Skip to main content

राष्ट्रिय छाला जुत्ता तथा वस्तु प्रदर्शनी लघु तथा घरेलु उद्योग प्रबद्र्धनमा समर्पित

कृष्ण रिजाल
काठमाडौंको भृकुटीमण्डपस्थित राष्ट्रिय सभागृहमा आज शुक्रवारदेखि राष्ट्रिय छाला जुत्ता तथा वस्तु प्रदर्शनी आयोजना हुँदै छ । छाला जुत्ता तथा वस्तु उत्पादन गर्दै आएका लघु तथा घरेलु उद्योगको प्रबद्र्धन गर्ने उद्देश्यले प्रदर्शनी गरिने भएको आयोजक नेपाल छाला जुत्ता उत्पादक सङ्घले बताएको छ । ‘हाम्रो परम्परागत शीपको प्रबद्र्धन तथा प्रदर्शन गर्ने उद्देश्यले मेलाको आयोजना गरेका हौ,’ सङ्घका अध्यक्ष रामहरी तोलाङले भने । फागुन १० गतेसम्म आयोजना हुने प्रदर्शनीले छाला जुत्ता तथा बस्तुमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन थप टेवा पु¥याउने अध्यक्ष तोलाङको विश्वास छ ।
मेलाले नेपाली उपभोक्तालाई स्वदेशी उत्पादनप्रति आकर्षित गराई छाला जुत्ताको आयात न्यूनीकरण गर्न समेत सहयोग पु¥याउने मेला संयोजक तथा सङ्घका उपाध्यक्ष जीवन नेपालीले बताए । ५२ ओटा स्टल राखिने मेलामा स्वदेशी ब्राण्डका छाला जुत्ता, चप्पल, झोला, किरिङ, पर्सलगायत वस्तुहरूको प्रदर्शनी तथा विक्री गरिने छ । मेलामा थप आकर्षणकोरूपमा अपाङ्गमैत्री  जुत्ता तथा चप्पल प्रदर्शनीको लागि राखिएको छ । अपाङ्गमैत्री जुत्ता तथा चप्पल  प्रदर्शनीमा राखिएको यो नै नेपालको पहिलो मेला हुने एचबीआई अर्थोपेडिक फुटवेरका सञ्चालक हरिराम बोगटीले बताए । एचबीआईले अपाङ्गमैत्री जुत्ता तथा चप्पलको उत्पादन गर्दै आएको छ ।  मेलामा छाला बस्तुको खरीदमा १५ प्रतिशत छुटको समेत व्यवस्था गरिएको छ । प्रदर्शनीमा प्रवेशको लागि १० रुपैयाँ टिकटदर तोकिएको छ । तर, प्रदर्शनीको प्रचारप्रसारमा प्रयोग गरिएको पोष्टर लिएर जानेलाई प्रवेशमा ५० प्रतिशतको छुट दिइने जानकारी दिइएको छ ।
म्याजिक चप्पल र हाई लाईफ चप्पलले प्रायोजक गरेको प्रदर्शनीलाई एसके सुज, स्टार लेदर सुज, लेदर डिजायर र पारागन फुटवेयरले सहप्रायोजना गरेका छन् । त्यस्तै, मेलाको सहआयोजक घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिती, व्यापार तथा निकासी प्रबद्र्धन केन्द्र, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घ रहेका छन् ।  मेलामा ७० हजार दर्शकले अवलोकन गर्ने तथा १ करोडको कारोबार हुने आयोजकको अनुमान छ । 
हाल नेपालमा ४० प्रतिशत स्वदेशी तथा ६० प्रतिशत विदेशी छला जुत्ता तथा वस्तु खपत हुने गरेको सङ्घले बताएको छ । घरेलु तथा लघु उद्योगको प्रबद्र्धन गर्न सकेमा नेपाल छाल जुत्ता तथा वस्तुमा आत्मनिर्भर बन्न सक्ने उपाध्यक्ष नेपालीलले बताए । अहिलेसम्म स्वदेशी जुत्ता उद्योगलाई आवश्यक सबै कच्चापदार्थ भारत र चीनबाट आयात हुने गरेको छ । स्वदेशी उद्योगहरू तयारी जुत्ताको निर्यातमा सक्षम देखिएपनि कच्चा पदार्थ ल्याउनुपर्ने देशकै उत्पादनसँग प्रतिष्पर्धा गर्नु परेकाले समस्या देखिएको हो । जुत्ता उद्योगलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारी तथा नीजि क्षेत्रले संयुक्त रुपमा काम गर्न सक्नु पर्ने व्यवसायीहरू बताउँछन् । अन्तर्राष्ट्रिय ब्राण्डका जुत्तासँग प्रतिष्पर्धामा रहिरहन सबै भन्दा पहिले सरकारी निकायमा स्वदेशी ब्राण्डका जुत्ता लगाउन प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाई छ । स्वदेशी उद्योगको प्रवद्र्धनका लागि सरकारले आफ्ना विभिन्न निकायमा आबश्यक पर्ने जुत्तामा आयातितको प्रयोग रोक्न सक्नुपर्ने सङ्घले बताएको छ । राष्ट्रिय खरिद ऐनमा १० प्रतिशतसम्म महँगो भएपनि स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
