Skip to main content

मार्बल व्यवसाय ६०% ले घट्यो



marbleकृष्ण रिजाल

चैत १, काठमाडौं । पछिल्लो समय निर्माणकार्यमा कमी आएपछि मार्बल व्यवसाय प्रभावित भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्ममा अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा अपार्टमेण्ट तथा संयुक्त आवास निर्माण करीब ५० प्रतिशतले घटेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । त्यसैले यस वर्ष गत आवको तुलनामा मार्बल व्यवसाय ६० प्रतिशतले घटेको नेपाल मार्बल एशोसिएशनका अध्यक्ष सञ्जय अग्रवालले अभियानलाई बताए ।

व्यक्तिगत घर, भवन, हाउजिङ, अपार्टमेण्टलगायतको फ्लोरिङमा मार्बल प्रयोग गर्ने चलन बढे पनि मार्बल प्रयोग बढी हुने अपार्टमेण्ट तथा संयुक्त आवास निर्माण भने केही समययता सुस्ताएको छ । ‘अघिल्लो आवसम्ममा मार्बल व्यवसाय वार्षिक ३० प्रतिशतसम्मले बढेको थियो तर, यस वर्ष अपत्यारिलो ढङ्गले घटेको छ,’ अध्यक्ष अग्रवालले भने । मार्बलको ठाउँमा ग्रेनाइड तथा टायल प्रयोग बढ्दै गएकाले पनि यसको व्यवसाय घटेको नेपाल मार्बल एण्ड स्यानिटरी प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक रीतेश शर्मा बताउँछन् । ‘घर तथा भवनको लागतमूल्य कम गराउन कतिपय उपभोक्ता मार्बल छाडी टायलमा आकर्षित भएका छन्,’ उनले भने, ‘त्यस्तै उच्चवर्गीय उपभोक्ताले मार्बलको सट्टामा ग्रेनाइट प्रयोग गर्न थालेका छन् ।’ शर्माका अनुसार मार्बलको तुलनामा ग्रेनाइड कसिलो तथा दोब्बर महँगो र टायल केही सस्तो हुन्छ । मार्बल कटिङ तथा फिनिसिङका लागि विद्युत् आवश्यक पर्ने हुँदा लोडशेडिङले समेत व्यवसाय प्रभावित भएको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

व्यवसायीहरूका अनुसार नेपालमा वार्षिक झण्डै १ अर्ब रुपैयाँको मार्बल खपत हुने गरेको छ । नेपाल आउने ९० प्रतिशत मार्बल भारतको राजस्थानबाट आउने गरेको छ । बाँकी १० प्रतिशत भने इटालीलगायत तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने प्रबन्ध निर्देशक शर्माले बताए । उनका अनुसार मार्बलको कुल आयातको ६० प्रतिशत खपत काठमाडौंमा हुने गरेको छ । ललितपुरको गोदावरीमा सञ्चालन भएको देशकै पहिलो गोदावरी मार्बल उद्योग अहिले बन्द अवस्थामा छ । गोदावरी मार्बलका सञ्चालक अशोक तोदी अहिले उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने कुनै योजना नभएको बताउँछन् । त्यस्तै ४ वर्षअघि बन्द भएको बसुदा मार्बल प्रालि १ महीनाभित्र पुनः सञ्चालनमा आउने भएको छ । सम्पूर्ण मेशिन जडान कार्य सकिएकाले उद्योगले आगामी १ महीनाभित्र ह्वाइट मार्बल उत्पादन शुरू गरिसक्ने कार्यकारी निर्देशक रघुनन्दन मारूले बताए । हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुन लागेको उद्योगले वार्षिक ८ देखि १० लाख वर्गफिट मार्बल उत्पादन गर्नेछ ।

नेपाल मार्बल एशोसिएशनमा हाल ४३ व्यवसायी आबद्ध छन् । अध्यक्ष अग्रवालका अनुसार एउटा मार्बल व्यवसाय सञ्चालनका लागि न्यूनतम डेढ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । यसरी हेर्दा नेपालको मार्बल व्यवसायमा आधा अर्बभन्दा बढीको लगानी रहेको देखिन्छ । त्यस्तै मार्बल व्यवसायमा प्रत्यक्ष रूपमा ५ सयभन्दा बढी परिवार आश्रित रहेको उनी बताउँछन् । तर, मार्बलको आयातमा सरकारले एमआरपी (अधिकतम खुद्रा मूल्यको व्यवस्था) लागू गर्ने तयारी गरेपछि व्यवसायी अन्योलमा परेको अध्यक्ष अग्रवालले बताए । ‘मार्बलको आकार, गुणस्तर तथा फिनिसिङअनुसार यसको मूल्यमा पनि विविधता हुन्छ,’ उनले भने । सोही कारण मार्बलमा एमआरपी लागू गर्न नहुने उनको तर्क छ । त्यस्तै मार्बलको ढुवानी (होम डेलिभरी) गर्दा पनि ट्राफिकले दुःख दिने गरेको व्यवसायीको आरोप छ । ‘पिकअप भ्यानमा मार्बल ढुवानी गर्दा भ्यानभन्दा मार्बलको आकार ठूलो भएको निहुँमा ट्राफिकले दुःख दिने गरेका छन्,’ नेपाल मार्बलका प्रबन्ध निर्देशक शर्माले भने । मार्बल पनि सीसाजस्तै प्रकृतिको र संवेदनशील हुने भएकाले यसको ढुवानीमा आकार घटाउनु पर्ने बाध्यता राख्न नहुने व्यवसायीहरूको माग छ ।

