Skip to main content

नेपालमा वार्षिक रू १६ अर्बको औषधि खपत

कृष्ण रिजाल
माघ १८, वीरगञ्ज । नेपालमा वार्षिक १६ अर्ब रुपैयाँको औषधि खपत हुने गरेको एशोसिएशन अफ फर्मास्युटिकल्स प्रोड्युसर्स अफ नेपाल (एप्पन)ले बताएको छ । खपत हुनेमध्ये रू. ७ अर्बको औषधि देशभित्र र बाँकी भारत तथा अन्य देशबाट आयात गरिने एप्पनले जानकारी दिएको छ । नेपालमा रहेका करीब ५० भन्दा बढी औषधि उद्योगबाट कुल औषधि खपतको ४५ प्रतिशत मात्र उत्पादन हुने गरेको छ ।
उत्पादन क्षमता हुँदाहुँदै पनि नेपालमा वार्षिक अर्बौ रूपैयाँ बराबरको औषधि आयात हुने गरेको छ । ‘न्यून भन्सार दरमा नेपाल भित्रने विदेशी कम्पनीका औषधिसँग प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो हुनेभएकोले नेपाली उद्योगहरूले क्षमताअनुसार औषधि उत्पादन गर्न सकेका छैनन्’ देउराली जनता फर्मास्युटिकल्सका कार्यकारी निर्देशक हरीभक्त शर्माले भने । हाल नेपालमा औषधिको आयातमा पाँच प्रतिशत भन्सारदर कायमा गरिएको छ । तर, सरकारले नेपाली उद्योगलाई ‘प्याकेजिङ म्याटेरियल’को आयातमा महङगो भन्सारदर लिने गरेको व्यवसायिहरू बताउँछन् । यसरी नेपालमा उत्पादन हुने औषधिमा लागत बढी पर्ने तथा विदेशी औषधिलाई भन्सारदर न्यून हुने भएकोले स्वदेशी औषधि उद्योग फष्टाउन नसकेको उनको भनाई छ । 
तर, औषधि विभागका प्रमुख राधारमण प्रसाद शाहीले नेपालमा औषधिको उपलब्धता र मूल्यमा कुनै असर नपरोस भनेर भन्सारदर न्यून गरिएको बताए । ‘नेपालमा एचआईभी एड्स, क्यान्सरलगायत रोगका औषधि तथा भ्याक्सिन उत्पादन हँुदैनन्, यसको पनि बजार हिस्सा धेरै छ,’ उनले भने ‘त्यसैले पनि आयातलाई तत्कालै निरूत्साहित गर्न गाह्रो हुन्छ ।’ छलफल र प्रक्रियागत ढङ्गबाट नेपालमै उत्पादन हुने औषधिको आयातमा रोक लगाउन सकिएमा भने औषधि उत्पादनमा नेपाल आत्मनिर्भर बन्दै जाने उनले बताए । हाल नेपाल सरकारले स्वदेशी उद्योग प्रबद्र्धनका लागि औषधिको कच्चा पदार्थ तथा मेशीनरीमा सुविधा दिदै आएको उनले बताए ।
नेपालमा अहिलेसम्म औषधिको कुनै विज्ञापन नगरिनु र नेपालीभन्दा विदेशी औषधि गुणस्तरीय हुन्छन् भन्ने मानसिकताले पनि औषधि उद्योगहरू फस्टाउन नसकेको एप्पनका पूर्वअध्यक्ष तथा नेपाल फर्मास्युटिकल्स कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक महेन्द्रबहादुर अमात्यको भनाई छ । ‘विज्ञापन गर्न नपाउदा आफ्नो उत्पादनको बारेमा उपभोक्तालाई उचित जानकारी गराउन सकिन्न, यसले उपभोक्ता चेतनामा समेत असर पारेको छ’ उनले भने । नेपालमै उत्पादन हुने औषधि भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने भएकोले पनि औषधि उत्पादनमा नेपाल आत्मानिर्भर हुन नसकेको उनको भनाई छ । नेपालमै उत्पादन हुने प्रकृतिका औषधिहरू भारतलगायत मुलुकबाट आयात गर्न बन्द गरिएमा  यहाँका औषधि कम्पनी फस्टाउने उनको दाबी छ ।
एप्पनका अनुसार नेपालका ५० प्रतिशत औषधि कम्पनीले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको डब्ल्यूएचओ जीएमपी प्रमाणपत्र प्राप्त गरिसकेका छन् । हाल नेपालमा ४२ ओटा औषधि उद्योग चालु अवस्थामा रहेको देउराली जनताका कार्यकारी निर्देशक शर्माले जानकारी दिए । उनकाअनुसार २ सय ५० भारतीय कम्पनीले नेपालमा औषधि विक्री वितरण गरिरहेका छन् । सरकारले स्वदेशी उद्योगको प्रबद्र्धनका लागि विदेशी कम्पनीका औषधिको आयातलाई निरूत्साहित गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
यातायात र कच्चा पदार्थ आयात गर्न सुगम भन्सार नाका भएका कारण वीरगञ्जवरपर औषधि कम्पनीहरू बढी स्थापना भएका छन् । बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरमा मात्र १४ ओटा औषधि उद्योग छन् । देशभित्र उत्पादन हुने रू. ७ अर्बको औषधिमध्ये बारा–पर्सा करिडोरमा रहेका औषधि उद्योगले मात्र रू. ४ अर्बको औषधि उत्पादन गर्ने गरेका छन् । उक्त करिडोरमा रहेका औषधि कम्पनीमा रू. २ अर्ब लगानी रहेको सम्बद्ध औषधि व्यवसायी बताउँछन् । करिडोरका एन पीएल, क्वेष्ट, नेशनल हेल्थ केयर, जीडी, एपेक्स, मारुती, मेग्नसलगायत सानाठूला फर्मास्युटिकल्स कम्पनीले सरकारलाई वार्षिक रू. १० करोड राजस्व बुझाउने गरेको एप्पनले बताएको छ ।

