Skip to main content

‘वेष्टारका फ्ल्याट तोकिएको भन्दा चाडो ग्राहकले पाउँछन्’
सरकारले नीतिलाई खुकुलो गराइदिदा पनि रियलइस्टेट तथा हाउजिङ व्यवसायले गति लिन सकेको छैन ।  स्वीकृत पाएका हाउजिङकले पनि निर्माणलाई गति दिन सकेका छैनन् । अहिले कुल हाउजिङको जम्मा ३३ प्रतिशत मात्र बुकिङ भएको छ । हाउजिङ व्यवसायले अझै गति लिन नसकिरहे पनि यस वेष्टारले भने वैशाख २१ देखि वेष्टारको दोस्रो टावरका फ्ल्याटहरूको बुकिङ पनि खुल्ला गरेको थियो । गोल्यान समूहद्वारा प्रवद्र्धित वेस्टार प्रोपर्टिज प्रालिले ललितपुरको बालकुमारीमा निर्माण गरिरहेको वेष्टारको पहिलो र दोस्रो टावरको निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । त्यस्तै, तेस्रो र चौथौं टावरको निर्माण पनि ६ महीनाभित्रमै सकिने वेष्टार प्रपर्टिजका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यान बताउँछन् । यसै सेरोफेरोमा रहेर आर्थिक अभियानका संवाददाता कृष्ण रिजालले गोल्यानसँग गरेको अन्तरवार्ताको सार ः
ड्ड    सरकारले नीतिलाई खुकुलो गराइदिदा पनि रियलइस्टेट तथा हाउजिङ व्यवसायले गति लिन नसक्नुको कारण के हो ?
खासमा सरकारले हाउजिङ र रियलईष्टेटलाई एकै स्थानमा राखेर हेर्ने गरेकाले पनि हाउजिङ व्यवसायले गति लिन नसकेको हो । हाउजिङ उद्योग हो भने रियलईस्टेट टे«डिङ व्यवसाय हो । सरकारले हाउजिङका लागि छुट्टै नीति ल्याउनुपर्छ । अन्य उद्योगहरूले पाउने सुविधा तथा ब्याजको सहुलियत हाउजिङ व्यवसायले पनि पाउनुपर्छ । सरकारले ल्याएका कतिपय नीतिहरू कार्यन्वयनमा ल्याएको छैन । यसले पनि व्यवसायिहरूलाई समस्यामा पारेको छ । त्यस्तै, व्यक्ति आफैले गर्ने घर निर्माणलाई पनि हतोत्साहित गर्न जरुरी छ ।
ड्ड    हाउजिङलाई गति दिन डेभलपर्स र सरकारले के कस्तो भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ ?
मैले अघिनै भने सरकारले हाउजिङ र रियलईष्टेटका लागि छुट्टाछुट्टै नीति ल्याउन आवश्यक छ । र, पहिल्यै ल्याएका नीतिलाई पनि कार्यन्वयन गर्नुपर्छ । त्यस्तै, पहिलोपटक घर किन्ने ग्राहकलाई सरकारले ६ देखि ७ प्रतिशतसम्मको घर कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्छ । डेभलपर्सहरूले आफ्ना प्रोजेक्ट समयमै सकेर ग्राहकलाई दिनुपर्छ । त्यस्तै, जुन प्रोजेक्टका लागि भनेर ग्राहकसँग बुकिङ शुल्क लिइन्छ त्यो पैसा सोही प्रोजेक्टका लागि खर्च गरिनुपर्छ । ग्राहकले बुकिङ गर्दा दिएको रकम सिधै बैङ्कमा जम्मा हुने र बैङ्कमार्फत सोही प्रोजेक्टका त्यो रकम खर्च हुने व्यवसथा गरिनुपर्छ ।

ड्ड    प्रसङ्ग बदालौं, वेष्टार दोस्रो टावरको बुकिङ खुल्ला भएपछि ग्राहकको प्रतिक्रिया कस्तो पाउनु भयो ?
