्या दोब्बरभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ । आर्थिक वर्ष २०६७÷६८ मा ३ ओटा कम्पनीले उपत्यकामा कुल ४ सय ८७ युनिटको संयुक्त आवास निर्माणका लागि स्वीकृति लिएका थिए । तर, चालु आवको चैतको पहिलो सातासम्म उपत्यकामा २ हजार ९२ युनिटको संयुक्त आवास निर्माणका लागि ८ कम्पनीले स्वीकृत लिइसकेको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, काठमाडौं डिभिजन कार्यालयको तथ्याङक छ ।  ‘निर्माण कार्यले गति लिन सकेको देखिएको छैन तर, स्वीकृति लिने कम्पनीको सङ्ख्या भने बढेको छ,’ डिभिजन कार्यालयका शाखा अधिकृत रोशन कुमार कठायतले अभियानसँग भने । व्यवसायीहरूले भने संयुक्त आवास निर्माण स्वीकृति बढ्नुलाई हाउजिङ व्यवसाय पुनः उकालो लागेको सङ्केतकोरूपमा लिएका छन् ।
आवास तथा घरजग्गा व्यवसायिले चलाएको ‘भ्यालु एड प्रोजेक्ट’का कारण हाउजिङ निर्माण स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या बढेको आवास तथा घरजग्गा व्यवसायि सङ्घका महासचिव मिनमान श्रेष्ठले बताए । ‘आफ्ना कतिपय नबिकेका जग्गाहरू त्यसै राख्नु भन्दा चलायमान गरौ भनेर ‘भ्यालु एड प्रोजेक्ट’ सञ्चालन गरेका हौं,’ श्रेष्ठले भने ‘यसअन्गर्तत खालि जग्गामा घर वा अपार्टमेण्ट निर्माण गरेर विक्री गर्ने हाम्रो योजना हो ।’ तर, पर्याप्त लगानी अभावका कारण पहिल्यै स्वीकृत लिएका हाउजिङको पनि निर्माण कार्यले गति लिन नसकेको स्वीकार्दै श्रेष्ठले ‘भ्यालु एड प्रोजेक्ट’लाई सफल पार्न बैङ्कहरूले साथ दिनुपर्ने बताए । उता, सिटिजन्स बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजन सिंह भण्डारीले हाउजिङमा बैङ्कले लगानी गरिरहेको जानकारी दिँदै ‘हाउजिङको ओभर स्टक’ भएका कारण लगानी केही कम भएको हुनसक्ने बताए । ‘३० प्रतिशत आफ्नो लगानी गर्ने गरी राम्रो योजना लिएर आएका हाउजिङ व्यवसायिलाई हामीले आवश्यक लगानीको ७० प्रतिशत कर्जा प्रबाह गरेकै छौं’ उनले भने ।
त्यस्तै, हाउजिङ निर्माण स्वीकृती लिनेको सङ्ख्या बढ्नु आफैमा सकारात्मक भएको सङ्घका उपाध्यक्ष इच्छा बहादुर वाग्लेले बताए । अभियानसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘हाउजिङको माग त बढेकै छ तर, लगानीको समस्याका कारण निर्माणले भने गति लिन सकेको छैन ।’ पछिल्लो तीन महीनायता घरजग्गा व्यवसायमा केही सुधार आएको जानकारी दिदै उनले बैङ्कले उचित व्याजदरमा आवश्यक कर्जा उपलब्ध गराए स्वीकृती लिने मात्र नभई निर्माण कार्यले पनि गति लिने बताए । तर, बैङ्कले लोन नदिएर निर्माण रोकियो भन्नु आरोप मात्र भएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भण्डारीको  भनाई छ । अहिले हाउजिङ व्यवसायले पुनः गति लिदै गएको सुनाउँदै भण्डारीले राष्ट्र बैङ्कले तोकेको सीमामा रहि हाउजिङमा लगानी गर्न बैङ्कहरू ईच्छुकनै रहेको बताए । त्यसका लागि व्यवसायिले बजारमा बिक्ने किसिमका योजनाहरू ल्याउनुपर्ने उनको भनाई छ । 
अहिले हाउजिङ व्यवसायले पुनः गति लिदै गएको सम्बन्धीत व्यवसायिहरू बताउँछन् । उपत्यकामा मात्र नभई मोफसलमा पनि हाउजिङ निर्माणका लागि स्वीकृती लिने कम्पनीको सङ्ख्या बढेको सम्बन्धीत डिभिजन कार्यालहरूले बताएका छन् । मोफसलमा अहिले झण्डै ८ ओटा कम्पनीले कुल १ हजार भन्दा बढी युनिटको हाउजिङ निर्माणको लागि स्वीकृति लिइसकेको सम्बन्धीत व्यवसायिहरू बताउँछन् ।  काठमाडौंमा गरेको लगानीको व्यवस्थापनपछि हाउजिङ कम्पनीहरू मोफसलमा समेत विस्तारहुदै जाने उनीहरूको भनाई छ ।
