विदेशमा लगानी खुला गर्ने पक्षमा सरकार, परिसंघ भन्छ कानुन चाहियो

हाउजिङ बुकिङ ३३ प्रतिशत, कात्तिकदेखि व्यवसायले गति लिने सङ्केत
कृष्ण रिजाल
वैशाख ५, काठमाडौं । नेपालमा निर्माण भइरहेका तथा निर्माण सम्पन्न हाउजिङको ३४ प्रतिशत आवास ईकाई मात्र बुकिङ (विक्री) भएको छ । चालुआवको फागुनसम्ममा जम्मा ८ हजार ३२ ओटा आवास इकाईको योजना सञ्चालन भएको र त्यसमध्ये २ हजार ७ सय ३६ ओटा इकाई मात्र विक्री (बुकिङ) भएको नेपाल घरजग्गा तथा आवास विकास सङ्घको तथ्याङ्क छ । रियलइस्टेट व्यवसाय ओरालो लागेको अहिलेको अवस्थामा ३४ प्रतिशत मात्र हाउजिङ बुकिङ हुनु पनि सन्तोषजनक भएको सङ्घका सचिव भेषराज लोहनी बताँउछन् ।
‘प्रति हाउजिङ÷अपार्टमेण्टको सरदर मूल्य ७० लाख राख्दा अहिलेसम्म झण्डै १९ अर्ब मूल्य बराबरका हाउजिङ विक्री भइसकेका छ,’ उनले भने । सरकारले तीन वर्षअघि रियलईस्टेटमा एक्कासी अंकुश लगाएपछिको परिणामस्वरूप हाउजिङ बुकिङ पर्याप्त नभएको उनको भनाई छ । तर, आगामी कात्तिक–मङ्सिर भित्र भने ‘बजार सुधार’ भइसक्ने सङ्केत देखिएको उनले बबताए । ‘तीनवर्ष अघि निर्धारण गरिएको घरजग्गाको मूल्य अहिले पनि  उतिनै छ, राजनीतिक स्थायित्वको सम्भावना बढ्नुका साथै  यस व्यवसायप्रति केही खुकुला नीति पनि आएका छन्, यसले अब  हाउजिङले गति लिने सङ्केत गरेको छ,’ लोहनीले भने ।
हाल नेपालमा रु. १४ लाखदेखि १ करोड भन्दा बढी मूल्य पर्ने अपार्टमेण्टहरू बनिरहेका छन् । त्यस्तै, ४० लाख भन्दा कम मूल्यका आवास योजना पनि बन्न सकेका छैनन् । अहिले सञ्चालनरत आवास तथा अपार्टमेण्ट योजनाहरूमा मध्यमवर्गीय पहँुच पुग्न नसकेको उपभोक्ताको गुनासो छ । मध्यमवर्गको पँहुच पुग्ने किसिमका आवास ईकाई नबनेकै कारण हाउजिङ बुकिङ न्यून भएको अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । नाम नखुलाउने सर्तमा उनले भने, ‘व्यवसायिले महङ्गो भाउ राखेकै कारण हाउजिङ तथा जग्गाको विक्री हुन नसकेको हो ।’ डेभलपर्सहरू चाहीने भन्दा बढी नाफामुखि हुन खोजेकाले रियलइस्टेट व्यवसायले गतिलिन नसकेको उनको आरोप छ । जग्गाको मूल्य समायोजन नहुञ्जेल हाउजिङ व्यवसाय प्रबद्र्धनको  लागि ल्याइएको ‘एड भ्यालु’ योजनाले पनि कुनै प्रभाव नपार्ने उनको दाबी छ । एड भ्यालु योजना अन्तर्गत व्यवसायिले विक्री नभएका जग्गामा घर तथा अपार्टमेण्ट बनाएर विक्री गर्ने योजना सञ्चालन गरिरहेका छन् । ‘जग्गा महङ्गो भएकै कारण हाउजिङको मूल्य पनि बढी पर्न गएको हो,’ उनले भने । जग्गाको वैज्ञानिक मूल्य निर्धारण गरी कारोबार शुरू गरेपछि मात्रै रियलईस्टेट तथा संयुक्त अवास व्यवसायले गति लिन सक्ने उनले बताए ।
नेपालमा ‘संयुक्त आवस संस्कृति’को उचित विकास तथा व्यक्तिगत घर निर्माण (ओनर्स व्युल्ट हाउस)लाई हतोत्साहित गर्न नसक्दा हाउजिङको उचित बुकिङ नभएको सङ्घका महासचिव मिनमान श्रेष्ठले अभियानलाई बताए । हाउजिङले व्यवस्थित सहरीकरणका साथै सरकारी आयस्रोतलाई समेत वृद्धि गराउने हुँदा व्यक्ति आफैले घर बनाउने कार्यलाई हतोत्साहित गरिनुपर्ने श्रेष्ठको भनाई छ । ‘व्यक्तिले बनाउने घर डेभलपर्सलाई बनाउन दिएमा  सरकारले राजस्व उठाउन पाउनुका साथै भौतिक सुविधा निर्माणको लागि बढी पैसा खर्चिनु पर्दैन,’ उनले भने । अहिले पनि काठमाडौंमा मात्रै वार्षिक १२ हजार घरको माग रहेको जानकारी दिदै श्रेष्ठले त्यसको निर्माण डेभलपर्समार्फत हुन सके व्यवस्थित हुने बताए । त्यस्तै, दलाल व्यवसयी मार्फत मात्र कारोबार गनुपर्ने, विदेशीलाई अपार्टमेण्ट खरीद गर्न दिने व्यवस्था मिलाइनेलगायत सरकारले अघि सारेका नीतिको तत्कालै कार्यन्वयन पनि हुनुपर्ने उनी बताउँछन् ।