Skip to main content

वैकल्पिक बजारको खोजीमा जस्तापाता उद्योग

.भुटान, बङ्गलादेशलगायत दक्षिण एशीयाली मुलुकमा समेत निर्यातको सम्भावना
.सरकारले सहयोग गरे अन्तरराष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने
कृष्ण रिजाल
चैत ४, काठमाडौं । नेपालका जस्तापाता उद्योगले वैकल्पिक बजारको खोजी गरेका छन् । जस्तापता उद्योगहरूले उत्पादन वृद्धि, कच्चा पदार्थ (कोल्डरोल सिट)को उत्पादन तथा उत्पादनलाई विविधीकरण गर्ने कार्यको विस्तारसँगै वैकल्पिक बजारको लागि समेत सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको बताएका छन् । ‘अहिलेको उत्पादनले नेपाली बजारको मागलाई पुरा गरेको छ,’ राजेश मेटल क्राफ्टका  प्रबन्ध निर्देशक राजेश अग्रवालले अभियानसँग भने ‘तसर्थ उत्पादनको वृद्धि पश्चात हामीलाई वैकल्पिक बजारको खाचो पर्दछ ।’ भएका उद्योगले आफ्नो क्षमताको आधाभन्दा कम उत्पादन   गर्दा पनि नेपाल जस्तापातामा आत्मनिर्भर छ ।
हाल नेपालमा जस्तापाताको खपत वार्षिक करीब ६० हजार मेट्रिक टन रहेको छ । तर नेपालमा सञ्चालनरत  राजेश, हुलास, आरती र भगवती स्टिलको गरी वार्षिक करीब २ लाख मेट्रिक टन जस्तापाता उत्पादन गर्ने क्षमता छ । ‘सञ्चालनरत उद्योगले आफ्नो पूर्ण क्षमतामा उत्पादन थाल्ने हो भने बजार अभावको समस्या खेप्नुपर्ने हुन्छ,’ अग्रवालले भने ।
विराटनगरस्थित आरती स्ट्रिप्स प्रालि नेपालबाट ठूलो परिमाणमा जस्तापाता निर्यात गर्ने  एकमात्र नेपाली उद्योग हो । आफ्नो उत्पादनको ७५ प्रतिशत जस्तापाता भारत निर्यात गर्दै आएको आरती स्ट्रीप्सले ग्राहकको मागलाई ध्यान दिदै उत्पादनमा विविधता ल्याउने तयारी गरेको बताएको छ । वार्षिक १ लाख टन सादा जस्तापाता उत्पादन गर्दै आएको आरतीले वार्षिक ५० हजार रङ्गीन जस्तापाता उत्पादन क्षमता भएको प्लाण्ट स्थापना गरिहरहेको उद्योगका सहायक महाप्रबन्धक दिव्य सापकोटाले बताए । ‘केही महीनामै रङ्गीन जस्तापाताको उत्पादन थालि निर्यातलाई अझ वृद्धि गर्ने सोच बनाएका छौं,’ सापकोटाले भने ।
हुलास स्टिल इण्डष्ट्रिजले रङ्गीन जस्तापाताको उत्पादन वृद्धि गर्ने तयारी गरेको छ । हाल दैनिक ६५ टन रङ्गीन जस्तापाता उत्पादन गर्दै आएको हुलासले ४ महीनाभित्र क्षमता विस्तार गरी दैनिक २ सय ५० टन पु¥याउने भएको हुलास स्टिलका विक्री प्रबन्धक सुनिल अधिकारीले बताए । ‘त्यसपछि हामीलाई दोस्रो बजारको आवश्यक हुन्छ,’ उनले भने । हुलासले भारत, भुटान, बङ्वगलादेशलगायत दक्षिण एशीयाली मुलुकमा जस्तापाता निर्यातको सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको अधिकारीले जानकारी दिए ।
त्यस्तै, राजेश मेटल क्राफ्टले जस्तापाताको कच्चापदार्थ (केल्डरोल सिट) उत्पादन गर्ने तयारी गरेको छ । अहिले प्लाण्ट निर्माणकार्य अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिँदै राजेश मेटलका प्रबन्ध निर्देशक राजेश अग्रवालले एक महिनामै उत्पादन शुरू गर्ने बताए । ‘कोल्डरोलको उत्पादन शुरू गरिसकेको पछि जस्तापाताको उत्पादन पनि बढाउने विचार छ,’ अग्रवालले भने । उत्पादन वृद्धिसँगै भारतमा निर्यातसमेत गर्ने सोच बनाएको उनले बताए । तर, नेपालमा लागत मूल्य बढी पर्ने भएकाले निर्यातको सम्भावना कम भएको उनको भनाई छ । ‘लोडसेडिङ, मजदुर हडताललगायत समस्याको हल गरिदिएर सरकारले उचित साथ दिने हो भने हामी दोस्रो बजारमा गएर प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौं,’ उनले भने ।
अहिले नेपालमा वार्षिक ५ अर्ब मूल्य बराबरको जस्ता खपत हुने गरेको छ । जस्तापातको माग अहिले वार्षिक १० प्रतिशतले बढीरहेको व्यवसायिहरू बताउँछन् । तर, विगत दुई वर्षदेखि जस्तापाताको माग अपेक्षाअनुरुप बढ्न नसकेको उनीहरूको भनाई छ ।  हाल नेपालमा सादा र रङ्गीन गरी दुई प्रकारका जस्तापाता उत्पादन हुँदै आएका छन् । यसमध्ये सादा जस्तापाताको खपत बढी हुने गरेको भएपनि केही वर्षदेखि रङ्गीन जस्तापाताको माग पनि बढ्दै गएको अग्रवालले बताए । नेपाली उत्पादनले गति लिन थालेपछि जस्तापाताको आयातमा कमी र निर्यातमा वृद्धि हुँदै गएको छ । मङ्सीरदेखि वैशाख महीना  जस्तापाताको  उत्पादन, विक्री र प्रयोगको सिजन हो । तर, यीनै महीनामा अधिक लोडसेडिङ हुने तथा ढुवानीको समेत समस्या देखिने हुँदा उद्योगहरू अफ्ठ्यारोमा पर्ने गरेको अधिकारीको भनाई छ । 
नेपालमा अहिले ४ ओटा जस्तापाता उद्योग सञ्चालनमा छन् । एउटा साधारण जस्तापाता उद्योग सञ्चालनको लागि करीब ५ अर्ब आवश्यक हुने उद्योगीहरू बताउँछन् । यसरी हेर्दा नेपाली जस्तापाता उद्योगमा झण्डै २० अर्बको लगानी रहेको छ ।





