Skip to main content

शहरतिर सौर्य ऊर्जा प्रणाली


मङ्सिर १९, काठमाडौं । ग्रामीण क्षेत्रमा निकै प्रभावकारी बनेको सौर्य ऊर्जा प्रणाली (सोलार सिष्टम)को प्रयोग शहरी इलाकामा समेत बढेको छ । उपभोक्ताले लोडशेडिङको विकल्पका रूपमा सोलार सिष्टमलाई लिन थालेपछि शहरी क्षेत्रमा यसको माग बढेको व्यवसायीहरू बताँउछन् । अहिले शहरी क्षेत्रका १२ हजारभन्दा बढी घरमा सोलार सिष्टम जडान भइसकेको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका सोलार शाखा प्रमुख मधुसुदन अधिकारीको अनुमान छ ।
सोलार सिष्टमप्रतिको चेतना अभिवृद्धि हुँदै गएकाले शहरतिर पनि यसको प्रयोग बढेको नेपाल सौर्य विद्युत् उत्पादक सङ्घका महासचिव किरण गौतम बताउँछन् । सङ्घका अनुसार काठमाडौंका साथै पोखरा, नारायणघाट, बुटवल, विराटनगर, हेटौंडा, वीरगञ्ज, नेपालगञ्जलगायत शहरमा सोलार सिष्टमको माग बढेको छ । ‘अहिले शहरमा मात्रै मासिक करीब ३ सय घरधुरीमा सोलार सिष्टमको जडान हुने गरेको छ,’ महासचिव गौतमले भने । वातावरणको संरक्षण गर्न, विद्युत् आपूर्तिलाई सहज बनाउन तथा लोडशेडिङ घटाउन इन्भर्टर तथा जेनेरेटरलाई विस्थापन गर्दै सोलार सिष्टमको प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘सरकारले शहरका सडक, कम्प्युटरलगायत विद्युतीय सामग्री कम प्रयोग हुने कार्यालय तथा विभिन्न सार्वजनिक स्थलमा सोलार सिष्टमको प्रयोगलाई अनिवार्य गरेमा लोडशेडिङको समस्या केही मात्रामा घट्न सक्छ,’ उनले भने । जेनेरेटर प्रयोगका लागि आवश्यक पेट्रोलियम पदार्थ सहज उपलब्ध नहुनु तथा बढ्दो लोडशेडिङलाई इन्भर्टरले समेत धान्न नसकेकाले सोलार सिष्टम अनिवार्यजस्तै बनेको घाम पावरकी विक्री तथा बजार निर्देशक मुन प्रधानको भनाइ छ । घाम पावरले ग्रामीण इलाकाका साथै काठमाडौं, पोखरा, विराटनगरलगायत शहरमा सोलार सिष्टम जडान गर्दै आएको छ ।
‘लोडशेडिङ बढ्दै जाँदा जेनेरेटर तथा इन्भर्टरको मूल्य पनि बढेको देखिन्छ,’ विक्री तथा बजार निर्देशक प्रधानले भनिन्, ‘तर सोलार सिष्टम सहजै उपलब्ध हुने तथा तुलनात्मकरूपमा सस्तो पनि पर्ने हुँदा यसप्रति उपभोक्ताको आकर्षण बढेको हो ।’ शहरी क्षेत्रका व्यक्तिगत घरका साथै कार्यालय तथा सार्वजनिक स्थलमा प्रयोगका लागि सोलार सिष्टमको माग बढेको घाम पावरले जानकारी दिएको छ । लोडशेडिङको समय निरन्तर थपिँदै जानुले ग्रामीणसँगै शहरी क्षेत्रमा पनि सौर्य ऊर्जा प्रणाली लोकप्रिय हु“दै गएको छ ।
सरकारले सौर्य ऊर्जाका उपकरणको आयातमा करमिनाहा तथा ग्रामीण क्षेत्रमा सोलार सिष्टम जडानका लागि अनुदानसमेत दिँदै आएको छ । यसरी सरकारी निकायबाट प्राथमिकतामा पारिएकाले सोलारको व्यापार अझै बढ्ने सम्भावना रहेको उनीहरूको भनाइ छ । सरकारका तर्फबाट सोलार सिष्टम जडानका लागि अनुदान रकम वितरण गर्दै आएको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले हालसम्म ग्रामीण भेगका ३ लाखभन्दा बढी घरधुरीमा सोलार जडान गरिसकेको छ । त्यसका लागि नेपाल सरकारले रू. २ अर्बभन्दा बढी लगानी गरिसकेको केन्द्रले बताएको छ ।

