Skip to main content

मोफसलतिर विस्तार हुँदै हाउजिङ

कृष्ण रिजाल,चैत २, काठमाडौं । काठमाडौं केन्द्रित हाउजिङ व्यवसाय मोफसलमा समेत विस्तार हुँदै गएको छ । अहिले पोखरा, चितवन, भैरहवा–बुटवल, वीरगञ्ज, हेटौंडा, विराटनगर, इटहरीलगायत शहरमा हाउजिङ व्यवसाय विस्तार हुँदै गएको सम्बन्धित व्यवसायीहरू बताउँछन् । ‘हाउजिङ व्यवसाय उपभोक्ताको मागअनुसार चल्दछ,’ नेपाल जग्गा तथा आवास विकास सङ्घका उपाध्यक्ष इच्छाबहादुर वाग्लेले अभियानसँग भने, ‘अहिले मोफसलमा समेत यसको माग बढेका कारण व्यवसाय त्यतातिर विस्तार हुँदै गएको हो ।’



काठमाडौं उपत्यकामा गरिएको लगानीको व्यवस्थापनपछि अधिकांश व्यवसायी मोफसल तर्फ लाग्ने उनले बताए । मोफसलमा सञ्चालित हाउजिङको कुल युनिट ८ सयभन्दा बढी पुगिसकेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । मोफसलमा हाउजिङ व्यवसायको सम्भावना अथाह भए पनि मूल्य निर्धारणमा भने समस्या भएको उपाध्यक्ष वाग्लेले बताए । ‘मोफसलमा ३० लाखभन्दा बढी मूल्यबराबरको घरको माग कम हुने भएकाले त्यहाँ हाउजिङ ‘कष्ट इपेक्टिभ’ बनाउन समस्या परेको छ,’ उनले भने ।

व्यवस्थित शहरीकरणका लागि हाउजिङ अपरिहार्य भएकाले हाउजिङ व्यवसायलाई मोफसलमा समेत विस्तार गर्दै जानु पर्ने ग्रीन हिल सिटी प्रा लि का प्रबन्ध निर्देशक भेषराज लोहनी बताउँछन् । सोका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा चेतना अभिवृद्धिका लागि सरकारले समेत पहल गर्नु पर्ने उनको धारणा छ । ‘सरकारले सडक, पानी, ढल निकासलगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गरेमा हाउजिङमा लागत कम पर्न गई सर्वसाधारणको पहुँच पुग्छ,’ लोहनीले भने । ग्रीन हिलले पनि मोफसलमा हाउजिङ निर्माण गर्ने लक्ष्य बनाएको उनले बताए ।

शहर विकास तथा भवन निर्माण विभाग, आवास शाखा प्रमुख सरिता मास्केले मोफसलमा निजीक्षेत्रले गर्ने हाउजिङ विकासलाई सहयोग गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताइन् । त्यसका लागि निजीक्षेत्रले सम्बन्धित निकायहरूसँग छलफल गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ । अहिले सङ्घमा आबद्धसमेत गरी नाम चलेका झण्डै आठओटा कम्पनीले मोफसलमा हाउजिङ तथा ल्याण्ड डेभलपमेण्ट व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन् । पोखरामा दीप हाउजिङ पोखरा, अत्रपूर्ण रेसिडेन्सी, पोखरा होम्स, फिष्टेल रेसिडेन्सीलगायत आवास योजना सञ्चालन भइरहेका छन् । काठमाडौं केन्द्रित हाउजिङ व्यवसायीहरू बढ्दो मागलाई ध्यान दिँदै मोफसल तर्फ आकर्षित भएको दीप हाउजिङका एक प्रतिनिधिले बताए । पोखरामा रोडशो रियल स्टेट प्रालिले हालै बुकिङ खुला गरेको दीप हाउजिङ पोखराको दुई दिनमै १६ ओटा युनिट बुकिङ भएको उनले जानकारी दिए ।