Comments

Popular posts from this blog

यसकारण भयो दूरसञ्चार प्राधिकरणमा अध्यक्ष झाःको पुननियुक्ती

दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्षमा दिगाम्बर झाको पुनः नियुक्ती किन भयो ? जान्नुस उनले गरेका कामहरु र उनका क्षमताहरु ः एनसेल र नेपालका टेलिकमको डुओपोली अन्त गर्छु भन्दै कुर्लिए तर, सकेनन् । गुणस्तर सुधार त परै जाओस अनुगमन पनि गरेनन् । कर्मचारी विनियमावलीमा विमति राख्दै कर्मचारीहरु महिनौं अनुगमनमा गएनन् । उनी मौन बसे । एकातिर टेलिफोन कम्पनीको मर्जर गर्ने भन्ने अनि अर्कातिर नयाँ ब्रोडब्याण्ड कम्पनी भित्र्याउने नीति बनाए । नेपाल–भारतबीचको टेलिफोन महसुल घटाउन सकेनन् । सेवा प्रादयको बिलिङमा व्यापक सुधार ल्याउछु भने तर केहि गर्न सकेनन् । ब्रोडब्याण्ड नीति र आईसीटी नीति कार्यान्वयनमा पूर्ण असफल । १. उनले संसदको निर्देशन विपरित एनसेललाई फोरजी दिए । २. संसदको निर्देशन र उद्योग विभागको सहमती विनानै एसनेललाई लाभांश लैजान दिए । ३. रोयल्टी र फ्रिक्वेन्सी शुल्क नतिरेको सीजी कम्युनिकेशन (एसटीएम)लाई दूरसञ्चार सेवाको एकीकृत अनुमति (युनिफाईड लाईसेन्स) दिए । ४. टेलिफोन सेवा नै सञ्चालन र विस्तार गर्न नसकेको यूटीएललाई मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाईबर विछयाउन आरटीडीएफको करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्न दिए । ५.प्लस ...
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्समा डेढ अर्ब लगानी थप धनलक्ष्मीलाई पनि रिलायन्समै गाभिने   थप पौने ४ सयलाई रोजगारी कृष्ण रिजाल भदौ ९, काठमाडौं । नेपालकै ठूलो धागो कारखाना रिलायन्स स्पिनिङ मिल्समा रू। १ अर्ब ४५ करोड ३४ लाख लगानी थपिने भएको छ । रिलायन्सको शाखा कारखाना स्थापना गर्न सो लगानी थप गरिने भएको हो । कारखानाले करीब दुई साताअघि उद्योग विभागमा सो रकम बराबरको लगानी रहने रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको शाखा ९युनिट टू ० दर्ता गराएको छ । सन् १९९४ मा स्थापना भएको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्समा गोल्यान ग्रूप र एमएस ग्रूपलगायतको संयुक्त लगानी रहेको छ । करीब ८० करोडको लगानीमा स्थापित रिलायन्समा अहिलेसम्म ३ अर्बजति लगानी पुगिसकेको एमएस ग्रूपका प्रबन्ध निर्देशक शशिकान्त अग्रवालले बताए । कम्पनीले धनलक्ष्मी सेन्थेटिक लिमिटेडलाई समेत रिलायन्समै गाभेर रिलायन्सको शाखा कारखानाका रूपमा सञ्चालन गर्ने भएको छ । धनलक्ष्मी सेन्थेटिक लिमिटेडमा पनि एमएस र गोल्यान समूहकै लगानी रहेको छ । ‘प्रशासनिक खर्च कम गर्न हामीले धनलक्ष्मीलाई रिलायन्समै गाभ्ने भएका हौं,’ अग्रवालले भने, ‘कारखानाको उत्पादन क्षमता र प्रविधिमा भने...
‘सेज कानून साउनभित्रै’ कृष्ण रिजाल साउन २०, काठमाडौं । उद्योगमन्त्री अनिलकुमार झाले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) सम्बन्धी कानून साउनको अन्तिम सातासम्ममा ल्याउने बताएका छन् । आर्थिक अभियानसँगको कुराकानीमा उनले अध्यादेशमार्फत सो कानून ल्याउने बताएका हुन् । ‘सेजसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा बनाएर कानून मन्त्रालयमा करीब २ महीनाअघि नै पठाइसकेका छौं,’ मन्त्री झाले भने, ‘कानून मन्त्रालयले मस्यौदा फिर्ता दिएलगत्तै त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराएर अध्यादेश जारी गर्नेछौं ।’ कानून मन्त्रालयले यही साता उक्त मस्यौदा उद्योग मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउने जानकारी कानूनका प्रवक्ता राजुमानसिंह मल्लले दिए । राष्ट्रपतिले अध्यादेशमार्फत देश चलाउँदा लोकतन्त्रको उपहास हुने बताइरहेका बेला मन्त्री झाले भने सो अध्यादेश ल्याएरै छाड्ने बताएका छन् । आर्थिक मुद्दासँग जोडिएको ऐन भएकाले यसमा कुनै दलले विरोध नगर्ने उनको दाबी छ । ‘सेजसम्बन्धी कानून ल्याउने कुरामा काङ्ग्रेस र एमाले पनि सकारात्मक छन् भने माओवादी त सरकारकै नेतृत्व गरिरहेको पार्टी हो,’ उनले भने, ‘समग्र अर्थतन्त्र विकासमा सरोकार राख्ने कानून भएक...
यूटीएलको अनुमति नबिकरण हुँदै, युनिफाइड लाइसेन्स पनि पाउने सरकारको निर्णय कानुनसम्मत भएन ः प्राधिकरण कृष्ण रिजाल असोज १५, काठमाडौं । युनाईटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल)को अनुमतिपत्र नबिकरण हुने भएको छ । यूटीएलले रोयल्टी बापतको तिर्न बाकी करीब डेढ अर्ब राजस्व किस्तामा तिर्न सहमती जनाएपछि उसको अनुमतिपत्र नबिकरण हुने भएको हो । मन्त्रीपरिषदको बिहीवारको निर्णयअनुसार सञ्चार मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पहिलो किस्ताको रकम लिएर यूटीएलको अनुमतिपत्र नविकरण गर्न तथा एकीकृत दुरसञ्चार सेवाको लाइसेन्स दिन निर्देशन दिएको थियो । ‘यूटीएलले पहिलो किस्ता वापतको २० करोड १२ लाख रुपैयाँ सोमवार बुझाएको छ,’ प्राधिकरणका प्रबक्ता कैलाश न्यौपानले भने, ‘अब उसको अनुमति  नबिकरण गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा प्राधिकरणले मङ्गलवार निर्णय गर्ने छ ।’ तर, प्राधिकरण स्रोतका अनुसार सरकारले दिएको निर्देशनकै आधारमा यूटीएलको अनुमति नविकरण गर्ने तथा नयाँ अनुमति दिने सैद्दान्तिक निर्णय भइसकेको छ । लामो समयदेखि रोयल्टी नतिरेर विवाद निम्त्याएको यूटीएलको म्याद यही असोज १७ गते सकिदै छ । उसले अनुमति नविकरणको लागि लाग्ने शुल...
नेपाल ग्यास किन्न निम्बसले ऋण जुटायो कृष्ण रिजाल भदौ ३१, काठमाडौं । नेपाल ग्यास किन्न निम्बस होल्डिङ कम्पनीले ५७ करोड रुपैयाँ ऋण जुटाएको छ । ग्लोबल आईएमई बैङ्कको नेतृत्वमा प्रभु फाइनान्स, प्राइम कमर्शियल बैङ्क र एनआईसी बैङ्क निम्बसलाई ऋण दिन सहमत भएका हुन् । यसमा ग्लोबलले रू। २७ करोड, प्रभुले रू। १२ करोड र प्राइमले रू। १८ करोड ऋण लगानी गर्न सैद्धान्तिक सहमति गरिसकेका छन् । एनआईसीले भने कति ऋण दिने भन्ने टुङ्गो लागिसकेको छैन । ऋण उपलब्ध गराउन सहमति जनाउने चारैओटा वित्तीय संस्थाले ग्यास प्लाण्टको अवलोकन गरिसकेका छन् । ‘ग्यास प्लाण्टको अवलोकन गर्ने कार्य आइतवारै सकिइसकेको छ,’ ऋण उपलब्ध गराउनेमध्येको एक बैङ्कका उच्च अधिकारीले अभियानलाई भने, ‘अबको तीन÷चार दिनमै यससम्बन्धी अन्तिम सहमति हुने छ ।’ ग्यास कम्पनी कित्र निम्बसलाई बैङ्कहरूले कर्पोरेट, ओभरड्राफ्ट र टर्म गरी छुट्टाछुट्टै किसिमका ऋण उपलब्ध गराउने सहमति गरेका छन् । यसअनुसार १० दशमलव ५ प्रतिशतदेखि १३ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराइने भएको छ । निम्बसलाई ऋण उपलब्ध गराउने प्रस्ताव प्राइम बैङ्कको सञ्चालक समितिमा आइनसकेको प्राइमका सञ्चालक ...