Skip to main content
वार्षिक ७ अर्बको बिस्कुट खपत
  • खपत र आयात बढ्दो, स्वदेशी उत्पादन स्थिर
कृष्ण रिजाल
भदौ २८, काठमाडौं । नेपालमा वार्षिक ७ अर्ब रुपैयाँबराबरको बिस्कुट खपत हुने गरेको छ । त्यसमध्ये ४० प्रतिशत बजार हिस्सा आयातित बिस्कुटको रहेको छ । यसको बजार वार्षिक २० प्रतिशतले बढ्दै गएको छ । खपत बढ्दै गए पनि स्वदेशी उत्पादन भने ओरालो लाग्दै गएको नेपाल बिस्कुट उद्योग सङ्घका उपाध्यक्ष तथा नेबिको प्रालिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत होमनाथ न्यौपाने बताउँछन् । ‘अहिले वार्षिक ३ अर्ब रुपैयाँबराबरको बिस्कुट आयात हुने गरेको छ,’ उनले भने, ‘यसमध्ये करीब ७५ प्रतिशत बिस्कुट अवैध रूपमा नेपाल भित्रिन्छ ।’ अवैध रूपमा भित्रने बिस्कुटसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेका कारण स्वदेशी उद्योगहरू समस्यामा परेको उनको भनाइ छ ।

हाल नेपालमा १० ठूलासहित करीब ४० ओटा बिस्कुट उद्योग सञ्चालनमा छन् । यिनले दैनिक ५ सय टन बिस्कुट उत्पादन गर्छन् । लोडशेडिङका कारण अधिकांश उद्योगले क्षमताको ५० प्रतिशतमात्रै उत्पादन गर्न सकेको उद्योगीहरू बताउँछन् । जेनेरेटर चलाएर बिस्कुट उत्पादन गर्दा प्रतिकिलो २० रुपैयाँसम्म लागत बढ्ने उनीहरूले जानकारी दिए ।

त्यस्तै, कच्चापदार्थ तथा कामदार ज्याला पनि भारतको तुलनामा प्रतिकिलो क्रमशः ५ र १० रुपैयाँ महँगो रहेको छ । विद्युत् अभाव, महँगो कच्चापदार्थ र ज्यालाका कारण उत्पादन लागत बढ्न गई आयातित बिस्कुटसँग प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो भएको न्यौपाने बताउँछन् । ‘अभाव र समस्याका बीच भएको उत्पादनले भन्सारै नतिरी भित्रिएका बिस्कुटसँग कसरी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ रु’ न्यौपाने प्रश्न गर्छन् । यति हुँदाहुँदै पनि केही नयाँ उद्योग खुलेका छन् । सञ्चालनमा रहेका केही उद्योगले क्षमता विस्तार तथा प्रविधि थपेका छन् । तर, कतिपय साना–ठूला उद्योग बन्द नै भएकाले बिस्कुट उत्पादन स्थिर रहेको न्यौपानेको भनाइ छ ।

पछिल्लो ५ वर्षमा मात्रै झण्डै १२ ओटा उद्योग बन्द भइसकेका छन् । गोर्खा, हुलास, मकवाना, गौरीशङ्कर, बाबा, बालाजी, भगवतीलगायत ठूला–साना बिस्कुट उद्योग बन्द भइसकेको न्यौपानेले जानकारी दिए । खासगरी ऊर्जा अभाव तथा मजदूर समस्याका कारण ती उद्योगहरू बन्द भएको बताइन्छ । अवैध रूपमा नेपाल भित्रने बिस्कुट रोक्न नसकिएमा हाल सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरू ५ देखि १० वर्षभित्रमै बन्द भइसक्ने न्यौपाने बताउँछन् । एउटा बिस्कुट उद्योग स्थापनाका लागि न्यूनतम १० करोड रुपैयाँको लगानी लाग्ने एशियन थाई फूडस्का प्रबन्ध निर्देशक महेश जाजूले बताए । यसलाई आधार मान्दा अहिले नेपाली बिस्कुट उद्योगमा झण्डै ४ अर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको देखिन्छ । एशियन थाई फूड्सले आगामी दशैंपछि बिस्कुट उत्पादन शुरू गर्दै छ ।

नेपालबाट सानो परिमाणमा बिस्कुटको निर्यात पनि हुने गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०६८र६९ को १० महीनामा नेपालबाट १ करोड ५० लाख रुपैयाँको बिस्कुट निर्यात भएको व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको तथ्याङ्क छ । नेपाली उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउन सके आयातलाई विस्थापन गरेर निर्यातसमेत बढाउन सकिने काबरा समूहका निर्देशक श्याम काबरा बताउँछन् । काबरा समूहअन्तर्गतको क्वालिटी बिस्कुट उद्योगले विभिन्न ब्राण्डका बिस्कुट उत्पादन गर्दै आएको छ । उद्योगले हालै नयाँ प्लाण्ट जडान गरेको छ । आयात नियन्त्रण तथा स्वदेशी उद्योगलाई आवश्यक ऊर्जा उपलब्ध गराई कच्चा पदार्थमा सहुलियत दिन सकेमा नेपाल बिस्कुटमा आत्मनिर्भर हुने उद्योगीहरू बताउँछन् । हाल सञ्चालनमा रहेका बिस्कुट उद्योगहरूमा ५ हजार जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् ।