हाउजिङ निर्माण स्वीकृत लिने कम्पनी र प्रस्तावित युनिट
    कम्पनी सङ्ख्या    प्रस्तावित युनिट
आव ०६४÷६५    १३    ७ सय १७
आव ०६५÷६६    २०    १ हजार २ सय ७०
आव ०६६÷६७    १३    ८ सय ९०
आव ०६७÷६८    ३    ४ सय ८७
चालु आवको चैत पहिलो सातासम्म    ८    २ हजार ९२
स्रोतः सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, काठमाडौं डिभिजन कार्यालय

Comments

Popular posts from this blog

यसकारण भयो दूरसञ्चार प्राधिकरणमा अध्यक्ष झाःको पुननियुक्ती

दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्षमा दिगाम्बर झाको पुनः नियुक्ती किन भयो ? जान्नुस उनले गरेका कामहरु र उनका क्षमताहरु ः एनसेल र नेपालका टेलिकमको डुओपोली अन्त गर्छु भन्दै कुर्लिए तर, सकेनन् । गुणस्तर सुधार त परै जाओस अनुगमन पनि गरेनन् । कर्मचारी विनियमावलीमा विमति राख्दै कर्मचारीहरु महिनौं अनुगमनमा गएनन् । उनी मौन बसे । एकातिर टेलिफोन कम्पनीको मर्जर गर्ने भन्ने अनि अर्कातिर नयाँ ब्रोडब्याण्ड कम्पनी भित्र्याउने नीति बनाए । नेपाल–भारतबीचको टेलिफोन महसुल घटाउन सकेनन् । सेवा प्रादयको बिलिङमा व्यापक सुधार ल्याउछु भने तर केहि गर्न सकेनन् । ब्रोडब्याण्ड नीति र आईसीटी नीति कार्यान्वयनमा पूर्ण असफल । १. उनले संसदको निर्देशन विपरित एनसेललाई फोरजी दिए । २. संसदको निर्देशन र उद्योग विभागको सहमती विनानै एसनेललाई लाभांश लैजान दिए । ३. रोयल्टी र फ्रिक्वेन्सी शुल्क नतिरेको सीजी कम्युनिकेशन (एसटीएम)लाई दूरसञ्चार सेवाको एकीकृत अनुमति (युनिफाईड लाईसेन्स) दिए । ४. टेलिफोन सेवा नै सञ्चालन र विस्तार गर्न नसकेको यूटीएललाई मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाईबर विछयाउन आरटीडीएफको करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्न दिए । ५.प्लस ...
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्समा डेढ अर्ब लगानी थप धनलक्ष्मीलाई पनि रिलायन्समै गाभिने   थप पौने ४ सयलाई रोजगारी कृष्ण रिजाल भदौ ९, काठमाडौं । नेपालकै ठूलो धागो कारखाना रिलायन्स स्पिनिङ मिल्समा रू। १ अर्ब ४५ करोड ३४ लाख लगानी थपिने भएको छ । रिलायन्सको शाखा कारखाना स्थापना गर्न सो लगानी थप गरिने भएको हो । कारखानाले करीब दुई साताअघि उद्योग विभागमा सो रकम बराबरको लगानी रहने रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको शाखा ९युनिट टू ० दर्ता गराएको छ । सन् १९९४ मा स्थापना भएको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्समा गोल्यान ग्रूप र एमएस ग्रूपलगायतको संयुक्त लगानी रहेको छ । करीब ८० करोडको लगानीमा स्थापित रिलायन्समा अहिलेसम्म ३ अर्बजति लगानी पुगिसकेको एमएस ग्रूपका प्रबन्ध निर्देशक शशिकान्त अग्रवालले बताए । कम्पनीले धनलक्ष्मी सेन्थेटिक लिमिटेडलाई समेत रिलायन्समै गाभेर रिलायन्सको शाखा कारखानाका रूपमा सञ्चालन गर्ने भएको छ । धनलक्ष्मी सेन्थेटिक लिमिटेडमा पनि एमएस र गोल्यान समूहकै लगानी रहेको छ । ‘प्रशासनिक खर्च कम गर्न हामीले धनलक्ष्मीलाई रिलायन्समै गाभ्ने भएका हौं,’ अग्रवालले भने, ‘कारखानाको उत्पादन क्षमता र प्रविधिमा भने...
