घरेलु तथा साना उद्योग सञ्चालन प्रस्ताव
सङ्ख्या घट्यो, लगानी उस्तै
कृष्ण रिजाल
असार ४, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको प्रथम आठ महीनामा घरेलु तथा साना उद्योग विभाग अन्तर्गतका २७ जिल्लामा कुल ७ हजार ५० ओटा उद्योग सञ्चालनको प्रस्ताव आएको छ । यो अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा करीब १४ प्रतिशत कमी हो । समिक्षा अवधिमा अघिल्लो आवको भन्दा करीब रू. २ करोड कम अर्थात कुल ९ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ लगानी रहेका उद्योग सञ्चालनको प्रस्ताव आएको हो । खासगरी औद्योगिक वातावरण विग्रदै जाँदा घरेलु तथा साना उद्योगमा लगानी घटेको नेपाल घरेलु तथा सना उद्योग महासङ्घकी अध्यक्ष लता प्याकुरेलको भनाई छ । ‘राजनैतिक अस्थितरता तथा उर्जा र जनशक्ति अभावले भएका उद्योग नै बन्द हुँदै गएका छन, यस्तो अवस्थामा नयाँ उद्योग आउने सम्भावना कम हुन्छ,’ उनले भनिन् ।
समिक्षा अवधिमा सञ्चालनको लागि प्रस्तावित उद्योगमध्ये ५ हजार ९ सय ८२ ओटा प्राइभेट फर्म, ६ सय ८९ ओटा प्रालि र ३ सय ७९ ओटा साझेदारीका भएको विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । यसवर्ष प्रालि, साझेदारी र प्राइभेट फर्म गरी तीनै प्रकारका उद्योग सञ्चालनको प्रस्ताव घटेको छ । विभागले तराइ क्षेत्रका २७ जिल्लामा उद्योगी–व्यवसायीको विकास र व्यवस्थापनका लागि तालिम तथा कर्जा दिने, उद्योग सञ्चालनको लागि आवश्यक मेशिनलगायत वस्तु उपलब्ध गराउने तथा उत्पादित सामग्रीको बजारीकरण गर्नेलगायत कार्य गर्दछ । पछिल्लो तीन महीनामा तराई क्षेत्रनै सबैभन्दा बढी बन्दहड्तालको चपेटामा परेकाले त्यसक्षेत्रका घरेलु तथा साना उद्योग बढी प्रभावित भएको विभागले बताएको छ । ‘तुलनात्मकरूपमा तराई क्षेत्रमा घरेलु तथा साना उद्योग सञ्चालनको प्रस्तावमा कमी आएको छ,’ विभागकी शाखा अधिकृत सुचित्रा राईले अभियानसँग भनिन् ।
राष्ट्रिय अर्थतन्त्र विकासको बलियो आधार घरेलु तथा साना उद्योग भएपनि सरकार, सरकारी कर्मचारी तथा राजनीतिक दलले यस क्षेत्रलाई महत्व नदिएको महासङ्घको आरोप छ । ‘मित्र राष्ट्र भारत र चीनको विकासको आधार नै घरेलु तथा साना उद्योग हो,’ महासङ्घ अध्यक्ष प्याकुरेलले भनिन् । पछिल्लो ५ वर्षमा झण्डै १ लाख १० हजार भन्दा बढी घरेलु तथा साना उद्योग बन्द भएको अवगत गराँउदै अध्यक्ष प्याकुरेलले सरकारले औद्योगिक व्यवासय ऐन चाडै ल्याउर औद्योगिक वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्ने बताइन् । ‘औद्योगिक नीति–२०६७’ले दिएका सम्पूर्ण सुविधाहरूको अक्षरस कार्यान्वयन हुने गरी ऐन ल्याएमा घरेलु तथा साना उद्योग मात्र नभई ठूला उद्योगमा समेत ठूलो लगानी बढ्ने उनको भनाई छ ।
