Skip to main content

नेपालमा वार्षिक रू १६ अर्बको औषधि खपत

कृष्ण रिजाल
माघ १८, वीरगञ्ज । नेपालमा वार्षिक १६ अर्ब रुपैयाँको औषधि खपत हुने गरेको एशोसिएशन अफ फर्मास्युटिकल्स प्रोड्युसर्स अफ नेपाल (एप्पन)ले बताएको छ । खपत हुनेमध्ये रू. ७ अर्बको औषधि देशभित्र र बाँकी भारत तथा अन्य देशबाट आयात गरिने एप्पनले जानकारी दिएको छ । नेपालमा रहेका करीब ५० भन्दा बढी औषधि उद्योगबाट कुल औषधि खपतको ४५ प्रतिशत मात्र उत्पादन हुने गरेको छ ।
उत्पादन क्षमता हुँदाहुँदै पनि नेपालमा वार्षिक अर्बौ रूपैयाँ बराबरको औषधि आयात हुने गरेको छ । ‘न्यून भन्सार दरमा नेपाल भित्रने विदेशी कम्पनीका औषधिसँग प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो हुनेभएकोले नेपाली उद्योगहरूले क्षमताअनुसार औषधि उत्पादन गर्न सकेका छैनन्’ देउराली जनता फर्मास्युटिकल्सका कार्यकारी निर्देशक हरीभक्त शर्माले भने । हाल नेपालमा औषधिको आयातमा पाँच प्रतिशत भन्सारदर कायमा गरिएको छ । तर, सरकारले नेपाली उद्योगलाई ‘प्याकेजिङ म्याटेरियल’को आयातमा महङगो भन्सारदर लिने गरेको व्यवसायिहरू बताउँछन् । यसरी नेपालमा उत्पादन हुने औषधिमा लागत बढी पर्ने तथा विदेशी औषधिलाई भन्सारदर न्यून हुने भएकोले स्वदेशी औषधि उद्योग फष्टाउन नसकेको उनको भनाई छ । 
तर, औषधि विभागका प्रमुख राधारमण प्रसाद शाहीले नेपालमा औषधिको उपलब्धता र मूल्यमा कुनै असर नपरोस भनेर भन्सारदर न्यून गरिएको बताए । ‘नेपालमा एचआईभी एड्स, क्यान्सरलगायत रोगका औषधि तथा भ्याक्सिन उत्पादन हँुदैनन्, यसको पनि बजार हिस्सा धेरै छ,’ उनले भने ‘त्यसैले पनि आयातलाई तत्कालै निरूत्साहित गर्न गाह्रो हुन्छ ।’ छलफल र प्रक्रियागत ढङ्गबाट नेपालमै उत्पादन हुने औषधिको आयातमा रोक लगाउन सकिएमा भने औषधि उत्पादनमा नेपाल आत्मनिर्भर बन्दै जाने उनले बताए । हाल नेपाल सरकारले स्वदेशी उद्योग प्रबद्र्धनका लागि औषधिको कच्चा पदार्थ तथा मेशीनरीमा सुविधा दिदै आएको उनले बताए ।
नेपालमा अहिलेसम्म औषधिको कुनै विज्ञापन नगरिनु र नेपालीभन्दा विदेशी औषधि गुणस्तरीय हुन्छन् भन्ने मानसिकताले पनि औषधि उद्योगहरू फस्टाउन नसकेको एप्पनका पूर्वअध्यक्ष तथा नेपाल फर्मास्युटिकल्स कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक महेन्द्रबहादुर अमात्यको भनाई छ । ‘विज्ञापन गर्न नपाउदा आफ्नो उत्पादनको बारेमा उपभोक्तालाई उचित जानकारी गराउन सकिन्न, यसले उपभोक्ता चेतनामा समेत असर पारेको छ’ उनले भने । नेपालमै उत्पादन हुने औषधि भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने भएकोले पनि औषधि उत्पादनमा नेपाल आत्मानिर्भर हुन नसकेको उनको भनाई छ । नेपालमै उत्पादन हुने प्रकृतिका औषधिहरू भारतलगायत मुलुकबाट आयात गर्न बन्द गरिएमा  यहाँका औषधि कम्पनी फस्टाउने उनको दाबी छ ।
एप्पनका अनुसार नेपालका ५० प्रतिशत औषधि कम्पनीले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको डब्ल्यूएचओ जीएमपी प्रमाणपत्र प्राप्त गरिसकेका छन् । हाल नेपालमा ४२ ओटा औषधि उद्योग चालु अवस्थामा रहेको देउराली जनताका कार्यकारी निर्देशक शर्माले जानकारी दिए । उनकाअनुसार २ सय ५० भारतीय कम्पनीले नेपालमा औषधि विक्री वितरण गरिरहेका छन् । सरकारले स्वदेशी उद्योगको प्रबद्र्धनका लागि विदेशी कम्पनीका औषधिको आयातलाई निरूत्साहित गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
यातायात र कच्चा पदार्थ आयात गर्न सुगम भन्सार नाका भएका कारण वीरगञ्जवरपर औषधि कम्पनीहरू बढी स्थापना भएका छन् । बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरमा मात्र १४ ओटा औषधि उद्योग छन् । देशभित्र उत्पादन हुने रू. ७ अर्बको औषधिमध्ये बारा–पर्सा करिडोरमा रहेका औषधि उद्योगले मात्र रू. ४ अर्बको औषधि उत्पादन गर्ने गरेका छन् । उक्त करिडोरमा रहेका औषधि कम्पनीमा रू. २ अर्ब लगानी रहेको सम्बद्ध औषधि व्यवसायी बताउँछन् । करिडोरका एन पीएल, क्वेष्ट, नेशनल हेल्थ केयर, जीडी, एपेक्स, मारुती, मेग्नसलगायत सानाठूला फर्मास्युटिकल्स कम्पनीले सरकारलाई वार्षिक रू. १० करोड राजस्व बुझाउने गरेको एप्पनले बताएको छ ।

