विदेशमा लगानी खुला गर्ने पक्षमा सरकार, परिसंघ भन्छ कानुन चाहियो

ग्याँस वितरणमा डेढ अर्ब लगानी, व्यवसायिद्वारा पहिचानको माग
कृष्ण रिजाल
वैशाख ९, काठमाडौं । नेपालमा एलपी ग्याँस वितरणमा मात्रै डेढ अर्ब रुपैयाँ बारबरको लगानी पुगेको छ ।  उद्योगबाट उत्पादन भएका ग्याँसको वितरण गर्दै आएका कम्पनीको सङ्ख्या नै २ सय बढी पुगेका छन् । तर, वितरकहरूले आफ्नो पहिचान भने पाउन सकेका छैनन् । ‘उद्योगबाट उत्पादित ग्याँस विक्रेतासम्म ल्याइपु¥याउने हामी वितरकहरूको पहिचान नै छैन,’ ग्याँस वितरक सङ्घका अध्यक्ष चन्द्रकृष्ण श्रेष्ठले अभियानसँग भने ।
आन्तरिक ढुवानी भाडाको नाममा आयल निगमले उद्योगहरूलाई दिएको कमिशन लिएर वितरकहरूले ग्याँसको वितरण गर्दै आएका छन् । हाल निगमले उद्योगहरूलाई  आन्तरिक ढुवानीको नाममा प्रति सिलिण्डर २५ रुपैयाँ ६५ पैसा कमिशन दिने गरेको छ । सोही कमिशन लिएर वितरकहरूले ग्याँसलाई डिपोसम्म पु¥याउने गरेका छन् । त्यसको लागि उनीहरूले ग्याँस बोक्ने गाडी, स्टक सिलिण्डर, मार्केटिङ तथा जनशक्तिलगायतमा लगानी गर्दै आएका छन् । हामीले ठूलो लगानी समेत गरेर प्यान÷भ्याटमा दर्ता भई ग्याँस वितरण गर्दै आएका छौं,’ सङ्घका सदस्य सन्तोषकुमार पाण्डेले भने, ‘तर, हाम्रो अस्तित्व भने देखिएको छैन ।’ निगमले उपभोक्तासम्म ग्याँस पु¥याउनको लागि निगम, उद्योग र डिलर (डिपो) गरेर तीनओटा तह बनाएको छ । यसमा वितरकहरूको उपस्थिती रहेको देखिदैन ।
विगत २० वर्षअघिदेखि वितरकको काम गर्दै आएका तथा सङ्गठानिक संरचनामा समेत आबद्ध भएका व्यवसायिलाई उनीहरूको आफ्नो पहिचान दिनुपर्ने नेपाल चेम्वर अफ कसर्शका अध्यक्ष सुरेश बस्नेत बताउँछन् । उनीहरूलाई दिइने पहिचानले व्यवसायिलार्य थप कर्तव्यविमूख तथा  जिम्मेवारी बनाउने उनको तर्क  छ । 
उपभोक्तासम्म ग्याँस आईपुग्दा यसबीचमा धेरै तह हुनेगरेकाले बजारमा ग्याँसको मूल्य उच्च हुनेगरेको उपभोक्तावादीहरू बताउँछन् । उनीहरूले ग्याँस वितरकको समेत औचित्य नभएको बताउँदै आएका छन् । तर, वितरकहरू भने यसलाई नचाहिने आरोप मात्र भन्छन् ।
‘निगमले दिएको कमिशन लिएर निगमले नै तोकेको खुद्रा मूल्यमा ग्याँस विक्री गर्दा पनि वितरकहरूले गर्दा ग्याँस महङ्गो भयो भन्नु उचित हैन,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने । ग्याँस अभाव हुनु तथा महङ्गो हुनुमा वितरकहरूको कुनै भुमिका नुहने  एलपी ग्याँस उद्योग सङ्घका महासचिव कुसकुमार मल्लीले बताए । बजारमा ग्याँसलगायत पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ती सहज नहुनुमा निगमनै जिम्मेवार हुने व्यवसायिको तर्क छ । बोटलिङ÷रिफिलिङ तथा विक्री वितरणको साथै आयातको जिम्मा समेत नीजि क्षेत्रलाई दिएमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ती सहज हुने उनीहरूको भनाई छ ।
अहिले एलपी ग्याँस वितरण व्यवसायमा मात्रै झण्डै २५ सय परिवार प्रत्यक्ष आश्रित छन् । यसमा ग्याँस बोक्ने गाडी, चालक दलका सदस्य तथा ग्याँस अपलोड तथा अनलोड गर्ने जनशक्तिलगायतको परिवार पर्दछन् । वितरकहरूले करीब ४ सय ओटा गाडी मार्फत ग्याँस वितरण गर्दै आएका छन् ।