Skip to main content

वैकल्पिक बजारको खोजीमा जस्तापाता उद्योग

.भुटान, बङ्गलादेशलगायत दक्षिण एशीयाली मुलुकमा समेत निर्यातको सम्भावना
.सरकारले सहयोग गरे अन्तरराष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने
कृष्ण रिजाल
चैत ४, काठमाडौं । नेपालका जस्तापाता उद्योगले वैकल्पिक बजारको खोजी गरेका छन् । जस्तापता उद्योगहरूले उत्पादन वृद्धि, कच्चा पदार्थ (कोल्डरोल सिट)को उत्पादन तथा उत्पादनलाई विविधीकरण गर्ने कार्यको विस्तारसँगै वैकल्पिक बजारको लागि समेत सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको बताएका छन् । ‘अहिलेको उत्पादनले नेपाली बजारको मागलाई पुरा गरेको छ,’ राजेश मेटल क्राफ्टका  प्रबन्ध निर्देशक राजेश अग्रवालले अभियानसँग भने ‘तसर्थ उत्पादनको वृद्धि पश्चात हामीलाई वैकल्पिक बजारको खाचो पर्दछ ।’ भएका उद्योगले आफ्नो क्षमताको आधाभन्दा कम उत्पादन   गर्दा पनि नेपाल जस्तापातामा आत्मनिर्भर छ ।
हाल नेपालमा जस्तापाताको खपत वार्षिक करीब ६० हजार मेट्रिक टन रहेको छ । तर नेपालमा सञ्चालनरत  राजेश, हुलास, आरती र भगवती स्टिलको गरी वार्षिक करीब २ लाख मेट्रिक टन जस्तापाता उत्पादन गर्ने क्षमता छ । ‘सञ्चालनरत उद्योगले आफ्नो पूर्ण क्षमतामा उत्पादन थाल्ने हो भने बजार अभावको समस्या खेप्नुपर्ने हुन्छ,’ अग्रवालले भने ।
विराटनगरस्थित आरती स्ट्रिप्स प्रालि नेपालबाट ठूलो परिमाणमा जस्तापाता निर्यात गर्ने  एकमात्र नेपाली उद्योग हो । आफ्नो उत्पादनको ७५ प्रतिशत जस्तापाता भारत निर्यात गर्दै आएको आरती स्ट्रीप्सले ग्राहकको मागलाई ध्यान दिदै उत्पादनमा विविधता ल्याउने तयारी गरेको बताएको छ । वार्षिक १ लाख टन सादा जस्तापाता उत्पादन गर्दै आएको आरतीले वार्षिक ५० हजार रङ्गीन जस्तापाता उत्पादन क्षमता भएको प्लाण्ट स्थापना गरिहरहेको उद्योगका सहायक महाप्रबन्धक दिव्य सापकोटाले बताए । ‘केही महीनामै रङ्गीन जस्तापाताको उत्पादन थालि निर्यातलाई अझ वृद्धि गर्ने सोच बनाएका छौं,’ सापकोटाले भने ।
हुलास स्टिल इण्डष्ट्रिजले रङ्गीन जस्तापाताको उत्पादन वृद्धि गर्ने तयारी गरेको छ । हाल दैनिक ६५ टन रङ्गीन जस्तापाता उत्पादन गर्दै आएको हुलासले ४ महीनाभित्र क्षमता विस्तार गरी दैनिक २ सय ५० टन पु¥याउने भएको हुलास स्टिलका विक्री प्रबन्धक सुनिल अधिकारीले बताए । ‘त्यसपछि हामीलाई दोस्रो बजारको आवश्यक हुन्छ,’ उनले भने । हुलासले भारत, भुटान, बङ्वगलादेशलगायत दक्षिण एशीयाली मुलुकमा जस्तापाता निर्यातको सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको अधिकारीले जानकारी दिए ।