Comments

Popular posts from this blog

विदेशमा लगानी खुला गर्ने पक्षमा सरकार, परिसंघ भन्छ कानुन चाहियो

काठमाडौं, २२ असार अर्थमन्त्री रामशरण महतले सरकार विदेशमा लगानी खुला गर्ने पक्षमा रहेको बताएका छन् । नेपालीले कानुनअनुसार आर्जन गरेको पूँजी एवम् प्रविधि विदेशमा लगानी गर्न पाउनुपर्ने पक्षमा सरकार रहेको उनले बताए । नेपाल उद्योग परिसंघले अर्थ मन्त्रालयमा मंगलवार आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ को पूर्व वजेट छलफल कार्यक्रममा अर्थमन्त्री नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न दिने विषयमा सरकार सकारात्मक भएको बताए । ‘कुनै पनि नेपालीले कानुन अनुसार आफूले आर्जन गरेको पूँजी एवं आफ्नो शिप, प्रतिभा र प्रविधि विदेशमा लगानी गर्दछ र सम्पत्ति आर्जन गर्छ भने सरकारले त्यसमा रोक लगाउन पर्ने कारण आउँदैन’ उनले भने, ‘तर, यसका छुट्टै कानुन चाहिन्छ ।’ राष्ट्र बैंक वा सरोकारावाला निकायबाट नीति नियम बनेपछि नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न सक्ने उनले बताए । यसअघि परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरिभक्त शर्माले निजी क्षेत्रको बजेट अपेक्षा प्रस्तुत गर्दै विदेशमा लगानी खुला गर्न आग्रह गरेको थिए । उनले नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न पाउनुपर्ने माग राखेका थिए । ‘नेपालीले  पनि अमेरिका तथा युरोपमा लगानी विस्तार गर्न पाउनुपर्छ’ उनले भने...