Comments

Popular posts from this blog

विदेशमा लगानी खुला गर्ने पक्षमा सरकार, परिसंघ भन्छ कानुन चाहियो

काठमाडौं, २२ असार अर्थमन्त्री रामशरण महतले सरकार विदेशमा लगानी खुला गर्ने पक्षमा रहेको बताएका छन् । नेपालीले कानुनअनुसार आर्जन गरेको पूँजी एवम् प्रविधि विदेशमा लगानी गर्न पाउनुपर्ने पक्षमा सरकार रहेको उनले बताए । नेपाल उद्योग परिसंघले अर्थ मन्त्रालयमा मंगलवार आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ को पूर्व वजेट छलफल कार्यक्रममा अर्थमन्त्री नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न दिने विषयमा सरकार सकारात्मक भएको बताए । ‘कुनै पनि नेपालीले कानुन अनुसार आफूले आर्जन गरेको पूँजी एवं आफ्नो शिप, प्रतिभा र प्रविधि विदेशमा लगानी गर्दछ र सम्पत्ति आर्जन गर्छ भने सरकारले त्यसमा रोक लगाउन पर्ने कारण आउँदैन’ उनले भने, ‘तर, यसका छुट्टै कानुन चाहिन्छ ।’ राष्ट्र बैंक वा सरोकारावाला निकायबाट नीति नियम बनेपछि नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न सक्ने उनले बताए । यसअघि परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरिभक्त शर्माले निजी क्षेत्रको बजेट अपेक्षा प्रस्तुत गर्दै विदेशमा लगानी खुला गर्न आग्रह गरेको थिए । उनले नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न पाउनुपर्ने माग राखेका थिए । ‘नेपालीले  पनि अमेरिका तथा युरोपमा लगानी विस्तार गर्न पाउनुपर्छ’ उनले भने...

