Skip to main content

उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदर ३.९ प्रतिशतले घट्यो

चालु आर्थिक वर्षमा उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदर २ दशमलव ४ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । अघिल्लो आवमा यस क्षेत्रको वृद्धिदर ६ दशमलव ३ प्रतिशत रहेको थियो । १० वर्षमा  यस क्षेत्रको औसत वृद्धिदर २.६ प्रतिशत मात्रै रहेको छ ।  
भुकम्पको कारण क्षतिग्रस्त उद्योग अझै सञ्चालनमा आउन नसकेको,  सञ्चालित उद्योगमा कामदारको अभाव भएको र उत्पादित वस्तुको मागमा कमि आएको उद्योग क्षेत्र प्राभावित भई वृद्धिदर न्यून भएको आर्थिक सर्वेक्षण्मा उल्लेख छ ।
चालु आवमा जीडीपीमा उद्योग क्षेत्रको योगदान ६ दशमलव ८ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । अघिल्लो आवमा यस क्षेत्रको योगदान ६ दशमलव १ प्रतिशत रहेको थियो ।
नीति तथा कानुनलाई समायानुकुल नबनाईदा र पूर्वाधार विकासमा जोड नदिदा मुलुकको औद्योगिक वृद्धि उच्चदरमा हुन नसकेको निजी क्षेत्रको भनाई । 

काठमाडौं, २८ असार
मुलुकको उद्योग क्षेत्रको वृद्धि उच्चदरमा घटेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा यस क्षेत्रको वृद्धिदर २ दशमलव ४ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा ३ दशमलव ९ प्रतिशतले कमी हो । अघिल्लो आवमा उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदर ६ दशमलव ३ प्रतिशत रहेको थियो ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणकाअनुसार गत वैशाखमा आएको महाभुकम्का कारण मुलुकको उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदर खुम्चिएको हो । भुकम्पको कारण क्षतिग्रस्त उद्योग अझै सञ्चालनमा आउन नसकेको,  सञ्चालित उद्योगमा कामदारको अभाव भएको र उत्पादित वस्तुको मागमा कमि आएको उद्योग क्षेत्र प्राभावित भई वृद्धिदर न्यून भएको आर्थिक सर्वेक्षण्मा उल्लेख छ ।
उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदर खुम्चनुमा भुकम्प मात्रै  कारक हैन । ५ वर्षमा उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदर औसत ४ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै, १० वर्षमा  यस क्षेत्रको औसत वृद्धिदर २.६ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । यसले मुलुकमा उद्योग क्षेत्रको विकास न्यूनदरमा भइरहेको देखाउँछ । लगानीको वातावरणमा अपेक्षित सुधार हुन नसक्नु, उर्जा संकट यथावत रहनु, श्रम सम्बन्ध सहज हुन नसक्नु, औद्योगिक पूर्वाधारको विकास हुन नसक्नु, ऐन÷नियममा समासामयिक परिमार्जन हुन नसक्नुलगायतले पनि यस क्षेत्र प्रभावित भएको सरकारकै भनाई छ ।
चालु आवमा उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदर घटेपनि कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा यस क्षेत्रको योगदान भने ७ आधार विन्दुले बढेको छ । चालु आवमा जीडीपीमा उद्योग क्षेत्रको योगदान ६ दशमलव ८ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । अघिल्लो आवमा यस क्षेत्रको योगदान ६ दशमलव १ प्रतिशत रहेको थियो ।  आर्थिक वर्ष २०५८÷५९मा यता जीडीपीमा उद्योग क्षेत्रको योगदान निरन्तर घट्दै आएको छ । समिक्षा आवमा जीडीपीमा उद्योग क्षेत्रको योगदान ८ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको थियो । तर, चालु आवसम्मा आईपुग्दा ६ दशमलव ८ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।
सरकारले औद्योगिक विकासलाई कागजमा मात्रै सीमित राखेका कारण यस क्षेत्रको वृद्धिदर खुम्चदै गएको उद्योगीहरुले बताएका छन् । औद्योगीकरणका योजना तथा कार्यक्रमहरु कागजमै सीमित हुँदा उद्योग क्षेत्रको विकास उच्चदरमा नभएको उनीहरुको भनाई छ । नीति नियम तथा कानुनलाई समायानुकुल नबनाईदा र पूर्वाधार विकासमा जोड नदिदा मुलुकको औद्योगिक वृद्धि उच्चदरमा हुन नसकेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले बताए । ‘हामीसँग दुई दशक अघिका ऐन कानुन छन्, तीनलाई संसोधन गर्न सकिएको छैन’ उनले भने, ‘अनि कसरी उद्योग क्षेत्रको विकास हुन्छ ? ।’ औद्योगिक व्यवसाय ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, कम्पनी ऐनलगायत कानुन तत्काल संसोधन गर्न आवश्यक रहेको उनले औल्याए ।