हामीले पाँच दिनका लागि वैशाख २१ गतेदेखि वेष्टारका दोस्रो टावरको बुकिङ खुल्ला गरेका थियौं । यसमा ग्राहकहरूको सहभागीता उत्साहपूर्ण र≈यो । हाउजिङ व्यवसायले गति लिन नसकेको यस्तो अवस्थामा ग्राहकको सहभागीता कम होला भन्ने आसङ्का त थियो । तर, त्यसको ठीक उल्टो भयो । पाँच दिनको अवधिमा झण्डै १ हजार ग्राहकले वेष्टार टावरका बारेमा बुझ्न आउनु भयो । वेष्टारका चारै ओटा टावरमा गरी कुल २ सय १५ ओटा युनिट (फ्ल्याट) रहेका छन् । यसमध्ये दोस्रो फेजमा जम्मा २५ युनिट रहेका छन् ।
ड्ड    वेष्टारको दोस्रो टावर ग्राहकले किन रोज्ने ?
सामान्यतः धेरै जसो अपार्टमेण्टहरू सुरक्षित र सुविधा सम्पन्न हुन्छन् ।  यसलाई वेष्टारले पनि अङ्गीकार गरेकै छ । हामीले वेष्टारमा बस्नेहरूका लागि आधारभूत अत्यावस्यकता जस्तै स्वास्थ्य, शपिङ र मनोरञ्जनको सुविधा अपार्टमेण्ट परिसरमै उपलब्ध गराउछौं । यसले गर्दा ग्राहकहरूले ती सेवा सुविधाको लागि बाहिर गइरहनु पर्दैन । वास्तुशास्त्रलाई समेत अपनाई निर्माण गरिएको वेष्टारमा सामूदायिक ब्याङ्केट हल, स्वीमिङ पूल, क्याफे, हेल्थ क्लब, जगिङ ट्र्याक, स्टीम÷साउना, बहुउद्देश्यीय कोर्टलगायत सुविधा रहेका छन् । बजार, अस्पताल र शैक्षिक संस्था जस्ता आधारभूत आवश्यकताहरु नजिकै रहेको छ । सुविधा तथा वरपरको वातावरणीय हिसाबले वेष्टार उत्कृष्ट छ । ग्राहकले एक पटक वेष्टार हेरेर यसका बारे जानकारी लिनु भयोभने उहाहरू त्यसै फर्केर जानुहुन्न जस्तो लाग्छ ।
ड्ड    अपार्टमेण्टको मूल्य निर्धारण कसरी गरिएको छ ?
मध्यम, उच्च मध्यम र उच्च वर्ग लक्षित गरी वेष्टारको निर्माण थालिएको हो । र, यसको बुकिङ पनि तीनै वर्गले गरेका छन् ।  वेष्टार १६ रोपनीमा फैलिएको छ । २, ३ र ४ बेडरूम (डुप्लेक्स) को आधारमा बनाइएका अपार्टमेण्टहरूमा पर्याप्त घाम आउने ठाउ र भेण्टिलेसन रहेको छ । हामीले सुविधा तथा सुरक्षाका लागि कुनै सम्झौता गरेका छैनौं । सुविधासम्पन्न भएकाले वेष्टार महङ्गो छ भन्ने बाहीर हल्ला पनि चल्ने गरेको सुनेको छु । तर, हाम्रो प्रोजेक्ट ‘एफोर्डेवल’ छ । वेष्टारको २ बेडरूम (करीब ९ सय वर्गफिट क्षेत्रफल भएको) युनिटको मूल्य ६० लाख रूपैयाँदेखि शुरू हुन्छ । त्यस्तै, ४ बेडरूम (करीब २५ सय वर्गफिट क्षेत्रफल भएको) युनिटको मूल्य १ करोड ५० लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । अपार्टमेण्टको ग्राउण्ड फ्लोरको मूल्य सबैभन्दा कम हुन्छ । तला बढ्दै जादा युनिट (फ्ल्याट)को मूल्य पनि बढ्दै जान्छ ।
ड्ड    वेष्टार टावरका अपार्टमेण्ट खरीद गर्न उपलब्ध कर्जाको व्यवस्थापन कस्तो छ ?
