कृष्ण रिजाल
माघ १८, वीरगञ्ज । नेपालमा वार्षिक १६ अर्ब रुपैयाँको औषधि खपत हुने गरेको एशोसिएशन अफ फर्मास्युटिकल्स प्रोड्युसर्स अफ नेपाल (एप्पन)ले बताएको छ । खपत हुनेमध्ये रू. ७ अर्बको औषधि देशभित्र र बाँकी भारत तथा अन्य देशबाट आयात गरिने एप्पनले जानकारी दिएको छ । नेपालमा रहेका करीब ५० भन्दा बढी औषधि उद्योगबाट कुल औषधि खपतको ४५ प्रतिशत मात्र उत्पादन हुने गरेको छ ।
उत्पादन क्षमता हुँदाहुँदै पनि नेपालमा वार्षिक अर्बौ रूपैयाँ बराबरको औषधि आयात हुने गरेको छ । ‘न्यून भन्सार दरमा नेपाल भित्रने विदेशी कम्पनीका औषधिसँग प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो हुनेभएकोले नेपाली उद्योगहरूले क्षमताअनुसार औषधि उत्पादन गर्न सकेका छैनन्’ देउराली जनता फर्मास्युटिकल्सका कार्यकारी निर्देशक हरीभक्त शर्माले भने । हाल नेपालमा औषधिको आयातमा पाँच प्रतिशत भन्सारदर कायमा गरिएको छ । तर, सरकारले नेपाली उद्योगलाई ‘प्याकेजिङ म्याटेरियल’को आयातमा महङगो भन्सारदर लिने गरेको व्यवसायिहरू बताउँछन् । यसरी नेपालमा उत्पादन हुने औषधिमा लागत बढी पर्ने तथा विदेशी औषधिलाई भन्सारदर न्यून हुने भएकोले स्वदेशी औषधि उद्योग फष्टाउन नसकेको उनको भनाई छ ।
तर, औषधि विभागका प्रमुख राधारमण प्रसाद शाहीले नेपालमा औषधिको उपलब्धता र मूल्यमा कुनै असर नपरोस भनेर भन्सारदर न्यून गरिएको बताए । ‘नेपालमा एचआईभी एड्स, क्यान्सरलगायत रोगका औषधि तथा भ्याक्सिन उत्पादन हँुदैनन्, यसको पनि बजार हिस्सा धेरै छ,’ उनले भने ‘त्यसैले पनि आयातलाई तत्कालै निरूत्साहित गर्न गाह्रो हुन्छ ।’ छलफल र प्रक्रियागत ढङ्गबाट नेपालमै उत्पादन हुने औषधिको आयातमा रोक लगाउन सकिएमा भने औषधि उत्पादनमा नेपाल आत्मनिर्भर बन्दै जाने उनले बताए । हाल नेपाल सरकारले स्वदेशी उद्योग प्रबद्र्धनका लागि औषधिको कच्चा पदार्थ तथा मेशीनरीमा सुविधा दिदै आएको उनले बताए ।
नेपालमा अहिलेसम्म औषधिको कुनै विज्ञापन नगरिनु र नेपालीभन्दा विदेशी औषधि गुणस्तरीय हुन्छन् भन्ने मानसिकताले पनि औषधि उद्योगहरू फस्टाउन नसकेको एप्पनका पूर्वअध्यक्ष तथा नेपाल फर्मास्युटिकल्स कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक महेन्द्रबहादुर अमात्यको भनाई छ । ‘विज्ञापन गर्न नपाउदा आफ्नो उत्पादनको बारेमा उपभोक्तालाई उचित जानकारी गराउन सकिन्न, यसले उपभोक्ता चेतनामा समेत असर पारेको छ’ उनले भने । नेपालमै उत्पादन हुने औषधि भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने भएकोले पनि औषधि उत्पादनमा नेपाल आत्मानिर्भर हुन नसकेको उनको भनाई छ । नेपालमै उत्पादन हुने प्रकृतिका औषधिहरू भारतलगायत मुलुकबाट आयात गर्न बन्द गरिएमा यहाँका औषधि कम्पनी फस्टाउने उनको दाबी छ ।
