Skip to main content
वार्षिक ७ अर्बको बिस्कुट खपत
  • खपत र आयात बढ्दो, स्वदेशी उत्पादन स्थिर
कृष्ण रिजाल
भदौ २८, काठमाडौं । नेपालमा वार्षिक ७ अर्ब रुपैयाँबराबरको बिस्कुट खपत हुने गरेको छ । त्यसमध्ये ४० प्रतिशत बजार हिस्सा आयातित बिस्कुटको रहेको छ । यसको बजार वार्षिक २० प्रतिशतले बढ्दै गएको छ । खपत बढ्दै गए पनि स्वदेशी उत्पादन भने ओरालो लाग्दै गएको नेपाल बिस्कुट उद्योग सङ्घका उपाध्यक्ष तथा नेबिको प्रालिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत होमनाथ न्यौपाने बताउँछन् । ‘अहिले वार्षिक ३ अर्ब रुपैयाँबराबरको बिस्कुट आयात हुने गरेको छ,’ उनले भने, ‘यसमध्ये करीब ७५ प्रतिशत बिस्कुट अवैध रूपमा नेपाल भित्रिन्छ ।’ अवैध रूपमा भित्रने बिस्कुटसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेका कारण स्वदेशी उद्योगहरू समस्यामा परेको उनको भनाइ छ ।

हाल नेपालमा १० ठूलासहित करीब ४० ओटा बिस्कुट उद्योग सञ्चालनमा छन् । यिनले दैनिक ५ सय टन बिस्कुट उत्पादन गर्छन् । लोडशेडिङका कारण अधिकांश उद्योगले क्षमताको ५० प्रतिशतमात्रै उत्पादन गर्न सकेको उद्योगीहरू बताउँछन् । जेनेरेटर चलाएर बिस्कुट उत्पादन गर्दा प्रतिकिलो २० रुपैयाँसम्म लागत बढ्ने उनीहरूले जानकारी दिए ।

त्यस्तै, कच्चापदार्थ तथा कामदार ज्याला पनि भारतको तुलनामा प्रतिकिलो क्रमशः ५ र १० रुपैयाँ महँगो रहेको छ । विद्युत् अभाव, महँगो कच्चापदार्थ र ज्यालाका कारण उत्पादन लागत बढ्न गई आयातित बिस्कुटसँग प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो भएको न्यौपाने बताउँछन् । ‘अभाव र समस्याका बीच भएको उत्पादनले भन्सारै नतिरी भित्रिएका बिस्कुटसँग कसरी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ रु’ न्यौपाने प्रश्न गर्छन् । यति हुँदाहुँदै पनि केही नयाँ उद्योग खुलेका छन् । सञ्चालनमा रहेका केही उद्योगले क्षमता विस्तार तथा प्रविधि थपेका छन् । तर, कतिपय साना–ठूला उद्योग बन्द नै भएकाले बिस्कुट उत्पादन स्थिर रहेको न्यौपानेको भनाइ छ ।

पछिल्लो ५ वर्षमा मात्रै झण्डै १२ ओटा उद्योग बन्द भइसकेका छन् । गोर्खा, हुलास, मकवाना, गौरीशङ्कर, बाबा, बालाजी, भगवतीलगायत ठूला–साना बिस्कुट उद्योग बन्द भइसकेको न्यौपानेले जानकारी दिए । खासगरी ऊर्जा अभाव तथा मजदूर समस्याका कारण ती उद्योगहरू बन्द भएको बताइन्छ । अवैध रूपमा नेपाल भित्रने बिस्कुट रोक्न नसकिएमा हाल सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरू ५ देखि १० वर्षभित्रमै बन्द भइसक्ने न्यौपाने बताउँछन् । एउटा बिस्कुट उद्योग स्थापनाका लागि न्यूनतम १० करोड रुपैयाँको लगानी लाग्ने एशियन थाई फूडस्का प्रबन्ध निर्देशक महेश जाजूले बताए । यसलाई आधार मान्दा अहिले नेपाली बिस्कुट उद्योगमा झण्डै ४ अर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको देखिन्छ । एशियन थाई फूड्सले आगामी दशैंपछि बिस्कुट उत्पादन शुरू गर्दै छ ।

नेपालबाट सानो परिमाणमा बिस्कुटको निर्यात पनि हुने गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०६८र६९ को १० महीनामा नेपालबाट १ करोड ५० लाख रुपैयाँको बिस्कुट निर्यात भएको व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको तथ्याङ्क छ । नेपाली उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउन सके आयातलाई विस्थापन गरेर निर्यातसमेत बढाउन सकिने काबरा समूहका निर्देशक श्याम काबरा बताउँछन् । काबरा समूहअन्तर्गतको क्वालिटी बिस्कुट उद्योगले विभिन्न ब्राण्डका बिस्कुट उत्पादन गर्दै आएको छ । उद्योगले हालै नयाँ प्लाण्ट जडान गरेको छ । आयात नियन्त्रण तथा स्वदेशी उद्योगलाई आवश्यक ऊर्जा उपलब्ध गराई कच्चा पदार्थमा सहुलियत दिन सकेमा नेपाल बिस्कुटमा आत्मनिर्भर हुने उद्योगीहरू बताउँछन् । हाल सञ्चालनमा रहेका बिस्कुट उद्योगहरूमा ५ हजार जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् ।