विविध कारणले ओरालो लागेको हाउजिङ व्यवसाय अहिले सुधारोन्मुख भएको दीप हाउजिङका प्रतिनिधिहरूको भनाइ छ । उनीहरूले व्यवसायीहरू मोफसलबाट धेरै आशावादी भएको पनि बताए । त्यस्तै, चितवनमा भीआईपी कोलोनी, युनिक कोलोनी, गङ्गा कोलोनीलगायत आवास योजना सञ्चालनमा रहेको नारायणी जग्गा तथा आवास व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष दिनेशलाल चुकेले बताए । ‘जुनसुकै ठाउँका मानिससँग पनि अहिले घर बनाएर बस्ने फुर्सद छैन, त्यसैले मोफसलमा पनि हाउजिङको माग बढ्दै गएको हो,’ उनले भने । सुरक्षा तथा सुविधा उपलब्ध हुने भएका कारण मोफसलका मानिस संयुक्त आवास तर्फ आकर्षित भइरहेको उनले बताए । नारायणीमा भर्खरै शुरू भएको हाउजिङ व्यवसाय वार्षिक ३० प्रतिशतले बढ्ने सङ्घका उपाध्यक्ष बाबुराम अधिकारीको अनुमान छ ।

काठमाडौंको सीतापाइला, बूढानीलकण्ठलगायत क्षेत्रमा आवास योजना सञ्चालन गरेको कम्फर्ट हाउजिङ धरानमा समेत पुगेको छ । त्यस्तै, विराटनगरका केही उद्यमीहरूले संयुक्त लगानीमा विराटनगरको शहीदमार्गमा इष्टर्न सिटी अपार्टमेण्ट निर्माण गरिरहेका छन् । सो अपार्टमेण्टमा उपभोक्ताको आकर्षण राम्रो रहेको उनीहरू बताउँछन् । वीरगञ्जमा पनि काठमाडौं होम्स प्रा लि ले कामधेनु अपार्टमेण्ट निर्माण गरिरहेको छ । गू्रपले अपार्टमेण्ट निर्माणको समेत तयारी गरिरहेको बताएको छ । अहिले बैङ्कहरूले पनि सहजरूपमा ‘हाउजिङ लोन’ उपलब्ध गराउँदै आएकाले मोफसलमा हाउजिङ व्यवसाय विस्तार हुने व्यवसायीहरू बताउँछन् । बढ्दै गएको अव्यवस्थित शहरीकरण, असुरक्षा तथा जनसङ्ख्यालाई व्यवस्थित गर्न मोफसलमा हाउजिङ निर्माण अवश्यक रहेको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

Comments

Popular posts from this blog

विदेशमा लगानी खुला गर्ने पक्षमा सरकार, परिसंघ भन्छ कानुन चाहियो

काठमाडौं, २२ असार अर्थमन्त्री रामशरण महतले सरकार विदेशमा लगानी खुला गर्ने पक्षमा रहेको बताएका छन् । नेपालीले कानुनअनुसार आर्जन गरेको पूँजी एवम् प्रविधि विदेशमा लगानी गर्न पाउनुपर्ने पक्षमा सरकार रहेको उनले बताए । नेपाल उद्योग परिसंघले अर्थ मन्त्रालयमा मंगलवार आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ को पूर्व वजेट छलफल कार्यक्रममा अर्थमन्त्री नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न दिने विषयमा सरकार सकारात्मक भएको बताए । ‘कुनै पनि नेपालीले कानुन अनुसार आफूले आर्जन गरेको पूँजी एवं आफ्नो शिप, प्रतिभा र प्रविधि विदेशमा लगानी गर्दछ र सम्पत्ति आर्जन गर्छ भने सरकारले त्यसमा रोक लगाउन पर्ने कारण आउँदैन’ उनले भने, ‘तर, यसका छुट्टै कानुन चाहिन्छ ।’ राष्ट्र बैंक वा सरोकारावाला निकायबाट नीति नियम बनेपछि नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न सक्ने उनले बताए । यसअघि परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरिभक्त शर्माले निजी क्षेत्रको बजेट अपेक्षा प्रस्तुत गर्दै विदेशमा लगानी खुला गर्न आग्रह गरेको थिए । उनले नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न पाउनुपर्ने माग राखेका थिए । ‘नेपालीले  पनि अमेरिका तथा युरोपमा लगानी विस्तार गर्न पाउनुपर्छ’ उनले भने...