यसकारण भयो दूरसञ्चार प्राधिकरणमा अध्यक्ष झाःको पुननियुक्ती

दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्षमा दिगाम्बर झाको पुनः नियुक्ती किन भयो ? जान्नुस उनले गरेका कामहरु र उनका क्षमताहरु ः एनसेल र नेपालका टेलिकमको डुओपोली अन्त गर्छु भन्दै कुर्लिए तर, सकेनन् । गुणस्तर सुधार त परै जाओस अनुगमन पनि गरेनन् । कर्मचारी विनियमावलीमा विमति राख्दै कर्मचारीहरु महिनौं अनुगमनमा गएनन् । उनी मौन बसे । एकातिर टेलिफोन कम्पनीको मर्जर गर्ने भन्ने अनि अर्कातिर नयाँ ब्रोडब्याण्ड कम्पनी भित्र्याउने नीति बनाए । नेपाल–भारतबीचको टेलिफोन महसुल घटाउन सकेनन् । सेवा प्रादयको बिलिङमा व्यापक सुधार ल्याउछु भने तर केहि गर्न सकेनन् । ब्रोडब्याण्ड नीति र आईसीटी नीति कार्यान्वयनमा पूर्ण असफल । १. उनले संसदको निर्देशन विपरित एनसेललाई फोरजी दिए । २. संसदको निर्देशन र उद्योग विभागको सहमती विनानै एसनेललाई लाभांश लैजान दिए । ३. रोयल्टी र फ्रिक्वेन्सी शुल्क नतिरेको सीजी कम्युनिकेशन (एसटीएम)लाई दूरसञ्चार सेवाको एकीकृत अनुमति (युनिफाईड लाईसेन्स) दिए । ४. टेलिफोन सेवा नै सञ्चालन र विस्तार गर्न नसकेको यूटीएललाई मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाईबर विछयाउन आरटीडीएफको करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्न दिए । ५.प्लस ...
बीओए–एनआईसी मर्जर प्रक्रिया शुरू कृष्ण रिजाल जेठ २४, काठमाडौं । बैङ्क अफ एशिया नेपाल लिमिटेड र एनआईसी बैङ्क लिमिटेडबीच मर्जरको प्रक्रिया शुरू भएको छ । राष्ट्र बैङ्कले करीब दुई महीना अघि दुवै बैङ्कका सञ्चालकलाई बोलाएर मर्जरमा जान सुझाव दिएपछि बैङ्कहरूले मर्जर प्रक्रिया अगाडि बढाएका हुन् । एउटै परिवार, फर्म वा व्यापारिक घरनाको लगानी रहेको वित्तीय संस्था गाभिनु पर्ने राष्ट्र बैङ्कको नीतिअनुसार एनआईसी र बीओएले मर्जर प्रक्रिया शुरू गरेको एनआईसी स्रोतले बताएको छ ।  दुबै बैङ्कमा विशला ग्रूपको ठूलो शेयर हिस्सा रहेको छ । एउटै व्यापारिक घरणाको बढी लगानी रहेकाले पनि एनआईसी र बीओए मर्ज हुने निश्चितप्रायः भएको बीओए स्रोतले बताएको छ । अहिले दुवै बैङ्कले छुट्टाछुट्टै उपसमिति बनाएर आपसमा मर्ज हुने सम्भवानको बारे अध्यन गरिरहेको बताएका छन् । बीओएले एनआईसीसँग मर्ज हुन इच्छुक रहेको जानकारी दिदै एनआइसीमा पत्र समेत पठाएको छ । ‘हामीले हालसालै बीओएले पठाएको पत्र प्राप्त गरेका छौं,’ एनआईसीका सञ्चालक राजेन्द्र अर्यालले अभियानसँग भने । यसअघिनै सम्पन्न एनआईसीको साधारण सभाले उपयुक्त बैङ्क वा वत्तिय संस्थासँग...