त्यस्तै, राजेश मेटल क्राफ्टले जस्तापाताको कच्चापदार्थ (केल्डरोल सिट) उत्पादन गर्ने तयारी गरेको छ । अहिले प्लाण्ट निर्माणकार्य अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिँदै राजेश मेटलका प्रबन्ध निर्देशक राजेश अग्रवालले एक महिनामै उत्पादन शुरू गर्ने बताए । ‘कोल्डरोलको उत्पादन शुरू गरिसकेको पछि जस्तापाताको उत्पादन पनि बढाउने विचार छ,’ अग्रवालले भने । उत्पादन वृद्धिसँगै भारतमा निर्यातसमेत गर्ने सोच बनाएको उनले बताए । तर, नेपालमा लागत मूल्य बढी पर्ने भएकाले निर्यातको सम्भावना कम भएको उनको भनाई छ । ‘लोडसेडिङ, मजदुर हडताललगायत समस्याको हल गरिदिएर सरकारले उचित साथ दिने हो भने हामी दोस्रो बजारमा गएर प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौं,’ उनले भने ।
अहिले नेपालमा वार्षिक ५ अर्ब मूल्य बराबरको जस्ता खपत हुने गरेको छ । जस्तापातको माग अहिले वार्षिक १० प्रतिशतले बढीरहेको व्यवसायिहरू बताउँछन् । तर, विगत दुई वर्षदेखि जस्तापाताको माग अपेक्षाअनुरुप बढ्न नसकेको उनीहरूको भनाई छ ।  हाल नेपालमा सादा र रङ्गीन गरी दुई प्रकारका जस्तापाता उत्पादन हुँदै आएका छन् । यसमध्ये सादा जस्तापाताको खपत बढी हुने गरेको भएपनि केही वर्षदेखि रङ्गीन जस्तापाताको माग पनि बढ्दै गएको अग्रवालले बताए । नेपाली उत्पादनले गति लिन थालेपछि जस्तापाताको आयातमा कमी र निर्यातमा वृद्धि हुँदै गएको छ । मङ्सीरदेखि वैशाख महीना  जस्तापाताको  उत्पादन, विक्री र प्रयोगको सिजन हो । तर, यीनै महीनामा अधिक लोडसेडिङ हुने तथा ढुवानीको समेत समस्या देखिने हुँदा उद्योगहरू अफ्ठ्यारोमा पर्ने गरेको अधिकारीको भनाई छ । 
नेपालमा अहिले ४ ओटा जस्तापाता उद्योग सञ्चालनमा छन् । एउटा साधारण जस्तापाता उद्योग सञ्चालनको लागि करीब ५ अर्ब आवश्यक हुने उद्योगीहरू बताउँछन् । यसरी हेर्दा नेपाली जस्तापाता उद्योगमा झण्डै २० अर्बको लगानी रहेको छ ।





Comments

Popular posts from this blog

यसकारण भयो दूरसञ्चार प्राधिकरणमा अध्यक्ष झाःको पुननियुक्ती

दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्षमा दिगाम्बर झाको पुनः नियुक्ती किन भयो ? जान्नुस उनले गरेका कामहरु र उनका क्षमताहरु ः एनसेल र नेपालका टेलिकमको डुओपोली अन्त गर्छु भन्दै कुर्लिए तर, सकेनन् । गुणस्तर सुधार त परै जाओस अनुगमन पनि गरेनन् । कर्मचारी विनियमावलीमा विमति राख्दै कर्मचारीहरु महिनौं अनुगमनमा गएनन् । उनी मौन बसे । एकातिर टेलिफोन कम्पनीको मर्जर गर्ने भन्ने अनि अर्कातिर नयाँ ब्रोडब्याण्ड कम्पनी भित्र्याउने नीति बनाए । नेपाल–भारतबीचको टेलिफोन महसुल घटाउन सकेनन् । सेवा प्रादयको बिलिङमा व्यापक सुधार ल्याउछु भने तर केहि गर्न सकेनन् । ब्रोडब्याण्ड नीति र आईसीटी नीति कार्यान्वयनमा पूर्ण असफल । १. उनले संसदको निर्देशन विपरित एनसेललाई फोरजी दिए । २. संसदको निर्देशन र उद्योग विभागको सहमती विनानै एसनेललाई लाभांश लैजान दिए । ३. रोयल्टी र फ्रिक्वेन्सी शुल्क नतिरेको सीजी कम्युनिकेशन (एसटीएम)लाई दूरसञ्चार सेवाको एकीकृत अनुमति (युनिफाईड लाईसेन्स) दिए । ४. टेलिफोन सेवा नै सञ्चालन र विस्तार गर्न नसकेको यूटीएललाई मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाईबर विछयाउन आरटीडीएफको करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्न दिए । ५.प्लस ...