हामीले बैङ्कहरूसँग सम्झौता गरी त्यही पाँच दिनको बुकिङ अवधिमा विभिन्न किसिमका ब्यादरमा घर कर्जा उपलब्ध गराउने भनेका थियौं । वेष्टारको दोस्रो टावरको बुकिङ गर्ने ग्राहकलाई बैङ्क अफ एशिया नेपालमार्फत ५ वर्षको लागि ९ दशमलव ५ प्रतिशत ब्याजदर र लक्ष्मी बैङकमार्फत  १० वर्षको लागि १० प्रतिशत ब्याजदरमा घर कर्जा उपलब्ध गराउने भनेका थियौं । र, कतिपयालाई गरायौं पनि । अहिले बजारमा अपार्टमेण्टको लागि विभिन्न किसिमका स्किम, उपहार तथा छुट योजनाहरू ल्याइने गरेको छ । मलाई लाग्छ यस्ता स्किमले व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्दैन । यसले ब्राण्डिङ मात्र गर्ने हो । ग्राहक आकर्षणको लागि हामीले सुविधा सम्पन्न र सुरक्षित अपार्टमेण्ट निर्माण गर्नुपर्छ ।
ड्ड    वेष्टारका फ्ल्याटहरू ग्राहकलाई हस्तान्तर गर्ने योजनामा केही परिवर्तन छ कि ?
वेष्टारको पहिलो र दोस्रो टावरको निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । त्यस्तै, तेस्रो र चौथौं टावरको निर्माण पनि ६ महीनाभित्रमै सकिने कार्ययोजना बनाएका छौं । दुई महीनाभित्र पहिलो र दोस्रो टावर हस्तान्तरणको लागि योग्य हुने छन् । सन् २००८ देखि शुरू गरेको वेष्टार हामीले २०१२ भित्र हस्तान्तरण गर्ने भनेका थियौं । वेष्टारका फ्ल्याटहरू हामीले तोकिएको समय भन्दा पनि चाडो हस्तान्तरण गर्दै छौं ।

Comments

Popular posts from this blog

यसकारण भयो दूरसञ्चार प्राधिकरणमा अध्यक्ष झाःको पुननियुक्ती

दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्षमा दिगाम्बर झाको पुनः नियुक्ती किन भयो ? जान्नुस उनले गरेका कामहरु र उनका क्षमताहरु ः एनसेल र नेपालका टेलिकमको डुओपोली अन्त गर्छु भन्दै कुर्लिए तर, सकेनन् । गुणस्तर सुधार त परै जाओस अनुगमन पनि गरेनन् । कर्मचारी विनियमावलीमा विमति राख्दै कर्मचारीहरु महिनौं अनुगमनमा गएनन् । उनी मौन बसे । एकातिर टेलिफोन कम्पनीको मर्जर गर्ने भन्ने अनि अर्कातिर नयाँ ब्रोडब्याण्ड कम्पनी भित्र्याउने नीति बनाए । नेपाल–भारतबीचको टेलिफोन महसुल घटाउन सकेनन् । सेवा प्रादयको बिलिङमा व्यापक सुधार ल्याउछु भने तर केहि गर्न सकेनन् । ब्रोडब्याण्ड नीति र आईसीटी नीति कार्यान्वयनमा पूर्ण असफल । १. उनले संसदको निर्देशन विपरित एनसेललाई फोरजी दिए । २. संसदको निर्देशन र उद्योग विभागको सहमती विनानै एसनेललाई लाभांश लैजान दिए । ३. रोयल्टी र फ्रिक्वेन्सी शुल्क नतिरेको सीजी कम्युनिकेशन (एसटीएम)लाई दूरसञ्चार सेवाको एकीकृत अनुमति (युनिफाईड लाईसेन्स) दिए । ४. टेलिफोन सेवा नै सञ्चालन र विस्तार गर्न नसकेको यूटीएललाई मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाईबर विछयाउन आरटीडीएफको करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्न दिए । ५.प्लस ...