यसकारण भयो दूरसञ्चार प्राधिकरणमा अध्यक्ष झाःको पुननियुक्ती

दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्षमा दिगाम्बर झाको पुनः नियुक्ती किन भयो ? जान्नुस उनले गरेका कामहरु र उनका क्षमताहरु ः एनसेल र नेपालका टेलिकमको डुओपोली अन्त गर्छु भन्दै कुर्लिए तर, सकेनन् । गुणस्तर सुधार त परै जाओस अनुगमन पनि गरेनन् । कर्मचारी विनियमावलीमा विमति राख्दै कर्मचारीहरु महिनौं अनुगमनमा गएनन् । उनी मौन बसे । एकातिर टेलिफोन कम्पनीको मर्जर गर्ने भन्ने अनि अर्कातिर नयाँ ब्रोडब्याण्ड कम्पनी भित्र्याउने नीति बनाए । नेपाल–भारतबीचको टेलिफोन महसुल घटाउन सकेनन् । सेवा प्रादयको बिलिङमा व्यापक सुधार ल्याउछु भने तर केहि गर्न सकेनन् । ब्रोडब्याण्ड नीति र आईसीटी नीति कार्यान्वयनमा पूर्ण असफल । १. उनले संसदको निर्देशन विपरित एनसेललाई फोरजी दिए । २. संसदको निर्देशन र उद्योग विभागको सहमती विनानै एसनेललाई लाभांश लैजान दिए । ३. रोयल्टी र फ्रिक्वेन्सी शुल्क नतिरेको सीजी कम्युनिकेशन (एसटीएम)लाई दूरसञ्चार सेवाको एकीकृत अनुमति (युनिफाईड लाईसेन्स) दिए । ४. टेलिफोन सेवा नै सञ्चालन र विस्तार गर्न नसकेको यूटीएललाई मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाईबर विछयाउन आरटीडीएफको करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्न दिए । ५.प्लस ...
बीओए–एनआईसी मर्जर प्रक्रिया शुरू कृष्ण रिजाल जेठ २४, काठमाडौं । बैङ्क अफ एशिया नेपाल लिमिटेड र एनआईसी बैङ्क लिमिटेडबीच मर्जरको प्रक्रिया शुरू भएको छ । राष्ट्र बैङ्कले करीब दुई महीना अघि दुवै बैङ्कका सञ्चालकलाई बोलाएर मर्जरमा जान सुझाव दिएपछि बैङ्कहरूले मर्जर प्रक्रिया अगाडि बढाएका हुन् । एउटै परिवार, फर्म वा व्यापारिक घरनाको लगानी रहेको वित्तीय संस्था गाभिनु पर्ने राष्ट्र बैङ्कको नीतिअनुसार एनआईसी र बीओएले मर्जर प्रक्रिया शुरू गरेको एनआईसी स्रोतले बताएको छ ।  दुबै बैङ्कमा विशला ग्रूपको ठूलो शेयर हिस्सा रहेको छ । एउटै व्यापारिक घरणाको बढी लगानी रहेकाले पनि एनआईसी र बीओए मर्ज हुने निश्चितप्रायः भएको बीओए स्रोतले बताएको छ । अहिले दुवै बैङ्कले छुट्टाछुट्टै उपसमिति बनाएर आपसमा मर्ज हुने सम्भवानको बारे अध्यन गरिरहेको बताएका छन् । बीओएले एनआईसीसँग मर्ज हुन इच्छुक रहेको जानकारी दिदै एनआइसीमा पत्र समेत पठाएको छ । ‘हामीले हालसालै बीओएले पठाएको पत्र प्राप्त गरेका छौं,’ एनआईसीका सञ्चालक राजेन्द्र अर्यालले अभियानसँग भने । यसअघिनै सम्पन्न एनआईसीको साधारण सभाले उपयुक्त बैङ्क वा वत्तिय संस्थासँग...
३० जिल्लामा ब्राञ्चलेस बैङ्किङ कृष्ण रिजाल जेठ १४, काठमाडौं । वित्तीय पहँुच नपुगेका क्षेत्रमा साञ्चालित ब्राञ्चलेस बैङ्किङ सेवा विस्तार हुँदै गएको छ । अहिले विभिन्न ३० जिल्लाका ५० भन्दा बढी गाविसमा ब्राञ्चलेस बैङ्किङ सेवा पुगिसकेको छ । हाल एभरेष्ट, सिद्धार्थ र मेगा बैङ्कले ब्राञ्चलेस बैङ्किङ सेवाका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट स्वीकृति लिएको राष्ट्र बैङ्कका प्रवक्ता भाष्करमणी ज्ञवालीले बताए । तीन ओटा वाणिज्य बैङ्कले सञ्चालनमा ल्याएको ब्राञ्जलेस बैङ्किङ सेवाबाट वित्तीय पँहुच नपुगेका विभिन्न क्षेत्रका २० हजार बढी उपभोक्ता लाभान्वित भएका छन् । हाल नेपालको कुल जनसङ्ख्याको ८० प्रतिशत जनता वित्तीय पहुँच बाहीर छन् । भौगोलिक जटिलता तथा अर्थतन्त्रले सही गति लिन नसक्दा बैङ्किङ पहुँचलाई विस्तार गर्न नसकिएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । यस्तो अवस्थामा वित्तीय पहँुच विस्तारका लागि ब्राञ्चलेस बैङ्किङ सवैभन्दा उपयुक्त माध्यम भएको बैङ्कहरूको दाबी छ । ‘ब्राञ्चलेस बैङ्किङ खासगरी बैङ्कका शाखा पुग्न नसकेका क्षेत्रमा सञ्चालन गरिन्छ र यसको लक्षित ग्राहक पनि वित्तीय पहँुचमा नपुगेका जनतानै हुन्,’ एभरेष्ट बैङ्कका ...
यूटीएलको अनुमति नबिकरण हुँदै, युनिफाइड लाइसेन्स पनि पाउने सरकारको निर्णय कानुनसम्मत भएन ः प्राधिकरण कृष्ण रिजाल असोज १५, काठमाडौं । युनाईटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल)को अनुमतिपत्र नबिकरण हुने भएको छ । यूटीएलले रोयल्टी बापतको तिर्न बाकी करीब डेढ अर्ब राजस्व किस्तामा तिर्न सहमती जनाएपछि उसको अनुमतिपत्र नबिकरण हुने भएको हो । मन्त्रीपरिषदको बिहीवारको निर्णयअनुसार सञ्चार मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पहिलो किस्ताको रकम लिएर यूटीएलको अनुमतिपत्र नविकरण गर्न तथा एकीकृत दुरसञ्चार सेवाको लाइसेन्स दिन निर्देशन दिएको थियो । ‘यूटीएलले पहिलो किस्ता वापतको २० करोड १२ लाख रुपैयाँ सोमवार बुझाएको छ,’ प्राधिकरणका प्रबक्ता कैलाश न्यौपानले भने, ‘अब उसको अनुमति  नबिकरण गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा प्राधिकरणले मङ्गलवार निर्णय गर्ने छ ।’ तर, प्राधिकरण स्रोतका अनुसार सरकारले दिएको निर्देशनकै आधारमा यूटीएलको अनुमति नविकरण गर्ने तथा नयाँ अनुमति दिने सैद्दान्तिक निर्णय भइसकेको छ । लामो समयदेखि रोयल्टी नतिरेर विवाद निम्त्याएको यूटीएलको म्याद यही असोज १७ गते सकिदै छ । उसले अनुमति नविकरणको लागि लाग्ने शुल...