एप्पनका अनुसार नेपालका ५० प्रतिशत औषधि कम्पनीले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको डब्ल्यूएचओ जीएमपी प्रमाणपत्र प्राप्त गरिसकेका छन् । हाल नेपालमा ४२ ओटा औषधि उद्योग चालु अवस्थामा रहेको देउराली जनताका कार्यकारी निर्देशक शर्माले जानकारी दिए । उनकाअनुसार २ सय ५० भारतीय कम्पनीले नेपालमा औषधि विक्री वितरण गरिरहेका छन् । सरकारले स्वदेशी उद्योगको प्रबद्र्धनका लागि विदेशी कम्पनीका औषधिको आयातलाई निरूत्साहित गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
यातायात र कच्चा पदार्थ आयात गर्न सुगम भन्सार नाका भएका कारण वीरगञ्जवरपर औषधि कम्पनीहरू बढी स्थापना भएका छन् । बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरमा मात्र १४ ओटा औषधि उद्योग छन् । देशभित्र उत्पादन हुने रू. ७ अर्बको औषधिमध्ये बारा–पर्सा करिडोरमा रहेका औषधि उद्योगले मात्र रू. ४ अर्बको औषधि उत्पादन गर्ने गरेका छन् । उक्त करिडोरमा रहेका औषधि कम्पनीमा रू. २ अर्ब लगानी रहेको सम्बद्ध औषधि व्यवसायी बताउँछन् । करिडोरका एन पीएल, क्वेष्ट, नेशनल हेल्थ केयर, जीडी, एपेक्स, मारुती, मेग्नसलगायत सानाठूला फर्मास्युटिकल्स कम्पनीले सरकारलाई वार्षिक रू. १० करोड राजस्व बुझाउने गरेको एप्पनले बताएको छ ।
माघ १८, वीरगञ्ज । नेपालमा वार्षिक १६ अर्ब रुपैयाँको औषधि खपत हुने गरेको एशोसिएशन अफ फर्मास्युटिकल्स प्रोड्युसर्स अफ नेपाल (एप्पन)ले बताएको छ । खपत हुनेमध्ये रू. ७ अर्बको औषधि देशभित्र र बाँकी भारत तथा अन्य देशबाट आयात गरिने एप्पनले जानकारी दिएको छ । नेपालमा रहेका करीब ५० भन्दा बढी औषधि उद्योगबाट कुल औषधि खपतको ४५ प्रतिशत मात्र उत्पादन हुने गरेको छ ।
उत्पादन क्षमता हुँदाहुँदै पनि नेपालमा वार्षिक अर्बौ रूपैयाँ बराबरको औषधि आयात हुने गरेको छ । ‘न्यून भन्सार दरमा नेपाल भित्रने विदेशी कम्पनीका औषधिसँग प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो हुनेभएकोले नेपाली उद्योगहरूले क्षमताअनुसार औषधि उत्पादन गर्न सकेका छैनन्’ देउराली जनता फर्मास्युटिकल्सका कार्यकारी निर्देशक हरीभक्त शर्माले भने । हाल नेपालमा औषधिको आयातमा पाँच प्रतिशत भन्सारदर कायमा गरिएको छ । तर, सरकारले नेपाली उद्योगलाई ‘प्याकेजिङ म्याटेरियल’को आयातमा महङगो भन्सारदर लिने गरेको व्यवसायिहरू बताउँछन् । यसरी नेपालमा उत्पादन हुने औषधिमा लागत बढी पर्ने तथा विदेशी औषधिलाई भन्सारदर न्यून हुने भएकोले स्वदेशी औषधि उद्योग फष्टाउन नसकेको उनको भनाई छ ।
