Skip to main content

Posts

यसकारण भयो दूरसञ्चार प्राधिकरणमा अध्यक्ष झाःको पुननियुक्ती

दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्षमा दिगाम्बर झाको पुनः नियुक्ती किन भयो ? जान्नुस उनले गरेका कामहरु र उनका क्षमताहरु ः एनसेल र नेपालका टेलिकमको डुओपोली अन्त गर्छु भन्दै कुर्लिए तर, सकेनन् । गुणस्तर सुधार त परै जाओस अनुगमन पनि गरेनन् । कर्मचारी विनियमावलीमा विमति राख्दै कर्मचारीहरु महिनौं अनुगमनमा गएनन् । उनी मौन बसे । एकातिर टेलिफोन कम्पनीको मर्जर गर्ने भन्ने अनि अर्कातिर नयाँ ब्रोडब्याण्ड कम्पनी भित्र्याउने नीति बनाए । नेपाल–भारतबीचको टेलिफोन महसुल घटाउन सकेनन् । सेवा प्रादयको बिलिङमा व्यापक सुधार ल्याउछु भने तर केहि गर्न सकेनन् । ब्रोडब्याण्ड नीति र आईसीटी नीति कार्यान्वयनमा पूर्ण असफल । १. उनले संसदको निर्देशन विपरित एनसेललाई फोरजी दिए । २. संसदको निर्देशन र उद्योग विभागको सहमती विनानै एसनेललाई लाभांश लैजान दिए । ३. रोयल्टी र फ्रिक्वेन्सी शुल्क नतिरेको सीजी कम्युनिकेशन (एसटीएम)लाई दूरसञ्चार सेवाको एकीकृत अनुमति (युनिफाईड लाईसेन्स) दिए । ४. टेलिफोन सेवा नै सञ्चालन र विस्तार गर्न नसकेको यूटीएललाई मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाईबर विछयाउन आरटीडीएफको करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्न दिए । ५.प्लस ...
Recent posts

उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदर ३.९ प्रतिशतले घट्यो

चालु आर्थिक वर्षमा उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदर २ दशमलव ४ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । अघिल्लो आवमा यस क्षेत्रको वृद्धिदर ६ दशमलव ३ प्रतिशत रहेको थियो । १० वर्षमा  यस क्षेत्रको औसत वृद्धिदर २.६ प्रतिशत मात्रै रहेको छ ।     भुकम्पको कारण क्षतिग्रस्त उद्योग अझै सञ्चालनमा आउन नसकेको,  सञ्चालित उद्योगमा कामदारको अभाव भएको र उत्पादित वस्तुको मागमा कमि आएको उद्योग क्षेत्र प्राभावित भई वृद्धिदर न्यून भएको आर्थिक सर्वेक्षण्मा उल्लेख छ । चालु आवमा जीडीपीमा उद्योग क्षेत्रको योगदान ६ दशमलव ८ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । अघिल्लो आवमा यस क्षेत्रको योगदान ६ दशमलव १ प्रतिशत रहेको थियो । नीति तथा कानुनलाई समायानुकुल नबनाईदा र पूर्वाधार विकासमा जोड नदिदा मुलुकको औद्योगिक वृद्धि उच्चदरमा हुन नसकेको निजी क्षेत्रको भनाई ।  काठमाडौं, २८ असार मुलुकको उद्योग क्षेत्रको वृद्धि उच्चदरमा घटेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा यस क्षेत्रको वृद्धिदर २ दशमलव ४ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा ३ दशमलव ९ प्रतिशतले कमी हो । अघिल्लो आवमा उद्योग क्षेत्रको वृद्धिद...

