Skip to main content
पुनरुत्थान कुर्दै नेपाली ब्याट्री उद्योग
१० उद्योगमध्ये २ ओटा मात्र सञ्चालनमा
उद्योगलाई अनुदान दिन र स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग अनिवार्य गर्न उद्योगीहरूको माग
कृष्ण रिजाल
फागुन १४, काठमाडौं । बहुराष्ट्रिय कम्पनीका उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर नेपाली ब्याट्री उद्योग समस्यामा परेका छन् । पाँच वर्षअघिसम्म झण्डै १० ओटा त्यस्ता उद्योग भएकामा अहिले दुई ओटामात्र सञ्चालनमा रहेका छन् । ‘आयातीत कच्चा पदार्थ र लोडशेडिङका कारण उत्पादन लागत बढ्न गई बहुराष्ट्रिय कम्पनीका उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न समस्या परेको छ,’ सञ्चालनमा रहेका दुईमध्येका एक भगवती कार्बाइड इण्डष्ट्रिजका प्रबन्ध निर्देशक गौरब अग्रवालले अभियानसँग भने । उद्योगलाई सरकारले अनुदान दिने र नेपाली उत्पादनलाई नै प्रयोग गर्ने नीति ल्याएमा मात्र ब्याट्री उद्योगको पुनरुत्थान हुनसक्ने उनको भनाइ छ । भगवती कार्बाइडबाहेक सञ्चालन रहेका अर्को उद्योग कुलायन ब्याट्री इण्डष्ट्रिज हो । यी दुई उद्योगले सोलार ब्याष्ट्रि र ड्राइसेल ब्याट्री मात्र उत्पादन गर्दैआएका छन् ।
न्यून बिजकीकरण भई नेपाल भित्रिने विदेशी उत्पादनसँगको प्रतिस्पर्धाले सञ्चालनरत उद्योग पनि समस्यामा परेको प्रबन्ध निर्देशक अग्रवालले बताए । ‘यस्तै विविध समस्या झेल्न नसकेर नेपालमा चलेका बाबा, एभरेष्ट, अशोकालगायत ब्याट्री उद्योगहरू बन्द भएका हुन्,’ उनले भने । त्यस्तै, नेपालकै ठूला मानिने व्यापारिक घराना केएल दुगड र विशाल ग्रूपले पनि ब्याट्री उद्योगबाट हात झिकिसकेको उनले जानकारी दिए । सरकारले लगानीको वातावरणका साथै नेपाली उत्पादनको अनिवार्य प्रयोग गर्ने नीति बनाउन सकेमा बन्द भएका उद्योग पुनः सञ्चालनमा आउन सक्ने उद्योगीहरू बताउँछन् ।
सोलार ब्याट्रि उत्पादन गर्दै आएको कुलायनले रू. २ करोडभन्दा बढी लगानी थपेर मोटरसाइकल ब्याट्रीको उत्पादन थाल्ने तयारीसमेत गरेको छ  । तर, लगानीको वातावरण राम्रो नभएको तथा ब्याट्री उद्योगको पुनरुत्थानमा सरकारले चासो नदेखाएका कारण त्यस्तो ब्याट्रीको उत्पादन थाल्न ढिलाइ भइरहेको उद्योगले बताएको छ । रू. १५ करोडभन्दा बढी लगानी भइसकेको कुलायनमा २ सयले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् ।
त्यस्तै, भगवती कार्बाइडले लायन, वेब्रा, स्पार्को, ड्रागनलगायत विभिन्न ब्राण्डका ड्राइसेल ब्याट्री उत्पादन गर्दैआएको छ । न्यून बिजकीकरण भएर नेपाल भित्रिने विदेशी उत्पादनसँगको प्रतिस्पर्धा तथा ड्राइसेल ब्याट्रीको घट्दो खपतका कारण उद्योग समस्यामा परेको अग्रवालले बताए । विदेशी उत्पादनलाई पूर्ण रूपमा विस्थापन गर्न कम्पनीले ‘आरओथ्री’ नामको ब्याट्री उत्पादन गर्ने तयारी गरे पनि रिचार्जेबल टर्च, सोलार लाइटलगायतले ड्राइसेलको खपत घटाएको तथा न्यून बिजकीकरण भई नेपाल भित्रिने विदेशी उत्पादनको मात्रा बढेकाले नयाँ उत्पादनको तयारी बन्द गरेको उनको भनाइ छ । रू. २५ करोडको लगानी भएको भगवती कार्बाइडमा २ सयले रोजगारी पाएका छन् ।
नेपाली बजारमा ब्याट्रीको कारोबार वार्षिक करीब साढे ४ अर्ब रुपैयाँबराबरको हुने गरेको व्यवसायिहरू बताउँछन् । यसमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी समग्र नेपाली बजार भारतीय ब्याट्रीले ओगटेको छ । बाँकी १० प्रतिशतमा चीन, जापान, मलेसिया, बङ्गलादेश र नेपाली उत्पादन छन् । नेपाली ड्राइसेल ब्याट्रिको बजारमा भने ५० प्रतिशत हिस्सा भगवती कार्बाइडको भएको कम्पनीले बताएको छ । त्यस्तै, नेपालमा खपत हुने सोलार ब्याट्रीको ६० प्रतिशत बजार हिस्सा कुलायनको सुनेराले ओगटेको उद्योगले दाबी गरेको छ ।