Comments

Popular posts from this blog

विदेशमा लगानी खुला गर्ने पक्षमा सरकार, परिसंघ भन्छ कानुन चाहियो

काठमाडौं, २२ असार अर्थमन्त्री रामशरण महतले सरकार विदेशमा लगानी खुला गर्ने पक्षमा रहेको बताएका छन् । नेपालीले कानुनअनुसार आर्जन गरेको पूँजी एवम् प्रविधि विदेशमा लगानी गर्न पाउनुपर्ने पक्षमा सरकार रहेको उनले बताए । नेपाल उद्योग परिसंघले अर्थ मन्त्रालयमा मंगलवार आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ को पूर्व वजेट छलफल कार्यक्रममा अर्थमन्त्री नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न दिने विषयमा सरकार सकारात्मक भएको बताए । ‘कुनै पनि नेपालीले कानुन अनुसार आफूले आर्जन गरेको पूँजी एवं आफ्नो शिप, प्रतिभा र प्रविधि विदेशमा लगानी गर्दछ र सम्पत्ति आर्जन गर्छ भने सरकारले त्यसमा रोक लगाउन पर्ने कारण आउँदैन’ उनले भने, ‘तर, यसका छुट्टै कानुन चाहिन्छ ।’ राष्ट्र बैंक वा सरोकारावाला निकायबाट नीति नियम बनेपछि नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न सक्ने उनले बताए । यसअघि परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरिभक्त शर्माले निजी क्षेत्रको बजेट अपेक्षा प्रस्तुत गर्दै विदेशमा लगानी खुला गर्न आग्रह गरेको थिए । उनले नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न पाउनुपर्ने माग राखेका थिए । ‘नेपालीले  पनि अमेरिका तथा युरोपमा लगानी विस्तार गर्न पाउनुपर्छ’ उनले भने...