Comments

Popular posts from this blog

यसकारण भयो दूरसञ्चार प्राधिकरणमा अध्यक्ष झाःको पुननियुक्ती

दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्षमा दिगाम्बर झाको पुनः नियुक्ती किन भयो ? जान्नुस उनले गरेका कामहरु र उनका क्षमताहरु ः एनसेल र नेपालका टेलिकमको डुओपोली अन्त गर्छु भन्दै कुर्लिए तर, सकेनन् । गुणस्तर सुधार त परै जाओस अनुगमन पनि गरेनन् । कर्मचारी विनियमावलीमा विमति राख्दै कर्मचारीहरु महिनौं अनुगमनमा गएनन् । उनी मौन बसे । एकातिर टेलिफोन कम्पनीको मर्जर गर्ने भन्ने अनि अर्कातिर नयाँ ब्रोडब्याण्ड कम्पनी भित्र्याउने नीति बनाए । नेपाल–भारतबीचको टेलिफोन महसुल घटाउन सकेनन् । सेवा प्रादयको बिलिङमा व्यापक सुधार ल्याउछु भने तर केहि गर्न सकेनन् । ब्रोडब्याण्ड नीति र आईसीटी नीति कार्यान्वयनमा पूर्ण असफल । १. उनले संसदको निर्देशन विपरित एनसेललाई फोरजी दिए । २. संसदको निर्देशन र उद्योग विभागको सहमती विनानै एसनेललाई लाभांश लैजान दिए । ३. रोयल्टी र फ्रिक्वेन्सी शुल्क नतिरेको सीजी कम्युनिकेशन (एसटीएम)लाई दूरसञ्चार सेवाको एकीकृत अनुमति (युनिफाईड लाईसेन्स) दिए । ४. टेलिफोन सेवा नै सञ्चालन र विस्तार गर्न नसकेको यूटीएललाई मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाईबर विछयाउन आरटीडीएफको करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्न दिए । ५.प्लस ...
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्समा डेढ अर्ब लगानी थप धनलक्ष्मीलाई पनि रिलायन्समै गाभिने   थप पौने ४ सयलाई रोजगारी कृष्ण रिजाल भदौ ९, काठमाडौं । नेपालकै ठूलो धागो कारखाना रिलायन्स स्पिनिङ मिल्समा रू। १ अर्ब ४५ करोड ३४ लाख लगानी थपिने भएको छ । रिलायन्सको शाखा कारखाना स्थापना गर्न सो लगानी थप गरिने भएको हो । कारखानाले करीब दुई साताअघि उद्योग विभागमा सो रकम बराबरको लगानी रहने रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको शाखा ९युनिट टू ० दर्ता गराएको छ । सन् १९९४ मा स्थापना भएको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्समा गोल्यान ग्रूप र एमएस ग्रूपलगायतको संयुक्त लगानी रहेको छ । करीब ८० करोडको लगानीमा स्थापित रिलायन्समा अहिलेसम्म ३ अर्बजति लगानी पुगिसकेको एमएस ग्रूपका प्रबन्ध निर्देशक शशिकान्त अग्रवालले बताए । कम्पनीले धनलक्ष्मी सेन्थेटिक लिमिटेडलाई समेत रिलायन्समै गाभेर रिलायन्सको शाखा कारखानाका रूपमा सञ्चालन गर्ने भएको छ । धनलक्ष्मी सेन्थेटिक लिमिटेडमा पनि एमएस र गोल्यान समूहकै लगानी रहेको छ । ‘प्रशासनिक खर्च कम गर्न हामीले धनलक्ष्मीलाई रिलायन्समै गाभ्ने भएका हौं,’ अग्रवालले भने, ‘कारखानाको उत्पादन क्षमता र प्रविधिमा भने...
‘सेज कानून साउनभित्रै’ कृष्ण रिजाल साउन २०, काठमाडौं । उद्योगमन्त्री अनिलकुमार झाले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) सम्बन्धी कानून साउनको अन्तिम सातासम्ममा ल्याउने बताएका छन् । आर्थिक अभियानसँगको कुराकानीमा उनले अध्यादेशमार्फत सो कानून ल्याउने बताएका हुन् । ‘सेजसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा बनाएर कानून मन्त्रालयमा करीब २ महीनाअघि नै पठाइसकेका छौं,’ मन्त्री झाले भने, ‘कानून मन्त्रालयले मस्यौदा फिर्ता दिएलगत्तै त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराएर अध्यादेश जारी गर्नेछौं ।’ कानून मन्त्रालयले यही साता उक्त मस्यौदा उद्योग मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउने जानकारी कानूनका प्रवक्ता राजुमानसिंह मल्लले दिए । राष्ट्रपतिले अध्यादेशमार्फत देश चलाउँदा लोकतन्त्रको उपहास हुने बताइरहेका बेला मन्त्री झाले भने सो अध्यादेश ल्याएरै छाड्ने बताएका छन् । आर्थिक मुद्दासँग जोडिएको ऐन भएकाले यसमा कुनै दलले विरोध नगर्ने उनको दाबी छ । ‘सेजसम्बन्धी कानून ल्याउने कुरामा काङ्ग्रेस र एमाले पनि सकारात्मक छन् भने माओवादी त सरकारकै नेतृत्व गरिरहेको पार्टी हो,’ उनले भने, ‘समग्र अर्थतन्त्र विकासमा सरोकार राख्ने कानून भएक...
यूटीएलको अनुमति नबिकरण हुँदै, युनिफाइड लाइसेन्स पनि पाउने सरकारको निर्णय कानुनसम्मत भएन ः प्राधिकरण कृष्ण रिजाल असोज १५, काठमाडौं । युनाईटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल)को अनुमतिपत्र नबिकरण हुने भएको छ । यूटीएलले रोयल्टी बापतको तिर्न बाकी करीब डेढ अर्ब राजस्व किस्तामा तिर्न सहमती जनाएपछि उसको अनुमतिपत्र नबिकरण हुने भएको हो । मन्त्रीपरिषदको बिहीवारको निर्णयअनुसार सञ्चार मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पहिलो किस्ताको रकम लिएर यूटीएलको अनुमतिपत्र नविकरण गर्न तथा एकीकृत दुरसञ्चार सेवाको लाइसेन्स दिन निर्देशन दिएको थियो । ‘यूटीएलले पहिलो किस्ता वापतको २० करोड १२ लाख रुपैयाँ सोमवार बुझाएको छ,’ प्राधिकरणका प्रबक्ता कैलाश न्यौपानले भने, ‘अब उसको अनुमति  नबिकरण गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा प्राधिकरणले मङ्गलवार निर्णय गर्ने छ ।’ तर, प्राधिकरण स्रोतका अनुसार सरकारले दिएको निर्देशनकै आधारमा यूटीएलको अनुमति नविकरण गर्ने तथा नयाँ अनुमति दिने सैद्दान्तिक निर्णय भइसकेको छ । लामो समयदेखि रोयल्टी नतिरेर विवाद निम्त्याएको यूटीएलको म्याद यही असोज १७ गते सकिदै छ । उसले अनुमति नविकरणको लागि लाग्ने शुल...
नेपाल ग्यास किन्न निम्बसले ऋण जुटायो कृष्ण रिजाल भदौ ३१, काठमाडौं । नेपाल ग्यास किन्न निम्बस होल्डिङ कम्पनीले ५७ करोड रुपैयाँ ऋण जुटाएको छ । ग्लोबल आईएमई बैङ्कको नेतृत्वमा प्रभु फाइनान्स, प्राइम कमर्शियल बैङ्क र एनआईसी बैङ्क निम्बसलाई ऋण दिन सहमत भएका हुन् । यसमा ग्लोबलले रू। २७ करोड, प्रभुले रू। १२ करोड र प्राइमले रू। १८ करोड ऋण लगानी गर्न सैद्धान्तिक सहमति गरिसकेका छन् । एनआईसीले भने कति ऋण दिने भन्ने टुङ्गो लागिसकेको छैन । ऋण उपलब्ध गराउन सहमति जनाउने चारैओटा वित्तीय संस्थाले ग्यास प्लाण्टको अवलोकन गरिसकेका छन् । ‘ग्यास प्लाण्टको अवलोकन गर्ने कार्य आइतवारै सकिइसकेको छ,’ ऋण उपलब्ध गराउनेमध्येको एक बैङ्कका उच्च अधिकारीले अभियानलाई भने, ‘अबको तीन÷चार दिनमै यससम्बन्धी अन्तिम सहमति हुने छ ।’ ग्यास कम्पनी कित्र निम्बसलाई बैङ्कहरूले कर्पोरेट, ओभरड्राफ्ट र टर्म गरी छुट्टाछुट्टै किसिमका ऋण उपलब्ध गराउने सहमति गरेका छन् । यसअनुसार १० दशमलव ५ प्रतिशतदेखि १३ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराइने भएको छ । निम्बसलाई ऋण उपलब्ध गराउने प्रस्ताव प्राइम बैङ्कको सञ्चालक समितिमा आइनसकेको प्राइमका सञ्चालक ...