यसकारण भयो दूरसञ्चार प्राधिकरणमा अध्यक्ष झाःको पुननियुक्ती

दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्षमा दिगाम्बर झाको पुनः नियुक्ती किन भयो ? जान्नुस उनले गरेका कामहरु र उनका क्षमताहरु ः एनसेल र नेपालका टेलिकमको डुओपोली अन्त गर्छु भन्दै कुर्लिए तर, सकेनन् । गुणस्तर सुधार त परै जाओस अनुगमन पनि गरेनन् । कर्मचारी विनियमावलीमा विमति राख्दै कर्मचारीहरु महिनौं अनुगमनमा गएनन् । उनी मौन बसे । एकातिर टेलिफोन कम्पनीको मर्जर गर्ने भन्ने अनि अर्कातिर नयाँ ब्रोडब्याण्ड कम्पनी भित्र्याउने नीति बनाए । नेपाल–भारतबीचको टेलिफोन महसुल घटाउन सकेनन् । सेवा प्रादयको बिलिङमा व्यापक सुधार ल्याउछु भने तर केहि गर्न सकेनन् । ब्रोडब्याण्ड नीति र आईसीटी नीति कार्यान्वयनमा पूर्ण असफल । १. उनले संसदको निर्देशन विपरित एनसेललाई फोरजी दिए । २. संसदको निर्देशन र उद्योग विभागको सहमती विनानै एसनेललाई लाभांश लैजान दिए । ३. रोयल्टी र फ्रिक्वेन्सी शुल्क नतिरेको सीजी कम्युनिकेशन (एसटीएम)लाई दूरसञ्चार सेवाको एकीकृत अनुमति (युनिफाईड लाईसेन्स) दिए । ४. टेलिफोन सेवा नै सञ्चालन र विस्तार गर्न नसकेको यूटीएललाई मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाईबर विछयाउन आरटीडीएफको करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्न दिए । ५.प्लस ...
बीओए–एनआईसी मर्जर प्रक्रिया शुरू कृष्ण रिजाल जेठ २४, काठमाडौं । बैङ्क अफ एशिया नेपाल लिमिटेड र एनआईसी बैङ्क लिमिटेडबीच मर्जरको प्रक्रिया शुरू भएको छ । राष्ट्र बैङ्कले करीब दुई महीना अघि दुवै बैङ्कका सञ्चालकलाई बोलाएर मर्जरमा जान सुझाव दिएपछि बैङ्कहरूले मर्जर प्रक्रिया अगाडि बढाएका हुन् । एउटै परिवार, फर्म वा व्यापारिक घरनाको लगानी रहेको वित्तीय संस्था गाभिनु पर्ने राष्ट्र बैङ्कको नीतिअनुसार एनआईसी र बीओएले मर्जर प्रक्रिया शुरू गरेको एनआईसी स्रोतले बताएको छ ।  दुबै बैङ्कमा विशला ग्रूपको ठूलो शेयर हिस्सा रहेको छ । एउटै व्यापारिक घरणाको बढी लगानी रहेकाले पनि एनआईसी र बीओए मर्ज हुने निश्चितप्रायः भएको बीओए स्रोतले बताएको छ । अहिले दुवै बैङ्कले छुट्टाछुट्टै उपसमिति बनाएर आपसमा मर्ज हुने सम्भवानको बारे अध्यन गरिरहेको बताएका छन् । बीओएले एनआईसीसँग मर्ज हुन इच्छुक रहेको जानकारी दिदै एनआइसीमा पत्र समेत पठाएको छ । ‘हामीले हालसालै बीओएले पठाएको पत्र प्राप्त गरेका छौं,’ एनआईसीका सञ्चालक राजेन्द्र अर्यालले अभियानसँग भने । यसअघिनै सम्पन्न एनआईसीको साधारण सभाले उपयुक्त बैङ्क वा वत्तिय संस्थासँग...
