Skip to main content

मार्बल व्यवसाय ६०% ले घट्यो



marbleकृष्ण रिजाल

चैत १, काठमाडौं । पछिल्लो समय निर्माणकार्यमा कमी आएपछि मार्बल व्यवसाय प्रभावित भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्ममा अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा अपार्टमेण्ट तथा संयुक्त आवास निर्माण करीब ५० प्रतिशतले घटेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । त्यसैले यस वर्ष गत आवको तुलनामा मार्बल व्यवसाय ६० प्रतिशतले घटेको नेपाल मार्बल एशोसिएशनका अध्यक्ष सञ्जय अग्रवालले अभियानलाई बताए ।

व्यक्तिगत घर, भवन, हाउजिङ, अपार्टमेण्टलगायतको फ्लोरिङमा मार्बल प्रयोग गर्ने चलन बढे पनि मार्बल प्रयोग बढी हुने अपार्टमेण्ट तथा संयुक्त आवास निर्माण भने केही समययता सुस्ताएको छ । ‘अघिल्लो आवसम्ममा मार्बल व्यवसाय वार्षिक ३० प्रतिशतसम्मले बढेको थियो तर, यस वर्ष अपत्यारिलो ढङ्गले घटेको छ,’ अध्यक्ष अग्रवालले भने । मार्बलको ठाउँमा ग्रेनाइड तथा टायल प्रयोग बढ्दै गएकाले पनि यसको व्यवसाय घटेको नेपाल मार्बल एण्ड स्यानिटरी प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक रीतेश शर्मा बताउँछन् । ‘घर तथा भवनको लागतमूल्य कम गराउन कतिपय उपभोक्ता मार्बल छाडी टायलमा आकर्षित भएका छन्,’ उनले भने, ‘त्यस्तै उच्चवर्गीय उपभोक्ताले मार्बलको सट्टामा ग्रेनाइट प्रयोग गर्न थालेका छन् ।’ शर्माका अनुसार मार्बलको तुलनामा ग्रेनाइड कसिलो तथा दोब्बर महँगो र टायल केही सस्तो हुन्छ । मार्बल कटिङ तथा फिनिसिङका लागि विद्युत् आवश्यक पर्ने हुँदा लोडशेडिङले समेत व्यवसाय प्रभावित भएको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

व्यवसायीहरूका अनुसार नेपालमा वार्षिक झण्डै १ अर्ब रुपैयाँको मार्बल खपत हुने गरेको छ । नेपाल आउने ९० प्रतिशत मार्बल भारतको राजस्थानबाट आउने गरेको छ । बाँकी १० प्रतिशत भने इटालीलगायत तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने प्रबन्ध निर्देशक शर्माले बताए । उनका अनुसार मार्बलको कुल आयातको ६० प्रतिशत खपत काठमाडौंमा हुने गरेको छ । ललितपुरको गोदावरीमा सञ्चालन भएको देशकै पहिलो गोदावरी मार्बल उद्योग अहिले बन्द अवस्थामा छ । गोदावरी मार्बलका सञ्चालक अशोक तोदी अहिले उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने कुनै योजना नभएको बताउँछन् । त्यस्तै ४ वर्षअघि बन्द भएको बसुदा मार्बल प्रालि १ महीनाभित्र पुनः सञ्चालनमा आउने भएको छ । सम्पूर्ण मेशिन जडान कार्य सकिएकाले उद्योगले आगामी १ महीनाभित्र ह्वाइट मार्बल उत्पादन शुरू गरिसक्ने कार्यकारी निर्देशक रघुनन्दन मारूले बताए । हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुन लागेको उद्योगले वार्षिक ८ देखि १० लाख वर्गफिट मार्बल उत्पादन गर्नेछ ।

नेपाल मार्बल एशोसिएशनमा हाल ४३ व्यवसायी आबद्ध छन् । अध्यक्ष अग्रवालका अनुसार एउटा मार्बल व्यवसाय सञ्चालनका लागि न्यूनतम डेढ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । यसरी हेर्दा नेपालको मार्बल व्यवसायमा आधा अर्बभन्दा बढीको लगानी रहेको देखिन्छ । त्यस्तै मार्बल व्यवसायमा प्रत्यक्ष रूपमा ५ सयभन्दा बढी परिवार आश्रित रहेको उनी बताउँछन् । तर, मार्बलको आयातमा सरकारले एमआरपी (अधिकतम खुद्रा मूल्यको व्यवस्था) लागू गर्ने तयारी गरेपछि व्यवसायी अन्योलमा परेको अध्यक्ष अग्रवालले बताए । ‘मार्बलको आकार, गुणस्तर तथा फिनिसिङअनुसार यसको मूल्यमा पनि विविधता हुन्छ,’ उनले भने । सोही कारण मार्बलमा एमआरपी लागू गर्न नहुने उनको तर्क छ । त्यस्तै मार्बलको ढुवानी (होम डेलिभरी) गर्दा पनि ट्राफिकले दुःख दिने गरेको व्यवसायीको आरोप छ । ‘पिकअप भ्यानमा मार्बल ढुवानी गर्दा भ्यानभन्दा मार्बलको आकार ठूलो भएको निहुँमा ट्राफिकले दुःख दिने गरेका छन्,’ नेपाल मार्बलका प्रबन्ध निर्देशक शर्माले भने । मार्बल पनि सीसाजस्तै प्रकृतिको र संवेदनशील हुने भएकाले यसको ढुवानीमा आकार घटाउनु पर्ने बाध्यता राख्न नहुने व्यवसायीहरूको माग छ ।