Comments

Popular posts from this blog

विदेशमा लगानी खुला गर्ने पक्षमा सरकार, परिसंघ भन्छ कानुन चाहियो

काठमाडौं, २२ असार अर्थमन्त्री रामशरण महतले सरकार विदेशमा लगानी खुला गर्ने पक्षमा रहेको बताएका छन् । नेपालीले कानुनअनुसार आर्जन गरेको पूँजी एवम् प्रविधि विदेशमा लगानी गर्न पाउनुपर्ने पक्षमा सरकार रहेको उनले बताए । नेपाल उद्योग परिसंघले अर्थ मन्त्रालयमा मंगलवार आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ को पूर्व वजेट छलफल कार्यक्रममा अर्थमन्त्री नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न दिने विषयमा सरकार सकारात्मक भएको बताए । ‘कुनै पनि नेपालीले कानुन अनुसार आफूले आर्जन गरेको पूँजी एवं आफ्नो शिप, प्रतिभा र प्रविधि विदेशमा लगानी गर्दछ र सम्पत्ति आर्जन गर्छ भने सरकारले त्यसमा रोक लगाउन पर्ने कारण आउँदैन’ उनले भने, ‘तर, यसका छुट्टै कानुन चाहिन्छ ।’ राष्ट्र बैंक वा सरोकारावाला निकायबाट नीति नियम बनेपछि नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न सक्ने उनले बताए । यसअघि परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरिभक्त शर्माले निजी क्षेत्रको बजेट अपेक्षा प्रस्तुत गर्दै विदेशमा लगानी खुला गर्न आग्रह गरेको थिए । उनले नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न पाउनुपर्ने माग राखेका थिए । ‘नेपालीले  पनि अमेरिका तथा युरोपमा लगानी विस्तार गर्न पाउनुपर्छ’ उनले भने...

