Skip to main content

उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदर ३.९ प्रतिशतले घट्यो

चालु आर्थिक वर्षमा उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदर २ दशमलव ४ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । अघिल्लो आवमा यस क्षेत्रको वृद्धिदर ६ दशमलव ३ प्रतिशत रहेको थियो । १० वर्षमा  यस क्षेत्रको औसत वृद्धिदर २.६ प्रतिशत मात्रै रहेको छ ।  
भुकम्पको कारण क्षतिग्रस्त उद्योग अझै सञ्चालनमा आउन नसकेको,  सञ्चालित उद्योगमा कामदारको अभाव भएको र उत्पादित वस्तुको मागमा कमि आएको उद्योग क्षेत्र प्राभावित भई वृद्धिदर न्यून भएको आर्थिक सर्वेक्षण्मा उल्लेख छ ।
चालु आवमा जीडीपीमा उद्योग क्षेत्रको योगदान ६ दशमलव ८ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । अघिल्लो आवमा यस क्षेत्रको योगदान ६ दशमलव १ प्रतिशत रहेको थियो ।
नीति तथा कानुनलाई समायानुकुल नबनाईदा र पूर्वाधार विकासमा जोड नदिदा मुलुकको औद्योगिक वृद्धि उच्चदरमा हुन नसकेको निजी क्षेत्रको भनाई । 

काठमाडौं, २८ असार
मुलुकको उद्योग क्षेत्रको वृद्धि उच्चदरमा घटेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा यस क्षेत्रको वृद्धिदर २ दशमलव ४ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा ३ दशमलव ९ प्रतिशतले कमी हो । अघिल्लो आवमा उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदर ६ दशमलव ३ प्रतिशत रहेको थियो ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणकाअनुसार गत वैशाखमा आएको महाभुकम्का कारण मुलुकको उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदर खुम्चिएको हो । भुकम्पको कारण क्षतिग्रस्त उद्योग अझै सञ्चालनमा आउन नसकेको,  सञ्चालित उद्योगमा कामदारको अभाव भएको र उत्पादित वस्तुको मागमा कमि आएको उद्योग क्षेत्र प्राभावित भई वृद्धिदर न्यून भएको आर्थिक सर्वेक्षण्मा उल्लेख छ ।
उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदर खुम्चनुमा भुकम्प मात्रै  कारक हैन । ५ वर्षमा उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदर औसत ४ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै, १० वर्षमा  यस क्षेत्रको औसत वृद्धिदर २.६ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । यसले मुलुकमा उद्योग क्षेत्रको विकास न्यूनदरमा भइरहेको देखाउँछ । लगानीको वातावरणमा अपेक्षित सुधार हुन नसक्नु, उर्जा संकट यथावत रहनु, श्रम सम्बन्ध सहज हुन नसक्नु, औद्योगिक पूर्वाधारको विकास हुन नसक्नु, ऐन÷नियममा समासामयिक परिमार्जन हुन नसक्नुलगायतले पनि यस क्षेत्र प्रभावित भएको सरकारकै भनाई छ ।
चालु आवमा उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदर घटेपनि कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा यस क्षेत्रको योगदान भने ७ आधार विन्दुले बढेको छ । चालु आवमा जीडीपीमा उद्योग क्षेत्रको योगदान ६ दशमलव ८ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । अघिल्लो आवमा यस क्षेत्रको योगदान ६ दशमलव १ प्रतिशत रहेको थियो ।  आर्थिक वर्ष २०५८÷५९मा यता जीडीपीमा उद्योग क्षेत्रको योगदान निरन्तर घट्दै आएको छ । समिक्षा आवमा जीडीपीमा उद्योग क्षेत्रको योगदान ८ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको थियो । तर, चालु आवसम्मा आईपुग्दा ६ दशमलव ८ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।
सरकारले औद्योगिक विकासलाई कागजमा मात्रै सीमित राखेका कारण यस क्षेत्रको वृद्धिदर खुम्चदै गएको उद्योगीहरुले बताएका छन् । औद्योगीकरणका योजना तथा कार्यक्रमहरु कागजमै सीमित हुँदा उद्योग क्षेत्रको विकास उच्चदरमा नभएको उनीहरुको भनाई छ । नीति नियम तथा कानुनलाई समायानुकुल नबनाईदा र पूर्वाधार विकासमा जोड नदिदा मुलुकको औद्योगिक वृद्धि उच्चदरमा हुन नसकेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले बताए । ‘हामीसँग दुई दशक अघिका ऐन कानुन छन्, तीनलाई संसोधन गर्न सकिएको छैन’ उनले भने, ‘अनि कसरी उद्योग क्षेत्रको विकास हुन्छ ? ।’ औद्योगिक व्यवसाय ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, कम्पनी ऐनलगायत कानुन तत्काल संसोधन गर्न आवश्यक रहेको उनले औल्याए ।