‘सेज कानून साउनभित्रै’ कृष्ण रिजाल साउन २०, काठमाडौं । उद्योगमन्त्री अनिलकुमार झाले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) सम्बन्धी कानून साउनको अन्तिम सातासम्ममा ल्याउने बताएका छन् । आर्थिक अभियानसँगको कुराकानीमा उनले अध्यादेशमार्फत सो कानून ल्याउने बताएका हुन् । ‘सेजसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा बनाएर कानून मन्त्रालयमा करीब २ महीनाअघि नै पठाइसकेका छौं,’ मन्त्री झाले भने, ‘कानून मन्त्रालयले मस्यौदा फिर्ता दिएलगत्तै त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराएर अध्यादेश जारी गर्नेछौं ।’ कानून मन्त्रालयले यही साता उक्त मस्यौदा उद्योग मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउने जानकारी कानूनका प्रवक्ता राजुमानसिंह मल्लले दिए । राष्ट्रपतिले अध्यादेशमार्फत देश चलाउँदा लोकतन्त्रको उपहास हुने बताइरहेका बेला मन्त्री झाले भने सो अध्यादेश ल्याएरै छाड्ने बताएका छन् । आर्थिक मुद्दासँग जोडिएको ऐन भएकाले यसमा कुनै दलले विरोध नगर्ने उनको दाबी छ । ‘सेजसम्बन्धी कानून ल्याउने कुरामा काङ्ग्रेस र एमाले पनि सकारात्मक छन् भने माओवादी त सरकारकै नेतृत्व गरिरहेको पार्टी हो,’ उनले भने, ‘समग्र अर्थतन्त्र विकासमा सरोकार राख्ने कानून भएक...
यूटीएलको अनुमति नबिकरण हुँदै, युनिफाइड लाइसेन्स पनि पाउने सरकारको निर्णय कानुनसम्मत भएन ः प्राधिकरण कृष्ण रिजाल असोज १५, काठमाडौं । युनाईटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल)को अनुमतिपत्र नबिकरण हुने भएको छ । यूटीएलले रोयल्टी बापतको तिर्न बाकी करीब डेढ अर्ब राजस्व किस्तामा तिर्न सहमती जनाएपछि उसको अनुमतिपत्र नबिकरण हुने भएको हो । मन्त्रीपरिषदको बिहीवारको निर्णयअनुसार सञ्चार मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पहिलो किस्ताको रकम लिएर यूटीएलको अनुमतिपत्र नविकरण गर्न तथा एकीकृत दुरसञ्चार सेवाको लाइसेन्स दिन निर्देशन दिएको थियो । ‘यूटीएलले पहिलो किस्ता वापतको २० करोड १२ लाख रुपैयाँ सोमवार बुझाएको छ,’ प्राधिकरणका प्रबक्ता कैलाश न्यौपानले भने, ‘अब उसको अनुमति  नबिकरण गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा प्राधिकरणले मङ्गलवार निर्णय गर्ने छ ।’ तर, प्राधिकरण स्रोतका अनुसार सरकारले दिएको निर्देशनकै आधारमा यूटीएलको अनुमति नविकरण गर्ने तथा नयाँ अनुमति दिने सैद्दान्तिक निर्णय भइसकेको छ । लामो समयदेखि रोयल्टी नतिरेर विवाद निम्त्याएको यूटीएलको म्याद यही असोज १७ गते सकिदै छ । उसले अनुमति नविकरणको लागि लाग्ने शुल...
नेपाल ग्यास किन्न निम्बसले ऋण जुटायो कृष्ण रिजाल भदौ ३१, काठमाडौं । नेपाल ग्यास किन्न निम्बस होल्डिङ कम्पनीले ५७ करोड रुपैयाँ ऋण जुटाएको छ । ग्लोबल आईएमई बैङ्कको नेतृत्वमा प्रभु फाइनान्स, प्राइम कमर्शियल बैङ्क र एनआईसी बैङ्क निम्बसलाई ऋण दिन सहमत भएका हुन् । यसमा ग्लोबलले रू। २७ करोड, प्रभुले रू। १२ करोड र प्राइमले रू। १८ करोड ऋण लगानी गर्न सैद्धान्तिक सहमति गरिसकेका छन् । एनआईसीले भने कति ऋण दिने भन्ने टुङ्गो लागिसकेको छैन । ऋण उपलब्ध गराउन सहमति जनाउने चारैओटा वित्तीय संस्थाले ग्यास प्लाण्टको अवलोकन गरिसकेका छन् । ‘ग्यास प्लाण्टको अवलोकन गर्ने कार्य आइतवारै सकिइसकेको छ,’ ऋण उपलब्ध गराउनेमध्येको एक बैङ्कका उच्च अधिकारीले अभियानलाई भने, ‘अबको तीन÷चार दिनमै यससम्बन्धी अन्तिम सहमति हुने छ ।’ ग्यास कम्पनी कित्र निम्बसलाई बैङ्कहरूले कर्पोरेट, ओभरड्राफ्ट र टर्म गरी छुट्टाछुट्टै किसिमका ऋण उपलब्ध गराउने सहमति गरेका छन् । यसअनुसार १० दशमलव ५ प्रतिशतदेखि १३ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराइने भएको छ । निम्बसलाई ऋण उपलब्ध गराउने प्रस्ताव प्राइम बैङ्कको सञ्चालक समितिमा आइनसकेको प्राइमका सञ्चालक ...