Skip to main content

राष्ट्रिय छाला जुत्ता तथा वस्तु प्रदर्शनी लघु तथा घरेलु उद्योग प्रबद्र्धनमा समर्पित

कृष्ण रिजाल
काठमाडौंको भृकुटीमण्डपस्थित राष्ट्रिय सभागृहमा आज शुक्रवारदेखि राष्ट्रिय छाला जुत्ता तथा वस्तु प्रदर्शनी आयोजना हुँदै छ । छाला जुत्ता तथा वस्तु उत्पादन गर्दै आएका लघु तथा घरेलु उद्योगको प्रबद्र्धन गर्ने उद्देश्यले प्रदर्शनी गरिने भएको आयोजक नेपाल छाला जुत्ता उत्पादक सङ्घले बताएको छ । ‘हाम्रो परम्परागत शीपको प्रबद्र्धन तथा प्रदर्शन गर्ने उद्देश्यले मेलाको आयोजना गरेका हौ,’ सङ्घका अध्यक्ष रामहरी तोलाङले भने । फागुन १० गतेसम्म आयोजना हुने प्रदर्शनीले छाला जुत्ता तथा बस्तुमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन थप टेवा पु¥याउने अध्यक्ष तोलाङको विश्वास छ ।
मेलाले नेपाली उपभोक्तालाई स्वदेशी उत्पादनप्रति आकर्षित गराई छाला जुत्ताको आयात न्यूनीकरण गर्न समेत सहयोग पु¥याउने मेला संयोजक तथा सङ्घका उपाध्यक्ष जीवन नेपालीले बताए । ५२ ओटा स्टल राखिने मेलामा स्वदेशी ब्राण्डका छाला जुत्ता, चप्पल, झोला, किरिङ, पर्सलगायत वस्तुहरूको प्रदर्शनी तथा विक्री गरिने छ । मेलामा थप आकर्षणकोरूपमा अपाङ्गमैत्री  जुत्ता तथा चप्पल प्रदर्शनीको लागि राखिएको छ । अपाङ्गमैत्री जुत्ता तथा चप्पल  प्रदर्शनीमा राखिएको यो नै नेपालको पहिलो मेला हुने एचबीआई अर्थोपेडिक फुटवेरका सञ्चालक हरिराम बोगटीले बताए । एचबीआईले अपाङ्गमैत्री जुत्ता तथा चप्पलको उत्पादन गर्दै आएको छ ।  मेलामा छाला बस्तुको खरीदमा १५ प्रतिशत छुटको समेत व्यवस्था गरिएको छ । प्रदर्शनीमा प्रवेशको लागि १० रुपैयाँ टिकटदर तोकिएको छ । तर, प्रदर्शनीको प्रचारप्रसारमा प्रयोग गरिएको पोष्टर लिएर जानेलाई प्रवेशमा ५० प्रतिशतको छुट दिइने जानकारी दिइएको छ ।
म्याजिक चप्पल र हाई लाईफ चप्पलले प्रायोजक गरेको प्रदर्शनीलाई एसके सुज, स्टार लेदर सुज, लेदर डिजायर र पारागन फुटवेयरले सहप्रायोजना गरेका छन् । त्यस्तै, मेलाको सहआयोजक घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिती, व्यापार तथा निकासी प्रबद्र्धन केन्द्र, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घ रहेका छन् ।  मेलामा ७० हजार दर्शकले अवलोकन गर्ने तथा १ करोडको कारोबार हुने आयोजकको अनुमान छ । 