Comments

Popular posts from this blog

यसकारण भयो दूरसञ्चार प्राधिकरणमा अध्यक्ष झाःको पुननियुक्ती

दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्षमा दिगाम्बर झाको पुनः नियुक्ती किन भयो ? जान्नुस उनले गरेका कामहरु र उनका क्षमताहरु ः एनसेल र नेपालका टेलिकमको डुओपोली अन्त गर्छु भन्दै कुर्लिए तर, सकेनन् । गुणस्तर सुधार त परै जाओस अनुगमन पनि गरेनन् । कर्मचारी विनियमावलीमा विमति राख्दै कर्मचारीहरु महिनौं अनुगमनमा गएनन् । उनी मौन बसे । एकातिर टेलिफोन कम्पनीको मर्जर गर्ने भन्ने अनि अर्कातिर नयाँ ब्रोडब्याण्ड कम्पनी भित्र्याउने नीति बनाए । नेपाल–भारतबीचको टेलिफोन महसुल घटाउन सकेनन् । सेवा प्रादयको बिलिङमा व्यापक सुधार ल्याउछु भने तर केहि गर्न सकेनन् । ब्रोडब्याण्ड नीति र आईसीटी नीति कार्यान्वयनमा पूर्ण असफल । १. उनले संसदको निर्देशन विपरित एनसेललाई फोरजी दिए । २. संसदको निर्देशन र उद्योग विभागको सहमती विनानै एसनेललाई लाभांश लैजान दिए । ३. रोयल्टी र फ्रिक्वेन्सी शुल्क नतिरेको सीजी कम्युनिकेशन (एसटीएम)लाई दूरसञ्चार सेवाको एकीकृत अनुमति (युनिफाईड लाईसेन्स) दिए । ४. टेलिफोन सेवा नै सञ्चालन र विस्तार गर्न नसकेको यूटीएललाई मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाईबर विछयाउन आरटीडीएफको करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्न दिए । ५.प्लस ...
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्समा डेढ अर्ब लगानी थप धनलक्ष्मीलाई पनि रिलायन्समै गाभिने   थप पौने ४ सयलाई रोजगारी कृष्ण रिजाल भदौ ९, काठमाडौं । नेपालकै ठूलो धागो कारखाना रिलायन्स स्पिनिङ मिल्समा रू। १ अर्ब ४५ करोड ३४ लाख लगानी थपिने भएको छ । रिलायन्सको शाखा कारखाना स्थापना गर्न सो लगानी थप गरिने भएको हो । कारखानाले करीब दुई साताअघि उद्योग विभागमा सो रकम बराबरको लगानी रहने रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको शाखा ९युनिट टू ० दर्ता गराएको छ । सन् १९९४ मा स्थापना भएको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्समा गोल्यान ग्रूप र एमएस ग्रूपलगायतको संयुक्त लगानी रहेको छ । करीब ८० करोडको लगानीमा स्थापित रिलायन्समा अहिलेसम्म ३ अर्बजति लगानी पुगिसकेको एमएस ग्रूपका प्रबन्ध निर्देशक शशिकान्त अग्रवालले बताए । कम्पनीले धनलक्ष्मी सेन्थेटिक लिमिटेडलाई समेत रिलायन्समै गाभेर रिलायन्सको शाखा कारखानाका रूपमा सञ्चालन गर्ने भएको छ । धनलक्ष्मी सेन्थेटिक लिमिटेडमा पनि एमएस र गोल्यान समूहकै लगानी रहेको छ । ‘प्रशासनिक खर्च कम गर्न हामीले धनलक्ष्मीलाई रिलायन्समै गाभ्ने भएका हौं,’ अग्रवालले भने, ‘कारखानाको उत्पादन क्षमता र प्रविधिमा भने...
‘सेज कानून साउनभित्रै’ कृष्ण रिजाल साउन २०, काठमाडौं । उद्योगमन्त्री अनिलकुमार झाले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) सम्बन्धी कानून साउनको अन्तिम सातासम्ममा ल्याउने बताएका छन् । आर्थिक अभियानसँगको कुराकानीमा उनले अध्यादेशमार्फत सो कानून ल्याउने बताएका हुन् । ‘सेजसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा बनाएर कानून मन्त्रालयमा करीब २ महीनाअघि नै पठाइसकेका छौं,’ मन्त्री झाले भने, ‘कानून मन्त्रालयले मस्यौदा फिर्ता दिएलगत्तै त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराएर अध्यादेश जारी गर्नेछौं ।’ कानून मन्त्रालयले यही साता उक्त मस्यौदा उद्योग मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउने जानकारी कानूनका प्रवक्ता राजुमानसिंह मल्लले दिए । राष्ट्रपतिले अध्यादेशमार्फत देश चलाउँदा लोकतन्त्रको उपहास हुने बताइरहेका बेला मन्त्री झाले भने सो अध्यादेश ल्याएरै छाड्ने बताएका छन् । आर्थिक मुद्दासँग जोडिएको ऐन भएकाले यसमा कुनै दलले विरोध नगर्ने उनको दाबी छ । ‘सेजसम्बन्धी कानून ल्याउने कुरामा काङ्ग्रेस र एमाले पनि सकारात्मक छन् भने माओवादी त सरकारकै नेतृत्व गरिरहेको पार्टी हो,’ उनले भने, ‘समग्र अर्थतन्त्र विकासमा सरोकार राख्ने कानून भएक...
यूटीएलको अनुमति नबिकरण हुँदै, युनिफाइड लाइसेन्स पनि पाउने सरकारको निर्णय कानुनसम्मत भएन ः प्राधिकरण कृष्ण रिजाल असोज १५, काठमाडौं । युनाईटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल)को अनुमतिपत्र नबिकरण हुने भएको छ । यूटीएलले रोयल्टी बापतको तिर्न बाकी करीब डेढ अर्ब राजस्व किस्तामा तिर्न सहमती जनाएपछि उसको अनुमतिपत्र नबिकरण हुने भएको हो । मन्त्रीपरिषदको बिहीवारको निर्णयअनुसार सञ्चार मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पहिलो किस्ताको रकम लिएर यूटीएलको अनुमतिपत्र नविकरण गर्न तथा एकीकृत दुरसञ्चार सेवाको लाइसेन्स दिन निर्देशन दिएको थियो । ‘यूटीएलले पहिलो किस्ता वापतको २० करोड १२ लाख रुपैयाँ सोमवार बुझाएको छ,’ प्राधिकरणका प्रबक्ता कैलाश न्यौपानले भने, ‘अब उसको अनुमति  नबिकरण गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा प्राधिकरणले मङ्गलवार निर्णय गर्ने छ ।’ तर, प्राधिकरण स्रोतका अनुसार सरकारले दिएको निर्देशनकै आधारमा यूटीएलको अनुमति नविकरण गर्ने तथा नयाँ अनुमति दिने सैद्दान्तिक निर्णय भइसकेको छ । लामो समयदेखि रोयल्टी नतिरेर विवाद निम्त्याएको यूटीएलको म्याद यही असोज १७ गते सकिदै छ । उसले अनुमति नविकरणको लागि लाग्ने शुल...
नेपाल ग्यास किन्न निम्बसले ऋण जुटायो कृष्ण रिजाल भदौ ३१, काठमाडौं । नेपाल ग्यास किन्न निम्बस होल्डिङ कम्पनीले ५७ करोड रुपैयाँ ऋण जुटाएको छ । ग्लोबल आईएमई बैङ्कको नेतृत्वमा प्रभु फाइनान्स, प्राइम कमर्शियल बैङ्क र एनआईसी बैङ्क निम्बसलाई ऋण दिन सहमत भएका हुन् । यसमा ग्लोबलले रू। २७ करोड, प्रभुले रू। १२ करोड र प्राइमले रू। १८ करोड ऋण लगानी गर्न सैद्धान्तिक सहमति गरिसकेका छन् । एनआईसीले भने कति ऋण दिने भन्ने टुङ्गो लागिसकेको छैन । ऋण उपलब्ध गराउन सहमति जनाउने चारैओटा वित्तीय संस्थाले ग्यास प्लाण्टको अवलोकन गरिसकेका छन् । ‘ग्यास प्लाण्टको अवलोकन गर्ने कार्य आइतवारै सकिइसकेको छ,’ ऋण उपलब्ध गराउनेमध्येको एक बैङ्कका उच्च अधिकारीले अभियानलाई भने, ‘अबको तीन÷चार दिनमै यससम्बन्धी अन्तिम सहमति हुने छ ।’ ग्यास कम्पनी कित्र निम्बसलाई बैङ्कहरूले कर्पोरेट, ओभरड्राफ्ट र टर्म गरी छुट्टाछुट्टै किसिमका ऋण उपलब्ध गराउने सहमति गरेका छन् । यसअनुसार १० दशमलव ५ प्रतिशतदेखि १३ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराइने भएको छ । निम्बसलाई ऋण उपलब्ध गराउने प्रस्ताव प्राइम बैङ्कको सञ्चालक समितिमा आइनसकेको प्राइमका सञ्चालक ...