Comments

Popular posts from this blog

विदेशमा लगानी खुला गर्ने पक्षमा सरकार, परिसंघ भन्छ कानुन चाहियो

काठमाडौं, २२ असार अर्थमन्त्री रामशरण महतले सरकार विदेशमा लगानी खुला गर्ने पक्षमा रहेको बताएका छन् । नेपालीले कानुनअनुसार आर्जन गरेको पूँजी एवम् प्रविधि विदेशमा लगानी गर्न पाउनुपर्ने पक्षमा सरकार रहेको उनले बताए । नेपाल उद्योग परिसंघले अर्थ मन्त्रालयमा मंगलवार आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ को पूर्व वजेट छलफल कार्यक्रममा अर्थमन्त्री नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न दिने विषयमा सरकार सकारात्मक भएको बताए । ‘कुनै पनि नेपालीले कानुन अनुसार आफूले आर्जन गरेको पूँजी एवं आफ्नो शिप, प्रतिभा र प्रविधि विदेशमा लगानी गर्दछ र सम्पत्ति आर्जन गर्छ भने सरकारले त्यसमा रोक लगाउन पर्ने कारण आउँदैन’ उनले भने, ‘तर, यसका छुट्टै कानुन चाहिन्छ ।’ राष्ट्र बैंक वा सरोकारावाला निकायबाट नीति नियम बनेपछि नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न सक्ने उनले बताए । यसअघि परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरिभक्त शर्माले निजी क्षेत्रको बजेट अपेक्षा प्रस्तुत गर्दै विदेशमा लगानी खुला गर्न आग्रह गरेको थिए । उनले नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न पाउनुपर्ने माग राखेका थिए । ‘नेपालीले  पनि अमेरिका तथा युरोपमा लगानी विस्तार गर्न पाउनुपर्छ’ उनले भने...