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्समा डेढ अर्ब लगानी थप धनलक्ष्मीलाई पनि रिलायन्समै गाभिने   थप पौने ४ सयलाई रोजगारी कृष्ण रिजाल भदौ ९, काठमाडौं । नेपालकै ठूलो धागो कारखाना रिलायन्स स्पिनिङ मिल्समा रू। १ अर्ब ४५ करोड ३४ लाख लगानी थपिने भएको छ । रिलायन्सको शाखा कारखाना स्थापना गर्न सो लगानी थप गरिने भएको हो । कारखानाले करीब दुई साताअघि उद्योग विभागमा सो रकम बराबरको लगानी रहने रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको शाखा ९युनिट टू ० दर्ता गराएको छ । सन् १९९४ मा स्थापना भएको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्समा गोल्यान ग्रूप र एमएस ग्रूपलगायतको संयुक्त लगानी रहेको छ । करीब ८० करोडको लगानीमा स्थापित रिलायन्समा अहिलेसम्म ३ अर्बजति लगानी पुगिसकेको एमएस ग्रूपका प्रबन्ध निर्देशक शशिकान्त अग्रवालले बताए । कम्पनीले धनलक्ष्मी सेन्थेटिक लिमिटेडलाई समेत रिलायन्समै गाभेर रिलायन्सको शाखा कारखानाका रूपमा सञ्चालन गर्ने भएको छ । धनलक्ष्मी सेन्थेटिक लिमिटेडमा पनि एमएस र गोल्यान समूहकै लगानी रहेको छ । ‘प्रशासनिक खर्च कम गर्न हामीले धनलक्ष्मीलाई रिलायन्समै गाभ्ने भएका हौं,’ अग्रवालले भने, ‘कारखानाको उत्पादन क्षमता र प्रविधिमा भने...
‘सेज कानून साउनभित्रै’ कृष्ण रिजाल साउन २०, काठमाडौं । उद्योगमन्त्री अनिलकुमार झाले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) सम्बन्धी कानून साउनको अन्तिम सातासम्ममा ल्याउने बताएका छन् । आर्थिक अभियानसँगको कुराकानीमा उनले अध्यादेशमार्फत सो कानून ल्याउने बताएका हुन् । ‘सेजसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा बनाएर कानून मन्त्रालयमा करीब २ महीनाअघि नै पठाइसकेका छौं,’ मन्त्री झाले भने, ‘कानून मन्त्रालयले मस्यौदा फिर्ता दिएलगत्तै त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराएर अध्यादेश जारी गर्नेछौं ।’ कानून मन्त्रालयले यही साता उक्त मस्यौदा उद्योग मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउने जानकारी कानूनका प्रवक्ता राजुमानसिंह मल्लले दिए । राष्ट्रपतिले अध्यादेशमार्फत देश चलाउँदा लोकतन्त्रको उपहास हुने बताइरहेका बेला मन्त्री झाले भने सो अध्यादेश ल्याएरै छाड्ने बताएका छन् । आर्थिक मुद्दासँग जोडिएको ऐन भएकाले यसमा कुनै दलले विरोध नगर्ने उनको दाबी छ । ‘सेजसम्बन्धी कानून ल्याउने कुरामा काङ्ग्रेस र एमाले पनि सकारात्मक छन् भने माओवादी त सरकारकै नेतृत्व गरिरहेको पार्टी हो,’ उनले भने, ‘समग्र अर्थतन्त्र विकासमा सरोकार राख्ने कानून भएक...