Comments

Popular posts from this blog

यसकारण भयो दूरसञ्चार प्राधिकरणमा अध्यक्ष झाःको पुननियुक्ती

दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्षमा दिगाम्बर झाको पुनः नियुक्ती किन भयो ? जान्नुस उनले गरेका कामहरु र उनका क्षमताहरु ः एनसेल र नेपालका टेलिकमको डुओपोली अन्त गर्छु भन्दै कुर्लिए तर, सकेनन् । गुणस्तर सुधार त परै जाओस अनुगमन पनि गरेनन् । कर्मचारी विनियमावलीमा विमति राख्दै कर्मचारीहरु महिनौं अनुगमनमा गएनन् । उनी मौन बसे । एकातिर टेलिफोन कम्पनीको मर्जर गर्ने भन्ने अनि अर्कातिर नयाँ ब्रोडब्याण्ड कम्पनी भित्र्याउने नीति बनाए । नेपाल–भारतबीचको टेलिफोन महसुल घटाउन सकेनन् । सेवा प्रादयको बिलिङमा व्यापक सुधार ल्याउछु भने तर केहि गर्न सकेनन् । ब्रोडब्याण्ड नीति र आईसीटी नीति कार्यान्वयनमा पूर्ण असफल । १. उनले संसदको निर्देशन विपरित एनसेललाई फोरजी दिए । २. संसदको निर्देशन र उद्योग विभागको सहमती विनानै एसनेललाई लाभांश लैजान दिए । ३. रोयल्टी र फ्रिक्वेन्सी शुल्क नतिरेको सीजी कम्युनिकेशन (एसटीएम)लाई दूरसञ्चार सेवाको एकीकृत अनुमति (युनिफाईड लाईसेन्स) दिए । ४. टेलिफोन सेवा नै सञ्चालन र विस्तार गर्न नसकेको यूटीएललाई मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाईबर विछयाउन आरटीडीएफको करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्न दिए । ५.प्लस ...
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्समा डेढ अर्ब लगानी थप धनलक्ष्मीलाई पनि रिलायन्समै गाभिने   थप पौने ४ सयलाई रोजगारी कृष्ण रिजाल भदौ ९, काठमाडौं । नेपालकै ठूलो धागो कारखाना रिलायन्स स्पिनिङ मिल्समा रू। १ अर्ब ४५ करोड ३४ लाख लगानी थपिने भएको छ । रिलायन्सको शाखा कारखाना स्थापना गर्न सो लगानी थप गरिने भएको हो । कारखानाले करीब दुई साताअघि उद्योग विभागमा सो रकम बराबरको लगानी रहने रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको शाखा ९युनिट टू ० दर्ता गराएको छ । सन् १९९४ मा स्थापना भएको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्समा गोल्यान ग्रूप र एमएस ग्रूपलगायतको संयुक्त लगानी रहेको छ । करीब ८० करोडको लगानीमा स्थापित रिलायन्समा अहिलेसम्म ३ अर्बजति लगानी पुगिसकेको एमएस ग्रूपका प्रबन्ध निर्देशक शशिकान्त अग्रवालले बताए । कम्पनीले धनलक्ष्मी सेन्थेटिक लिमिटेडलाई समेत रिलायन्समै गाभेर रिलायन्सको शाखा कारखानाका रूपमा सञ्चालन गर्ने भएको छ । धनलक्ष्मी सेन्थेटिक लिमिटेडमा पनि एमएस र गोल्यान समूहकै लगानी रहेको छ । ‘प्रशासनिक खर्च कम गर्न हामीले धनलक्ष्मीलाई रिलायन्समै गाभ्ने भएका हौं,’ अग्रवालले भने, ‘कारखानाको उत्पादन क्षमता र प्रविधिमा भने...
‘सेज कानून साउनभित्रै’ कृष्ण रिजाल साउन २०, काठमाडौं । उद्योगमन्त्री अनिलकुमार झाले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) सम्बन्धी कानून साउनको अन्तिम सातासम्ममा ल्याउने बताएका छन् । आर्थिक अभियानसँगको कुराकानीमा उनले अध्यादेशमार्फत सो कानून ल्याउने बताएका हुन् । ‘सेजसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा बनाएर कानून मन्त्रालयमा करीब २ महीनाअघि नै पठाइसकेका छौं,’ मन्त्री झाले भने, ‘कानून मन्त्रालयले मस्यौदा फिर्ता दिएलगत्तै त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराएर अध्यादेश जारी गर्नेछौं ।’ कानून मन्त्रालयले यही साता उक्त मस्यौदा उद्योग मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउने जानकारी कानूनका प्रवक्ता राजुमानसिंह मल्लले दिए । राष्ट्रपतिले अध्यादेशमार्फत देश चलाउँदा लोकतन्त्रको उपहास हुने बताइरहेका बेला मन्त्री झाले भने सो अध्यादेश ल्याएरै छाड्ने बताएका छन् । आर्थिक मुद्दासँग जोडिएको ऐन भएकाले यसमा कुनै दलले विरोध नगर्ने उनको दाबी छ । ‘सेजसम्बन्धी कानून ल्याउने कुरामा काङ्ग्रेस र एमाले पनि सकारात्मक छन् भने माओवादी त सरकारकै नेतृत्व गरिरहेको पार्टी हो,’ उनले भने, ‘समग्र अर्थतन्त्र विकासमा सरोकार राख्ने कानून भएक...
यूटीएलको अनुमति नबिकरण हुँदै, युनिफाइड लाइसेन्स पनि पाउने सरकारको निर्णय कानुनसम्मत भएन ः प्राधिकरण कृष्ण रिजाल असोज १५, काठमाडौं । युनाईटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल)को अनुमतिपत्र नबिकरण हुने भएको छ । यूटीएलले रोयल्टी बापतको तिर्न बाकी करीब डेढ अर्ब राजस्व किस्तामा तिर्न सहमती जनाएपछि उसको अनुमतिपत्र नबिकरण हुने भएको हो । मन्त्रीपरिषदको बिहीवारको निर्णयअनुसार सञ्चार मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पहिलो किस्ताको रकम लिएर यूटीएलको अनुमतिपत्र नविकरण गर्न तथा एकीकृत दुरसञ्चार सेवाको लाइसेन्स दिन निर्देशन दिएको थियो । ‘यूटीएलले पहिलो किस्ता वापतको २० करोड १२ लाख रुपैयाँ सोमवार बुझाएको छ,’ प्राधिकरणका प्रबक्ता कैलाश न्यौपानले भने, ‘अब उसको अनुमति  नबिकरण गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा प्राधिकरणले मङ्गलवार निर्णय गर्ने छ ।’ तर, प्राधिकरण स्रोतका अनुसार सरकारले दिएको निर्देशनकै आधारमा यूटीएलको अनुमति नविकरण गर्ने तथा नयाँ अनुमति दिने सैद्दान्तिक निर्णय भइसकेको छ । लामो समयदेखि रोयल्टी नतिरेर विवाद निम्त्याएको यूटीएलको म्याद यही असोज १७ गते सकिदै छ । उसले अनुमति नविकरणको लागि लाग्ने शुल...
नेपाल ग्यास किन्न निम्बसले ऋण जुटायो कृष्ण रिजाल भदौ ३१, काठमाडौं । नेपाल ग्यास किन्न निम्बस होल्डिङ कम्पनीले ५७ करोड रुपैयाँ ऋण जुटाएको छ । ग्लोबल आईएमई बैङ्कको नेतृत्वमा प्रभु फाइनान्स, प्राइम कमर्शियल बैङ्क र एनआईसी बैङ्क निम्बसलाई ऋण दिन सहमत भएका हुन् । यसमा ग्लोबलले रू। २७ करोड, प्रभुले रू। १२ करोड र प्राइमले रू। १८ करोड ऋण लगानी गर्न सैद्धान्तिक सहमति गरिसकेका छन् । एनआईसीले भने कति ऋण दिने भन्ने टुङ्गो लागिसकेको छैन । ऋण उपलब्ध गराउन सहमति जनाउने चारैओटा वित्तीय संस्थाले ग्यास प्लाण्टको अवलोकन गरिसकेका छन् । ‘ग्यास प्लाण्टको अवलोकन गर्ने कार्य आइतवारै सकिइसकेको छ,’ ऋण उपलब्ध गराउनेमध्येको एक बैङ्कका उच्च अधिकारीले अभियानलाई भने, ‘अबको तीन÷चार दिनमै यससम्बन्धी अन्तिम सहमति हुने छ ।’ ग्यास कम्पनी कित्र निम्बसलाई बैङ्कहरूले कर्पोरेट, ओभरड्राफ्ट र टर्म गरी छुट्टाछुट्टै किसिमका ऋण उपलब्ध गराउने सहमति गरेका छन् । यसअनुसार १० दशमलव ५ प्रतिशतदेखि १३ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराइने भएको छ । निम्बसलाई ऋण उपलब्ध गराउने प्रस्ताव प्राइम बैङ्कको सञ्चालक समितिमा आइनसकेको प्राइमका सञ्चालक ...