यसकारण भयो दूरसञ्चार प्राधिकरणमा अध्यक्ष झाःको पुननियुक्ती

दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्षमा दिगाम्बर झाको पुनः नियुक्ती किन भयो ? जान्नुस उनले गरेका कामहरु र उनका क्षमताहरु ः एनसेल र नेपालका टेलिकमको डुओपोली अन्त गर्छु भन्दै कुर्लिए तर, सकेनन् । गुणस्तर सुधार त परै जाओस अनुगमन पनि गरेनन् । कर्मचारी विनियमावलीमा विमति राख्दै कर्मचारीहरु महिनौं अनुगमनमा गएनन् । उनी मौन बसे । एकातिर टेलिफोन कम्पनीको मर्जर गर्ने भन्ने अनि अर्कातिर नयाँ ब्रोडब्याण्ड कम्पनी भित्र्याउने नीति बनाए । नेपाल–भारतबीचको टेलिफोन महसुल घटाउन सकेनन् । सेवा प्रादयको बिलिङमा व्यापक सुधार ल्याउछु भने तर केहि गर्न सकेनन् । ब्रोडब्याण्ड नीति र आईसीटी नीति कार्यान्वयनमा पूर्ण असफल । १. उनले संसदको निर्देशन विपरित एनसेललाई फोरजी दिए । २. संसदको निर्देशन र उद्योग विभागको सहमती विनानै एसनेललाई लाभांश लैजान दिए । ३. रोयल्टी र फ्रिक्वेन्सी शुल्क नतिरेको सीजी कम्युनिकेशन (एसटीएम)लाई दूरसञ्चार सेवाको एकीकृत अनुमति (युनिफाईड लाईसेन्स) दिए । ४. टेलिफोन सेवा नै सञ्चालन र विस्तार गर्न नसकेको यूटीएललाई मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाईबर विछयाउन आरटीडीएफको करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्न दिए । ५.प्लस ...
बीओए–एनआईसी मर्जर प्रक्रिया शुरू कृष्ण रिजाल जेठ २४, काठमाडौं । बैङ्क अफ एशिया नेपाल लिमिटेड र एनआईसी बैङ्क लिमिटेडबीच मर्जरको प्रक्रिया शुरू भएको छ । राष्ट्र बैङ्कले करीब दुई महीना अघि दुवै बैङ्कका सञ्चालकलाई बोलाएर मर्जरमा जान सुझाव दिएपछि बैङ्कहरूले मर्जर प्रक्रिया अगाडि बढाएका हुन् । एउटै परिवार, फर्म वा व्यापारिक घरनाको लगानी रहेको वित्तीय संस्था गाभिनु पर्ने राष्ट्र बैङ्कको नीतिअनुसार एनआईसी र बीओएले मर्जर प्रक्रिया शुरू गरेको एनआईसी स्रोतले बताएको छ ।  दुबै बैङ्कमा विशला ग्रूपको ठूलो शेयर हिस्सा रहेको छ । एउटै व्यापारिक घरणाको बढी लगानी रहेकाले पनि एनआईसी र बीओए मर्ज हुने निश्चितप्रायः भएको बीओए स्रोतले बताएको छ । अहिले दुवै बैङ्कले छुट्टाछुट्टै उपसमिति बनाएर आपसमा मर्ज हुने सम्भवानको बारे अध्यन गरिरहेको बताएका छन् । बीओएले एनआईसीसँग मर्ज हुन इच्छुक रहेको जानकारी दिदै एनआइसीमा पत्र समेत पठाएको छ । ‘हामीले हालसालै बीओएले पठाएको पत्र प्राप्त गरेका छौं,’ एनआईसीका सञ्चालक राजेन्द्र अर्यालले अभियानसँग भने । यसअघिनै सम्पन्न एनआईसीको साधारण सभाले उपयुक्त बैङ्क वा वत्तिय संस्थासँग...