पहिचानको प्रदर्शन
पुख्र्यौली पेशाकोरूपमा छाला जुत्ता तथा वस्तु उत्पादन गर्दै आएका लघु तथा घरेलु उद्योगले मेलामा सहभागीता जनाएका छन् । त्यसैले यस प्रदर्शनीलाई पहिचानको प्रदर्शनीकोरूपमा लिइएको उनीहरू बताउँछन् । यस सङ्घमा परम्परागतरूपमा छाल जुत्ता तथा वस्तु उत्पादन गर्दै आएका ४० जना व्यवसायिहरूको सहभागीता रहेको छ । अहिले मुलुकभर रहेका सम्बन्धीत लघु तथा घरेलु उद्योगलाई सङ्घमा आबद्ध गराउने अभियान चलाउदै आएको अध्यक्ष तोलाङले बताए ।
परम्परागत शीपको प्रबद्र्धन
सङ्घमा आबद्ध ८० प्रतिशत उद्योगहरूले हातको सहयातले छाल जुत्ता तथा वस्तुको उत्पादन गर्दै आएका छन् । बाकि २० प्रतिशतले मात्र उत्पादनको लागि मेशिनको प्रयोग गर्दै आएको सङ्घका उपाध्यक्ष नेपालीले जानकारी दिए । मेलामा परम्परागतरूपमा उत्पादन गरिएका छाला जुत्ता तथा वस्तुको प्रदर्शन गरिने छ । यसले
परम्परातग शीपलाई प्रबद्र्धन गर्न समेत सहयोग पु¥याउने उनको भनाई छ । पुख्र्यौली पेशा आवलम्बन गर्दै आएकाहरूको शीप प्रबद्र्धनका लागि सरकारले तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने सङ्घको माग छ ।
रोजगारीको आव्हान
यस व्यवसायको मुख्य समस्या दक्ष जनशक्तिको अभाव भएको व्यवसायिहरू बताउँछन् । परम्परागत पेशालाई लत्याएर युवाहरू विदेशीने प्रवृत्ती बढेकाले यस व्यवसायमा जनशक्तिको अभाव खडकीदै गएको बताइन्छ । त्यसैले नेपाल छाल जुत्ता उत्पादक सङ्घले जनशक्ति अभावलाई हटाउन रोजगारीको आव्हान गरेको छ । सङ्घमा आबद्ध सवै उद्योगमा  प्रतिउद्योग ५÷५ जनाको दरले युवाहरूलाई तालिम सहितको रोजगारी दिने बताएको छ । उनीहरूलाई मासिक २० देखि ३० हजार रुपैयाँसम्म आर्जन गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गराइनदिने सङ्घका उपाध्यक्ष नेपाली बताउँछन् ।
प्रबद्र्धनको माग
सङ्घले परम्परागतरूपमा सञ्चालन हुँदै आएका उद्योगको प्रबद्र्धनका लागि सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । सरकारले युवाहरूलाई तालिम उपलब्ध गराउनु पर्ने, सहुलियत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध हुने वातावरण मिलाइदिनुपर्ने, तयारी बस्तुको भन्सारदर बढाउन तथा कच्चापदार्थको भन्सारदर घटाउनुपर्नेलगायत  माग राखेका छन् । अहिले सरकारले २० लाख रुपैयाँभन्दा कम लगानी भएका उद्योगलाई घरेलु तथा साना उद्योग अन्तर्गत राखी भ्याट छुट दिने गरेको छ । तर, यो पर्याप्त नभएको अध्यक्ष तोलाङ बताउँछन् ।  देशका परम्परागत घरेलु उद्योगप्रति सरकार उदार बन्ने हो भने यो सीमा बढाएर रु. ५० लाख बनाउनु पर्ने उनको भनाई छ । सरकारले यस्तो सुविधा उपलब्ध गराएमा यस्ता उद्योगहरु ठूला उद्योगका रुपमा स्थापित हुन सक्ने उनले बताए ।