यूटीएलको अनुमति नबिकरण हुँदै, युनिफाइड लाइसेन्स पनि पाउने सरकारको निर्णय कानुनसम्मत भएन ः प्राधिकरण कृष्ण रिजाल असोज १५, काठमाडौं । युनाईटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल)को अनुमतिपत्र नबिकरण हुने भएको छ । यूटीएलले रोयल्टी बापतको तिर्न बाकी करीब डेढ अर्ब राजस्व किस्तामा तिर्न सहमती जनाएपछि उसको अनुमतिपत्र नबिकरण हुने भएको हो । मन्त्रीपरिषदको बिहीवारको निर्णयअनुसार सञ्चार मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पहिलो किस्ताको रकम लिएर यूटीएलको अनुमतिपत्र नविकरण गर्न तथा एकीकृत दुरसञ्चार सेवाको लाइसेन्स दिन निर्देशन दिएको थियो । ‘यूटीएलले पहिलो किस्ता वापतको २० करोड १२ लाख रुपैयाँ सोमवार बुझाएको छ,’ प्राधिकरणका प्रबक्ता कैलाश न्यौपानले भने, ‘अब उसको अनुमति  नबिकरण गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा प्राधिकरणले मङ्गलवार निर्णय गर्ने छ ।’ तर, प्राधिकरण स्रोतका अनुसार सरकारले दिएको निर्देशनकै आधारमा यूटीएलको अनुमति नविकरण गर्ने तथा नयाँ अनुमति दिने सैद्दान्तिक निर्णय भइसकेको छ । लामो समयदेखि रोयल्टी नतिरेर विवाद निम्त्याएको यूटीएलको म्याद यही असोज १७ गते सकिदै छ । उसले अनुमति नविकरणको लागि लाग्ने शुल...
नेपाल ग्यास किन्न निम्बसले ऋण जुटायो कृष्ण रिजाल भदौ ३१, काठमाडौं । नेपाल ग्यास किन्न निम्बस होल्डिङ कम्पनीले ५७ करोड रुपैयाँ ऋण जुटाएको छ । ग्लोबल आईएमई बैङ्कको नेतृत्वमा प्रभु फाइनान्स, प्राइम कमर्शियल बैङ्क र एनआईसी बैङ्क निम्बसलाई ऋण दिन सहमत भएका हुन् । यसमा ग्लोबलले रू। २७ करोड, प्रभुले रू। १२ करोड र प्राइमले रू। १८ करोड ऋण लगानी गर्न सैद्धान्तिक सहमति गरिसकेका छन् । एनआईसीले भने कति ऋण दिने भन्ने टुङ्गो लागिसकेको छैन । ऋण उपलब्ध गराउन सहमति जनाउने चारैओटा वित्तीय संस्थाले ग्यास प्लाण्टको अवलोकन गरिसकेका छन् । ‘ग्यास प्लाण्टको अवलोकन गर्ने कार्य आइतवारै सकिइसकेको छ,’ ऋण उपलब्ध गराउनेमध्येको एक बैङ्कका उच्च अधिकारीले अभियानलाई भने, ‘अबको तीन÷चार दिनमै यससम्बन्धी अन्तिम सहमति हुने छ ।’ ग्यास कम्पनी कित्र निम्बसलाई बैङ्कहरूले कर्पोरेट, ओभरड्राफ्ट र टर्म गरी छुट्टाछुट्टै किसिमका ऋण उपलब्ध गराउने सहमति गरेका छन् । यसअनुसार १० दशमलव ५ प्रतिशतदेखि १३ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराइने भएको छ । निम्बसलाई ऋण उपलब्ध गराउने प्रस्ताव प्राइम बैङ्कको सञ्चालक समितिमा आइनसकेको प्राइमका सञ्चालक ...