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्समा डेढ अर्ब लगानी थप धनलक्ष्मीलाई पनि रिलायन्समै गाभिने   थप पौने ४ सयलाई रोजगारी कृष्ण रिजाल भदौ ९, काठमाडौं । नेपालकै ठूलो धागो कारखाना रिलायन्स स्पिनिङ मिल्समा रू। १ अर्ब ४५ करोड ३४ लाख लगानी थपिने भएको छ । रिलायन्सको शाखा कारखाना स्थापना गर्न सो लगानी थप गरिने भएको हो । कारखानाले करीब दुई साताअघि उद्योग विभागमा सो रकम बराबरको लगानी रहने रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको शाखा ९युनिट टू ० दर्ता गराएको छ । सन् १९९४ मा स्थापना भएको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्समा गोल्यान ग्रूप र एमएस ग्रूपलगायतको संयुक्त लगानी रहेको छ । करीब ८० करोडको लगानीमा स्थापित रिलायन्समा अहिलेसम्म ३ अर्बजति लगानी पुगिसकेको एमएस ग्रूपका प्रबन्ध निर्देशक शशिकान्त अग्रवालले बताए । कम्पनीले धनलक्ष्मी सेन्थेटिक लिमिटेडलाई समेत रिलायन्समै गाभेर रिलायन्सको शाखा कारखानाका रूपमा सञ्चालन गर्ने भएको छ । धनलक्ष्मी सेन्थेटिक लिमिटेडमा पनि एमएस र गोल्यान समूहकै लगानी रहेको छ । ‘प्रशासनिक खर्च कम गर्न हामीले धनलक्ष्मीलाई रिलायन्समै गाभ्ने भएका हौं,’ अग्रवालले भने, ‘कारखानाको उत्पादन क्षमता र प्रविधिमा भने...
‘सेज कानून साउनभित्रै’ कृष्ण रिजाल साउन २०, काठमाडौं । उद्योगमन्त्री अनिलकुमार झाले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) सम्बन्धी कानून साउनको अन्तिम सातासम्ममा ल्याउने बताएका छन् । आर्थिक अभियानसँगको कुराकानीमा उनले अध्यादेशमार्फत सो कानून ल्याउने बताएका हुन् । ‘सेजसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा बनाएर कानून मन्त्रालयमा करीब २ महीनाअघि नै पठाइसकेका छौं,’ मन्त्री झाले भने, ‘कानून मन्त्रालयले मस्यौदा फिर्ता दिएलगत्तै त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराएर अध्यादेश जारी गर्नेछौं ।’ कानून मन्त्रालयले यही साता उक्त मस्यौदा उद्योग मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउने जानकारी कानूनका प्रवक्ता राजुमानसिंह मल्लले दिए । राष्ट्रपतिले अध्यादेशमार्फत देश चलाउँदा लोकतन्त्रको उपहास हुने बताइरहेका बेला मन्त्री झाले भने सो अध्यादेश ल्याएरै छाड्ने बताएका छन् । आर्थिक मुद्दासँग जोडिएको ऐन भएकाले यसमा कुनै दलले विरोध नगर्ने उनको दाबी छ । ‘सेजसम्बन्धी कानून ल्याउने कुरामा काङ्ग्रेस र एमाले पनि सकारात्मक छन् भने माओवादी त सरकारकै नेतृत्व गरिरहेको पार्टी हो,’ उनले भने, ‘समग्र अर्थतन्त्र विकासमा सरोकार राख्ने कानून भएक...