Comments

Popular posts from this blog

विदेशमा लगानी खुला गर्ने पक्षमा सरकार, परिसंघ भन्छ कानुन चाहियो

काठमाडौं, २२ असार अर्थमन्त्री रामशरण महतले सरकार विदेशमा लगानी खुला गर्ने पक्षमा रहेको बताएका छन् । नेपालीले कानुनअनुसार आर्जन गरेको पूँजी एवम् प्रविधि विदेशमा लगानी गर्न पाउनुपर्ने पक्षमा सरकार रहेको उनले बताए । नेपाल उद्योग परिसंघले अर्थ मन्त्रालयमा मंगलवार आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ को पूर्व वजेट छलफल कार्यक्रममा अर्थमन्त्री नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न दिने विषयमा सरकार सकारात्मक भएको बताए । ‘कुनै पनि नेपालीले कानुन अनुसार आफूले आर्जन गरेको पूँजी एवं आफ्नो शिप, प्रतिभा र प्रविधि विदेशमा लगानी गर्दछ र सम्पत्ति आर्जन गर्छ भने सरकारले त्यसमा रोक लगाउन पर्ने कारण आउँदैन’ उनले भने, ‘तर, यसका छुट्टै कानुन चाहिन्छ ।’ राष्ट्र बैंक वा सरोकारावाला निकायबाट नीति नियम बनेपछि नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न सक्ने उनले बताए । यसअघि परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरिभक्त शर्माले निजी क्षेत्रको बजेट अपेक्षा प्रस्तुत गर्दै विदेशमा लगानी खुला गर्न आग्रह गरेको थिए । उनले नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न पाउनुपर्ने माग राखेका थिए । ‘नेपालीले  पनि अमेरिका तथा युरोपमा लगानी विस्तार गर्न पाउनुपर्छ’ उनले भने...