यसकारण भयो दूरसञ्चार प्राधिकरणमा अध्यक्ष झाःको पुननियुक्ती

दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्षमा दिगाम्बर झाको पुनः नियुक्ती किन भयो ? जान्नुस उनले गरेका कामहरु र उनका क्षमताहरु ः एनसेल र नेपालका टेलिकमको डुओपोली अन्त गर्छु भन्दै कुर्लिए तर, सकेनन् । गुणस्तर सुधार त परै जाओस अनुगमन पनि गरेनन् । कर्मचारी विनियमावलीमा विमति राख्दै कर्मचारीहरु महिनौं अनुगमनमा गएनन् । उनी मौन बसे । एकातिर टेलिफोन कम्पनीको मर्जर गर्ने भन्ने अनि अर्कातिर नयाँ ब्रोडब्याण्ड कम्पनी भित्र्याउने नीति बनाए । नेपाल–भारतबीचको टेलिफोन महसुल घटाउन सकेनन् । सेवा प्रादयको बिलिङमा व्यापक सुधार ल्याउछु भने तर केहि गर्न सकेनन् । ब्रोडब्याण्ड नीति र आईसीटी नीति कार्यान्वयनमा पूर्ण असफल । १. उनले संसदको निर्देशन विपरित एनसेललाई फोरजी दिए । २. संसदको निर्देशन र उद्योग विभागको सहमती विनानै एसनेललाई लाभांश लैजान दिए । ३. रोयल्टी र फ्रिक्वेन्सी शुल्क नतिरेको सीजी कम्युनिकेशन (एसटीएम)लाई दूरसञ्चार सेवाको एकीकृत अनुमति (युनिफाईड लाईसेन्स) दिए । ४. टेलिफोन सेवा नै सञ्चालन र विस्तार गर्न नसकेको यूटीएललाई मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाईबर विछयाउन आरटीडीएफको करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्न दिए । ५.प्लस ...
बीओए–एनआईसी मर्जर प्रक्रिया शुरू कृष्ण रिजाल जेठ २४, काठमाडौं । बैङ्क अफ एशिया नेपाल लिमिटेड र एनआईसी बैङ्क लिमिटेडबीच मर्जरको प्रक्रिया शुरू भएको छ । राष्ट्र बैङ्कले करीब दुई महीना अघि दुवै बैङ्कका सञ्चालकलाई बोलाएर मर्जरमा जान सुझाव दिएपछि बैङ्कहरूले मर्जर प्रक्रिया अगाडि बढाएका हुन् । एउटै परिवार, फर्म वा व्यापारिक घरनाको लगानी रहेको वित्तीय संस्था गाभिनु पर्ने राष्ट्र बैङ्कको नीतिअनुसार एनआईसी र बीओएले मर्जर प्रक्रिया शुरू गरेको एनआईसी स्रोतले बताएको छ ।  दुबै बैङ्कमा विशला ग्रूपको ठूलो शेयर हिस्सा रहेको छ । एउटै व्यापारिक घरणाको बढी लगानी रहेकाले पनि एनआईसी र बीओए मर्ज हुने निश्चितप्रायः भएको बीओए स्रोतले बताएको छ । अहिले दुवै बैङ्कले छुट्टाछुट्टै उपसमिति बनाएर आपसमा मर्ज हुने सम्भवानको बारे अध्यन गरिरहेको बताएका छन् । बीओएले एनआईसीसँग मर्ज हुन इच्छुक रहेको जानकारी दिदै एनआइसीमा पत्र समेत पठाएको छ । ‘हामीले हालसालै बीओएले पठाएको पत्र प्राप्त गरेका छौं,’ एनआईसीका सञ्चालक राजेन्द्र अर्यालले अभियानसँग भने । यसअघिनै सम्पन्न एनआईसीको साधारण सभाले उपयुक्त बैङ्क वा वत्तिय संस्थासँग...
३० जिल्लामा ब्राञ्चलेस बैङ्किङ कृष्ण रिजाल जेठ १४, काठमाडौं । वित्तीय पहँुच नपुगेका क्षेत्रमा साञ्चालित ब्राञ्चलेस बैङ्किङ सेवा विस्तार हुँदै गएको छ । अहिले विभिन्न ३० जिल्लाका ५० भन्दा बढी गाविसमा ब्राञ्चलेस बैङ्किङ सेवा पुगिसकेको छ । हाल एभरेष्ट, सिद्धार्थ र मेगा बैङ्कले ब्राञ्चलेस बैङ्किङ सेवाका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट स्वीकृति लिएको राष्ट्र बैङ्कका प्रवक्ता भाष्करमणी ज्ञवालीले बताए । तीन ओटा वाणिज्य बैङ्कले सञ्चालनमा ल्याएको ब्राञ्जलेस बैङ्किङ सेवाबाट वित्तीय पँहुच नपुगेका विभिन्न क्षेत्रका २० हजार बढी उपभोक्ता लाभान्वित भएका छन् । हाल नेपालको कुल जनसङ्ख्याको ८० प्रतिशत जनता वित्तीय पहुँच बाहीर छन् । भौगोलिक जटिलता तथा अर्थतन्त्रले सही गति लिन नसक्दा बैङ्किङ पहुँचलाई विस्तार गर्न नसकिएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । यस्तो अवस्थामा वित्तीय पहँुच विस्तारका लागि ब्राञ्चलेस बैङ्किङ सवैभन्दा उपयुक्त माध्यम भएको बैङ्कहरूको दाबी छ । ‘ब्राञ्चलेस बैङ्किङ खासगरी बैङ्कका शाखा पुग्न नसकेका क्षेत्रमा सञ्चालन गरिन्छ र यसको लक्षित ग्राहक पनि वित्तीय पहँुचमा नपुगेका जनतानै हुन्,’ एभरेष्ट बैङ्कका ...
यूटीएलको अनुमति नबिकरण हुँदै, युनिफाइड लाइसेन्स पनि पाउने सरकारको निर्णय कानुनसम्मत भएन ः प्राधिकरण कृष्ण रिजाल असोज १५, काठमाडौं । युनाईटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल)को अनुमतिपत्र नबिकरण हुने भएको छ । यूटीएलले रोयल्टी बापतको तिर्न बाकी करीब डेढ अर्ब राजस्व किस्तामा तिर्न सहमती जनाएपछि उसको अनुमतिपत्र नबिकरण हुने भएको हो । मन्त्रीपरिषदको बिहीवारको निर्णयअनुसार सञ्चार मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पहिलो किस्ताको रकम लिएर यूटीएलको अनुमतिपत्र नविकरण गर्न तथा एकीकृत दुरसञ्चार सेवाको लाइसेन्स दिन निर्देशन दिएको थियो । ‘यूटीएलले पहिलो किस्ता वापतको २० करोड १२ लाख रुपैयाँ सोमवार बुझाएको छ,’ प्राधिकरणका प्रबक्ता कैलाश न्यौपानले भने, ‘अब उसको अनुमति  नबिकरण गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा प्राधिकरणले मङ्गलवार निर्णय गर्ने छ ।’ तर, प्राधिकरण स्रोतका अनुसार सरकारले दिएको निर्देशनकै आधारमा यूटीएलको अनुमति नविकरण गर्ने तथा नयाँ अनुमति दिने सैद्दान्तिक निर्णय भइसकेको छ । लामो समयदेखि रोयल्टी नतिरेर विवाद निम्त्याएको यूटीएलको म्याद यही असोज १७ गते सकिदै छ । उसले अनुमति नविकरणको लागि लाग्ने शुल...