हाल नेपालमा ४० प्रतिशत स्वदेशी तथा ६० प्रतिशत विदेशी छला जुत्ता तथा वस्तु खपत हुने गरेको सङ्घले बताएको छ । घरेलु तथा लघु उद्योगको प्रबद्र्धन गर्न सकेमा नेपाल छाल जुत्ता तथा वस्तुमा आत्मनिर्भर बन्न सक्ने उपाध्यक्ष नेपालीलले बताए । अहिलेसम्म स्वदेशी जुत्ता उद्योगलाई आवश्यक सबै कच्चापदार्थ भारत र चीनबाट आयात हुने गरेको छ । स्वदेशी उद्योगहरू तयारी जुत्ताको निर्यातमा सक्षम देखिएपनि कच्चा पदार्थ ल्याउनुपर्ने देशकै उत्पादनसँग प्रतिष्पर्धा गर्नु परेकाले समस्या देखिएको हो । जुत्ता उद्योगलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारी तथा नीजि क्षेत्रले संयुक्त रुपमा काम गर्न सक्नु पर्ने व्यवसायीहरू बताउँछन् । अन्तर्राष्ट्रिय ब्राण्डका जुत्तासँग प्रतिष्पर्धामा रहिरहन सबै भन्दा पहिले सरकारी निकायमा स्वदेशी ब्राण्डका जुत्ता लगाउन प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाई छ । स्वदेशी उद्योगको प्रवद्र्धनका लागि सरकारले आफ्ना विभिन्न निकायमा आबश्यक पर्ने जुत्तामा आयातितको प्रयोग रोक्न सक्नुपर्ने सङ्घले बताएको छ । राष्ट्रिय खरिद ऐनमा १० प्रतिशतसम्म महँगो भएपनि स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
पहिचानको प्रदर्शन
पुख्र्यौली पेशाकोरूपमा छाला जुत्ता तथा वस्तु उत्पादन गर्दै आएका लघु तथा घरेलु उद्योगले मेलामा सहभागीता जनाएका छन् । त्यसैले यस प्रदर्शनीलाई पहिचानको प्रदर्शनीकोरूपमा लिइएको उनीहरू बताउँछन् । यस सङ्घमा परम्परागतरूपमा छाल जुत्ता तथा वस्तु उत्पादन गर्दै आएका ४० जना व्यवसायिहरूको सहभागीता रहेको छ । अहिले मुलुकभर रहेका सम्बन्धीत लघु तथा घरेलु उद्योगलाई सङ्घमा आबद्ध गराउने अभियान चलाउदै आएको अध्यक्ष तोलाङले बताए ।
परम्परागत शीपको प्रबद्र्धन
सङ्घमा आबद्ध ८० प्रतिशत उद्योगहरूले हातको सहयातले छाल जुत्ता तथा वस्तुको उत्पादन गर्दै आएका छन् । बाकि २० प्रतिशतले मात्र उत्पादनको लागि मेशिनको प्रयोग गर्दै आएको सङ्घका उपाध्यक्ष नेपालीले जानकारी दिए । मेलामा परम्परागतरूपमा उत्पादन गरिएका छाला जुत्ता तथा वस्तुको प्रदर्शन गरिने छ । यसले
परम्परातग शीपलाई प्रबद्र्धन गर्न समेत सहयोग पु¥याउने उनको भनाई छ । पुख्र्यौली पेशा आवलम्बन गर्दै आएकाहरूको शीप प्रबद्र्धनका लागि सरकारले तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने सङ्घको माग छ ।
रोजगारीको आव्हान
यस व्यवसायको मुख्य समस्या दक्ष जनशक्तिको अभाव भएको व्यवसायिहरू बताउँछन् । परम्परागत पेशालाई लत्याएर युवाहरू विदेशीने प्रवृत्ती बढेकाले यस व्यवसायमा जनशक्तिको अभाव खडकीदै गएको बताइन्छ । त्यसैले नेपाल छाल जुत्ता उत्पादक सङ्घले जनशक्ति अभावलाई हटाउन रोजगारीको आव्हान गरेको छ । सङ्घमा आबद्ध सवै उद्योगमा  प्रतिउद्योग ५÷५ जनाको दरले युवाहरूलाई तालिम सहितको रोजगारी दिने बताएको छ । उनीहरूलाई मासिक २० देखि ३० हजार रुपैयाँसम्म आर्जन गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गराइनदिने सङ्घका उपाध्यक्ष नेपाली बताउँछन् ।
प्रबद्र्धनको माग