सङ्ख्या घट्यो, लगानी उस्तै
कृष्ण रिजाल
असार ४, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको प्रथम आठ महीनामा घरेलु तथा साना उद्योग विभाग अन्तर्गतका २७ जिल्लामा कुल ७ हजार ५० ओटा उद्योग सञ्चालनको प्रस्ताव आएको छ । यो अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा करीब १४ प्रतिशत कमी हो । समिक्षा अवधिमा अघिल्लो आवको भन्दा करीब रू. २ करोड कम अर्थात कुल ९ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ लगानी रहेका उद्योग सञ्चालनको प्रस्ताव आएको हो । खासगरी औद्योगिक वातावरण विग्रदै जाँदा घरेलु तथा साना उद्योगमा लगानी घटेको नेपाल घरेलु तथा सना उद्योग महासङ्घकी अध्यक्ष लता प्याकुरेलको भनाई छ । ‘राजनैतिक अस्थितरता तथा उर्जा र जनशक्ति अभावले भएका उद्योग नै बन्द हुँदै गएका छन, यस्तो अवस्थामा नयाँ उद्योग आउने सम्भावना कम हुन्छ,’ उनले भनिन् ।
समिक्षा अवधिमा सञ्चालनको लागि प्रस्तावित उद्योगमध्ये ५ हजार ९ सय ८२ ओटा प्राइभेट फर्म, ६ सय ८९ ओटा प्रालि र ३ सय ७९ ओटा साझेदारीका भएको विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । यसवर्ष प्रालि, साझेदारी र प्राइभेट फर्म गरी तीनै प्रकारका उद्योग सञ्चालनको प्रस्ताव घटेको छ । विभागले तराइ क्षेत्रका २७ जिल्लामा उद्योगी–व्यवसायीको विकास र व्यवस्थापनका लागि तालिम तथा कर्जा दिने, उद्योग सञ्चालनको लागि आवश्यक मेशिनलगायत वस्तु उपलब्ध गराउने तथा उत्पादित सामग्रीको बजारीकरण गर्नेलगायत कार्य गर्दछ । पछिल्लो तीन महीनामा तराई क्षेत्रनै सबैभन्दा बढी बन्दहड्तालको चपेटामा परेकाले त्यसक्षेत्रका घरेलु तथा साना उद्योग बढी प्रभावित भएको विभागले बताएको छ । ‘तुलनात्मकरूपमा तराई क्षेत्रमा घरेलु तथा साना उद्योग सञ्चालनको प्रस्तावमा कमी आएको छ,’ विभागकी शाखा अधिकृत सुचित्रा राईले अभियानसँग भनिन् ।
राष्ट्रिय अर्थतन्त्र विकासको बलियो आधार घरेलु तथा साना उद्योग भएपनि सरकार, सरकारी कर्मचारी तथा राजनीतिक दलले यस क्षेत्रलाई महत्व नदिएको महासङ्घको आरोप छ । ‘मित्र राष्ट्र भारत र चीनको विकासको आधार नै घरेलु तथा साना उद्योग हो,’ महासङ्घ अध्यक्ष प्याकुरेलले भनिन् । पछिल्लो ५ वर्षमा झण्डै १ लाख १० हजार भन्दा बढी घरेलु तथा साना उद्योग बन्द भएको अवगत गराँउदै अध्यक्ष प्याकुरेलले सरकारले औद्योगिक व्यवासय ऐन चाडै ल्याउर औद्योगिक वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्ने बताइन् । ‘औद्योगिक नीति–२०६७’ले दिएका सम्पूर्ण सुविधाहरूको अक्षरस कार्यान्वयन हुने गरी ऐन ल्याएमा घरेलु तथा साना उद्योग मात्र नभई ठूला उद्योगमा समेत ठूलो लगानी बढ्ने उनको भनाई छ ।
Comments
Post a Comment