यूटीएलको अनुमति नबिकरण हुँदै, युनिफाइड लाइसेन्स पनि पाउने सरकारको निर्णय कानुनसम्मत भएन ः प्राधिकरण कृष्ण रिजाल असोज १५, काठमाडौं । युनाईटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल)को अनुमतिपत्र नबिकरण हुने भएको छ । यूटीएलले रोयल्टी बापतको तिर्न बाकी करीब डेढ अर्ब राजस्व किस्तामा तिर्न सहमती जनाएपछि उसको अनुमतिपत्र नबिकरण हुने भएको हो । मन्त्रीपरिषदको बिहीवारको निर्णयअनुसार सञ्चार मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पहिलो किस्ताको रकम लिएर यूटीएलको अनुमतिपत्र नविकरण गर्न तथा एकीकृत दुरसञ्चार सेवाको लाइसेन्स दिन निर्देशन दिएको थियो । ‘यूटीएलले पहिलो किस्ता वापतको २० करोड १२ लाख रुपैयाँ सोमवार बुझाएको छ,’ प्राधिकरणका प्रबक्ता कैलाश न्यौपानले भने, ‘अब उसको अनुमति  नबिकरण गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा प्राधिकरणले मङ्गलवार निर्णय गर्ने छ ।’ तर, प्राधिकरण स्रोतका अनुसार सरकारले दिएको निर्देशनकै आधारमा यूटीएलको अनुमति नविकरण गर्ने तथा नयाँ अनुमति दिने सैद्दान्तिक निर्णय भइसकेको छ । लामो समयदेखि रोयल्टी नतिरेर विवाद निम्त्याएको यूटीएलको म्याद यही असोज १७ गते सकिदै छ । उसले अनुमति नविकरणको लागि लाग्ने शुल...
नेपाल ग्यास किन्न निम्बसले ऋण जुटायो कृष्ण रिजाल भदौ ३१, काठमाडौं । नेपाल ग्यास किन्न निम्बस होल्डिङ कम्पनीले ५७ करोड रुपैयाँ ऋण जुटाएको छ । ग्लोबल आईएमई बैङ्कको नेतृत्वमा प्रभु फाइनान्स, प्राइम कमर्शियल बैङ्क र एनआईसी बैङ्क निम्बसलाई ऋण दिन सहमत भएका हुन् । यसमा ग्लोबलले रू। २७ करोड, प्रभुले रू। १२ करोड र प्राइमले रू। १८ करोड ऋण लगानी गर्न सैद्धान्तिक सहमति गरिसकेका छन् । एनआईसीले भने कति ऋण दिने भन्ने टुङ्गो लागिसकेको छैन । ऋण उपलब्ध गराउन सहमति जनाउने चारैओटा वित्तीय संस्थाले ग्यास प्लाण्टको अवलोकन गरिसकेका छन् । ‘ग्यास प्लाण्टको अवलोकन गर्ने कार्य आइतवारै सकिइसकेको छ,’ ऋण उपलब्ध गराउनेमध्येको एक बैङ्कका उच्च अधिकारीले अभियानलाई भने, ‘अबको तीन÷चार दिनमै यससम्बन्धी अन्तिम सहमति हुने छ ।’ ग्यास कम्पनी कित्र निम्बसलाई बैङ्कहरूले कर्पोरेट, ओभरड्राफ्ट र टर्म गरी छुट्टाछुट्टै किसिमका ऋण उपलब्ध गराउने सहमति गरेका छन् । यसअनुसार १० दशमलव ५ प्रतिशतदेखि १३ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराइने भएको छ । निम्बसलाई ऋण उपलब्ध गराउने प्रस्ताव प्राइम बैङ्कको सञ्चालक समितिमा आइनसकेको प्राइमका सञ्चालक ...