कृष्ण रिजाल
चैत २१, काठमाडौं । एनआरएन तथा विदेशी नागरिकलाई घर तथा अपार्टमेण्ट खरीद गर्न दिने सम्बन्धी कार्यविधि बनेमा झण्डै ४० अर्ब मूल्य बराबरका हाउजिङ विक्री गर्न सकिने सम्बन्धीत व्यवासयिहरूले बताएका छन् । ‘विदेशी नागरिकले हाउजिङ् खरीद गर्न मिल्ने व्यवस्था लागु भएको एक वर्षमै झण्डै २५ सय युनिट हाउजिङ विक्री हुने हाम्रो अनुमान छ,’ नेपाल घरजग्गा तथा आवास विकास सङ्घका महासचिव मिनमान श्रेष्ठले भने ।
सरकारले चालुआवको बजेट मार्फत एनआरएन तथा विदेशी नागकरिकलाई घर तथा अपार्टमेण्ट खरीद गर्न दिने व्यवस्था गर्ने भनिए पनि त्यसको कार्यविधि अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन । विदेशी नागरिकलाई हाउजिङ् विक्री गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने भनिएको ८ महीना वितिसक्दा पनि त्यसको कार्यविधि तयार नहुँदा हाउजिङ व्यवसायले गति लिन नसक्नुका साथै सरकारले पनि हातमा आएको राजस्व गुमाइरहेको छ । ‘कार्यविधि बनाउन ढिलाई गरेर सरकारले नेपाल भित्रने विदेशी मुद्रालाई समेत रोकिरहेको छ,’ श्रेष्ठले भने ।
उता भुमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले भने विदेशीलाई अपार्टमेण्ट खरीद गर्न दिने व्यवस्थाको कार्यविधिको मस्यौंदा अन्तिम चरणमा पुगेको बताएको छ । ‘हामीले आफ्नो तर्फबाट आवश्यक गृहकार्य गरी व्यवस्थाको मस्यौदा तयार पारिसकेका छौं,’ मन्त्रालयका सहप्रबक्ता गोपाल गिरीले भने । ‘कुटनीतिक विषयसँग सम्बन्धीत भएकोले पराराष्ट्र मन्त्रालयको पनि राय मागेका छौं, त्यसैले केही ढिला हुन गएको हो,’ राउतले भने । पराराष्ट्रको सुझाव आउने वित्तिकै कार्यविधिको मस्यौंदा पुरा गरी मन्त्रीपरिषदमा पठाइने उनले बताए । विदेशी नागरिकले अपार्टमेण्ट खरीद गर्न सक्ने व्यवस्था वैशाखभित्रमा आईसक्ने उनको अनुमान छ ।
नेपाल घरजग्गा तथा आवास विकास सङ्घकाअनुसार अहिले काठमाडौं उपत्यकामा मात्र ८ हजार ३२ ओटा आवास इकाई योजना सञ्चालनरत छन् । यसमध्ये ५ हजार २ सय ९६ आवस इकाई अझै विक्री हुन सकेको छैन् । त्यस्तै, राजधानी बाहीर पनि झण्डै १ हजार आवस इकाई निर्माणका लागि स्वीकृति लिइएको छ । त्यसको करीब ४० प्रतिशत आवास ईकाई मात्र विक्री भएको छ । यसरी नबिकेका आवास ईकाईलाई विदेशी नागकरिक तथा एनआरएनलाई विक्री गर्न सकिए हाउजिङ व्यवसायले गति लिने व्यवसायिहरू बताउँछन् । ‘सुस्ताएको हाउजिङ व्यवसायलाई व्युताउन विदेशीलाई अपार्टमेण्ट खरीद गर्न दिने व्यवस्था तत्काल गर्न आवश्यक छ,’ सीई कन्ष्ट्रक्सनका प्रबन्ध निर्देशक विजय राजभण्डारीले अभियानसँग भने । सरकारले यस व्यवस्थाको कार्यविधि बनाउन ढिला गरेर रियलईस्टेटका समस्यालाई झन् बढवा दिईरहेको उनको आरोप छ ।
सरकारले विदेशीलाई हाउजिङ खरीद गर्न दिने व्यवस्था अन्तर्गत विदेशीलले कम्पतीमा २ लाख अमेरिकी डलर मूल्य बराबरको हाउजिङ मात्रै खरीद गर्न पाउने र खरीद गरेको ५ वर्षसम्म त्यसलाई विक्री गर्न नपाउने प्राबधान बनाएको छ । तर, दुई लाख डलर भन्दा कम मूल्यको हाउजिङ खरीद गर्न नदिनु र खरीद गरेको ५ वर्षसम्म विक्री गर्न नपाउने व्यवस्थाले नेपाल भित्रने विदेशी मुद्रालाई रोकेको व्यवासयिहरू बताउँछन् । ‘विदेशी नगारिकले हाउजिङ खरीद गरेपछि उसले जति पटक विक्री गर्छ त्यतिनै पटक सरकारले राजस्व पाउछ,’ महासचिव श्रेष्ठले भने ।