छाला उद्योगका समस्या
ड्ड    कच्चा पदार्थको अभाव
ड्ड    छाला प्रशोधनमा गर्ने संस्थाको अभाव (नारायणीले मात्र गर्ने गरेको)
ड्ड    नेपाका विभिन्न जिल्लामा रहेका छाला सङ्कलन नहुनु
ड्ड    छालाका सामानको व्यवसाय नै कम हुनु
ड्ड    छालाका सामानको काम गर्ने दक्ष जनशक्तिको अभाव
ड्ड    उत्पादन लागत कम पर्ने विदेशी उत्पादनसँगको प्रतिस्पर्धा
ड्ड    लोडसेडिङ

Comments

Popular posts from this blog

यसकारण भयो दूरसञ्चार प्राधिकरणमा अध्यक्ष झाःको पुननियुक्ती

दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्षमा दिगाम्बर झाको पुनः नियुक्ती किन भयो ? जान्नुस उनले गरेका कामहरु र उनका क्षमताहरु ः एनसेल र नेपालका टेलिकमको डुओपोली अन्त गर्छु भन्दै कुर्लिए तर, सकेनन् । गुणस्तर सुधार त परै जाओस अनुगमन पनि गरेनन् । कर्मचारी विनियमावलीमा विमति राख्दै कर्मचारीहरु महिनौं अनुगमनमा गएनन् । उनी मौन बसे । एकातिर टेलिफोन कम्पनीको मर्जर गर्ने भन्ने अनि अर्कातिर नयाँ ब्रोडब्याण्ड कम्पनी भित्र्याउने नीति बनाए । नेपाल–भारतबीचको टेलिफोन महसुल घटाउन सकेनन् । सेवा प्रादयको बिलिङमा व्यापक सुधार ल्याउछु भने तर केहि गर्न सकेनन् । ब्रोडब्याण्ड नीति र आईसीटी नीति कार्यान्वयनमा पूर्ण असफल । १. उनले संसदको निर्देशन विपरित एनसेललाई फोरजी दिए । २. संसदको निर्देशन र उद्योग विभागको सहमती विनानै एसनेललाई लाभांश लैजान दिए । ३. रोयल्टी र फ्रिक्वेन्सी शुल्क नतिरेको सीजी कम्युनिकेशन (एसटीएम)लाई दूरसञ्चार सेवाको एकीकृत अनुमति (युनिफाईड लाईसेन्स) दिए । ४. टेलिफोन सेवा नै सञ्चालन र विस्तार गर्न नसकेको यूटीएललाई मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाईबर विछयाउन आरटीडीएफको करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्न दिए । ५.प्लस ...
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्समा डेढ अर्ब लगानी थप धनलक्ष्मीलाई पनि रिलायन्समै गाभिने   थप पौने ४ सयलाई रोजगारी कृष्ण रिजाल भदौ ९, काठमाडौं । नेपालकै ठूलो धागो कारखाना रिलायन्स स्पिनिङ मिल्समा रू। १ अर्ब ४५ करोड ३४ लाख लगानी थपिने भएको छ । रिलायन्सको शाखा कारखाना स्थापना गर्न सो लगानी थप गरिने भएको हो । कारखानाले करीब दुई साताअघि उद्योग विभागमा सो रकम बराबरको लगानी रहने रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको शाखा ९युनिट टू ० दर्ता गराएको छ । सन् १९९४ मा स्थापना भएको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्समा गोल्यान ग्रूप र एमएस ग्रूपलगायतको संयुक्त लगानी रहेको छ । करीब ८० करोडको लगानीमा स्थापित रिलायन्समा अहिलेसम्म ३ अर्बजति लगानी पुगिसकेको एमएस ग्रूपका प्रबन्ध निर्देशक शशिकान्त अग्रवालले बताए । कम्पनीले धनलक्ष्मी सेन्थेटिक लिमिटेडलाई समेत रिलायन्समै गाभेर रिलायन्सको शाखा कारखानाका रूपमा सञ्चालन गर्ने भएको छ । धनलक्ष्मी सेन्थेटिक लिमिटेडमा पनि एमएस र गोल्यान समूहकै लगानी रहेको छ । ‘प्रशासनिक खर्च कम गर्न हामीले धनलक्ष्मीलाई रिलायन्समै गाभ्ने भएका हौं,’ अग्रवालले भने, ‘कारखानाको उत्पादन क्षमता र प्रविधिमा भने...