सङ्घले परम्परागतरूपमा सञ्चालन हुँदै आएका उद्योगको प्रबद्र्धनका लागि सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । सरकारले युवाहरूलाई तालिम उपलब्ध गराउनु पर्ने, सहुलियत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध हुने वातावरण मिलाइदिनुपर्ने, तयारी बस्तुको भन्सारदर बढाउन तथा कच्चापदार्थको भन्सारदर घटाउनुपर्नेलगायत  माग राखेका छन् । अहिले सरकारले २० लाख रुपैयाँभन्दा कम लगानी भएका उद्योगलाई घरेलु तथा साना उद्योग अन्तर्गत राखी भ्याट छुट दिने गरेको छ । तर, यो पर्याप्त नभएको अध्यक्ष तोलाङ बताउँछन् ।  देशका परम्परागत घरेलु उद्योगप्रति सरकार उदार बन्ने हो भने यो सीमा बढाएर रु. ५० लाख बनाउनु पर्ने उनको भनाई छ । सरकारले यस्तो सुविधा उपलब्ध गराएमा यस्ता उद्योगहरु ठूला उद्योगका रुपमा स्थापित हुन सक्ने उनले बताए ।
छाला उद्योगका समस्या
ड्ड    कच्चा पदार्थको अभाव
ड्ड    छाला प्रशोधनमा गर्ने संस्थाको अभाव (नारायणीले मात्र गर्ने गरेको)
ड्ड    नेपाका विभिन्न जिल्लामा रहेका छाला सङ्कलन नहुनु
ड्ड    छालाका सामानको व्यवसाय नै कम हुनु
ड्ड    छालाका सामानको काम गर्ने दक्ष जनशक्तिको अभाव
ड्ड    उत्पादन लागत कम पर्ने विदेशी उत्पादनसँगको प्रतिस्पर्धा
ड्ड    लोडसेडिङ

Comments

Popular posts from this blog

विदेशमा लगानी खुला गर्ने पक्षमा सरकार, परिसंघ भन्छ कानुन चाहियो

काठमाडौं, २२ असार अर्थमन्त्री रामशरण महतले सरकार विदेशमा लगानी खुला गर्ने पक्षमा रहेको बताएका छन् । नेपालीले कानुनअनुसार आर्जन गरेको पूँजी एवम् प्रविधि विदेशमा लगानी गर्न पाउनुपर्ने पक्षमा सरकार रहेको उनले बताए । नेपाल उद्योग परिसंघले अर्थ मन्त्रालयमा मंगलवार आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ को पूर्व वजेट छलफल कार्यक्रममा अर्थमन्त्री नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न दिने विषयमा सरकार सकारात्मक भएको बताए । ‘कुनै पनि नेपालीले कानुन अनुसार आफूले आर्जन गरेको पूँजी एवं आफ्नो शिप, प्रतिभा र प्रविधि विदेशमा लगानी गर्दछ र सम्पत्ति आर्जन गर्छ भने सरकारले त्यसमा रोक लगाउन पर्ने कारण आउँदैन’ उनले भने, ‘तर, यसका छुट्टै कानुन चाहिन्छ ।’ राष्ट्र बैंक वा सरोकारावाला निकायबाट नीति नियम बनेपछि नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न सक्ने उनले बताए । यसअघि परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरिभक्त शर्माले निजी क्षेत्रको बजेट अपेक्षा प्रस्तुत गर्दै विदेशमा लगानी खुला गर्न आग्रह गरेको थिए । उनले नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न पाउनुपर्ने माग राखेका थिए । ‘नेपालीले  पनि अमेरिका तथा युरोपमा लगानी विस्तार गर्न पाउनुपर्छ’ उनले भने...