तर, औषधि विभागका प्रमुख राधारमण प्रसाद शाहीले नेपालमा औषधिको उपलब्धता र मूल्यमा कुनै असर नपरोस भनेर भन्सारदर न्यून गरिएको बताए । ‘नेपालमा एचआईभी एड्स, क्यान्सरलगायत रोगका औषधि तथा भ्याक्सिन उत्पादन हँुदैनन्, यसको पनि बजार हिस्सा धेरै छ,’ उनले भने ‘त्यसैले पनि आयातलाई तत्कालै निरूत्साहित गर्न गाह्रो हुन्छ ।’ छलफल र प्रक्रियागत ढङ्गबाट नेपालमै उत्पादन हुने औषधिको आयातमा रोक लगाउन सकिएमा भने औषधि उत्पादनमा नेपाल आत्मनिर्भर बन्दै जाने उनले बताए । हाल नेपाल सरकारले स्वदेशी उद्योग प्रबद्र्धनका लागि औषधिको कच्चा पदार्थ तथा मेशीनरीमा सुविधा दिदै आएको उनले बताए ।
नेपालमा अहिलेसम्म औषधिको कुनै विज्ञापन नगरिनु र नेपालीभन्दा विदेशी औषधि गुणस्तरीय हुन्छन् भन्ने मानसिकताले पनि औषधि उद्योगहरू फस्टाउन नसकेको एप्पनका पूर्वअध्यक्ष तथा नेपाल फर्मास्युटिकल्स कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक महेन्द्रबहादुर अमात्यको भनाई छ । ‘विज्ञापन गर्न नपाउदा आफ्नो उत्पादनको बारेमा उपभोक्तालाई उचित जानकारी गराउन सकिन्न, यसले उपभोक्ता चेतनामा समेत असर पारेको छ’ उनले भने । नेपालमै उत्पादन हुने औषधि भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने भएकोले पनि औषधि उत्पादनमा नेपाल आत्मानिर्भर हुन नसकेको उनको भनाई छ । नेपालमै उत्पादन हुने प्रकृतिका औषधिहरू भारतलगायत मुलुकबाट आयात गर्न बन्द गरिएमा यहाँका औषधि कम्पनी फस्टाउने उनको दाबी छ ।
एप्पनका अनुसार नेपालका ५० प्रतिशत औषधि कम्पनीले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको डब्ल्यूएचओ जीएमपी प्रमाणपत्र प्राप्त गरिसकेका छन् । हाल नेपालमा ४२ ओटा औषधि उद्योग चालु अवस्थामा रहेको देउराली जनताका कार्यकारी निर्देशक शर्माले जानकारी दिए । उनकाअनुसार २ सय ५० भारतीय कम्पनीले नेपालमा औषधि विक्री वितरण गरिरहेका छन् । सरकारले स्वदेशी उद्योगको प्रबद्र्धनका लागि विदेशी कम्पनीका औषधिको आयातलाई निरूत्साहित गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
यातायात र कच्चा पदार्थ आयात गर्न सुगम भन्सार नाका भएका कारण वीरगञ्जवरपर औषधि कम्पनीहरू बढी स्थापना भएका छन् । बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरमा मात्र १४ ओटा औषधि उद्योग छन् । देशभित्र उत्पादन हुने रू. ७ अर्बको औषधिमध्ये बारा–पर्सा करिडोरमा रहेका औषधि उद्योगले मात्र रू. ४ अर्बको औषधि उत्पादन गर्ने गरेका छन् । उक्त करिडोरमा रहेका औषधि कम्पनीमा रू. २ अर्ब लगानी रहेको सम्बद्ध औषधि व्यवसायी बताउँछन् । करिडोरका एन पीएल, क्वेष्ट, नेशनल हेल्थ केयर, जीडी, एपेक्स, मारुती, मेग्नसलगायत सानाठूला फर्मास्युटिकल्स कम्पनीले सरकारलाई वार्षिक रू. १० करोड राजस्व बुझाउने गरेको एप्पनले बताएको छ ।
Comments
Post a Comment