यसकारण भयो दूरसञ्चार प्राधिकरणमा अध्यक्ष झाःको पुननियुक्ती

दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्षमा दिगाम्बर झाको पुनः नियुक्ती किन भयो ? जान्नुस उनले गरेका कामहरु र उनका क्षमताहरु ः एनसेल र नेपालका टेलिकमको डुओपोली अन्त गर्छु भन्दै कुर्लिए तर, सकेनन् । गुणस्तर सुधार त परै जाओस अनुगमन पनि गरेनन् । कर्मचारी विनियमावलीमा विमति राख्दै कर्मचारीहरु महिनौं अनुगमनमा गएनन् । उनी मौन बसे । एकातिर टेलिफोन कम्पनीको मर्जर गर्ने भन्ने अनि अर्कातिर नयाँ ब्रोडब्याण्ड कम्पनी भित्र्याउने नीति बनाए । नेपाल–भारतबीचको टेलिफोन महसुल घटाउन सकेनन् । सेवा प्रादयको बिलिङमा व्यापक सुधार ल्याउछु भने तर केहि गर्न सकेनन् । ब्रोडब्याण्ड नीति र आईसीटी नीति कार्यान्वयनमा पूर्ण असफल । १. उनले संसदको निर्देशन विपरित एनसेललाई फोरजी दिए । २. संसदको निर्देशन र उद्योग विभागको सहमती विनानै एसनेललाई लाभांश लैजान दिए । ३. रोयल्टी र फ्रिक्वेन्सी शुल्क नतिरेको सीजी कम्युनिकेशन (एसटीएम)लाई दूरसञ्चार सेवाको एकीकृत अनुमति (युनिफाईड लाईसेन्स) दिए । ४. टेलिफोन सेवा नै सञ्चालन र विस्तार गर्न नसकेको यूटीएललाई मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाईबर विछयाउन आरटीडीएफको करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्न दिए । ५.प्लस ...
बीओए–एनआईसी मर्जर प्रक्रिया शुरू कृष्ण रिजाल जेठ २४, काठमाडौं । बैङ्क अफ एशिया नेपाल लिमिटेड र एनआईसी बैङ्क लिमिटेडबीच मर्जरको प्रक्रिया शुरू भएको छ । राष्ट्र बैङ्कले करीब दुई महीना अघि दुवै बैङ्कका सञ्चालकलाई बोलाएर मर्जरमा जान सुझाव दिएपछि बैङ्कहरूले मर्जर प्रक्रिया अगाडि बढाएका हुन् । एउटै परिवार, फर्म वा व्यापारिक घरनाको लगानी रहेको वित्तीय संस्था गाभिनु पर्ने राष्ट्र बैङ्कको नीतिअनुसार एनआईसी र बीओएले मर्जर प्रक्रिया शुरू गरेको एनआईसी स्रोतले बताएको छ ।  दुबै बैङ्कमा विशला ग्रूपको ठूलो शेयर हिस्सा रहेको छ । एउटै व्यापारिक घरणाको बढी लगानी रहेकाले पनि एनआईसी र बीओए मर्ज हुने निश्चितप्रायः भएको बीओए स्रोतले बताएको छ । अहिले दुवै बैङ्कले छुट्टाछुट्टै उपसमिति बनाएर आपसमा मर्ज हुने सम्भवानको बारे अध्यन गरिरहेको बताएका छन् । बीओएले एनआईसीसँग मर्ज हुन इच्छुक रहेको जानकारी दिदै एनआइसीमा पत्र समेत पठाएको छ । ‘हामीले हालसालै बीओएले पठाएको पत्र प्राप्त गरेका छौं,’ एनआईसीका सञ्चालक राजेन्द्र अर्यालले अभियानसँग भने । यसअघिनै सम्पन्न एनआईसीको साधारण सभाले उपयुक्त बैङ्क वा वत्तिय संस्थासँग...
३० जिल्लामा ब्राञ्चलेस बैङ्किङ कृष्ण रिजाल जेठ १४, काठमाडौं । वित्तीय पहँुच नपुगेका क्षेत्रमा साञ्चालित ब्राञ्चलेस बैङ्किङ सेवा विस्तार हुँदै गएको छ । अहिले विभिन्न ३० जिल्लाका ५० भन्दा बढी गाविसमा ब्राञ्चलेस बैङ्किङ सेवा पुगिसकेको छ । हाल एभरेष्ट, सिद्धार्थ र मेगा बैङ्कले ब्राञ्चलेस बैङ्किङ सेवाका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट स्वीकृति लिएको राष्ट्र बैङ्कका प्रवक्ता भाष्करमणी ज्ञवालीले बताए । तीन ओटा वाणिज्य बैङ्कले सञ्चालनमा ल्याएको ब्राञ्जलेस बैङ्किङ सेवाबाट वित्तीय पँहुच नपुगेका विभिन्न क्षेत्रका २० हजार बढी उपभोक्ता लाभान्वित भएका छन् । हाल नेपालको कुल जनसङ्ख्याको ८० प्रतिशत जनता वित्तीय पहुँच बाहीर छन् । भौगोलिक जटिलता तथा अर्थतन्त्रले सही गति लिन नसक्दा बैङ्किङ पहुँचलाई विस्तार गर्न नसकिएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । यस्तो अवस्थामा वित्तीय पहँुच विस्तारका लागि ब्राञ्चलेस बैङ्किङ सवैभन्दा उपयुक्त माध्यम भएको बैङ्कहरूको दाबी छ । ‘ब्राञ्चलेस बैङ्किङ खासगरी बैङ्कका शाखा पुग्न नसकेका क्षेत्रमा सञ्चालन गरिन्छ र यसको लक्षित ग्राहक पनि वित्तीय पहँुचमा नपुगेका जनतानै हुन्,’ एभरेष्ट बैङ्कका ...
यूटीएलको अनुमति नबिकरण हुँदै, युनिफाइड लाइसेन्स पनि पाउने सरकारको निर्णय कानुनसम्मत भएन ः प्राधिकरण कृष्ण रिजाल असोज १५, काठमाडौं । युनाईटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल)को अनुमतिपत्र नबिकरण हुने भएको छ । यूटीएलले रोयल्टी बापतको तिर्न बाकी करीब डेढ अर्ब राजस्व किस्तामा तिर्न सहमती जनाएपछि उसको अनुमतिपत्र नबिकरण हुने भएको हो । मन्त्रीपरिषदको बिहीवारको निर्णयअनुसार सञ्चार मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पहिलो किस्ताको रकम लिएर यूटीएलको अनुमतिपत्र नविकरण गर्न तथा एकीकृत दुरसञ्चार सेवाको लाइसेन्स दिन निर्देशन दिएको थियो । ‘यूटीएलले पहिलो किस्ता वापतको २० करोड १२ लाख रुपैयाँ सोमवार बुझाएको छ,’ प्राधिकरणका प्रबक्ता कैलाश न्यौपानले भने, ‘अब उसको अनुमति  नबिकरण गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा प्राधिकरणले मङ्गलवार निर्णय गर्ने छ ।’ तर, प्राधिकरण स्रोतका अनुसार सरकारले दिएको निर्देशनकै आधारमा यूटीएलको अनुमति नविकरण गर्ने तथा नयाँ अनुमति दिने सैद्दान्तिक निर्णय भइसकेको छ । लामो समयदेखि रोयल्टी नतिरेर विवाद निम्त्याएको यूटीएलको म्याद यही असोज १७ गते सकिदै छ । उसले अनुमति नविकरणको लागि लाग्ने शुल...