यसकारण भयो दूरसञ्चार प्राधिकरणमा अध्यक्ष झाःको पुननियुक्ती

दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्षमा दिगाम्बर झाको पुनः नियुक्ती किन भयो ? जान्नुस उनले गरेका कामहरु र उनका क्षमताहरु ः एनसेल र नेपालका टेलिकमको डुओपोली अन्त गर्छु भन्दै कुर्लिए तर, सकेनन् । गुणस्तर सुधार त परै जाओस अनुगमन पनि गरेनन् । कर्मचारी विनियमावलीमा विमति राख्दै कर्मचारीहरु महिनौं अनुगमनमा गएनन् । उनी मौन बसे । एकातिर टेलिफोन कम्पनीको मर्जर गर्ने भन्ने अनि अर्कातिर नयाँ ब्रोडब्याण्ड कम्पनी भित्र्याउने नीति बनाए । नेपाल–भारतबीचको टेलिफोन महसुल घटाउन सकेनन् । सेवा प्रादयको बिलिङमा व्यापक सुधार ल्याउछु भने तर केहि गर्न सकेनन् । ब्रोडब्याण्ड नीति र आईसीटी नीति कार्यान्वयनमा पूर्ण असफल । १. उनले संसदको निर्देशन विपरित एनसेललाई फोरजी दिए । २. संसदको निर्देशन र उद्योग विभागको सहमती विनानै एसनेललाई लाभांश लैजान दिए । ३. रोयल्टी र फ्रिक्वेन्सी शुल्क नतिरेको सीजी कम्युनिकेशन (एसटीएम)लाई दूरसञ्चार सेवाको एकीकृत अनुमति (युनिफाईड लाईसेन्स) दिए । ४. टेलिफोन सेवा नै सञ्चालन र विस्तार गर्न नसकेको यूटीएललाई मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाईबर विछयाउन आरटीडीएफको करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्न दिए । ५.प्लस ...
बीओए–एनआईसी मर्जर प्रक्रिया शुरू कृष्ण रिजाल जेठ २४, काठमाडौं । बैङ्क अफ एशिया नेपाल लिमिटेड र एनआईसी बैङ्क लिमिटेडबीच मर्जरको प्रक्रिया शुरू भएको छ । राष्ट्र बैङ्कले करीब दुई महीना अघि दुवै बैङ्कका सञ्चालकलाई बोलाएर मर्जरमा जान सुझाव दिएपछि बैङ्कहरूले मर्जर प्रक्रिया अगाडि बढाएका हुन् । एउटै परिवार, फर्म वा व्यापारिक घरनाको लगानी रहेको वित्तीय संस्था गाभिनु पर्ने राष्ट्र बैङ्कको नीतिअनुसार एनआईसी र बीओएले मर्जर प्रक्रिया शुरू गरेको एनआईसी स्रोतले बताएको छ ।  दुबै बैङ्कमा विशला ग्रूपको ठूलो शेयर हिस्सा रहेको छ । एउटै व्यापारिक घरणाको बढी लगानी रहेकाले पनि एनआईसी र बीओए मर्ज हुने निश्चितप्रायः भएको बीओए स्रोतले बताएको छ । अहिले दुवै बैङ्कले छुट्टाछुट्टै उपसमिति बनाएर आपसमा मर्ज हुने सम्भवानको बारे अध्यन गरिरहेको बताएका छन् । बीओएले एनआईसीसँग मर्ज हुन इच्छुक रहेको जानकारी दिदै एनआइसीमा पत्र समेत पठाएको छ । ‘हामीले हालसालै बीओएले पठाएको पत्र प्राप्त गरेका छौं,’ एनआईसीका सञ्चालक राजेन्द्र अर्यालले अभियानसँग भने । यसअघिनै सम्पन्न एनआईसीको साधारण सभाले उपयुक्त बैङ्क वा वत्तिय संस्थासँग...