३० जिल्लामा ब्राञ्चलेस बैङ्किङ कृष्ण रिजाल जेठ १४, काठमाडौं । वित्तीय पहँुच नपुगेका क्षेत्रमा साञ्चालित ब्राञ्चलेस बैङ्किङ सेवा विस्तार हुँदै गएको छ । अहिले विभिन्न ३० जिल्लाका ५० भन्दा बढी गाविसमा ब्राञ्चलेस बैङ्किङ सेवा पुगिसकेको छ । हाल एभरेष्ट, सिद्धार्थ र मेगा बैङ्कले ब्राञ्चलेस बैङ्किङ सेवाका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट स्वीकृति लिएको राष्ट्र बैङ्कका प्रवक्ता भाष्करमणी ज्ञवालीले बताए । तीन ओटा वाणिज्य बैङ्कले सञ्चालनमा ल्याएको ब्राञ्जलेस बैङ्किङ सेवाबाट वित्तीय पँहुच नपुगेका विभिन्न क्षेत्रका २० हजार बढी उपभोक्ता लाभान्वित भएका छन् । हाल नेपालको कुल जनसङ्ख्याको ८० प्रतिशत जनता वित्तीय पहुँच बाहीर छन् । भौगोलिक जटिलता तथा अर्थतन्त्रले सही गति लिन नसक्दा बैङ्किङ पहुँचलाई विस्तार गर्न नसकिएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । यस्तो अवस्थामा वित्तीय पहँुच विस्तारका लागि ब्राञ्चलेस बैङ्किङ सवैभन्दा उपयुक्त माध्यम भएको बैङ्कहरूको दाबी छ । ‘ब्राञ्चलेस बैङ्किङ खासगरी बैङ्कका शाखा पुग्न नसकेका क्षेत्रमा सञ्चालन गरिन्छ र यसको लक्षित ग्राहक पनि वित्तीय पहँुचमा नपुगेका जनतानै हुन्,’ एभरेष्ट बैङ्कका ...
यूटीएलको अनुमति नबिकरण हुँदै, युनिफाइड लाइसेन्स पनि पाउने सरकारको निर्णय कानुनसम्मत भएन ः प्राधिकरण कृष्ण रिजाल असोज १५, काठमाडौं । युनाईटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल)को अनुमतिपत्र नबिकरण हुने भएको छ । यूटीएलले रोयल्टी बापतको तिर्न बाकी करीब डेढ अर्ब राजस्व किस्तामा तिर्न सहमती जनाएपछि उसको अनुमतिपत्र नबिकरण हुने भएको हो । मन्त्रीपरिषदको बिहीवारको निर्णयअनुसार सञ्चार मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पहिलो किस्ताको रकम लिएर यूटीएलको अनुमतिपत्र नविकरण गर्न तथा एकीकृत दुरसञ्चार सेवाको लाइसेन्स दिन निर्देशन दिएको थियो । ‘यूटीएलले पहिलो किस्ता वापतको २० करोड १२ लाख रुपैयाँ सोमवार बुझाएको छ,’ प्राधिकरणका प्रबक्ता कैलाश न्यौपानले भने, ‘अब उसको अनुमति  नबिकरण गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा प्राधिकरणले मङ्गलवार निर्णय गर्ने छ ।’ तर, प्राधिकरण स्रोतका अनुसार सरकारले दिएको निर्देशनकै आधारमा यूटीएलको अनुमति नविकरण गर्ने तथा नयाँ अनुमति दिने सैद्दान्तिक निर्णय भइसकेको छ । लामो समयदेखि रोयल्टी नतिरेर विवाद निम्त्याएको यूटीएलको म्याद यही असोज १७ गते सकिदै छ । उसले अनुमति नविकरणको लागि लाग्ने शुल...