यसकारण भयो दूरसञ्चार प्राधिकरणमा अध्यक्ष झाःको पुननियुक्ती

दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्षमा दिगाम्बर झाको पुनः नियुक्ती किन भयो ? जान्नुस उनले गरेका कामहरु र उनका क्षमताहरु ः एनसेल र नेपालका टेलिकमको डुओपोली अन्त गर्छु भन्दै कुर्लिए तर, सकेनन् । गुणस्तर सुधार त परै जाओस अनुगमन पनि गरेनन् । कर्मचारी विनियमावलीमा विमति राख्दै कर्मचारीहरु महिनौं अनुगमनमा गएनन् । उनी मौन बसे । एकातिर टेलिफोन कम्पनीको मर्जर गर्ने भन्ने अनि अर्कातिर नयाँ ब्रोडब्याण्ड कम्पनी भित्र्याउने नीति बनाए । नेपाल–भारतबीचको टेलिफोन महसुल घटाउन सकेनन् । सेवा प्रादयको बिलिङमा व्यापक सुधार ल्याउछु भने तर केहि गर्न सकेनन् । ब्रोडब्याण्ड नीति र आईसीटी नीति कार्यान्वयनमा पूर्ण असफल । १. उनले संसदको निर्देशन विपरित एनसेललाई फोरजी दिए । २. संसदको निर्देशन र उद्योग विभागको सहमती विनानै एसनेललाई लाभांश लैजान दिए । ३. रोयल्टी र फ्रिक्वेन्सी शुल्क नतिरेको सीजी कम्युनिकेशन (एसटीएम)लाई दूरसञ्चार सेवाको एकीकृत अनुमति (युनिफाईड लाईसेन्स) दिए । ४. टेलिफोन सेवा नै सञ्चालन र विस्तार गर्न नसकेको यूटीएललाई मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाईबर विछयाउन आरटीडीएफको करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्न दिए । ५.प्लस ...
बीओए–एनआईसी मर्जर प्रक्रिया शुरू कृष्ण रिजाल जेठ २४, काठमाडौं । बैङ्क अफ एशिया नेपाल लिमिटेड र एनआईसी बैङ्क लिमिटेडबीच मर्जरको प्रक्रिया शुरू भएको छ । राष्ट्र बैङ्कले करीब दुई महीना अघि दुवै बैङ्कका सञ्चालकलाई बोलाएर मर्जरमा जान सुझाव दिएपछि बैङ्कहरूले मर्जर प्रक्रिया अगाडि बढाएका हुन् । एउटै परिवार, फर्म वा व्यापारिक घरनाको लगानी रहेको वित्तीय संस्था गाभिनु पर्ने राष्ट्र बैङ्कको नीतिअनुसार एनआईसी र बीओएले मर्जर प्रक्रिया शुरू गरेको एनआईसी स्रोतले बताएको छ ।  दुबै बैङ्कमा विशला ग्रूपको ठूलो शेयर हिस्सा रहेको छ । एउटै व्यापारिक घरणाको बढी लगानी रहेकाले पनि एनआईसी र बीओए मर्ज हुने निश्चितप्रायः भएको बीओए स्रोतले बताएको छ । अहिले दुवै बैङ्कले छुट्टाछुट्टै उपसमिति बनाएर आपसमा मर्ज हुने सम्भवानको बारे अध्यन गरिरहेको बताएका छन् । बीओएले एनआईसीसँग मर्ज हुन इच्छुक रहेको जानकारी दिदै एनआइसीमा पत्र समेत पठाएको छ । ‘हामीले हालसालै बीओएले पठाएको पत्र प्राप्त गरेका छौं,’ एनआईसीका सञ्चालक राजेन्द्र अर्यालले अभियानसँग भने । यसअघिनै सम्पन्न एनआईसीको साधारण सभाले उपयुक्त बैङ्क वा वत्तिय संस्थासँग...
३० जिल्लामा ब्राञ्चलेस बैङ्किङ कृष्ण रिजाल जेठ १४, काठमाडौं । वित्तीय पहँुच नपुगेका क्षेत्रमा साञ्चालित ब्राञ्चलेस बैङ्किङ सेवा विस्तार हुँदै गएको छ । अहिले विभिन्न ३० जिल्लाका ५० भन्दा बढी गाविसमा ब्राञ्चलेस बैङ्किङ सेवा पुगिसकेको छ । हाल एभरेष्ट, सिद्धार्थ र मेगा बैङ्कले ब्राञ्चलेस बैङ्किङ सेवाका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट स्वीकृति लिएको राष्ट्र बैङ्कका प्रवक्ता भाष्करमणी ज्ञवालीले बताए । तीन ओटा वाणिज्य बैङ्कले सञ्चालनमा ल्याएको ब्राञ्जलेस बैङ्किङ सेवाबाट वित्तीय पँहुच नपुगेका विभिन्न क्षेत्रका २० हजार बढी उपभोक्ता लाभान्वित भएका छन् । हाल नेपालको कुल जनसङ्ख्याको ८० प्रतिशत जनता वित्तीय पहुँच बाहीर छन् । भौगोलिक जटिलता तथा अर्थतन्त्रले सही गति लिन नसक्दा बैङ्किङ पहुँचलाई विस्तार गर्न नसकिएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । यस्तो अवस्थामा वित्तीय पहँुच विस्तारका लागि ब्राञ्चलेस बैङ्किङ सवैभन्दा उपयुक्त माध्यम भएको बैङ्कहरूको दाबी छ । ‘ब्राञ्चलेस बैङ्किङ खासगरी बैङ्कका शाखा पुग्न नसकेका क्षेत्रमा सञ्चालन गरिन्छ र यसको लक्षित ग्राहक पनि वित्तीय पहँुचमा नपुगेका जनतानै हुन्,’ एभरेष्ट बैङ्कका ...
यूटीएलको अनुमति नबिकरण हुँदै, युनिफाइड लाइसेन्स पनि पाउने सरकारको निर्णय कानुनसम्मत भएन ः प्राधिकरण कृष्ण रिजाल असोज १५, काठमाडौं । युनाईटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल)को अनुमतिपत्र नबिकरण हुने भएको छ । यूटीएलले रोयल्टी बापतको तिर्न बाकी करीब डेढ अर्ब राजस्व किस्तामा तिर्न सहमती जनाएपछि उसको अनुमतिपत्र नबिकरण हुने भएको हो । मन्त्रीपरिषदको बिहीवारको निर्णयअनुसार सञ्चार मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पहिलो किस्ताको रकम लिएर यूटीएलको अनुमतिपत्र नविकरण गर्न तथा एकीकृत दुरसञ्चार सेवाको लाइसेन्स दिन निर्देशन दिएको थियो । ‘यूटीएलले पहिलो किस्ता वापतको २० करोड १२ लाख रुपैयाँ सोमवार बुझाएको छ,’ प्राधिकरणका प्रबक्ता कैलाश न्यौपानले भने, ‘अब उसको अनुमति  नबिकरण गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा प्राधिकरणले मङ्गलवार निर्णय गर्ने छ ।’ तर, प्राधिकरण स्रोतका अनुसार सरकारले दिएको निर्देशनकै आधारमा यूटीएलको अनुमति नविकरण गर्ने तथा नयाँ अनुमति दिने सैद्दान्तिक निर्णय भइसकेको छ । लामो समयदेखि रोयल्टी नतिरेर विवाद निम्त्याएको यूटीएलको म्याद यही असोज १७ गते सकिदै छ । उसले अनुमति नविकरणको लागि लाग्ने शुल...