३० जिल्लामा ब्राञ्चलेस बैङ्किङ कृष्ण रिजाल जेठ १४, काठमाडौं । वित्तीय पहँुच नपुगेका क्षेत्रमा साञ्चालित ब्राञ्चलेस बैङ्किङ सेवा विस्तार हुँदै गएको छ । अहिले विभिन्न ३० जिल्लाका ५० भन्दा बढी गाविसमा ब्राञ्चलेस बैङ्किङ सेवा पुगिसकेको छ । हाल एभरेष्ट, सिद्धार्थ र मेगा बैङ्कले ब्राञ्चलेस बैङ्किङ सेवाका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट स्वीकृति लिएको राष्ट्र बैङ्कका प्रवक्ता भाष्करमणी ज्ञवालीले बताए । तीन ओटा वाणिज्य बैङ्कले सञ्चालनमा ल्याएको ब्राञ्जलेस बैङ्किङ सेवाबाट वित्तीय पँहुच नपुगेका विभिन्न क्षेत्रका २० हजार बढी उपभोक्ता लाभान्वित भएका छन् । हाल नेपालको कुल जनसङ्ख्याको ८० प्रतिशत जनता वित्तीय पहुँच बाहीर छन् । भौगोलिक जटिलता तथा अर्थतन्त्रले सही गति लिन नसक्दा बैङ्किङ पहुँचलाई विस्तार गर्न नसकिएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । यस्तो अवस्थामा वित्तीय पहँुच विस्तारका लागि ब्राञ्चलेस बैङ्किङ सवैभन्दा उपयुक्त माध्यम भएको बैङ्कहरूको दाबी छ । ‘ब्राञ्चलेस बैङ्किङ खासगरी बैङ्कका शाखा पुग्न नसकेका क्षेत्रमा सञ्चालन गरिन्छ र यसको लक्षित ग्राहक पनि वित्तीय पहँुचमा नपुगेका जनतानै हुन्,’ एभरेष्ट बैङ्कका ...
यूटीएलको अनुमति नबिकरण हुँदै, युनिफाइड लाइसेन्स पनि पाउने सरकारको निर्णय कानुनसम्मत भएन ः प्राधिकरण कृष्ण रिजाल असोज १५, काठमाडौं । युनाईटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल)को अनुमतिपत्र नबिकरण हुने भएको छ । यूटीएलले रोयल्टी बापतको तिर्न बाकी करीब डेढ अर्ब राजस्व किस्तामा तिर्न सहमती जनाएपछि उसको अनुमतिपत्र नबिकरण हुने भएको हो । मन्त्रीपरिषदको बिहीवारको निर्णयअनुसार सञ्चार मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पहिलो किस्ताको रकम लिएर यूटीएलको अनुमतिपत्र नविकरण गर्न तथा एकीकृत दुरसञ्चार सेवाको लाइसेन्स दिन निर्देशन दिएको थियो । ‘यूटीएलले पहिलो किस्ता वापतको २० करोड १२ लाख रुपैयाँ सोमवार बुझाएको छ,’ प्राधिकरणका प्रबक्ता कैलाश न्यौपानले भने, ‘अब उसको अनुमति  नबिकरण गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा प्राधिकरणले मङ्गलवार निर्णय गर्ने छ ।’ तर, प्राधिकरण स्रोतका अनुसार सरकारले दिएको निर्देशनकै आधारमा यूटीएलको अनुमति नविकरण गर्ने तथा नयाँ अनुमति दिने सैद्दान्तिक निर्णय भइसकेको छ । लामो समयदेखि रोयल्टी नतिरेर विवाद निम्त्याएको यूटीएलको म्याद यही असोज १७ गते सकिदै छ । उसले अनुमति नविकरणको लागि लाग्ने शुल...