चैत २१, काठमाडौं । एनआरएन तथा विदेशी नागरिकलाई घर तथा अपार्टमेण्ट खरीद गर्न दिने सम्बन्धी कार्यविधि बनेमा झण्डै ४० अर्ब मूल्य बराबरका हाउजिङ विक्री गर्न सकिने सम्बन्धीत व्यवासयिहरूले बताएका छन् । ‘विदेशी नागरिकले हाउजिङ् खरीद गर्न मिल्ने व्यवस्था लागु भएको एक वर्षमै झण्डै २५ सय युनिट हाउजिङ विक्री हुने हाम्रो अनुमान छ,’ नेपाल घरजग्गा तथा आवास विकास सङ्घका महासचिव मिनमान श्रेष्ठले भने ।
सरकारले चालुआवको बजेट मार्फत एनआरएन तथा विदेशी नागकरिकलाई घर तथा अपार्टमेण्ट खरीद गर्न दिने व्यवस्था गर्ने भनिए पनि त्यसको कार्यविधि अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन । विदेशी नागरिकलाई हाउजिङ् विक्री गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने भनिएको ८ महीना वितिसक्दा पनि त्यसको कार्यविधि तयार नहुँदा हाउजिङ व्यवसायले गति लिन नसक्नुका साथै सरकारले पनि हातमा आएको राजस्व गुमाइरहेको छ । ‘कार्यविधि बनाउन ढिलाई गरेर सरकारले नेपाल भित्रने विदेशी मुद्रालाई समेत रोकिरहेको छ,’ श्रेष्ठले भने ।
उता भुमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले भने विदेशीलाई अपार्टमेण्ट खरीद गर्न दिने व्यवस्थाको कार्यविधिको मस्यौंदा अन्तिम चरणमा पुगेको बताएको छ । ‘हामीले आफ्नो तर्फबाट आवश्यक गृहकार्य गरी व्यवस्थाको मस्यौदा तयार पारिसकेका छौं,’ मन्त्रालयका सहप्रबक्ता गोपाल गिरीले भने । ‘कुटनीतिक विषयसँग सम्बन्धीत भएकोले पराराष्ट्र मन्त्रालयको पनि राय मागेका छौं, त्यसैले केही ढिला हुन गएको हो,’ राउतले भने । पराराष्ट्रको सुझाव आउने वित्तिकै कार्यविधिको मस्यौंदा पुरा गरी मन्त्रीपरिषदमा पठाइने उनले बताए । विदेशी नागरिकले अपार्टमेण्ट खरीद गर्न सक्ने व्यवस्था वैशाखभित्रमा आईसक्ने उनको अनुमान छ ।
नेपाल घरजग्गा तथा आवास विकास सङ्घकाअनुसार अहिले काठमाडौं उपत्यकामा मात्र ८ हजार ३२ ओटा आवास इकाई योजना सञ्चालनरत छन् । यसमध्ये ५ हजार २ सय ९६ आवस इकाई अझै विक्री हुन सकेको छैन् । त्यस्तै, राजधानी बाहीर पनि झण्डै १ हजार आवस इकाई निर्माणका लागि स्वीकृति लिइएको छ । त्यसको करीब ४० प्रतिशत आवास ईकाई मात्र विक्री भएको छ । यसरी नबिकेका आवास ईकाईलाई विदेशी नागकरिक तथा एनआरएनलाई विक्री गर्न सकिए हाउजिङ व्यवसायले गति लिने व्यवसायिहरू बताउँछन् । ‘सुस्ताएको हाउजिङ व्यवसायलाई व्युताउन विदेशीलाई अपार्टमेण्ट खरीद गर्न दिने व्यवस्था तत्काल गर्न आवश्यक छ,’ सीई कन्ष्ट्रक्सनका प्रबन्ध निर्देशक विजय राजभण्डारीले अभियानसँग भने । सरकारले यस व्यवस्थाको कार्यविधि बनाउन ढिला गरेर रियलईस्टेटका समस्यालाई झन् बढवा दिईरहेको उनको आरोप छ ।
सरकारले विदेशीलाई हाउजिङ खरीद गर्न दिने व्यवस्था अन्तर्गत विदेशीलले कम्पतीमा २ लाख अमेरिकी डलर मूल्य बराबरको हाउजिङ मात्रै खरीद गर्न पाउने र खरीद गरेको ५ वर्षसम्म त्यसलाई विक्री गर्न नपाउने प्राबधान बनाएको छ । तर, दुई लाख डलर भन्दा कम मूल्यको हाउजिङ खरीद गर्न नदिनु र खरीद गरेको ५ वर्षसम्म विक्री गर्न नपाउने व्यवस्थाले नेपाल भित्रने विदेशी मुद्रालाई रोकेको व्यवासयिहरू बताउँछन् । ‘विदेशी नगारिकले हाउजिङ खरीद गरेपछि उसले जति पटक विक्री गर्छ त्यतिनै पटक सरकारले राजस्व पाउछ,’ महासचिव श्रेष्ठले भने ।
Comments
Post a Comment