३० जिल्लामा ब्राञ्चलेस बैङ्किङ कृष्ण रिजाल जेठ १४, काठमाडौं । वित्तीय पहँुच नपुगेका क्षेत्रमा साञ्चालित ब्राञ्चलेस बैङ्किङ सेवा विस्तार हुँदै गएको छ । अहिले विभिन्न ३० जिल्लाका ५० भन्दा बढी गाविसमा ब्राञ्चलेस बैङ्किङ सेवा पुगिसकेको छ । हाल एभरेष्ट, सिद्धार्थ र मेगा बैङ्कले ब्राञ्चलेस बैङ्किङ सेवाका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट स्वीकृति लिएको राष्ट्र बैङ्कका प्रवक्ता भाष्करमणी ज्ञवालीले बताए । तीन ओटा वाणिज्य बैङ्कले सञ्चालनमा ल्याएको ब्राञ्जलेस बैङ्किङ सेवाबाट वित्तीय पँहुच नपुगेका विभिन्न क्षेत्रका २० हजार बढी उपभोक्ता लाभान्वित भएका छन् । हाल नेपालको कुल जनसङ्ख्याको ८० प्रतिशत जनता वित्तीय पहुँच बाहीर छन् । भौगोलिक जटिलता तथा अर्थतन्त्रले सही गति लिन नसक्दा बैङ्किङ पहुँचलाई विस्तार गर्न नसकिएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । यस्तो अवस्थामा वित्तीय पहँुच विस्तारका लागि ब्राञ्चलेस बैङ्किङ सवैभन्दा उपयुक्त माध्यम भएको बैङ्कहरूको दाबी छ । ‘ब्राञ्चलेस बैङ्किङ खासगरी बैङ्कका शाखा पुग्न नसकेका क्षेत्रमा सञ्चालन गरिन्छ र यसको लक्षित ग्राहक पनि वित्तीय पहँुचमा नपुगेका जनतानै हुन्,’ एभरेष्ट बैङ्कका ...
यूटीएलको अनुमति नबिकरण हुँदै, युनिफाइड लाइसेन्स पनि पाउने सरकारको निर्णय कानुनसम्मत भएन ः प्राधिकरण कृष्ण रिजाल असोज १५, काठमाडौं । युनाईटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल)को अनुमतिपत्र नबिकरण हुने भएको छ । यूटीएलले रोयल्टी बापतको तिर्न बाकी करीब डेढ अर्ब राजस्व किस्तामा तिर्न सहमती जनाएपछि उसको अनुमतिपत्र नबिकरण हुने भएको हो । मन्त्रीपरिषदको बिहीवारको निर्णयअनुसार सञ्चार मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पहिलो किस्ताको रकम लिएर यूटीएलको अनुमतिपत्र नविकरण गर्न तथा एकीकृत दुरसञ्चार सेवाको लाइसेन्स दिन निर्देशन दिएको थियो । ‘यूटीएलले पहिलो किस्ता वापतको २० करोड १२ लाख रुपैयाँ सोमवार बुझाएको छ,’ प्राधिकरणका प्रबक्ता कैलाश न्यौपानले भने, ‘अब उसको अनुमति  नबिकरण गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा प्राधिकरणले मङ्गलवार निर्णय गर्ने छ ।’ तर, प्राधिकरण स्रोतका अनुसार सरकारले दिएको निर्देशनकै आधारमा यूटीएलको अनुमति नविकरण गर्ने तथा नयाँ अनुमति दिने सैद्दान्तिक निर्णय भइसकेको छ । लामो समयदेखि रोयल्टी नतिरेर विवाद निम्त्याएको यूटीएलको म्याद यही असोज १७ गते सकिदै छ । उसले अनुमति नविकरणको लागि लाग्ने शुल...