Comments

Popular posts from this blog

विदेशमा लगानी खुला गर्ने पक्षमा सरकार, परिसंघ भन्छ कानुन चाहियो

काठमाडौं, २२ असार अर्थमन्त्री रामशरण महतले सरकार विदेशमा लगानी खुला गर्ने पक्षमा रहेको बताएका छन् । नेपालीले कानुनअनुसार आर्जन गरेको पूँजी एवम् प्रविधि विदेशमा लगानी गर्न पाउनुपर्ने पक्षमा सरकार रहेको उनले बताए । नेपाल उद्योग परिसंघले अर्थ मन्त्रालयमा मंगलवार आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ को पूर्व वजेट छलफल कार्यक्रममा अर्थमन्त्री नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न दिने विषयमा सरकार सकारात्मक भएको बताए । ‘कुनै पनि नेपालीले कानुन अनुसार आफूले आर्जन गरेको पूँजी एवं आफ्नो शिप, प्रतिभा र प्रविधि विदेशमा लगानी गर्दछ र सम्पत्ति आर्जन गर्छ भने सरकारले त्यसमा रोक लगाउन पर्ने कारण आउँदैन’ उनले भने, ‘तर, यसका छुट्टै कानुन चाहिन्छ ।’ राष्ट्र बैंक वा सरोकारावाला निकायबाट नीति नियम बनेपछि नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न सक्ने उनले बताए । यसअघि परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरिभक्त शर्माले निजी क्षेत्रको बजेट अपेक्षा प्रस्तुत गर्दै विदेशमा लगानी खुला गर्न आग्रह गरेको थिए । उनले नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न पाउनुपर्ने माग राखेका थिए । ‘नेपालीले  पनि अमेरिका तथा युरोपमा लगानी विस्तार गर्न पाउनुपर्छ’ उनले भने...