‘सेज कानून साउनभित्रै’ कृष्ण रिजाल साउन २०, काठमाडौं । उद्योगमन्त्री अनिलकुमार झाले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) सम्बन्धी कानून साउनको अन्तिम सातासम्ममा ल्याउने बताएका छन् । आर्थिक अभियानसँगको कुराकानीमा उनले अध्यादेशमार्फत सो कानून ल्याउने बताएका हुन् । ‘सेजसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा बनाएर कानून मन्त्रालयमा करीब २ महीनाअघि नै पठाइसकेका छौं,’ मन्त्री झाले भने, ‘कानून मन्त्रालयले मस्यौदा फिर्ता दिएलगत्तै त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराएर अध्यादेश जारी गर्नेछौं ।’ कानून मन्त्रालयले यही साता उक्त मस्यौदा उद्योग मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउने जानकारी कानूनका प्रवक्ता राजुमानसिंह मल्लले दिए । राष्ट्रपतिले अध्यादेशमार्फत देश चलाउँदा लोकतन्त्रको उपहास हुने बताइरहेका बेला मन्त्री झाले भने सो अध्यादेश ल्याएरै छाड्ने बताएका छन् । आर्थिक मुद्दासँग जोडिएको ऐन भएकाले यसमा कुनै दलले विरोध नगर्ने उनको दाबी छ । ‘सेजसम्बन्धी कानून ल्याउने कुरामा काङ्ग्रेस र एमाले पनि सकारात्मक छन् भने माओवादी त सरकारकै नेतृत्व गरिरहेको पार्टी हो,’ उनले भने, ‘समग्र अर्थतन्त्र विकासमा सरोकार राख्ने कानून भएक...
यूटीएलको अनुमति नबिकरण हुँदै, युनिफाइड लाइसेन्स पनि पाउने सरकारको निर्णय कानुनसम्मत भएन ः प्राधिकरण कृष्ण रिजाल असोज १५, काठमाडौं । युनाईटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल)को अनुमतिपत्र नबिकरण हुने भएको छ । यूटीएलले रोयल्टी बापतको तिर्न बाकी करीब डेढ अर्ब राजस्व किस्तामा तिर्न सहमती जनाएपछि उसको अनुमतिपत्र नबिकरण हुने भएको हो । मन्त्रीपरिषदको बिहीवारको निर्णयअनुसार सञ्चार मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पहिलो किस्ताको रकम लिएर यूटीएलको अनुमतिपत्र नविकरण गर्न तथा एकीकृत दुरसञ्चार सेवाको लाइसेन्स दिन निर्देशन दिएको थियो । ‘यूटीएलले पहिलो किस्ता वापतको २० करोड १२ लाख रुपैयाँ सोमवार बुझाएको छ,’ प्राधिकरणका प्रबक्ता कैलाश न्यौपानले भने, ‘अब उसको अनुमति  नबिकरण गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा प्राधिकरणले मङ्गलवार निर्णय गर्ने छ ।’ तर, प्राधिकरण स्रोतका अनुसार सरकारले दिएको निर्देशनकै आधारमा यूटीएलको अनुमति नविकरण गर्ने तथा नयाँ अनुमति दिने सैद्दान्तिक निर्णय भइसकेको छ । लामो समयदेखि रोयल्टी नतिरेर विवाद निम्त्याएको यूटीएलको म्याद यही असोज १७ गते सकिदै छ । उसले अनुमति नविकरणको लागि लाग्ने शुल...
नेपाल ग्यास किन्न निम्बसले ऋण जुटायो कृष्ण रिजाल भदौ ३१, काठमाडौं । नेपाल ग्यास किन्न निम्बस होल्डिङ कम्पनीले ५७ करोड रुपैयाँ ऋण जुटाएको छ । ग्लोबल आईएमई बैङ्कको नेतृत्वमा प्रभु फाइनान्स, प्राइम कमर्शियल बैङ्क र एनआईसी बैङ्क निम्बसलाई ऋण दिन सहमत भएका हुन् । यसमा ग्लोबलले रू। २७ करोड, प्रभुले रू। १२ करोड र प्राइमले रू। १८ करोड ऋण लगानी गर्न सैद्धान्तिक सहमति गरिसकेका छन् । एनआईसीले भने कति ऋण दिने भन्ने टुङ्गो लागिसकेको छैन । ऋण उपलब्ध गराउन सहमति जनाउने चारैओटा वित्तीय संस्थाले ग्यास प्लाण्टको अवलोकन गरिसकेका छन् । ‘ग्यास प्लाण्टको अवलोकन गर्ने कार्य आइतवारै सकिइसकेको छ,’ ऋण उपलब्ध गराउनेमध्येको एक बैङ्कका उच्च अधिकारीले अभियानलाई भने, ‘अबको तीन÷चार दिनमै यससम्बन्धी अन्तिम सहमति हुने छ ।’ ग्यास कम्पनी कित्र निम्बसलाई बैङ्कहरूले कर्पोरेट, ओभरड्राफ्ट र टर्म गरी छुट्टाछुट्टै किसिमका ऋण उपलब्ध गराउने सहमति गरेका छन् । यसअनुसार १० दशमलव ५ प्रतिशतदेखि १३ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराइने भएको छ । निम्बसलाई ऋण उपलब्ध गराउने प्रस्ताव प्राइम बैङ्कको सञ्चालक समितिमा आइनसकेको प्राइमका सञ्चालक ...