३० जिल्लामा ब्राञ्चलेस बैङ्किङ कृष्ण रिजाल जेठ १४, काठमाडौं । वित्तीय पहँुच नपुगेका क्षेत्रमा साञ्चालित ब्राञ्चलेस बैङ्किङ सेवा विस्तार हुँदै गएको छ । अहिले विभिन्न ३० जिल्लाका ५० भन्दा बढी गाविसमा ब्राञ्चलेस बैङ्किङ सेवा पुगिसकेको छ । हाल एभरेष्ट, सिद्धार्थ र मेगा बैङ्कले ब्राञ्चलेस बैङ्किङ सेवाका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट स्वीकृति लिएको राष्ट्र बैङ्कका प्रवक्ता भाष्करमणी ज्ञवालीले बताए । तीन ओटा वाणिज्य बैङ्कले सञ्चालनमा ल्याएको ब्राञ्जलेस बैङ्किङ सेवाबाट वित्तीय पँहुच नपुगेका विभिन्न क्षेत्रका २० हजार बढी उपभोक्ता लाभान्वित भएका छन् । हाल नेपालको कुल जनसङ्ख्याको ८० प्रतिशत जनता वित्तीय पहुँच बाहीर छन् । भौगोलिक जटिलता तथा अर्थतन्त्रले सही गति लिन नसक्दा बैङ्किङ पहुँचलाई विस्तार गर्न नसकिएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । यस्तो अवस्थामा वित्तीय पहँुच विस्तारका लागि ब्राञ्चलेस बैङ्किङ सवैभन्दा उपयुक्त माध्यम भएको बैङ्कहरूको दाबी छ । ‘ब्राञ्चलेस बैङ्किङ खासगरी बैङ्कका शाखा पुग्न नसकेका क्षेत्रमा सञ्चालन गरिन्छ र यसको लक्षित ग्राहक पनि वित्तीय पहँुचमा नपुगेका जनतानै हुन्,’ एभरेष्ट बैङ्कका ...
यूटीएलको अनुमति नबिकरण हुँदै, युनिफाइड लाइसेन्स पनि पाउने सरकारको निर्णय कानुनसम्मत भएन ः प्राधिकरण कृष्ण रिजाल असोज १५, काठमाडौं । युनाईटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल)को अनुमतिपत्र नबिकरण हुने भएको छ । यूटीएलले रोयल्टी बापतको तिर्न बाकी करीब डेढ अर्ब राजस्व किस्तामा तिर्न सहमती जनाएपछि उसको अनुमतिपत्र नबिकरण हुने भएको हो । मन्त्रीपरिषदको बिहीवारको निर्णयअनुसार सञ्चार मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पहिलो किस्ताको रकम लिएर यूटीएलको अनुमतिपत्र नविकरण गर्न तथा एकीकृत दुरसञ्चार सेवाको लाइसेन्स दिन निर्देशन दिएको थियो । ‘यूटीएलले पहिलो किस्ता वापतको २० करोड १२ लाख रुपैयाँ सोमवार बुझाएको छ,’ प्राधिकरणका प्रबक्ता कैलाश न्यौपानले भने, ‘अब उसको अनुमति  नबिकरण गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा प्राधिकरणले मङ्गलवार निर्णय गर्ने छ ।’ तर, प्राधिकरण स्रोतका अनुसार सरकारले दिएको निर्देशनकै आधारमा यूटीएलको अनुमति नविकरण गर्ने तथा नयाँ अनुमति दिने सैद्दान्तिक निर्णय भइसकेको छ । लामो समयदेखि रोयल्टी नतिरेर विवाद निम्त्याएको यूटीएलको म्याद यही असोज १७ गते सकिदै छ । उसले अनुमति नविकरणको लागि लाग्ने शुल...