यसकारण भयो दूरसञ्चार प्राधिकरणमा अध्यक्ष झाःको पुननियुक्ती

दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्षमा दिगाम्बर झाको पुनः नियुक्ती किन भयो ? जान्नुस उनले गरेका कामहरु र उनका क्षमताहरु ः एनसेल र नेपालका टेलिकमको डुओपोली अन्त गर्छु भन्दै कुर्लिए तर, सकेनन् । गुणस्तर सुधार त परै जाओस अनुगमन पनि गरेनन् । कर्मचारी विनियमावलीमा विमति राख्दै कर्मचारीहरु महिनौं अनुगमनमा गएनन् । उनी मौन बसे । एकातिर टेलिफोन कम्पनीको मर्जर गर्ने भन्ने अनि अर्कातिर नयाँ ब्रोडब्याण्ड कम्पनी भित्र्याउने नीति बनाए । नेपाल–भारतबीचको टेलिफोन महसुल घटाउन सकेनन् । सेवा प्रादयको बिलिङमा व्यापक सुधार ल्याउछु भने तर केहि गर्न सकेनन् । ब्रोडब्याण्ड नीति र आईसीटी नीति कार्यान्वयनमा पूर्ण असफल । १. उनले संसदको निर्देशन विपरित एनसेललाई फोरजी दिए । २. संसदको निर्देशन र उद्योग विभागको सहमती विनानै एसनेललाई लाभांश लैजान दिए । ३. रोयल्टी र फ्रिक्वेन्सी शुल्क नतिरेको सीजी कम्युनिकेशन (एसटीएम)लाई दूरसञ्चार सेवाको एकीकृत अनुमति (युनिफाईड लाईसेन्स) दिए । ४. टेलिफोन सेवा नै सञ्चालन र विस्तार गर्न नसकेको यूटीएललाई मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाईबर विछयाउन आरटीडीएफको करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्न दिए । ५.प्लस ...
बीओए–एनआईसी मर्जर प्रक्रिया शुरू कृष्ण रिजाल जेठ २४, काठमाडौं । बैङ्क अफ एशिया नेपाल लिमिटेड र एनआईसी बैङ्क लिमिटेडबीच मर्जरको प्रक्रिया शुरू भएको छ । राष्ट्र बैङ्कले करीब दुई महीना अघि दुवै बैङ्कका सञ्चालकलाई बोलाएर मर्जरमा जान सुझाव दिएपछि बैङ्कहरूले मर्जर प्रक्रिया अगाडि बढाएका हुन् । एउटै परिवार, फर्म वा व्यापारिक घरनाको लगानी रहेको वित्तीय संस्था गाभिनु पर्ने राष्ट्र बैङ्कको नीतिअनुसार एनआईसी र बीओएले मर्जर प्रक्रिया शुरू गरेको एनआईसी स्रोतले बताएको छ ।  दुबै बैङ्कमा विशला ग्रूपको ठूलो शेयर हिस्सा रहेको छ । एउटै व्यापारिक घरणाको बढी लगानी रहेकाले पनि एनआईसी र बीओए मर्ज हुने निश्चितप्रायः भएको बीओए स्रोतले बताएको छ । अहिले दुवै बैङ्कले छुट्टाछुट्टै उपसमिति बनाएर आपसमा मर्ज हुने सम्भवानको बारे अध्यन गरिरहेको बताएका छन् । बीओएले एनआईसीसँग मर्ज हुन इच्छुक रहेको जानकारी दिदै एनआइसीमा पत्र समेत पठाएको छ । ‘हामीले हालसालै बीओएले पठाएको पत्र प्राप्त गरेका छौं,’ एनआईसीका सञ्चालक राजेन्द्र अर्यालले अभियानसँग भने । यसअघिनै सम्पन्न एनआईसीको साधारण सभाले उपयुक्त बैङ्क वा वत्तिय संस्थासँग...
३० जिल्लामा ब्राञ्चलेस बैङ्किङ कृष्ण रिजाल जेठ १४, काठमाडौं । वित्तीय पहँुच नपुगेका क्षेत्रमा साञ्चालित ब्राञ्चलेस बैङ्किङ सेवा विस्तार हुँदै गएको छ । अहिले विभिन्न ३० जिल्लाका ५० भन्दा बढी गाविसमा ब्राञ्चलेस बैङ्किङ सेवा पुगिसकेको छ । हाल एभरेष्ट, सिद्धार्थ र मेगा बैङ्कले ब्राञ्चलेस बैङ्किङ सेवाका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट स्वीकृति लिएको राष्ट्र बैङ्कका प्रवक्ता भाष्करमणी ज्ञवालीले बताए । तीन ओटा वाणिज्य बैङ्कले सञ्चालनमा ल्याएको ब्राञ्जलेस बैङ्किङ सेवाबाट वित्तीय पँहुच नपुगेका विभिन्न क्षेत्रका २० हजार बढी उपभोक्ता लाभान्वित भएका छन् । हाल नेपालको कुल जनसङ्ख्याको ८० प्रतिशत जनता वित्तीय पहुँच बाहीर छन् । भौगोलिक जटिलता तथा अर्थतन्त्रले सही गति लिन नसक्दा बैङ्किङ पहुँचलाई विस्तार गर्न नसकिएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । यस्तो अवस्थामा वित्तीय पहँुच विस्तारका लागि ब्राञ्चलेस बैङ्किङ सवैभन्दा उपयुक्त माध्यम भएको बैङ्कहरूको दाबी छ । ‘ब्राञ्चलेस बैङ्किङ खासगरी बैङ्कका शाखा पुग्न नसकेका क्षेत्रमा सञ्चालन गरिन्छ र यसको लक्षित ग्राहक पनि वित्तीय पहँुचमा नपुगेका जनतानै हुन्,’ एभरेष्ट बैङ्कका ...
यूटीएलको अनुमति नबिकरण हुँदै, युनिफाइड लाइसेन्स पनि पाउने सरकारको निर्णय कानुनसम्मत भएन ः प्राधिकरण कृष्ण रिजाल असोज १५, काठमाडौं । युनाईटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल)को अनुमतिपत्र नबिकरण हुने भएको छ । यूटीएलले रोयल्टी बापतको तिर्न बाकी करीब डेढ अर्ब राजस्व किस्तामा तिर्न सहमती जनाएपछि उसको अनुमतिपत्र नबिकरण हुने भएको हो । मन्त्रीपरिषदको बिहीवारको निर्णयअनुसार सञ्चार मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पहिलो किस्ताको रकम लिएर यूटीएलको अनुमतिपत्र नविकरण गर्न तथा एकीकृत दुरसञ्चार सेवाको लाइसेन्स दिन निर्देशन दिएको थियो । ‘यूटीएलले पहिलो किस्ता वापतको २० करोड १२ लाख रुपैयाँ सोमवार बुझाएको छ,’ प्राधिकरणका प्रबक्ता कैलाश न्यौपानले भने, ‘अब उसको अनुमति  नबिकरण गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा प्राधिकरणले मङ्गलवार निर्णय गर्ने छ ।’ तर, प्राधिकरण स्रोतका अनुसार सरकारले दिएको निर्देशनकै आधारमा यूटीएलको अनुमति नविकरण गर्ने तथा नयाँ अनुमति दिने सैद्दान्तिक निर्णय भइसकेको छ । लामो समयदेखि रोयल्टी नतिरेर विवाद निम्त्याएको यूटीएलको म्याद यही असोज १७ गते सकिदै छ । उसले अनुमति नविकरणको लागि लाग्ने शुल...