विदेशमा लगानी खुला गर्ने पक्षमा सरकार, परिसंघ भन्छ कानुन चाहियो

काठमाडौं, २२ असार अर्थमन्त्री रामशरण महतले सरकार विदेशमा लगानी खुला गर्ने पक्षमा रहेको बताएका छन् । नेपालीले कानुनअनुसार आर्जन गरेको पूँजी एवम् प्रविधि विदेशमा लगानी गर्न पाउनुपर्ने पक्षमा सरकार रहेको उनले बताए । नेपाल उद्योग परिसंघले अर्थ मन्त्रालयमा मंगलवार आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ को पूर्व वजेट छलफल कार्यक्रममा अर्थमन्त्री नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न दिने विषयमा सरकार सकारात्मक भएको बताए । ‘कुनै पनि नेपालीले कानुन अनुसार आफूले आर्जन गरेको पूँजी एवं आफ्नो शिप, प्रतिभा र प्रविधि विदेशमा लगानी गर्दछ र सम्पत्ति आर्जन गर्छ भने सरकारले त्यसमा रोक लगाउन पर्ने कारण आउँदैन’ उनले भने, ‘तर, यसका छुट्टै कानुन चाहिन्छ ।’ राष्ट्र बैंक वा सरोकारावाला निकायबाट नीति नियम बनेपछि नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न सक्ने उनले बताए । यसअघि परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरिभक्त शर्माले निजी क्षेत्रको बजेट अपेक्षा प्रस्तुत गर्दै विदेशमा लगानी खुला गर्न आग्रह गरेको थिए । उनले नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न पाउनुपर्ने माग राखेका थिए । ‘नेपालीले  पनि अमेरिका तथा युरोपमा लगानी विस्तार गर्न पाउनुपर्छ’ उनले भने...
यूटीएलको अनुमति नबिकरण हुँदै, युनिफाइड लाइसेन्स पनि पाउने सरकारको निर्णय कानुनसम्मत भएन ः प्राधिकरण कृष्ण रिजाल असोज १५, काठमाडौं । युनाईटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल)को अनुमतिपत्र नबिकरण हुने भएको छ । यूटीएलले रोयल्टी बापतको तिर्न बाकी करीब डेढ अर्ब राजस्व किस्तामा तिर्न सहमती जनाएपछि उसको अनुमतिपत्र नबिकरण हुने भएको हो । मन्त्रीपरिषदको बिहीवारको निर्णयअनुसार सञ्चार मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पहिलो किस्ताको रकम लिएर यूटीएलको अनुमतिपत्र नविकरण गर्न तथा एकीकृत दुरसञ्चार सेवाको लाइसेन्स दिन निर्देशन दिएको थियो । ‘यूटीएलले पहिलो किस्ता वापतको २० करोड १२ लाख रुपैयाँ सोमवार बुझाएको छ,’ प्राधिकरणका प्रबक्ता कैलाश न्यौपानले भने, ‘अब उसको अनुमति  नबिकरण गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा प्राधिकरणले मङ्गलवार निर्णय गर्ने छ ।’ तर, प्राधिकरण स्रोतका अनुसार सरकारले दिएको निर्देशनकै आधारमा यूटीएलको अनुमति नविकरण गर्ने तथा नयाँ अनुमति दिने सैद्दान्तिक निर्णय भइसकेको छ । लामो समयदेखि रोयल्टी नतिरेर विवाद निम्त्याएको यूटीएलको म्याद यही असोज १७ गते सकिदै छ । उसले अनुमति नविकरणको लागि लाग्ने शुल...
नेपाल ग्यास किन्न निम्बसले ऋण जुटायो कृष्ण रिजाल भदौ ३१, काठमाडौं । नेपाल ग्यास किन्न निम्बस होल्डिङ कम्पनीले ५७ करोड रुपैयाँ ऋण जुटाएको छ । ग्लोबल आईएमई बैङ्कको नेतृत्वमा प्रभु फाइनान्स, प्राइम कमर्शियल बैङ्क र एनआईसी बैङ्क निम्बसलाई ऋण दिन सहमत भएका हुन् । यसमा ग्लोबलले रू। २७ करोड, प्रभुले रू। १२ करोड र प्राइमले रू। १८ करोड ऋण लगानी गर्न सैद्धान्तिक सहमति गरिसकेका छन् । एनआईसीले भने कति ऋण दिने भन्ने टुङ्गो लागिसकेको छैन । ऋण उपलब्ध गराउन सहमति जनाउने चारैओटा वित्तीय संस्थाले ग्यास प्लाण्टको अवलोकन गरिसकेका छन् । ‘ग्यास प्लाण्टको अवलोकन गर्ने कार्य आइतवारै सकिइसकेको छ,’ ऋण उपलब्ध गराउनेमध्येको एक बैङ्कका उच्च अधिकारीले अभियानलाई भने, ‘अबको तीन÷चार दिनमै यससम्बन्धी अन्तिम सहमति हुने छ ।’ ग्यास कम्पनी कित्र निम्बसलाई बैङ्कहरूले कर्पोरेट, ओभरड्राफ्ट र टर्म गरी छुट्टाछुट्टै किसिमका ऋण उपलब्ध गराउने सहमति गरेका छन् । यसअनुसार १० दशमलव ५ प्रतिशतदेखि १३ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराइने भएको छ । निम्बसलाई ऋण उपलब्ध गराउने प्रस्ताव प्राइम बैङ्कको सञ्चालक समितिमा आइनसकेको प्राइमका सञ्चालक ...
वार्षिक ७ अर्बको बिस्कुट खपत खपत र आयात बढ्दो, स्वदेशी उत्पादन स्थिर कृष्ण रिजाल भदौ २८, काठमाडौं । नेपालमा वार्षिक ७ अर्ब रुपैयाँबराबरको बिस्कुट खपत हुने गरेको छ । त्यसमध्ये ४० प्रतिशत बजार हिस्सा आयातित बिस्कुटको रहेको छ । यसको बजार वार्षिक २० प्रतिशतले बढ्दै गएको छ । खपत बढ्दै गए पनि स्वदेशी उत्पादन भने ओरालो लाग्दै गएको नेपाल बिस्कुट उद्योग सङ्घका उपाध्यक्ष तथा नेबिको प्रालिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत होमनाथ न्यौपाने बताउँछन् । ‘अहिले वार्षिक ३ अर्ब रुपैयाँबराबरको बिस्कुट आयात हुने गरेको छ,’ उनले भने, ‘यसमध्ये करीब ७५ प्रतिशत बिस्कुट अवैध रूपमा नेपाल भित्रिन्छ ।’ अवैध रूपमा भित्रने बिस्कुटसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेका कारण स्वदेशी उद्योगहरू समस्यामा परेको उनको भनाइ छ । हाल नेपालमा १० ठूलासहित करीब ४० ओटा बिस्कुट उद्योग सञ्चालनमा छन् । यिनले दैनिक ५ सय टन बिस्कुट उत्पादन गर्छन् । लोडशेडिङका कारण अधिकांश उद्योगले क्षमताको ५० प्रतिशतमात्रै उत्पादन गर्न सकेको उद्योगीहरू बताउँछन् । जेनेरेटर चलाएर बिस्कुट उत्पादन गर्दा प्रतिकिलो २० रुपैयाँसम्म लागत बढ्ने उनीहरूले जानकारी दिए । त्यस्तै,...
घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घ मा अधिकांश निर्विरोध कृष्ण रिजाल भदौ २७, काठमाडौं । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घको आठौं कार्यसमितिका लागि अध्यक्षमा सुरेश प्रधानसहित अधिकांश पदाधिकारी निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । बुधवार सम्पन्न महासङ्घको २०औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले अध्यक्षसहित नौ जनालाई निर्विरोध निर्वाचित गरेको हो । महासङ्घको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा श्यामप्रसाद गिरि तथा उपाध्यक्षमा पूर्णबहादुर भण्डारी, उमेश सिंह, अञ्जना ताम्राकार र चन्द्रकृष्ण श्रेष्ठ निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । त्यस्तै, महासचिवमा विष्णुबहादुर लुइँटेल, कोषाध्यक्षमा सूर्यबहादुर कँडेल र सहकोषाध्यक्षमा सत्यन्द्रनारायण प्रजापति निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन् । महासङ्घको महिला आरक्षणअन्तर्गत पाँच जना कार्यकारी सदस्य पनि निर्विरोध निर्वाचित भएको महासङ्घले जानकारी दिएको छ । महिला आरक्षणअन्तर्गत निर्विरोध निर्वाचित हुनेमा कार्यकारी सदस्यहरूमा सरस्वती गिरि, कल्याणी मिश्र, प्रमिला बस्नेत, मनिषा सुब्बा र शरणा श्रेष्ठ रहेका छन् । महासङ्घको सचिव र २३ जना कार्यकारी सदस्यका लागि भने मतदान भएको छ । सचिव पदका लागि डम्बर रेग्मी र ओम...